बालुवाटार जग्गा प्रकरण- यस्तो थियो माधव नेपाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

'भूमाफिया भनेर चिनिने शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको डिजाइनअनुकूल हुने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार मात्रै गरेन, नक्कली मोही र जग्गाधनीलाई लालपुर्जासमेत दिलायो ।'
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नापी कार्यालयको रेकर्डअनुसार बालुवाटारस्थित साविक नगरको २३ क्ष – कित्ता नम्बर ७६ को जग्गा पर्ती हो । २ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलको उक्त जग्गा नयाँ नापीअनुसार सिट नम्बर १०२५–१४ अन्तर्गत ३८, १२ र २१ नम्बर कित्तामा बाँडिएको छ । त्यसमा समेत पर्ती रहेको जनाइएको छ । 

०६६ माघ १० गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयलाई लेखेको चलानी नम्बर ९००९ को पत्रमा भने पर्ती जनिएको उक्त जग्गामा ‘डाइवर भाइचा’ मोही रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङले उक्त पत्र पठाएका हुन् ।

जग्गाको खनजोत गरी जग्गाधनीलाई निश्चित अन्नबाली बुझाउने किसानलाई मोही भनिन्छ । सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन ।

बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा पटक–पटकको प्रयासबाट समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नसकेपछि शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी लगायतको समूहले राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको रणनीति बनायो । सोहीअनुसार विस्तारमा पर्ने जग्गामा मोही रहेको भनी तिनलाई सट्टाभर्ना दिने नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने खेल सुरु भएको हो ।

मिलेमतोका आधारमा तयार भएको मालपोतको त्यही पत्रका आधारमा डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण तथा सम्भार विभाग हुँदै तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव पठायो । उक्त प्रस्तावमा सचिव दीप बस्न्यातको हस्ताक्षर छ भने तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको स्वीकृति छ । उक्त प्रस्तावमा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा लिन खोजिएको १२, ३८ र २१ कित्ता नम्बरको जग्गामा मोही छ र मोहीको नाम डाइवर भाइचा हो भन्ने खुल्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६४ जेठ २० गते ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । आफूलाई मोही दाबी गरी १० जनाले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । त्यही मुद्दाको जवाफ पठाउने क्रममा मालपोत कार्यालयले कित्ता नम्बर १२, ३८ र २१ मा पर्ती जग्गा रहेको जवाफ लेख्यो । त्यसको दुई वर्षभित्र त्यही कार्यालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको जग्गाको विवरणमा भने मोही कायम गरेर पठाइदियो ।

‘उक्त जग्गा कहिले गुठीका नाममा त कहिले व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न भूमाफियाले अनेक निवेदन दिनेदेखि चलखेल जारी राखेका थिए,’ भूमि व्यवस्था विभाग उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘पछि त्यसै अनुकूल व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्ताव गएपछि उनीहरूलाई झनै सजिलो भयो ।’

विभागका अनुसार मोही नै नभएको जग्गामा ‘डाइवर भाइचा’ नामको मोही कायम गरेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै उनीहरूको जग्गा सट्टाभर्ना दिन भूमिसुधार कार्यालयलाई पत्र लेख्यो ।

‘डाइवर भाइचा’ का नाममा भएको जग्गामा पछि देवनारायण महर्जनलाई खडा गरेर मोहीको जग्गा दर्ता गराइएको छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात हेर्दा ०५० साल जेठ ५ गते तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाले आशाकाजी महर्जन र डाइवर भाइचा एउटै व्यक्ति हुन् भनी सिफारिस गरिदिएको छ । पछि निवेदनमा देवनारायण महर्जनले आफूलाई डाइवर भाइचाको नाति दाबी गरेर जग्गा हत्याएका छन् । यी सबै प्रस्ताव र नक्कली मोहीसहितको सूची मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावको रूपमा गयो ।

सरकारले प्रस्ताव तयार गर्नुअघि नै शोभाकान्त ढकालले ‘बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा अधिग्रहण हुन लागेको भन्दै मोहीको नाममा आउनासाथ आफूले दिनुपर्ने जग्गा पास गरिदिने’ बताएका थिए । प्रस्ताव तयार हुनुअघि रमन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि तयार भएका अधिकांश निवेदनमा अर्का योजनाकार रामकुमार सुवेदीको हस्ताक्षर छ ।

