चिया विकास निगमको कर छली : सम्झौता नै रद्द गर्न प्रस्ताव

कन्याम चिया बगान रहेको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले निगमले कर र शुल्कबाहेकका सेवासर्त समेत पालना नगरेको बताए । ‘बदलिँदो परिस्थिति र राजनीतिक पद्धतिमा समेत सांघाई समूहले स्थानीय तहको जिम्मेवारीबारे जानकारी राख्न नसक्दा स्थिति असहज भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको आवश्यकता सांघाई ग्रुपलाई छैन भने हामीलाई पनि यो ग्रुप आवश्यक छैन ।’

उनले कन्याम चियाबगान पर्यटकीय आकर्षणको प्रवेशविन्दु भएर पनि स्थानीय तहलाई फाइदा नभएको बताए । ‘सूर्योदय नगरपालिकाको निर्णय, आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ को नियम ३ को १ बमोजिम कन्याम चिया बगानलाई निजीकरणबाट फिर्ता गरी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारमा प्रस्ताव गर्न नगरसभाबाट गत असार १० मा विशेष प्रस्ताव पारित गरेका छौं,’ नगर प्रमुख राईले भने ।

कन्याममा निगमले एक बुटो पनि चिया काट्न नदिएको विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार ‘अनर्थकारी’ भइसकेको भन्दै उनले व्यापारी समुदायको स्वार्थ नबुझी निजीकरण गर्दा राज्यको करोडौं रुपैयाँ गुमिरहेको बताए । निगमका प्रबन्धक सुवास सांघाईले भने सबै प्रकारका कर तिरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । २०५७ असार १४ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र निगमबीचको सम्झौताअनुसार इलाम र झापाका चिया बगान निजीकरण भएका थिए ।

सम्झौतामा यी चियाबगान सञ्चालनबापत सरकारलाई वार्षिक २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने र ५–५ वर्षमा प्रतिबगान ५ लाख रुपैयाँ बढाउने उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार निगमले २० वर्षयता टोक्ला चिया ८३१ हेक्टर, चिलिङकोट १ हजार, कन्याम ५३४, इलाम १३५, सोक्तिम २४०, बर्ने २०५४ र बारदशी चिया ४०२ एकड क्षेत्रफलमा खेती गर्दै आएको छ । यसबाट बर्सेनि कम्तीमा १ लाख केजी प्रशोधित चिया उत्पादन हुँदै आएको छ ।

सम्झौतामा निगम नाफामा नपुगेसम्म भाडा उठाउन नपाउने उल्लेख गरिएकाले सरकारलाई बुझाउने राजस्व, करसमेत बाध्यकारी नबनेको निगमकै एक अधिकारीले बताए । सातवटा चियाबगान गरी करिब ५ हजार २ सय एकड जमिन निगमले ओगटेको छ । तर, बर्ने क्षेत्रको करिब १ हजार २ सय एकड सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरेपछि सरकारले कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार जमिन उपलब्ध नगराएको भन्दै सांघाई समूहले कुनै राजस्व/महसुल नतिरेको हो ।

निगमको झापा, बिर्तामोडस्थित कार्यालयका प्रशासन प्रमुख लोकनाथ दंगालले स्थानीय तहलाई भूमि कर तिर्न आवश्यक नरहेको दाबी गरे । ‘जग्गा लिजमा लिएबापत सरकारलाई वार्षिक भाडा तिरिरहेका छौं । अब फेरि के आधारमा भूमि कर तिर्नु ?’ उनले भने ।

निगमले भाडामा लिएको जमिन नेपाल सरकारकै भएकाले स्थानीय तहलाई दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने उनको जिकिर छ । ‘भूमिकरको सबै व्यवस्थाबारे खुलाएर सूर्योदय नगरपालिकालाई पत्र पठाएका छौं । निगमले लिजमा लिएको जमिनको कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन नगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरे हुन्छ,’ दंगालले भने ।

उनले नगरपालिकाले कन्याम चिया बगानमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाए । ‘बाटो खन्ने भनेर नगरपालिकाले चिया बगानमा जेसीबी चलाएको छ । चियाका बोटहरू मासेका छन्,’ उनले भने, ‘कन्याम घुम्न आउने पर्यटकले चियाका बोटमाथि बसेर फोटो खिचेका छन् । चियाकै बोटमा घोडा बाँधेका छन् । जथाभाबी बियरका बोतल फालेका छन् ।’ पर्यटकीय क्षेत्रबाट हुने सबै आम्दानी नगरपालिकाले लिने, क्षति भने निगमले सहनु परिरहेको दंगालको भनाइ छ ।

भाडामा लिइएका ७ वटा चिया बगानमा जमिनबाहेक अन्य सम्पत्ति ६५ प्रतिशत निगमको र ३५ प्रतिशत नेपाल सरकारको छ । सूर्योदय नगरपालिकामा भेटिएको प्रमाणित कागजातअनुसार पनि जम्मा एक पटकका लागि २०६३ देखि २०६७ सम्म भूमिकरबापत झन्डै ९८ हजार रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । त्यसपछि भने निगमले कहिल्यै कुनै प्रकारको शुल्क तिरेको छैन ।

‘सांघाई व्यापारिक समूहले कानुन र प्रचलित सम्झौताभन्दा माथि रहेर काम गरिरहेको हामीले पाएका छौं,’ कन्याम चिया बगान रहेको सूर्योदय–७ का वडाध्यक्ष लेखनाथ खडकाले कान्तिपुरसँग भने, ‘२०६३ सालदेखि केही वर्षको कर, राजस्व बुझाउन तयार हुने निगम एकैचोटि फेरि किन कानुन र सम्झौताको परिधिबाट बाहिर गएको हो ? हामी बुझ्न सकिरहेका छौं । चियाबगानहरू स्थानीय स्वायत्त शासन र ऐनअनुसार चलाउने हो भने ठीकै छ । अन्यथा यो देखावटी कार्यशैलीले अबका दिनमा काम चल्न सक्दैन ।’