वन हाउजिङका नाममा न्यायाधीश विवादमा 

कोइरालाको आदेशबाट ९२ रोपनी सरकारी वन एउटा हाउजिङ कम्पनीका नाममा दर्ता भएको पाइएपछि अख्तियारले छानबिनका लागि पत्राचार गरेको हो ।

‘न्यायाधीशहरूले न्यायसम्पादनका क्रममा गर्ने कामकारबाही छानबिन गर्ने अधिकार हामीलाई छैन,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘न्यायाधीश कोइरालाकै आदेशका कारण सरकारी वन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । अन्य सरकारी अधिकारी भए हामीले मुद्दा चलाइसक्थ्यौं । न्यायाधीशका हकमा अधिकार नभएकाले न्यायपरिषद्मा पत्र लेखिएको हो ।’ उक्त प्रकरणमा मुछिएका ७ जनालाई अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको छ ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा ललितपुर जिल्ला अदालत, कलंकीको नापी र मालपोत कार्यालयको मिलेमतो रहेको उल्लेख थियो । मुद्दा निरूपणका क्रममा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मान्यतासमेत पालना नगरी भएको आदेशका कारण काठमाडौंको बाणभन्ज्याङस्थित स्थानीय सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गरिरहेको सार्वजनिक वनको जग्गा धादिङ फूलखर्क–५ ठेगाना भएका रामकुमार सुयल थापाले आफ्नै नाममा कम्पनी खडा गरेर हत्याएका हुन् ।

वनको ९२ रोपनी जग्गा हत्याउने प्रयत्नमा लागेका रामकुमारले सहोदर दिदी मीनाकुमारी थापासँग लेनदेनको घरायसी कागज गरेका थिए । सामान्यतः नजिकको नातेदार र विश्वासको आफन्तसँग तमसुक नगरी लेनदेन गर्ने चलन छ । तर रामकुमारले केही रकम ऋण दिदी मीनालाई उपलब्ध गराएको व्यहोरासहित तिर्न नसके दिदीका नाममा रहेको १२ कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा बनाइदिनुपर्ने भनी कागज गरेका थिए । २०७१ असार २५ गते तयार गरिएको घरायसी लेनदेनको कागजातअनुसार उनीहरूले दिदी मीनाकुमारीका नाममा त्यही बाणभन्ज्याङको सरकारी वन क्षेत्रको जग्गाको नक्कली लालपुर्जा बनाएका थिए ।

पूर्वयोजना अनुसार दिदी मीनाले रकम तिर्न नसकेपछि रामकुमार सुयलले करार कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी मुद्दा हाले । उनले ऋण तिर्न नसकेकी दिदीका नाममा रहेको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा खडा गरिएको सुयल हाउजिङका नाममा जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी दाबी गरेका थिए ।

केही दिनपछि दुवै पक्षले मिलापत्रका लागि तयार भएको अभिनय गरे । अदालतले पनि मिलापत्रको आदेश दियो । फिराद परेको एक सातामै करारमा उल्लेख भएबमोजिमका कित्ता जग्गाहरू सोझै सुयल हाउजिङका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता खडा गरी प्रमाणपत्र दिने भनी जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले आदेश दियो ।

न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार न्यायाधीश कोइरालाले उक्त मुद्दा निरूपणका क्रममा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मान्यता पालना गरेका थिएनन् । उक्त करारमा कुनै लेनदेनको रकम खुलेको थिएन । अर्कोतर्फ कारोबार हुने भनिएका १२ कित्ता जग्गामध्ये कुनैको पनि क्षेत्रफल उल्लेख थिएन । मीनाका नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपत्रको फोटोकपी प्रमाणित नै नगरी अदालतमा पेस भएको थियो ।