‘उही व्यक्तिले निवेदन लेख्छ, वारेस बस्छ, सबैथोक गर्छ’, सीआईबी स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘मोहीका नाममा जग्गा पास हुनसाथआफ्नो नाममा दर्ता गरेको समेत देखिन्छ । हामीले के बुझ्ने ?’ मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले पनि विवादास्पद प्रकृतिका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाटनिर्णय गराउने चलन बढ्दो छ ।

०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं. ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई मुख्य रूपमा उठाएको थियो । उक्त प्रस्तावको पहिलो व्यहोरामा, सूचीमा उल्लेख भएका मोहीमध्ये विस्तारका क्रममा प्रधानमन्त्रीनिवासभित्र परेका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा जग्गा बाहिरको जग्गाबाट दिने निर्णय भयो ।

निर्णयमै समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनिएको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन मिल्दैन । अनि विस्तार क्षेत्रबाहिर परेको जग्गाको मोहीका हकमा पनि त्यही जग्गामध्ये आधा मोहीले रोजेको ठाउँमा दिने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारले दुई ढंगले व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निश्चित कामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि कि मुआब्जा दिनुपर्छ, नभए सट्टाभर्नामा जग्गा दिनसमेत सक्छ । सट्टाभर्नामा दिइने त्यस्तो जग्गा सरकारी हुनुपर्छ भनी हालै चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दाको फैसलाक्रममा नजीर स्थापित भएको छ । सरकारले भने सार्वजनिक प्रकृतिको बाटो, राजकुलो र पर्ती जग्गा मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णयपछि खुसी भएका मोहीहरूले मोहियानी हकअनुसार जग्गा पाउन धमाधम भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन थाले । भूमिसुधार कार्यालयले विवरण फरक परेकोलगायत कारण देखाइ प्रक्रियाविपरीत मोहीको हक कायम गर्न नसकिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि मोहीका नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन कठिन भयो ।

त्यसपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले अर्को प्रस्ताव पठायो । प्रस्तावअनुसार मोहीको हक कायम गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट खोसी मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी सोझै मालपोतमै पत्र पठायो । बालुवाटारको जग्गा अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित समितिले ‘०६७ वैशाख ३१ गतेको निर्णयका कारण धेरै सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गा हिनामिना हुन पुगेको’ निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो निर्णयपछि १२ जना मोही अनि उनीहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेका व्यक्तिले धमाधम लालपुर्जा पाए । पर्तीजग्गामा मोही बनेका देवनारायणले दिएको निवेदनअनुसार उनले एक रोपनी १३ आना जग्गा पाएका छन् । उनले आफ्नो भागमा जग्गा पाइसकेपछि बाँकी जग्गा सरकारका नाममा हुनुपर्ने थियो तर मालपोत कार्यालयले तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन र कान्छा महर्जनका नाममा समेत जग्गा कायम गरिदिएको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण आफूलाई मोही भनी दाबी गरेका १२ जनाले बालुवाटारमा जग्गा पाएका छन् । त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले निवेदनमा आफूले जग्गा पाएपछि बाँकी जग्गा अरू व्यक्ति किटेर ‘फलानालाई दिनु’ भनी लेखिएको विभिन्न कागजातबाट देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले त्यही निवेदनका आधारमा धमाधम व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिएको थियो ।

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विभिन्न जग्गामध्ये कतिपयमा फरक नाम छ भने केहीमा पर्ती जग्गा, राजकुलो र बाटो परेका छन् । नाम नमिलेका अनि निवेदनै नदिएका मोहीका नाममा समेत जग्गा हस्तान्तरण भएको छ । मोही नै नभएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको जग्गामा समेत मोहीलाई जग्गा बाँडिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै नभएको बालुवाटारभित्रको मोही दाबी गर्ने एक जनालाई पनि जग्गा दिइएको छ ।

त्रिताल प्रतिवेदनले भूमि जग्गा नापजाँच अनि मालपोतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख नगरी मनोगत रूपमा प्रस्ताव पठाएको ठहर्‍याएको छ । उक्त प्रस्ताव लेख्ने अधिकारीले सुरुमै आफ्नो प्रस्तावमा अन्त्यमा थपघट गरेको उल्लेख छ ।

