समाचार टिप्पणी : कांग्रेस कि कर्पोरेट कम्पनी ?

ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — कांग्रेस मासमा आधारित पार्टी हो कि सुकिला–मुकिलाहरूले चलाउने कर्पोरेट कम्पनी ? द्रव्य सङ्कलनका योजना बुन्ने र राजनीति गर्ने मनसुवा हो भने जनताको सेवक हुँ भन्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक दलले संगठित व्यापार गर्न सुहाउँदैन । लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने पीँधसम्म पुग्नु पर्छ । सेवाभावले जनजनको मनमनमा राज गर्न सक्नु पर्छ । नेता/कार्यकर्तासित ‘लेवी’ उठाउँदा कांग्रेसको मासवेस चरित्र समाप्त हुन्छ । 

पार्टी चलाउन खर्चको अभाव नहुने होइन, हुन्छ। विगतमा पनि अभाव भएकै हो। तर, पार्टी चलेकै थियो। पार्टी चलाउन व्यापारी, धनीमानी, ठेकेदारहरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था स्थापनादेखि आजसम्म छ। जसले लगानी गरे तिनले फाइदा लिएरै छाडेका छन्। पार्टीलाई धेरथोर विकृत पनि पारेका छन्। त्यति हुँदा पनि पार्टीको मासवेस चरित्र मरिसकेको छैन। ‘लेवी’को अवधारणामा जाने हो भने कांग्रेस मासवेस रहने छैन। पार्टी सिर्फ कर्पोरेट कम्पनीमा परिणत हुनेछ। तिनका नेता/कार्यकर्ता कांग्रेस कम्पनीका सेयरहोल्डर। सेयरहोल्डर, खचाञ्चीहरूको पार्टी बनाउने कि तन्नमदेखि अमीरसम्मको? कांग्रेसले नियमावली पारित गर्दा ख्याल राखोस्।

कांग्रेसले हरेक तहका पार्टी पदाधिकारीले ‘लेवी’ तिर्नुपर्ने नियमावली प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव अनुसार पार्टीका वडादेखि केन्द्रीय सभापति, वडाध्यक्षदेखि संसदीय दलका नेता, सांसद र पार्टी कोटामा लाभको पदमा नियुक्त हुने सबैले मासिक रुपमा ‘लेवी’ बुझाउनुपर्ने छ। आफूले पाउने सुविधामा १ देखि २० प्रतिशतसम्म ‘लेवी’ लाग्नेछ। स्वदेशकाले मात्र होइन विदेशमा रहेका कांग्रेस समर्थकहरूले पनि ‘लेवी’ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ।

कांग्रेसले पार्टी चलाउने खर्चका लागि मास अपील गर्नु उचित हुन्छ। स्वेच्छाले जसले जति दिन्छन् त्यति लिएर पार्टी चलाउनु जाती हुन्छ। १२ मध्ये १ महिना हरेक वर्ष पार्टीले सदस्यता बितरण अभियान बढाउनु पर्छ। सदस्यता शुल्क एक हजार रूपैयाँ राख्दा उचित हुन्छ। सदस्यता अभियानमा कति सहभागी भए? कतिले सदस्यता लिए? यसले पार्टीप्रति आम नागरिकको आकर्षण के कस्तो रहेछ भनी आँकलन हुनेछ। यो एकप्रकारले पार्टी प्रतिको जनमत सर्वेक्षण नै हुनेछ। जसले पछिल्ला कार्यक्रम र योजना बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

धनीमानी, साहु, व्यापारी र सुभेच्छुकहरूले वैधानिक तरिकाले सहयोग गर्न चाहे त्यस्तो रकम लिन हुन्छ। यसबाट पनि पार्टीलाई सहयोग प्राप्त हुन्छ, हुँदै आइरहेको इतिहास पनि छ।

बेलायतमा लेवर पार्टीले ट्रेड युनियनसित पार्टी सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्थ्यो। औद्योगिक चरणमा रहेकै बेला लेवरहरूले आफू समर्थक श्रमिक संगठनबाट पार्टी चनाउन सहयोग लिने गरेका थिए। तर आज त्यसमा परिवर्तन आएको छ। बेलायतका पार्टीहरुले आफ्ना क्याडरसित ‘लेवी’ लिने भन्दा पनि देशभर पार्टी सदस्यता अभियान सञ्चालन गरी पार्टीका लागि आवश्यक खर्च जुटाउँछन्। २ वर्षअघि प्रकाशित वाचडगको प्रतिवेदन अनुसार लेवर पार्टीले ५५.८ मिलियन पाउण्ड र कन्जरभेटिभले ४५.९ मिलियन पाउन्ड सङ्कलन गरेका थिए। लेवरले थोरै मात्र धनीमानहरूसित रकम चन्दा लिएको थियो।

देशभर पार्टी सदस्यता बितरण अभियनाबाट उनीहरुले थोरैथोरै गरेर धेरै रकम उठाएका थिए। सन् २०१५ मा २ लाख सदस्य रहेको लेवरको २०१७ मा ५ लाख ५२ हजार सदस्यता पुगेको थियो। ती सबैले पार्टीलाई सदस्यता शुल्क बुझाए। धेरै रकम सङ्कलन भयो। पार्टी पनि लोकप्रिय भइरहृयो। कन्जरभेटिभको भने पार्टी सदस्यता लेवर जति थिएन। उसले धनीमानीहरूसित बढी चन्दा लिएको थियो। यी दुवै बेलायतका मासवेस पार्टी हुन्।

नेपालमा खासै उद्योगधन्दा छैन। ट्रेड युनियनहरू कि विदेशी दातृ निकाय कि सरकारी रकममा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। कांग्रेसले ट्रेड युनियनबाट पार्टी सञ्चालन गर्न संभव छैन।

