जडीबुटी ८ वर्षदेखि नाकामै

नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, कैलाली र काँकडभिट्टा नाकाबाट झ्याउ निकासी हुने गरेको थियो । करिब दुई महिनाअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले झ्याउ, कुटकी र जटामसी निकासी खुला गरे पनि वनस्पति विभाग र वन तथा भूसंरक्षण विभागले प्रमाणित नगरिदिएकाले निकासी हुन सकेको छैन । वन मन्त्रालयले कानुनी बाटो नखोलेसम्म ती दुई विभागले व्यापारीलाई आधिकारिकता दिन सक्दैनन् ।

जडीबुटी एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव टंकमणि शर्माले सबैभन्दा बढी झ्याउलगायत जडीबुटी नेपालगन्जमा थन्किएको बताए । ‘वाणिज्य मन्त्रालयले निकासी खुला गरे पनि वनस्पति र वन विभागले प्रमाणित नगरेसम्म फुकुवाका लागि बाटो खुल्दैन,’ उनले भने ।

झ्याउ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइँदा राज्यले ६० करोड राजस्व गुमाएको जानकारहरूको भनाइ छ । प्रतिकिलो झ्याउ निकासी गरेबापत सरकारले १५ रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको थियो । ०५८ देखि ०६७ सम्म (झ्याउ प्रतिबन्ध नहुँदा) यसको निकासीबाट १ करोड २५ लाख १५ हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस अवधिमा १० लाख ५७ हजार ४ सय ८५ किलो झ्याउ निकासी भएको देखिन्छ । अधिकांश झ्याउ बिनाप्रशोधन निकासी हुने गर्छ ।

‘भारतका दिल्ली, लखनउ, अमृतसर, पन्जाब, मुम्बई, टनकपुर, रामनगर, कोलकाता र बनारस झ्याउ खपत हुने मुख्य बजार हुन्,’ तत्कालीन वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले बनाएको ‘झ्याउ अध्ययन कार्यदल’ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संयुक्त अरब इमिरेट्स, दुबई र साउदी अरबमा पनि यसको निकासी हुन्छ ।’

नेपाली झ्याउबारे विद्यावारिधि गरिरहेका पोखराका शिव देवकोटाका अनुसार झ्याउ खपतमा भारत विश्वमै अग्रणी छ । ‘दक्षिण भारतीय बजारमा नुन, चिनी किनेजस्तै बजारमा झ्याउको किनबेच हुन्छ,’ उनले भने, ‘मासुलाई स्वादिष्ट बनाउन, गलाउन र कस्मेटिक उत्पादनमा यसको प्रयोग बढी हुन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालका झ्याउमा औषधीयलगायत ६ गुण हुन्छन् । १५ देखि ३५ सय मिटर उचाइसम्म पाइने सल्लो, लालीगुराँस, देवदार, धुपी र ओखरका रूखमा खस्रा बोक्रालाई ढाकेर झ्याउ बसेको हुन्छ । यो क्षेत्रको झ्याउ व्यापारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान् मानिन्छ ।

अनुसन्धानकर्ताका अनुसार भारतका विभिन्न बजारमा बर्सेनि ३ देखि ५ लाख किलोसम्म झ्याउको माग छ । मासु, बिरयानी, कबाबलगायतलाई स्वादिष्ट बनाउन र औषधिका रूपमा झ्याउको प्रयोग गरिन्छ । रङ बनाउन, सेन्ट र अत्तर तथा सौन्दर्यका सामग्री, क्रिम, सेम्पो बनाउन पनि यसको

प्रयोग हुन्छ । यसबाट शक्तिबर्द्धक टनिकसमेत बनाइन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले निर्देशिका नबनाई झ्याउलगायत जडीबुटी संकलन, ओसारपसार र निकासी खुला गर्न नसकिने बताए । यो विषय वन सचिव विश्वनाथ ओलीसमक्ष समेत पुगेको छ । यसबीच प्रतिबन्ध खुलाइदिने आश्वासन दिँदै विभिन्न व्यक्तिहरूले रकम असुली गरेको गुनासो जडीबुटी व्यवसायीले गरेका छन् ।

वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतकै नातेदारहरूले यसरी रकम असुलेको उनीहरूको आरोप छ । वनमन्त्रीका माहिला दाइ वीरबहादुर बस्नेत र सचिवालयमा कार्यरत आफन्तले वन मन्त्रालयमार्फत राजपत्रमा सूचना निकालेर प्रतिबन्धित जडीबुटी खुला गरिदिने आश्वासन दिँदै रकम असुलेको उनीहरूको दाबी छ । वीरबहादुरका छोरा मुक्ति र ठूलो दाइ ललितका छोरा अरुण वनमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत छन् ।

नेपालगन्जका एक जडीबुटी व्यवसायीका अनुसार वीरबहादुरले कर्णाली प्रदेश र नेपालगन्जका व्यापारीसँग रकम असुलेका हुन् । ‘केन्द्रको वन मन्त्रालयबाट काम मिलाइदिने आश्वासन दिएर अध्यक्षज्यूले विभिन्न व्यापारीसँग पटकपटक गरी ५० लाखभन्दा बढी रकम उठाउनुभएको छ,’ ती व्यवसायीले कान्तिपुरसँग भने ।

बस्नेत गृहजिल्ला जाजरकोटको भेरी नगरपालिकास्थित स्यालपाखा कालेगाउँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष हुन् । भाइ वनमन्त्री भएदेखि नै उनले व्यापारीहरूको माग पूरा गराइदिने भन्दै लबिइङ थालेको ती व्यवसायीको दाबी छ । वीरबहादुरले भने लालबहादुर सिंहलगायतका व्यापारीलाई चिनजानका हिसाबले सहयोग मात्र गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘साथीभाइ र जिल्लावासी (कुसे गाउँपालिका) लाई सहयोग गरेको हुँ,’ जाजरकोटबाट उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्योबाहेक मैले केही गरेको छैन । थप कुरा म आएपछि गरौंला ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम शर्माले बस्नेतका गतिविधिबारे गुनासा आइरहेकाले ‘बुझ्ने’ बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) की अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनका अध्यक्षले विधानबाहेकका गतिविधि गर्नु नियमविपरीत हुने प्रतिक्रिया दिइन् । ढुसी र लेउ प्रजातिका वनस्पति मिलेर झ्याउ बनेको हुन्छ । ढुसी उम्रन सहयोग गर्ने लेउ ३०–४० प्रजातिका हुन्छन् । लेउले प्रकाश संश्लेषण गरी खाना बनाउने र यसको बाहिरी भागमा रहेको ढुसीले वनस्पतिलाई सुरक्षाका साथै पानी र खाद्य पदार्थ प्रदान गरेको हुन्छ ।