समायोजन रोज्ने प्रहरीलाई दुई ग्रेड

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको छलफलपछि विधेयक पारित गरेका हुन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुवै विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव गरेका थिए ।

समायोजनमा जाने प्रहरीलाई दुई ग्रेड थप गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा केही सांसदले प्रदेशमा जाने प्रहरीको एक तह बढुवा गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । राज्य व्यवस्थाको बैठकमा केही सांसदले प्रदेशपिच्छे फरक पोसाक हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । तर एउटै पोसाक रहने प्रावधानसहित विधेयक पारित भएको छ ।

विधेयक पारित भएपछि संघ र प्रदेश प्रहरीको क्षेत्राधिकार तथा समायोजनको कार्यदिशा प्रस्ट भएको छ । यद्यपि विधेयक कानुन बन्न राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले आइतबार नै वातावरण संरक्षण विधेयक पनि पारित गरेको छ ।

प्रदेशकै अधीनमा प्रहरी : गृहमन्त्री

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासामा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारकै अधीनमा रहने जानकारी दिए । उनले प्रदेश प्रहरीको केन्द्रसँग सम्बन्ध रहे पनि सञ्चालन प्रदेशले नै गर्ने बताए । ‘शान्तिसुरक्षा र अधीन प्रदेश सरकारकै हुन्छ,’ थापाले भने, ‘कुन प्रहरीको भूमिका के हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।’

समायोजनमा जाने प्रहरीको एक पद बढुवा गर्दा प्रदेश र संघका प्रहरीबीच अन्तर्विरोध सिर्जना हुने दाबी गर्दै थापाले सशस्त्र प्रहरीको गठन विशिष्ट अवस्थामा भएकाले अहिले त्यसलाई तुलना गर्न नमिल्ने बताए । उनले निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्दा पदोन्नति नगरी तह मात्र बढाइएको जानकारी दिए । ‘समायोजनमा जाने प्रहरीको रुचिअनुसार नै सरुवा गरिन्छ,’ थापाले भने ।

'प्रदेश प्रहरीमाथि भेदभाव’

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा भेदभाव हुने भन्दै प्रावधान परिमार्जन गर्न माग गरेका थिए ।

निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्दा दुई पदसम्म बढुवा गरेको उदाहरण पेस गर्दै सरकार पक्षपाती हुन नमिल्ने जिकिर उनीहरूले गरे । उनीहरूले प्रदेश जाने प्रहरीलाई दुई ग्रेडको सुविधा दिनुभन्दा बढुवा उचित हुने तर्क गरेका थिए । विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय प्रावधानले समायोजनमा जाने प्रहरीको मनोबल खस्कने उनीहरूको भनाइ थियो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रहरी कर्मचारीलाई निरुत्साहित हुने गरी पक्षपात गरेर विधेयक ल्याइएको भन्दै सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेको आधारमा एक तह बढुवा गरेर मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्न न्यायोचित हुने बताए । उनले निजामती कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरी समायोजन हुँदा अपनाइएको विधिलाई बेवास्ता गरेर संघीय प्रहरीका समायोजन गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे । निजामती कर्मचारीलाई दुई तहसम्म बढुवा र सशस्त्र प्रहरी गठनका बेला नेपाल प्रहरीलाई एक पद बढुवा गरेर समायोजन गरेको उनले बताए ।

सांसद रामबहादुर विष्टले प्रदेश कानुन नबनी केन्द्रबाट खटनपटन गर्दा प्रहरीको मनोबल घट्न सक्ने तर्क गरे । उनले पनि ग्रेडभन्दा एक पद बढुवा गर्दा राम्रो हुने बताएका थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशको अधिकार मिचेर केन्द्रले स्थायी रूपमा प्रहरी पठाउने नीति गलत भएको बताए ।

सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले सबै प्रदेशमा प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए । सांसद प्रेम सुवालले आफूले एक पद बढुवा गरेर समायोजनमा पठाउन संशोधन प्रस्ताव राखे पनि ख्याल नगरिएको बताए ।

सांसद प्रदीप यादवले सबै प्रदेशमा एउटै पोसाक उपयुक्त नहुने बताए । सांसद रेणुका गुरुङले समायोजनमा जाने प्रहरीलाई पनि निजामतीसरह सुविधा दिनुपर्ने माग गरिन् ।