अर्कोतर्फ जग्गा सट्टापट्टा, दर्ता, दाखिला खारेज गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि मिलेको भन्दै समितिले सोझै मालपोत कार्यालयमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न पठाइएकाले तहगत रूपमा कुनै त्रुटि भए सच्याउने अवसरलाई वञ्चित गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

को–को थिए ?
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका कारण चार व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष विवादमा तानिएका छन् । प्रस्ताव तयार पार्न भौतिक सचिव दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले स्वीकृत गरेका थिए ।

दोस्रो प्रस्तावमा भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले प्रस्ताव तयार गरेका थिए भने मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले सदर गरेका थिए । पछिल्लो पटकको प्रस्ताव पारित हुँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका थिए भने विजयकुमार गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए ।

प्रस्तावसँग जोडिएका अर्का मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ हुन् । त्यतिबेला माधव घिमिरे मुख्यसचिव थिए । यो प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिक नेतृत्वले हालसम्म विषयवस्तुमा आधारित भएर कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तले भने आफूहरूको बदनियत नरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफूहरूलाई मात्रै दोषी करार गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

निर्णयमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउने हो भने उक्त मन्त्रिमण्डलमा गच्छदारका साथ सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री थिइन् । हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रक्षामन्त्री थिइन् । अन्य मन्त्रीमा शरदसिंह भण्डारी, भीम रावल, राजेन्द्र महतो, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रेमबहादुर सिंह, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, शंकर पोखरेल, डा.मीनेन्द्र रिजाल, रकम चेम्जोङ, पूर्णकुमार शेर्मा, उमाकान्त चौधरी, मोहम्मद आफताव आलम, रवीन्द्र श्रेष्ठ, दीपक बोहरा, महेन्द्रप्रसाद यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, गणेश तिवारी नेपाली, ठाकुर शर्मा,लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वदेव ओझासमेत गरी २७ जना थिए ।

उक्त मन्त्रिमण्डलमा १४ जना राज्य र २ जना सहायक मन्त्री थिए ।

१२ जना 'शंकास्पद’ मोही
श्रीकृष्ण महर्जन, द्वारिका महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, मचानानी महर्जन, बाबुराजा महर्जन, कर्णबहादुर गुरुङ, तीर्थमाया महर्जन (पहिलो), तीर्थमाया महर्जन (दोस्रो), देवनारायण महर्जन (पहिलो), देवनारायण महर्जन (दोस्रो), कान्छा महर्जन, हर्कनारायण डंगोल ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०८:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

झरी परे जाग्राम

नवीन पौडेल

(परासी) — पश्चिम नवलपरासीको दक्षिणी सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई बर्खामा राम्ररी निद्रै पर्दैन । कतिखेर नारायणी र खहरे उर्लेर उठिबास लगाउने हो, पत्तो हुँदैन । अहिले पनि ३ दिनदेखि झरी नथामिँदा उनीहरू जाग्राम बसिरहेका छन् । स्थानीय खोला, नहर तथा नारायणीमा पानीको सतह बढेको छ । 

यो दृश्यले सुस्ता गाउँपालिका ४ का बच्चु कोइरीको मन बादलजस्तै मडारिन थालेको छ । श्रीमती र साना छोराछोरी छाडेर काममा जान सकेका छैनन् । घर चुहिएर पानीपानी छ । ‘दुई वर्षअघिको बाढीले अन्नपात बगाएको थियो,’ उनले भने, ‘३ दिनदेखि पानी परिरहेकाले परिवार छाडेर काममा जान मन लागेन ।’

प्रतापपुर ८, फडकीटोलाकी बासमती मुसहर पनि यस्तै चिन्तामा छिन् । गत वर्ष बस्ती डुबानमा परेको थियो । खहरेमा आएको बाढीले खोरका बाख्रा बगायो । बासमतीले बल्लतल्ल छोराछोरी र आफ्नो ज्यान जोगाइन् । अन्नपात बगाएपछि ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नुपर्‍यो । ‘२ दिनसम्म बस्तीनजिकै टाँडीमा बितायौं,’ उनले भनिन्, ‘यो बस्ती छाड्न मन छ ।’

आर्थिक अभावले सुरक्षित स्थानमा जग्गा किनेर बसाइँ सर्न नसकेको उनको भनाइ छ । घर सामान्य मर्मत गरेर बसिरहेका छन् । ‘हरेक वर्ष यो समस्या आउँछ,’ बासमतीले भनिन्, ‘बाढी आएका बेला राहत लिएर आउँछन् । बाढी रोक्दैनन् ।’

