सामाजिक सुरक्षा कोष स्वायत्त

कोष सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा रोजगारदाताका तर्फबाट ३, ट्रेड युनियन संगठनबाट ३ गरी ६ र बाँकी ४ जना उद्योग, अर्थ, भूमिसुधार र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । सदस्य सचिव भने कोषका कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् ।

‘सञ्चालक समितिले नीति बनाउन सहयोग गर्नेछ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा कोषका कार्यकारी निर्देशकले कार्यान्वयन गर्नेछन्,’ श्रम मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘कोष पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुनेछ ।’

स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न कोषका आफ्नै कर्मचारी हुने उनले बताए । ‘कोषमा ९० जनाको दरबन्दी रहनेछ । तत्कालका लागि ६० जना कर्मचारी नियुक्ति गर्न लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साउन २७ गते यसको परीक्षा हुँदै छ,’ उनले भने, ‘कोषका कर्मचारी नियुक्ति भएर नआउनुन्जेल निजामती कर्मचारी नै रहनेछ ।’ कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उनले जानकारी दिए । सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक छनोट, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सर्तसम्बन्धी विनियमावली’ अनुसार छनोट गर्नेछ ।

‘अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम वाणिज्यशास्त्र वा कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्थामा अधिकृत पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको र ५५ वर्ष ननाघेको व्यक्तिलाई योग्य मानिएको छ । चार वर्षको कार्यकाल रहनेछ’ उनले भने । कोषमा रहने कार्यकारी निर्देशकको तलब २ लाख रुपैयाँसहितको थप सेवासुविधा रहनेछ ।

कोषको लगानी क्षेत्र र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले आकर्षक सुविधासहित कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कोषले सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्ने, त्यस्तो ऋणपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने, ‘क’ वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खाता वा दीर्घकालीन प्रकृतिका निक्षेप योजनाहरूमा लगानी गर्ने, बैंक वित्तीय संस्था वा अन्य सीमित दायित्व भएको कम्पनीमा सेयर लगानी गर्ने, बैंकसँग मिली सहवित्तीयकरणका आधारमा धितो विभाजन गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौताअनुसार संयुक्त रूपमा ऋण दिने र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम ऋण दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिने गरी कोष स्थापना भएकाले भविष्यमा यो कोष सबभन्दा ठूलो बन्नेछ । कोषमा २१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । २०६७ सालदेखि सबै श्रमिकको प्रत्येक महिना काटिएको सामाजिक सुरक्षा करसमेत कोषमा जम्मा गरिदिन श्रमले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । यो रकम जम्मा हुनासाथ कोषको आकार डबल हुनेछ ।

कोषमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रयोजनका लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट योगदानस्वरूप प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ । जसमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम तथा रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत थप गरिदिएको रकम, रोजगारदाताले उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम, बोनससम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको र जम्मा हुन आउने रकम, सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम, सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग वा ऋण रकम, कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज तथा मुनाफाको रकम, सरकारबाट ऋणस्वरूप प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ । यी रकम क वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सञ्चालक समितिमा त्रिपक्षीय सहभागिता रहेकाले कोष पारदर्शी हुने घिमिरेले बताए । ‘यसमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि रहने हुँदा पारदर्शीपूर्ण हुनेछ’ उनले भने ।

कोषले सम्पादन गर्ने प्रत्येक कामको कार्यप्रक्रिया, जोखिमका क्षेत्रको पहिचान तथा नियन्त्रण, सूचना प्रवाह र अनुगमन मूल्यांकन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘लगानी गर्न पनि कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा लगानी सिफारिस उपसमिति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘जसमा राष्ट्र बैंक, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।’