लुम्बिनी विकास कोषमा बेथिति, कार्यान्वयन भएन गुरुयोजना

प्रदेश र संघीय सरकारले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै आवश्यक सहयोगको वचन दिइरहेका छन् । एक वर्षअघि सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनका बेला तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले तीन वर्षभित्र गुरुयोजनाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि कोषले परामर्शदाता चयनको प्रक्रिया थालेको हो ।

कोषले आगामी ३३ महिनामा बाँकी काम पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ । त्यसका लागि परामर्शदाता नियुक्ति अन्तिम चरणमा छ । बाँकी काम सक्न ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने उसको भनाइ छ । लुम्बिनीमा विश्वभरिबाट श्रद्धालु आउने क्रम बढेको र यसैलाई लक्ष्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भइरहेकाले स्थानीय सरोकारवाला, प्रदेश सरकार र बौद्ध धर्मावलम्बीले काम छिटो सक्न दबाब दिइरहेका छन् ।

संघीय सरकारले पटकपटक दबाब र सहयोगको वचन दिएपछि कोष गुरुयोजना पूरा गर्न लागिपरेको हो । ३३ महिनाभित्र गुरुयोजना पूरा भइछाड्ने कोषका योजना प्रमुख तथा निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले दाबी गरे । ‘गुरुयोजनाका कुरा गर्दागर्दै थाकिसक्यौं,’ उनले भने, ‘सरकारसमेत लागेकाले अब शंका गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने ।

गुरुयोजनाअन्तर्गत बाँकी कामको विस्तृत डिजाइन, निर्माण लागत अनुमान र सुपरिवेक्षणका लागि कोषले ५ महिनादेखि परामर्शदाता छनोटको काम गरिरहेको छ । दुई साताभित्र परामर्शदाता नियुक्त भइसक्ने भट्टराईले बताए । परामर्शदाताका लागि सुरुमा विभिन्न १७ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यसबाट ७ छानिएका छन् । स्पेन र सिंगापुरका २ र नेपालका ५ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहेको कोषले जानकारी दिएको छ ।

परामर्शदाता नियुक्तिपछि उक्त कम्पनीले आगामी ५ महिनाभित्र गुरुयोजनाका बाँकी कामको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्नेछ । ठेक्काको कामका लागि आवश्यक टेन्डर डकुमेन्ट बनाउने र सम्झौता गर्न सहजीकरण गर्नेछ । ठेक्काको काम सकिएपछि परामर्शदाताले २४ महिनाभित्र हुने निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण पनि गर्ने भट्टराईले बताए ।

‘लागत इस्टिमेट र डिजाइन तयार भएपछि टेन्डर निकालिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ३ महिने सूचना निकालिन्छ ।’ त्यसपछि एक महिनामा निर्माण कम्पनी छनोट गरेर काम अघि बढाइने भट्टराईले बताए । निर्माण कम्पनीलाई बाँकी काम सक्न २ वर्ष समय छुट्याइनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कोषलाई १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । ‘अब टेन्डर निकाल्छौं,’ कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले भने, ‘र काम थाल्छौं ।’ त्यसपछि सरकारले बर्सेनि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘केही न केही रकम आउँछ,’ उनले भने, ‘ठेक्का लागिसकेपछि दाता गुहार्न पनि सजिलो हुन्छ । सकभर मुलुककै लगानीमा योजना पूरा गर्छौं, नभए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोग आहवान गर्छौं ।’

यस अवधिमा ५ करोड रुपैयाँ डिजाइन, लागत इस्टिमेट र १२ करोड रुपैयाँ सुपरिवेक्षणमा खर्च हुनेछ । निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न विज्ञ र प्राविधिकको जम्बो टोली खटिनेछन् । विभिन्न चरणमा करिब ८० जना प्राविधिक संलग्न हुनेछन् । मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र क्वालिटी, आईटी इन्जिनियर, हाइड्रोलोजिस्ट र स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट छन् । वातावरणविद् र जियोटेक्स विज्ञ पनि हुनेछन् ।

सहरी, पुरातत्त्व र एचबीएसी विज्ञलगायत प्राविधिक हुने कोषले जानकारी गराएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति केन्द्र बनाउन ४१ वर्षअघि जापानी वास्तुकलाविद् प्रो. केन्जो टांगेले ६ वर्ष लगाएर गुरुयोजना बनाएका थिए ।

तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले सन् १९७८ मा गुरुयोजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन थालेको थियो । ‘गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायमा प्राविधिक नियुक्त गरिँदैन,’ कोषका एक पूर्वकर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति पाएकाको ध्यान नेता रिझाउने हुन्छ, गुरुयोजनाको के मतलब ?’