कम्युनिष्ट ब्राण्डका पार्टीहरू क्याडरवेस हुन्। तिनले आफ्ना संगठन सञ्चानल गर्न पार्टी क्याडरहरूबाट ‘लेवी’ लिने गर्छन्। भन्नलाई गरिब–गुरुवाको पार्टी भन्छन् तर धेरै धनी छन्। कांग्रेस यो भन्दा विल्कूल भिन्न सिद्धान्त र धरातलमा हुर्केको पार्टी हो। यसले आफूलाई मासवेसबाट विमुख गर्ने हो भने कम्युनिष्ट भन्दा भिन्न हुन सक्दैन। कम्युनिष्ट पार्टीको जस्तो संगठन स्वरुप बनाएर कसरी लोकतान्त्रिक भन्न मिल्ला र? सिद्धान्त र व्यवहारमा मेल नखाँदा पार्टीहरु धरासयी बन्ने हुन्।

यसअघिको राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला अमेरिकामा डिमोक्रेटिक पार्टीले ९५,४७,२९,१८१ डलर उठाएकोमा ९५,२६,७७,५०१ डलर खर्च गरी ३,६९,१७,२५३ डलर बचत गरेको थियो। रिपब्लकनले ९९,३९,६३,४६१ डलर सङ्कलन गरेकोमा ८८,१३,२९,१८९ डलर खर्च गरी ५८,९०७,८४४ डलर बचत गरेको थियो। डिमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै मासवेस पार्टी हुन्। यद्यपि, डिमोक्रेटिक भन्दा रिपब्लिकन अनुदार मानिन्छ। यी दुवै पार्टीको मूल स्रोत नै चन्दा हो।

सन् १७८७ मा अमेरिकी संविधान जारी हुँदा पार्टीहरू अस्तित्वमा थिएनन्। पार्टीहरूले संविधान बनाएका होइनन्, संविधानले पार्टी जन्मन वातावरण सिर्जना गरेको हो। संघीय संविधान बनेको करिब ५ वर्षपछि मात्र पार्टीहरू बनेका हुन्। अलेक्जेण्डर हृयामिल्टनको नेतृत्वमा फेडरलिस्ट पार्टी स्थापना भयो भने त्योसँगै थोमस जेफर्सन र जेम्स म्याडिसनको अगुवाइमा डिमोक्रेटिक–रिपब्लिकन पार्टी जन्म्यो। सन् १८२४ मा डिमोक्रेटिक–रिपब्लिकन पार्टी फुटेर डिमोक्रेटिक र रिपब्लिकनको रुपमा स्थापित भए। अहिले अमेरिकीहरूको नजरमा यिनै दुई पार्टी छन्। कर्पोरेसन, श्रमिक संगठन र धनाढ्यहरूबाट ‘सफ्ट मनी’ र आम नागरिक, पार्टी शुभेच्छुक अनि संघीय इकाइहरूबाट पनि पार्टीलाई ‘हार्ड मनी’का रूपमा चन्दा प्राप्त हुन्छ। र, पार्टी चल्छ। ‘लेवी’को प्रावधान देखिँदैन।

मसवेस पार्टीले नेता/कार्यकर्ताहरूबाट ‘लेवी’ उठाएर चलाउन खोज्दा कर्पोरेट कम्पनी चलाएजस्तै हुन्छ। पार्टी सभापतिको भूमिका प्रबन्ध निर्देशकको जस्तो हुन पुग्छ। कहाँबाट पार्टीलाई आर्थिक मुनाफा हुन्छ त्यसमा ध्यान पार्टी प्रमुखको ध्यान खिचिन्छ। जनसेवाभन्दा पनि धनसेवाले प्राथमिकता पाउँछ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १५:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बैगंलुरुमा अपार्टमेन्ट भत्किँदा तीन नेपालीको मृत्यु

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँ दिल्ली — दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटकको बैंगलुरुमा एक भवन भत्किँदा तीन नेपालीको मृत्यु भएको छ । मंगलबार बिहान बैगंलुरुको कस्टाउनस्थित चार तले अपार्टमेन्टको पहिलो तल्ला भासिँदा बझाङ थलरा गाउँपालिका-२, बगडाका २८ वर्षीय नारायण खडका, उनकी श्रीमती २३ वर्षीय निर्मला खडका र छोरी चार वर्षीय अनुष्का खडकाको मृत्यु भएको हो ।

निर्मल सोही भवनको अपार्टमेन्टमा विगत ६ वर्षदेखि सुरक्षागार्डको काम गर्दै आएका थिए । खड्का परिवार उक्त भवनको भुईं तल्लामा टेन्टले बारेर बस्दै आएका थिए ।

बुबा लक्ष्मण खड्का र आमा दीर्कमति खड्का पनि रोजगारीकै सिलसिलामा लागि नजिकै बस्दै आएका थिए । निर्मलका छोरा भने धनगढीमा अध्ययनरत छन् । घटनामा दुई भारतीय नागरिकको पनि मृत्यु भएको छ । अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका महासचिव शीतल मलातीकाअनुसार मृतकहरुको शव पोष्टमार्टमका लागि नजिकैको बोरिंग अस्पतालमा राखिएको छ ।
मृतकलाई उचित क्षतिपूर्ति र अर्पाटमेन्टका बिल्डरलाई कानुनी कारवाहीका लागि स्थानीय पुल्केसी थानामा एफआईआर दर्ता गरिएको मालतीले कान्तिपुरकालाई जानकारी दिए । ‘उचित क्षतिपूर्तिसहित कानुनी कारवाहीको माग गर्दै एफआईआर उजुरी गरिएको छ । र आवश्यक समन्वयका लागि दिल्लीस्थित दूतावासलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौं,’ मालतीले भने ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १५:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT