अधिकार कटौतीप्रति प्रहरीको असहमति

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी विधेयकअन्तर्गत प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी दफामा भइरहेको छलफलमा सांसदहरूले सुरक्षाको नाममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र सेना खटाउने गरिएको चलनमा सुधार ल्याउनुपर्ने भन्दै अधिकार खुम्च्याउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

सांसदहरूको भनाइ सुनेपछि महानिरीक्षक खनालले प्रहरी खटाइएका ठाउँको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे । सांसदहरूले राजमार्ग, विदेशी कूटनीतिक नियोग, औद्योगिक क्षेत्र, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालगायतका स्थानमा नेपाल प्रहरी अवश्यक नभएको सांसदहरूको सुझाव थियो ।

सांसद पम्फा भुसालले सेना र सशस्त्र खटाइएको ठाउँमा नेपाल प्रहरी नराख्न सुझाइन् । प्रहरी समायोजनले सुरक्षाकर्मीको संख्या कमी हुने तर्क गर्दै उनले भनिन्, ‘नेपाल प्रहरीको भूमिका प्रस्ट हुनुपर्छ ।’ सत्तापक्षका सांसद झपट रावलले कूटनीतिक नियोगमा ‘पब्लिक रिलेसन’ आवश्यक नभएको भन्दै त्यस्ता ठाउँमा नेपाल प्रहरी नराख्दा हुने बताए । कांग्रेस सांसद तथा पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले कूटनीतिक नियोगमा सशस्त्र प्रहरी मात्र दिए उपयुक्त हुने बताए ।

पूर्वगृहमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माले पक्राउ र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाहेकका स्थानमा सशस्त्र प्रहरीमात्र राख्दा उपयुक्त हुने बताए । ‘पक्रने र खानतलासी गर्ने काम नेपाल प्रहरीको हो,’ उनले भने, ‘सुरक्षा मात्रमा उसको उपस्थिति हुनु पर्दैन ।’ सत्तापक्षका सांसद नवराज सिलवालले कूटनीतिक नियोग, औद्योगिक क्षेत्र र राजमार्गको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटाउने ऐनमा व्यवस्था भएको बताए । सांसदहरूले कुन ठाउँमा कुन प्रहरी राख्ने प्रस्ट गर्नुपर्ने मात्र बताए । उनीहरूले संघीय र प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था हुने भएकाले उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट नपार्दा कार्यान्वयनका बेला विवाद बढ्ने बताए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेम राईको उपस्थितिमा भएको छलफलमा महानिरीक्षक खनालले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, लोकमार्ग र राष्ट्रिय निकुञ्जबाहेकका सबै स्थानमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको तर्क राखेका थिए । सेना र सशस्त्रले सुरक्षा दिए पनि सर्वसाधारणसँगको सम्पर्कमा प्रहरी नै आवश्यक हुने उनको जिकिर थियो ।

‘औद्योगिक क्षेत्रमा प्रहरी नहुने हो भने मजदुर र मालिकबीचको द्वन्द्वमा समझदारी गराउने काम कसले गर्छ ? दूतावासमा हुने नागरिकको आवतजावतको व्यवस्थापन गर्न प्रहरी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा सुरक्षाका सबै पक्ष हुनुपर्छ ।’ लोकमार्गमा हुने अपराध रोक्न सेना र सशस्त्रले मात्र नसक्ने उनले तर्क गरे । ‘सिद्धान्ततः विपद् परेको स्थानमा पनि सेना र सशस्त्र नै हो तर तत्काल नजिकै हुने र प्रारम्भिक उद्धार गर्न प्रहरी नै पुग्छ,’ उनले भने । उनले थप प्रस्ट पारेपछि सांसदहरू पुनः बोलेनन् ।

संघीय र प्रदेश प्रहरीको पद र पोसाकको विषयमा सांसदहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि पुनः छलफल गरिनेछ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा प्रहरीको समायोजन र काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा दुई विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद र गृह मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा आइतबार सहमति हुन सकेन ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदमा गृह मन्त्रालयले आयुक्त प्रस्ताव गरेको छ । सुरुमा विधेयक पेस गर्दा गृहले प्रदेश प्रमुख राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सांसदहरूले प्रस्ताव सच्याएर ल्याउन भनेपछि प्रदेश प्रहरी आयुक्त र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको पद र नाम प्रदेश प्रहरी सहायक आयुक्त राखेर प्रस्ताव गरिएको छ । फेरि केही सांसदले महानिरीक्षक नै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक खनालले भने संघ र प्रदेशमा महानिरीक्षक भन्ने एउटै पद राख्न उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले पनि खनालले भनेजसरी नै प्रस्ताव गरेको थियो । के पद राख्ने विवाद भएपछि सहमति हुन सकेन ।

सांसदहरूबीच प्रदेश र संघको प्रहरीको पोसाक एउटै हुनुपर्ने र फरक हुनुपर्ने तर्क बाझिएको छ । सांसद नवराज सिलवाल र छक्कबहादुर लामाले पोसाक एउटै हुनुपर्ने तर्क गरे । सांसदहरू रामसायप्रसाद यादव, यशोदा सुवेदी गुरुङ, महेश्वरजंग गहतराजले फरकफरक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संघीयताको मर्मअनुसार फरकफरक हुनुपर्ने तर्क एक थरी सांसदको छ । अर्का थरीले भने जनताले प्रहरी भनेर चिन्न सबैतिर एउटै पोसाक हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

सहमति हुन नसकेपछि समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले अर्को दिन छलफल गर्ने गरी बैठक स्थगित गरेकी थिइन् । समितिमा दर्ज्यानी चिह्न एउटै हुने विषयमा सहमति जुटेको छ । तर त्यसमा राख्ने लोगो भने स्थानीय पहिचान र राष्ट्रियता झल्कने खालको हुनुपर्ने प्रस्तावमा समेत सहमति भएको छ । त्यस्तो लोगो भने प्रदेशपिच्छे छुट्टाछुट्टै हुनेछ ।

गृह सचिव प्रेमकुमार राईले मन्त्री निवासका ढोकामा सेना आवश्यक नभएको बताएका छन् । राज्यव्यवस्था समितिमा आइतबार उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘मन्त्री निवासलगायत कतिपय स्थानमा सशस्त्र खटाएका हौं,’ उनले भने, ‘कानुनतः दिनुपर्छ भन्ने छैन तर त्यसलाई बन्द गर्न सकिँदैन ।’