एक दशकअघिसम्म बस्तीमा डुबानको समस्या थिएन । ‘पहिले खोला गहिरो थियो,’ स्थानीय बृजेश चौधरीले भने, ‘अहिले बाढीले खोला र नहरमा बालुवा र माटो जम्मा गरेकाले पानीको सतह बढेको हो । त्यसले बस्ती डुब्न थाले ।’

गत वर्ष फडकीखोलाका १ सय १५ घर डुबानमा परेका थिए । ती पीडितले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् । बाढी आएका बेला २/४ किलो चामल, भुजा र नुनबाहेक सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । राइपुरवा खोला र साना नहरमा पानीको सतह बढेर बर्सेनि डुबान हुने गरेको हो । बाढी नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म पहल गरिएको छैन ।

प्रतापपुर, सरावल र सुस्ता गाउँपालिका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन् । यहाँ सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति क्षति न्यूनीकरणका लागि चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘सुरक्षा निकायको विशेष टोली, स्थानीय र संघसंस्थाको सहयोगमा स्पेसल फोर्स तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा छुट्टै समिति गठन भएका छन् ।’

प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले यस वर्ष स्थानीय खोलामा तटबन्ध र सफाइ गरेर गहिरो बनाइएकाले क्षति कम हुने दाबी गरे । ‘यस वर्ष तटबन्ध र घोल सफाइ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उद्धार र सहयोगका लागि स्थानीय तह तमतयार अवस्थामा छन् ।’ खोलानालावरपर बस्ती र खेती गर्ने क्रम बढ्दो छ । अतिक्रमण गरेर नदी किनारमा बसोबास गरिएको छ । चुरेबाट आउने ढुंगा, बालुवाले खोला पुरिँदै गएका छन् ।

कार्यविधिको चटारो
जिल्लाका ५ गाउँपालिका र २ नगरपालिका बाढी/पहिरोको जोखिममा छन् । बर्सेनि हजारौं बिघा खेत डुबानमा पर्छ । स्थानीय विस्थापित हुने गरेका छन् । यस्तो जोखिमबारे जानकारी रहेका स्थानीय तह बल्ल आएर यससम्बन्धी ऐन र कार्यविधिको तयारी गरिरहेका छन् ।

कार्यविधि बनाएकाले पनि न्यून बजेट विनियोजन गरेका छन् । रामग्राम नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारी ऐन निर्माण गरेको छ । कार्यविधिमा प्रत्येक वडामा विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेर लागू गरेको छ । जसमा गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजक, जिल्ला वा प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, इन्जिनियर/प्राविधिक शाखा प्रमुख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको शाखा प्रतिनिधि, गाउँपालिकाको स्वास्थ्य प्रतिनिधि सदस्य र योजना शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने गरी समिति बनाइएको छ ।

प्रकोपबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई राहतस्वरूप १५ हजार रुपैयाँ, घर पूर्ण रूपमा नष्ट भए ५ हजार, आंशिक क्षति भए ३ हजार र घाइतेलाई उपचारका लागि यातायात खर्चस्वरूप ५ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुस्तामा साइरन
सुस्ता गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पनि विपद् व्यवस्थापनको कार्यविधि र ऐन निर्माण भएको छैन । एक जना स्रोतव्यक्तिसम्म तोकिएको छ । यहाँ नारायणीले जग्गा कटान गर्नुका साथै बस्ती डुबानमा पर्छ । बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि यहाँ जलमापन केन्द्रमार्फत पानीको सतह मापन गर्ने प्रविधि भने जडान गरिएको छ ।

पानीको सतह ८ मिटरभन्दा बढी भएपछि खतराको सूचक रातो बत्ती बलेर साइरन बज्न थाल्छ । यसबाट स्थानीय र प्रशासन दुवैलाई बाढी आउन लागेको पूर्वसूचना प्राप्त हुन्छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका सहजकर्ता मन्सी गुप्ताका अनुसार पहिले बाढी आउने/नआउने थाहा नपाएर क्षति बढी भएको भए पनि अहिले बाढीको पूर्वसूचना पाउने हुँदा स्थानीयले समेत राहत महसुस गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT