पूर्वशिक्षामन्त्री भन्छन्– प्रमाणपत्र नभेटेर पढ्न पाइनँ

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबारको बैठकमा शर्माले चार दशकअघिका आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि नभेटिएकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘शान्ति प्रक्रियापछि मैले डिग्री पढ्न खोजें तर युद्धकालमा सेनाले घरका सबै कागजात जलाइदियो, मसँग एउटै शैक्षिक प्रमाणपत्र थिएन,’ नेकपा नेतासमेत रहेका उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय गएँ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु गएँ तर अहिलेसम्म रेकर्ड पाउन सकेको छैन ।’

ऐतिहासिक दस्तावेजको अवस्थाबारे जानकारी दिन समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा सचिव खगराज बराल र सहसचिव रामशरण सापकोटा उपस्थित थिए । समितिले सन् १८१४–१६ पछि भएको सुगौली सन्धि, सन् १९५० को भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, महासन्धिलगायत दस्तावेजको जानकारी दिन मन्त्रीद्वय बोलाएको थियो ।

‘अभिलेख राख्नमा हामी कति कमजोर रहेछौं, मैले रेकर्ड नभेटेर पढ्न पाइनँ,’ शर्माले भने । उनी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८–०६९ मा शिक्षामन्त्री थिए । उनले स्वअध्ययन र लेखनमा निरन्तर लागेको तर विश्वविद्यालय भर्ना भएर पढ्न नपाएको सुनाए । शर्माका राजनीति तथा साहित्यसम्बन्धी दर्जन किताब प्रकाशित छन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले शर्माको गुनासोलाई ठ्याक्कै सम्बोधन नगरे पनि रेकर्डहरू व्यवस्थित हुन नसकेको स्विकारे । ‘समितिले खोजेका दस्तावेज तयार गरेर आएका छैनौं, अहिले के–के गर्नुपर्ने हो सुन्न आएका हौं,’ उनले भने, ‘अभिलेख व्यवस्थापन आफैसँग चुनौती सिर्जना गर्ने काम हो तर हामीले गर्नुपर्छ ।’

पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय पुस्तकालयको ठाउँ किटान गरे पनि भवन बनाउन सुरु गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले विसं १९९० देखिका एसएलसी प्रमाणपत्र अभिलेखीकरण गर्न छलफल भइरहेको समेत सुनाए । शिक्षासचिव बरालले ‘शैक्षिक अभिलेखालय’ भनेर छुट्टै बनाए त्यससम्बन्धी दस्तावेजहरूलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न सकिने बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समितिले खोजेको सन्धिसम्झौताका दस्तावेज र नक्साबारे प्रस्ट बताउन सकेनन् । ‘नेपालसँग जोडिएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू खोज्न बेलायतस्थित नेपाली दूतावास र कोलकाताको महावाणिज्य दूतावासलाई पनि भनेका छौं,’ उनले भने, ‘इतिहास तोडमोड नहोस् भनेर प्रामाणिक दस्तावेजहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, हामीले ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको एकीकृत अर्काइभ बनाउनुपर्छ ।’ ज्ञवालीले नेपाल पक्षराष्ट्र भएका कतिपय सन्धि, महासन्धिको मूल प्रति कानुन मन्त्रालयसँग र प्रतिलिपि परराष्ट्रसँग हुने बताए । राजा र राणाकालका कैयौं ऐतिहासिक दस्तावेज भने नभेटिएको उनले सुनाए ।

समिति सभापति रामनारायण बिडारीले राजधानीका त्रिवि पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, नारायणहिटी, संसद्को पुस्तकालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्त्व विभाग जाँदा पनि ऐतिहासिक सन्धि र नक्सा नभेटिएर खोजीका लागि मन्त्रीहरूलाई बोलाएको बताए ।