काठमाडौँ — संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघि बढाएका विधेयकमा धेरैवटा दफा बाझिएको पाइएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वन संरक्षण र सदुपयोगसहित धेरै विषयमा द्वन्द्व निम्तिने देखिएको छ ।
प्रदेश ३ ले बनाएको ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सामुदायिक वनलाई बलियो र स्वतन्त्र रहन दिने प्रस्ताव गरिए पनि संघ सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको ‘वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सामुदायिक वनका अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रस्ताव छ ।
विश्वमै नमुना र सिकाइ केन्द्र बनेको सामुदायिक वनको अधिकार संघले कुण्ठित गर्न खोजेकामा विशेषज्ञहरूले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाइरहेका छन् । प्रदेशको विधेयक प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा छलफलपछि पास हुने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छ । संघको विधेयक कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।
प्रदेशको विधेयकमा सामुदायिक वनहरूले आफूले संरक्षण गरी हुर्काएका वन पैदावारको मूल्य स्वतन्त्र ढंगले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । संघको विधेयकले सामुदायिक वनलाई त्यसमा बन्देज लगाएको छ । प्रदेश विधेयकमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र रूपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकारको सिफारिसमा डिभिजनल वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।’
संघको विधेयकमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण प्रक्रियालाई नै जटिल र झन्झटिलो बनाइएको छ । कुनै समूहले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग सामुदायिक वनका रूपमा व्यवस्थित गर्न चाहे कार्ययोजना बनाएर डिभिजनल वन अधिकृृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने संघको विधेयकमा उल्लेख छ । डिभिजनल वन अधिकृतलाई कार्ययोजना उपयुक्त लागे मात्र समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था संघको विधेयकमा छ ।
दुवै विधेयकमा सामुदायिक वनले उत्पादन गरेको वन पैदावारमा लगाइने करसमेत फरक(फरक प्रस्ताव गरिएको छ । संघले वार्षिक आयबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गरी बाँकीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको विधेयकमा वन पैदावार (काठ र दाउरा) बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २५ प्रतिशत र समूहभित्र खपत भएको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश ३ को विधेयकमा वन उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन विकासका लागि बढीमा ५ हेक्टरसम्म वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ । संघले भने मन्त्रालयले तोकिदिएको मापदण्डका आधारमा कार्ययोजना बनाएर मात्र पर्यटन तथा उद्यम स्थापना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश ३ ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, सरकारी तथा गैरसकारी संस्थासँग सामुदायिक वन उपभोक्ताले सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि संघको विधेयकमा यो व्यवस्था छैन ।
प्रदेश ३ को विधेयकमा रूख नभएको वा फाट्टफुट्ट रूख भएको राष्ट्रिय वनको कुनै भाग व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा समुदायलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समेत प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र दिन सक्ने प्रस्ताव छ ।
संघको विधेयकमा भने वन क्षेत्रको विकल्प नभएको खण्डमा मात्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइने व्यवस्था छ ।
प्रदेशको विधेयकमा कुनै संस्था, निकाय वा स्थानीय तहले अध्ययन, अनुसन्धान, शिक्षा र मनोरञ्जन गर्ने प्रयोजनका लागि चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चालन गर्न चाहे प्रदेश सरकारले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिए पनि संघीय ऐनमा त्यो व्यवस्था छैन ।
प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले संघले भन्दा धेरै पहिला सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गरेर आफूहरूले मस्यौदा तयार गरिएकाले केही दफा बाझिएको हुन सक्ने बताए । ‘संघलाई समेत हाम्रो मस्यौदा अध्ययनका लागि दिएका हौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘धेरै बाझिएको रहेछ भने सुधार गर्नुपर्छ, नत्र हाम्रो कानुन संविधानतः निष्क्रिय हुन जान्छ ।’
संघको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाले संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले कानुनको मस्यौदा गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक नियम भएकाले त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘प्रदेशको मस्यौदाबारे मैले टिप्पणी गर्न नमिले पनि सैद्धान्तिक हिसाबले संघसँग नबाझिने गरी कानुन बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश ३ प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आले मगरले प्रदेशको विधेयकबारे दफाबार छलफल गरेर विशेषज्ञ र सम्बद्ध सरोकारवालाबाट सुझाव लिने काम करिब अन्तिम चरणमा पुर्याइएको बताइन् । ‘जतिसक्दो चाँडो यो विधेयकलाई पास गर्छौं,’ उनले भनिन् । संघको विधेयकमाथि पनि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिइसकेको सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन् ।
साउथ एसिया इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिज (सियास) का कार्यकारी निर्देशक वन विज्ञ दिलबहादुर खत्रीले संघले वन विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा प्रदेश र तल्लो तहका अधिकार खुम्च्याइदिएको बताए । ‘संघले ‘अन्तर प्रदेशमा फैलिएको वन’ शब्द खडा गरेर प्रदेशको वनसमेत आफूतिर खिचेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संघले आफैं बलियो बन्नेतिर ध्यान दिँदा प्रदेश र स्थानीय तह स्वतः कमजोर जस्तो देखिएका छन् ।’ कानुन बनाउँदा पर्याप्त सहकार्य र अन्तरक्रिया नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने उनले बताए ।
संघले कानुन बनाइनसक्दै अरू प्रदेशका वन मन्त्रालयहरूले पनि वनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भटाभट अघि बढाइरहेका छन् । संघले प्रस्ताव गरेका प्रावधानप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन), वन क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न प्राविधिक संघ संस्था र विशेषज्ञले आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेशको विधेयकमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना १० वर्षसम्मको हुने उल्लेख गरिए पनि संघको विधेयकमा त्यो व्यवस्था छैन ।
प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०७:१७
