दिगो विकास लक्ष्य– 'मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोक’

सरकारले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि समितिले सम्पर्क व्यक्ति तोक्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको सोमबारको बैठकले लक्ष्य पूरा गर्न सञ्चालित कार्यक्रम, बजेट, कार्ययोजनालगायतका विषय समितिलाई जानकारी गराउन पनि पत्राचार गरेको छ । जिम्मेवार व्यक्ति नहुँदा मन्त्रालयको कार्ययोजना र लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएको समितिले जनाएको छ । ‘गरिबी, लैंगिक समानता, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका विषयमा जोड दिन पनि निर्देशन दिएका छौं,’ समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले भनिन् ।

मन्त्रालयहरूले सम्पर्क व्यक्ति तोकेर दिगो विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनु जरुरी देखिएको सांसदहरूले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले आगामी सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनाएका छन् । सन् २०१६ देखि सोही लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले योजना तथा बजेट अघि सार्दै आएको छ । राष्ट्रसंघले नै दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरेर सदस्य राष्ट्रहरूलाई यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

समितिले प्रत्येक प्रदेशसभाबाट ५/५ जना सांसद छनोट गरेर दिगो विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा जानकारी दिने र अनुभव साटासाट गरेर विकासमा थप सहयोग पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । यसका लागि समितिले प्रदेशसभाका सांसदलाई दिगो विकास र यसको लक्ष्य हासिल गर्न निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा जानकारी गराउनेछ ।

समितिकी सचिव निर्मलादेवी लामिछानेका अनुसार मन्त्रालयले बैठकमा आउँदा प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिले दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको जानकारी लिन बैठक सुरु हुनु १५ मिनेटअघि सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीसँग समितिले छलफल गर्नेछ ।

‘यसो गर्दा लक्ष्य हासिल गर्न बनाइएका योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास छ,’ सचिव लामिछानेले भनिन् । निर्देशन दिने तर पालना भए/नभएको जानकारी नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको सांसदहरूले बताए । ‘सकभर बैठकमा आफूले दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको हेर्न जरुरी देखियो,’ सांसदहरूले भने । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न १७ वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् ।

सम्पत्ति विवरण पेस गर्न सूचना

संघीय संसद्को सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले सांसदहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न आइतबार सूचना जारी गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन, २०४८ लाई आधार बनाएर शाखाले सांसदहरूलाई प्रत्येक वर्ष विवरण भराउने गरेको छ । भराइएको विवरण सबै अख्तियारमा पठाउने गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६० दिनभित्र यस्तो विवरण भर्नुपर्ने प्रावधान छ । आगामी भदौ २८ गतेभित्र खामबन्दी गरेको सम्पत्ति विवरण शाखामा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ । विवरण भर्नका लागि दुवै सदनका सांसदहरूलाई फारमको व्यवस्था मिलाइएको सचिवालयले जनाएको छ ।