“पीडित चिउरा र भुजाको भरमा बाँचिरहेका छन्”

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले बाढीपीडित समक्ष राहत पुर्‍याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका लागि बनाएको उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका महतोले बाढीपीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे । स्थापितको पुनःस्थापना गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । प्रदेश २ का आठै जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने समितिका सदस्य महतोले जानकारी दिए । सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलले धनुषामा– ११ हजार नागरिक बाढीबाट प्रभावित भएको र राहत अपुग भएको टोलीलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले कमला नदीको पश्चिमी तटबन्ध झण्डै ३५० मिटर भत्काएकाले बाढीलाई थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

“तत्काल रु पाँच करोड ५० लाख आवश्यक छ”, प्रजिअ कँडेलले भने । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रु १० लाख अपुग भएको र उद्धार सामग्री आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । “पीडित चिउरा र भुजाको भरमा बाँचिरहेका छन्”, कँडेलले भने । गठित उपसमितिको टोलीले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने छ भने अर्को टोलीले सिरहा, सप्तरीलगायत जिल्लाको निरीक्षण गर्ने छ । उक्त टोलीमा रामसहायप्रसाद यादव, देवेन्द्रराज कँडेल, लक्ष्मी चौधरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा डिला सङ्ग्रौला, छक्कबहादुर लामा, वृजेशकुमार गुप्तालगायत रहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ १९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त, प्रशासनबाहेकका काम ठप्प

कार्यकारी र प्राज्ञिक परिषदविहीन
जुन विश्वविद्यालयमा एक वर्षदेखि प्राज्ञिक परिषद् हुँदैन, त्यसले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू के गर्न सक्छ ?- घनश्यामलाल दास, उपकुलपति, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
विनोद भण्डारी

(विराटनगर) — पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले तीन वर्षअघि मातहतका इन्जिनियरिङ कलेजलाई थप स्नातकोत्तर तहका कक्षा सञ्चालन गर्न आवेदन माग्यो । इच्छुक र छानिएका कलेजले निवेदन मात्र दिएनन्, आवश्यक रीत पुर्‍याएर प्रतिकार्यक्रम २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ दस्तुर पनि बुझाए । तर ती कलेजले अहिलेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् ।

कारण– एक वर्षदेखि विश्वविद्यालय कार्यकारी अपुरो र प्राज्ञिक परिषदविहीन छ । प्राज्ञिक परिषद् गठनका लागि उपकुलपति घनश्यामलाल दासले विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एक वर्षअघि पत्र पठाएका थिए । तर ओलीले अहिलेसम्म प्राज्ञिक परिषद् गठन नगरेको दासको भनाइ छ ।

‘जुन विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक परिषद् नै एक वर्षदेखि हुँदैन’, दासले भने, ‘त्यो विश्वविद्यालयले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू के नै गर्न सक्छ ।’ विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् पनि एक वर्षदेखि अपुरो छ । गत वर्षको भदौमा भएका विश्वविद्यालयको २९औं सभामा कार्यकारी परिषद्लाई पूर्णता दिन आफूले प्रस्ताव राख्दा कुलपतिले ठाडै अस्वीकार गरेको दासको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल पावर म्यानेजमेन्ट, अर्थक्वेक म्यानेजमेन्टलगायत नयाँ विषयमा स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालन गर्न कार्यकारी परिषदको निर्णयअनुसार २०७३ मंसिरमा आवेदन मागेको थियो ।

आवेदन माग गरेपछि विश्वविद्यालयले पूर्वाधार पुगेका कलेज छानेर आवश्यक दस्तुर पनि लिएर प्रक्रिया बन्द अघि नबढाएपछि छनोट भएका कलेज उच्च अदालत विराटनगर पुगे । अदालतले गत चैत १९ गते निवेदकको मागअनुसार अविलम्ब प्रक्रिया अघि बढाउन विश्वविद्यालयका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । तर विश्वविद्यालय अदालतको आदेशलाई पनि अटेर गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले पारित गरेको नीति र मापदण्डअनुसार विभिन्न प्यारामिटरका आधारमा १०० पूर्णांकमा ७० ल्याउने कलेजलाई बढीमा दुई विषयका लागि सिफारिस दिने र त्यसका लागि कलेजहरूसँग प्रतिकार्यक्रम २ लाख ५२ हजार दस्तुर लिने निर्णय गरेको थियो ।

‘विश्वविद्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर छानिएका कलेजसँग प्रतिकार्यक्रम २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पनि असुल गर्‍यो,’ छानिएकामध्ये एक कलेज सञ्चालकले भने, ‘विश्वविद्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍यो, आवश्यक दस्तुर पनि लियो । तर त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि नै बढाएन ।’

सम्भाव्यता अध्ययनपछि कार्यकारी परिषद्ले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सबै कागजपत्र सम्बन्धित डिनको कार्यालयमा पठाएको विश्वविद्यालय स्रोतले बताएको छ । ‘कलेजसँग आर्थिक लेनदेनको कुरा नमिलेपछि त्यस बेला प्राज्ञिक परिषद् भए पनि डिनले प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्,’ स्रोतले भन्यो ।

विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन शुभनारायण पाठक हुन् । उनी सम्पर्कमा आएनन् । विगतमा यो विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि संकायसहित अन्य संकायअर्न्तगतका कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा र थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा मोटो रकम लिएर मात्र दिने गरेको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी छ ।

एक महिना कार्यकाल बाँकी रहेका उपकुलपति दासले आफ्नो कार्यकालमा एउटा पनि कलेजलाई नयाँ सम्बन्धन नदिएको दाबी गर्दै मातहतका विभिन्न आठवटा इन्जिनियरिङ कलेजलाई एउटा विषयमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम थप गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्राज्ञिक परिषद् नै नभएका कारण अवरुद्ध भएको बताए ।

अनुमति माग्ने कलेज सञ्चालकहरू उच्च अदालत पुगे । ‘उच्च अदालतबाट विश्वविद्यालयका नाममा अविलम्ब प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी भएको छ,’ दासले भने, ‘अदालतको आदेशपछि विश्वविद्यालयले विद्या परिषदको बैठक बसेर सम्भाव्यता अध्ययनसहितको प्रतिवेदन प्राज्ञिक परिषद्मा पठाएको छ ।’

उनका अनुसार प्राज्ञिक परिषद् नै नभएपछि अदालतको आदेश पालना हुन नसकेको हो । अघिल्लो साउन तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका विश्वविद्यालले दिने सम्बन्धनमा अर्को निर्णय नहुँदासम्म रोक लगाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ १९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT