पुरातात्त्विक क्षेत्रमा ‘हालीमुहाली’

खरिद–बिक्रीका लागि स्थानीयले आफ्नो जग्गा विकास समितिअन्तर्गत पर्दैन भनेर सिफारिस पेस गर्नुपर्छ । त्यस आधारमा मात्र जिल्ला मालपोतमा जग्गा लिखत रजिस्टेसन हुने गरेको छ । यसबाट १० वर्षदेखि उनीहरूले सास्ती पाउँदै आएका छन् । दोभान वडा कार्यालयमा वर्षौंदेखि यस्ता गुनासा आइरहेका थिए ।

‘जनताले वडाबाट सिफारिस नलैजाँदासम्म जग्गा रजिस्टेसन पास नहुने गुनासा धेरै आए,’ वडाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भने, ‘समितिले त्यस्तो निवेदन दिएपछि मात्र वडाले सिफारिस गर्दै आएको छ ।’

सोही सिफारिसका आधारमा जग्गा लिखत पास हुने व्यवस्था अहिले रहेको छ । १० वर्षअघि स्थानीय निकाय सञ्चालनमा थिए । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकबाट साविकको दोभान गाविसमा नुवाकोट विकास समितिले यस्तो विषयलाई प्रवेश गराउन सफल भएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यस विषयमा धेरै सर्वसाधारणले गुनासो गरेको उनले बताए ।

‘धेरै वर्षदेखि यस्ता समस्याबाट जनता पीडित छन्,’ स्थानीय दुर्गा थापाले भने, ‘मैले यहाँका धेरै बासिन्दाको गुनासो सुनेपछि वडा कार्यालयमा जानकारी दिएको हुँ ।’

धेरैले यस्ता निवेदन र चिठ्ठी नपाउँदा मालपोतमा पुगेर फर्किनु परेको छ । समस्याबारे गाउँपालिकामा धेरैले जानकारी दिएका छन् । यसपटक गाउँसभामा यस विषयमा चर्चा भएको थियो । ‘स्थानीय सरकारभन्दा पनि विकास समिति ठूलो देखियो,’ थापाले भने, ‘यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

वडा कार्यालयको योजना तर्जुमा बैठकमा पनि सर्वसाधारणले गुनासा गरेका थिए । त्यसपछि नुवाकोट विकास समितिविरुद्ध आवाज उठेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यस विषयलाई गाउँसभामा लैजानका लागि स्थानीयले दबाब दिएका थिए । साउनदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेर पठाउन मालपोत कार्यालयले सुझाव दिएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले सुनाए । जग्गा पास गर्न गैससको सिफारिस माग्ने मालपोत कार्यालयको नियतमा खोट देखिने स्थानीयले बताए । गाउँपालिकाले विकास समितिसँग यसको जानकारी लिएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले सुनाए ।

नुवाकोट ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक क्षेत्र हो । बुटवलबाट उत्तर-पश्चिम डाँडामा चिसो हावापानी छ । बुटवलबाट मोटरसाइकल र साना गाडीबाट पुग्न सकिन्छ । मणिमुकुन्द सेन पार्क हुँदै पैदल पुग्न सकिन्छ ।

डाँडामा रहेको बस्ती ओझेलमा थियो । स्थानीयले दुःख पाइरहेका थिए । यहाँ विकास समिति गठन भएर विकास निर्माण हुनुलाई स्थानीयले सकारात्मक पक्ष मानेका छन् । विपन्न स्थानीयसँग गैससका नाममा रकम असुल गरिनु गलत भएको यहाँका बासिन्दाको भनाइ छ । ‘विगतमा नयाँ मान्छेले जग्गा किनबेच गर्दा गाउँपालिकालाई जानकारी नदिएर मालपोत पुग्थे,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मालपोतमा काम नभएपछि पुनः वडामा आएर सिफारिसका लागि निवेदन दिन्थे । त्यसपछि बल्ल सिफारिस लिएर जान्थे । त्यसबाट जनताले दुःख पाएको हामीले महसुस गर्‍यौं ।’ स्थानीय बासिन्दालाई दुःख दिने काम बन्द गरिनुपर्ने उनले बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती असुलीको विषयमा अनभिज्ञ थिए । ‘समितिअन्तर्गत रहेका भनिएका जगा खरिद वा बिक्री गर्दा पैसा दिनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘यस बिषयमा मलाई जानकारी पनि थिएन ।’

समितिले मालपोतसँग मिलेमतोमा जबर्जस्ती यस्तो असुलीको काम गर्न नहुने उनले बताए । समितिका नाममा अहिले नुवाकोट क्षेत्रमा सहरबाट आएका व्यापारीले जग्गा किनेका छन् । त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास सुरु भएपछि जग्गा खरिद गर्नेको संख्या बढेको छ । बुटवलका पर्यटन व्यवसायीले रिसोर्टलगायतका संरचना बनाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यहाँका विपन्नले जग्गा बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यस्तो खरिद बिक्रीका लागि समितिमा नगद बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यहाँका ७८ घरधुरीमध्ये अहिले ४३ मात्र बाँकी छन् । बसाइँ सरेका परिवारको जग्गा व्यापारीले खरिद गरिसकेका छन् । नुवाकोट क्षेत्रमै एक/दुई घर मात्र छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले यस्ता गुनासा आए पनि समितिले असुलेको रकम भैरव मन्दिरमा जाने गरेको गाउँपालिकाको बुझाइ रहेको बताए । ‘तर, भैरव मन्दिरमा जम्मा नभएर समितिले खर्चिने गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘नुवाकोट क्षेत्रको जग्गा खरिद–बिक्रीपछि रजिस्टेसन पास गर्न मालपोत जाँदा अब सिफारिस बनाउनु पर्ने परिस्थिति रहन्न ।’

नुवाकोट क्षेत्रका जग्गाको कारोबार गर्दा थप राजस्व बुझाउनुपर्ने अवस्था रहन नदिने उनले बताए । नुवाकोटमा एउटा भैरव मन्दिरका लागि रकम उठाएको भन्ने सुनेको उनले बताए । ‘त्यस्तो रहेनछ, उनले भने, ‘सबै रकम नुवाकोट विकास समितिमा जाने रहेछ ।’ समितिको अगुवाइ बुटवलका व्यवसायीले गरेको उनले बताए । गाउँसभामा यसबारेमा छलफल भएको र समितिको एकाधिकार तोडिने उनले बताए ।

पैसाको प्रभाव

स्थानीय विष्णु कुमालका अनुसार पहिले बसोवास रहेकाहरू महँगोमा जग्गा बिक्री भएपछि बस्ती छाडेर हिंडेका हुन् । ‘यहाँ दुःख हुन्जेल उनीहरू बसे,’ उनले भने, ‘जब सुख सुविधा हुन थाल्यो, बस्ती छाडेर हिंडे ।’ यहाँका स्थानीयलाई पैसा चाहिएको थियो । व्यापारीलाई चिसो मौसम हुने भूभागको खाँचो थियो । दुवैलाई अनुकूल भएकाले रैथाने समुदाय पलायन भएको कुमालले बताए । किनबेच गर्दा समितिको सिफारिस लिनुपर्ने उनले बताए ।

नुवाकोट क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा नुवाकोट विकास समितिका नाममा सिफारिस गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । विगत दिनमा के कस्ता काम भए भन्दा पनि अबका दिनमा सिफारिसबिना लिखत रजिस्टेसन पास हुने जिल्ला मालपोत प्रमुख सुरण शर्मा पौडेलले बताए । ‘अब त्यस्तो अवस्था रहन्न,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सिफारिस माग गरिने छैन ।’ पहिले यसरी सिफारिस माग गर्नुको आधिकारिक कारण आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

‘संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘राज्यको कानुनद्वारा स्थापित निकायले सिफारिस अनिवार्य गर्ने हकमा बाहेक अन्य अवस्थामा मालपोत कार्यालयबाट सिफारिस माग्ने अवस्था छैन ।’

विकास समितिले १० वर्षअघिदेखि दस्तुर उठाउने गरेको छ । विविध खर्चमा आम्दानीलाई प्रयोग गर्दै आएको र आर्थिक पारदर्शिता रहेको समितिले दाबी गरेको छ । समितिका अध्यक्ष माधव नेपालले सामान्य सिफारिस गर्दा रोपनीको दरले नगद असुल गरेको पुष्टि गरे । एक रोपनीको ५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको उनले बताए । नुवाकोट दुई जिल्लाको संगममा रहेको छ । उक्त समितिको विधान रूपन्देहीमा दर्ता भएको छ । समितिले त्यस क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गरेको छ ।

‘भोलिका दिनमा पर्यटकको रोजाइको केन्द्र बनाउनु पर्छ भनेर काम गर्दै आएका हौं,’ उनले भने, ‘अग्रजले बनाएको नियमलाई टेकेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ यसरी असुल गरिएको रकमबाट नुवाकोट क्षेत्रको विकास गर्दै आएको उनले बताए । समिति गठन भएपछि त्यस क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुली, मोटरबाटो विकास भएको उनले बताए । विकास भए पनि त्यहाँ लाभ लिनका लागि स्थानीय बासिन्दा छैनन् । व्यापारिक दृष्टिकोणले काम भइरहेका छन् । अहिले बस्ती पूरै उठेको छ । समितिकै पहलमा मोटरबाटो पुगेको हो ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सिद्धबाबा क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । नुवाकोट क्षेत्रका लागि १८ करोड रुपैयाँ पारेका थिए । पुल, सडक योजना उनकै पहलमा भएको समितिले जनायो । ‘राज्यले दिने पैसा खर्च गर्न कसैले पहल गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘एकाधले विरुद्धमा बोलेका होलान् । हामीले समग्र नुवाकोटको विकास गर्न खोजेका छौं ।’ अनावश्यक काममा खर्च नभएको उनले दाबी गरे । नुवाकोट क्षेत्रमा ७ सय रोपनी जग्गा छ ।

केबुलकारलाई वन

बुटवलका केही व्यवसायीले नुवाकोट डाँडासम्म केबुलकार संचालनको योजना बनाउन थालेका छन् । त्यसको अगुवाइ पनि समितिका अध्यक्ष माधव नेपालले गरिरहेका छन् । निजी कम्पनीका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन क्षेत्र दिने निर्णय गरेको छ । नुवाकोटको टुँडिखेल क्षेत्रमा ९८ रोपनी जंगल क्षेत्र दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । अहिलेसम्म यसको सम्झौता नभएको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मोहन पौडेलले बताए । ‘जग्गा दिने भन्ने निर्णय भए पनि सट्टा जग्गाका विषयमा थाहा भएन,’ डिभिजन प्रमुख पौडेलले भने, ‘यस विषयमा अन्य जानकारी कार्यालयमा आइसकेको छैन ।’

रूपन्देहीको जीतगढी क्षेत्रबाट नुवाकोटसम्म केबुलकार संचालनका लागि काम अगाडि बढिसकेको छ । केबुलकारको माथिल्लो स्टेसन टुँडिखेलमा रहेको छ । २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सिद्धार्थ केबुलकारले काम अगाडि बढाएको हो । उक्त जग्गा उपभोगका लागि वन विभागसँग ३० वर्षको सम्झौता भएको दाबी समितिको छ । तर, डिभिजन वन प्रमुख पौडेलले भने अहिलेसम्म सम्झौता भइनसकेको बताए । नुवाकोटको टुँडिखेल कर्णेल उजिरसिंहले अंग्रेजसँगको युद्धमा प्रयोग गरेको क्षेत्र हो । त्यसनजिकै नुवाकोट गढी रहेको छ ।