नीतिगत निर्णय बारे पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्– 'बर्को ओढेर जे पनि गर्ने ?'

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिका कालखण्डमा धेरै विवादास्पद र बदनियतपूर्ण निर्णयहरू यस्ता आवरणबाट जोगाएको देखिन्छ । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकार र कतिपय मन्त्रीहरूका धेरै निर्णयहरू केलाउने हो भने यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ ।

बालुवाटारको ललिता निवास सरकारी जग्गा हो । मेरो ल फर्ममा २००८ सालदेखिको सबै राजपत्र थियो । त्यतिबेलाको राजपत्रको एउटा सूचना हेर्ने हो भने ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण भएको देखिन्छ । म कानुन व्यवसायमै भएका बखत बालुवाटारको जग्गा जोडिएको एउटा पुरानो मुद्दा मकहाँ पनि आएको थियो । शोभाकान्त ढकाल १० पटकजति आएर मुद्दा हेरिदिनुपर्थ्यो भनेका थिए । मैले कुनै मुद्दा लिइनँ । ‘यो मुद्दा लिन सक्दिनँ र यसमा मेरो कुनै आइडिया छैन’ भनिदिएको हुँ । यसमा मलाई गौरव छ ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने खेल आपराधिक कार्य हो । यस्तो काम जसले गरेको भए पनि शतप्रतिशत अपराध हो । यति भन्नका लागि मेरो नाम लुकाउनु पर्दैन, उद्धृत गरिदिए हुन्छ । आवश्यक परेछ भने मेरो भनाइ प्रमाणित गर्न सक्छु ।

अपराध गर्ने, अनि त्यसलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा ढाकछोप गर्न पाइँदैन । घूस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, गैरकानुनी काम गर्नेजस्ता काम नीतिगत हुनै सक्दैनन् । कुनै नीतिले भ्रष्टाचार गर्न, अपराध गर्न पाइन्छ भन्छ र ? अनि त्यस्ता निर्णय कसरी नीतिगत हुन्छन् ? संसारको कुनै पनि कानुनले अपराधलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्दैन ।