अदालतले मुद्दा सम्पादनका क्रममा गरेका अधिकांश काम शंकास्पद देखिएको स्रोतले बतायो । उक्त जग्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । ‘त्यसको वैधानिकता र विवादित जग्गाको आधिकारिकताबारे समेत अदालतले प्रमाण बुझ्न जरुरी ठानेन । यकिन पनि गरेन,’ न्यायपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘अदालतमा पेस भएको भनिएको लालपुर्जा नक्कली थियो ।’

अदालतले जग्गाको प्रकृति, जग्गा दर्ताको अवस्था अनि विवादित जग्गाको स्रेस्ता खडा भए/नभएको समेत नबुझेकाले न्यायनिरूपण शंकास्पद देखिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यसमाथि उक्त जग्गा नापीको फिल्डबुकमा स्पष्ट रूपमा ‘वन बुट्यान’ भनी उल्लेख गरिएको थियो । अख्तियारको ६२६ नम्बरको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४(क) को कानुनी प्रावधानबमोजिम न्यायपरिषद्मा लेखी पठाउने ।’

२०७१ साउन २८ गते अदालतले मिलापत्र गराइदिएको थियो । त्यसअनुसार पर्सिपल्ट साउन ३० गते चलानी नं. ७७० नम्बरको पत्र लेख्दै अदालतले वादीका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइदिनू’ भनी मालपोत कार्यालय कलंकीमा पत्राचार गर्‍यो । त्यही मिलापत्रलाई टेकी मालपोत कार्यालय कलंकीले कित्ता नं. १०१ को ९२ रोपनी २ आना सरकारी जग्गा निजी हाउजिङका नाममा दर्ता गर्‍यो । सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता खडा गरिएको ९२ रोपनी जग्गामध्ये दुई रोपनी अर्कैका नाममा बिक्री भइसकेको थियो ।

पत्राचारका क्रममा जिल्ला वन कार्यालयले उक्त जग्गा परापूर्वकालदेखि सरकारी वनका रूपमा रहेको जवाफ लेखेको थियो ।

फिल्डबुकमा पनि उक्त जग्गा ‘वनबुटेनी’ भएकाले ‘आवाद बेलायक’ भनी जनाइएको थियो । उक्त जग्गामा किसान र जग्गाधनीको नाम खाली थियो । अधिवक्ता रामबहादुर शाहले उक्त कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । २०७१ साउन २१ गते रामकुमारले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

फिरादपत्रको मस्यौदा अधिवक्ता बाबुराम शर्मा (रेग्मी) ले गरेको भेटिएको छ । मीनाकुमारी थापाको वारेस बनी दीपेन्द्रविक्रम शाहले प्रतिउत्तरपत्र लेखेको अख्तियारको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसपछि अदालतको आदेश र पत्राचारअनुसार मालपोत कार्यालयमा प्रक्रिया अघि बढ्यो । २०७१ भदौ २९ गते मालपोत कार्यालय कलंकीले जग्गाधनी स्रेस्ता खडा गरिदियो ।

नासु हरिप्रसाद आचार्यले टिप्पणी उठाए । मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमालले जग्गा दर्ताको निर्णय गरे । त्यतिबेलाको न्यूनतम सरकारी मूल्य प्रतिआना पन्ध्र हजार थियो । जसअनुसार उनीहरूमाथि २ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिगो मागदाबी छ । जग्गा दर्ता भएको सार्वजनिक भएपछि २०७२ असार ७ गते गैरकानुनी रूपमा स्रेस्ता खडा गरेको भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । सर्वोच्चमा पनि रिट दायर गरियो ।

योजनामा संलग्न अधिवक्ता बाबुराम शर्मा (रेग्मी) ले नै चलाखीपूर्वक रिट निवेदन दर्ता गरेको स्रोतले बतायो । अख्तियारले सबै प्रक्रियामा संलग्नसहित अधिवक्ता योगेन्द्र पोखरेलमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । मालपोतले पछि जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता हुने निर्णय गरिसकेको छ । न्यायाधीश कोइराला अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा छन् ।