मन्त्रालयको संख्या थप्न सुझाव
गण्डकी — मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा थपेर १० पुर्याउन सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालयको संख्या र संगठनात्मक स्वरुप निर्धारण गर्न गठित टोलीले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रदेश सरकारले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) लाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो ।
टोलीले निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्रालयको संख्या १० पुर्याउन सुझाएको हो । हाल रहेका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी थपघट भइरहेकाले मन्त्रालयको संख्या थप्न सुझाव दिइएको कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपानेले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशले आफ्नो मातहतका सरकारी कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दीसमेत हेरफेर गर्ने भएको छ ।
कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्रबाट प्रदेशले राखेको समृद्धि कठिन देखिएपछि प्रशासनिक संरचनामा केही फेरबदल गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ । संगठन संरचना र दरवन्दी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझावसहित विकल्प दिन प्रदेशले टोली बनाएको हो । टोलीले पहिलो चरणको सुझाव आइतबार प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । आइतबारै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ्सहित मन्त्रीहरु र सुझाव कार्यदल टोलीवीच छलफल भएको छ । सातै मन्त्रालयका सचिवसमेत छलफलमा सहभागी थिए । न्यौपाने नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको बताए ।
यसैगरी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरेक मन्त्रालयमा महाशाखा र शाखासमेत हेरफेर गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुल्झाएको छ । प्राविधिक र विशिष्टकृत कर्मचारी निश्चित समयका लागि आवश्यक हुने भएकाले यसलाई करारमा राख्न सुझाव दिइएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवै मन्त्रालयलाई एक साताभित्र प्रतिवेदनमाथिको मन्त्रालयगत सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिवेदनमाथि अन्तिम छलफल गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसमक्ष पठाउने प्रदेशको तयारी छ । छलफलमा मुख्यमन्त्री गुरुङ्ले विद्यमान कर्मचारी संरचनामा नयाँपन आवश्यक रहेको बताए । पुरानो मानसिकताका कारण संरचना बदल्ने कुरामा केही आशंका देखिए पनि यो विस्तारै हटदै जाने मुख्यमन्त्रीको बताए ।
प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ २१:१८