के–के काम बाँकी छन् ?

प्रोफेसर टांगेले गुरुयोजनामा लुम्बिनी क्षेत्रलाई तीन भागमा विभाजन गरेका छन् । मायादेवी मन्दिर रहेको क्षेत्र वरिपरिको भागलाई पवित्र उद्यान बनाउने उनको कल्पना छ । उद्यान क्षेत्र वरपर पोखरी छन् । कोषले उद्यानसँग सम्बन्धित धेरै काम गरेको छ ।

पूर्वाधार तयार भए पनि तिनलाई आकर्षक तुल्याउन बाँकी छ । गुरुयोजनाअनुसार ४ पोखरी, विश्व सम्पदास्थल वरिपरिका ८० वर्गमिटर र केही साना ठाउँमा हरियाली उद्यान बनाउने प्रारम्भिक चरणका काम सकिएका छन् । पवित्र उद्यान र नयाँ लुम्बिनी गाउँ बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्र छ ।

यहाँ संसारकै सानो बौद्ध विश्व जगत् देखिन्छ । दोस्रो चरणमा विभिन्न मुलुकका विहार क्षेत्र छन् । केन्द्रीय नहरको दायाँबायाँ विहार क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ । उक्त क्षेत्रका विभिन्न बौद्धमार्गी मुलुकले विहार निर्माण गरिसकेका छन् । केन्द्रीय नहरको पूर्वतर्फ थेरवादी र पश्चिममा महायानी सम्प्रदायका विहार छन् ।

पूर्वतिर श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्यान्ड र कम्बोडियालगायका मुलुकका विहार छन् । पश्चिमतिर चीन, सिंगापुर, जापान, कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, भियतनाम, क्यानडालगायत मुलुकका विहार निर्माण भएका छन् । त्यसपछि प्रशासनिक क्षेत्र छ । त्यहाँ विभिन्न प्रयोजनका लागि एक दर्जन हाराहारीमा भवन निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

कोषको प्रशासनिक र सूचना केन्द्रलगायत केही भवन तयार भइसकेका छन् । केही निर्माणको चरणमा छन् । अहिलेसम्मको निर्माणका आधारमा कोषले गुरुयोजनाका ८२ प्रतिशत काम पूरा भएको दाबी गरेको छ । तर त्यसको वैज्ञानिक आधार देखिँदैन । व्यक्तिपिच्छे फरक दाबी सुनिन्छ ।

‘स्वतन्त्र विज्ञबाट अध्ययन नगराउँदासम्म यति नै काम पूरा भए भनेर भन्न सक्ने आधार छैन,’ बौद्ध विषयका जानकार प्रह्लाद यादवले भने । लामो समय कोषका बिताएका पुरातत्त्वविद्ले समेत गुरुयोजनाले उठाएका कुरा धरातलभन्दा हावामा भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

गुरुयोजनाअन्तर्गत तेस्रो र अन्तिम काम नयाँ लुम्बिनी गाउँ निर्माण हो । उक्त क्षेत्रमा अहिले धमाधम वृक्षरोपण चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाअनुसार फलफूलका बिरुवा रोप्ने काम भइरहेको कोषका निमित्त सदस्य सचिव भट्टराईले बताए ।

उक्त क्षेत्रमा उत्थान्त अडिटोरियम हल र वाटर टावर निर्माण तथा वितरणको काम बाँकी छ । दुईतले गोलो आकारका ६ वटा भवन निर्माण गर्न बाँकी छ । विद्युतीकरण पनि बाँकी छ । सञ्चार, कालोपत्रे र सर्भिस रोडका काम बाँकी छन् । ढल निकास तथा स्युरेज व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

पोखरी निर्माण तथा सुन्दरीकरणको काम अघि बढेको छैन । ३ वटा खोला व्यवस्थापन काम बाँकी छ । कर्मचारी आवास भवन निर्माण भएको छैन । प्राथमिक उपचार केन्द्र, सोभिनियर सप पनि छैनन् । हाईस्कुल र रेस्टुरेन्ट पनि बनेका छैनन् ।

एक साताअघि सरकारले योगेश भट्टराईलाई पर्यटनमन्त्री नियुक्त गर्नेबित्तिकै कोषका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी बधाई दिन काठमाडौं पुगे । त्यस क्रममा पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीसित भेट गरे । बिहीबार यहाँ आएका पर्यटनमन्त्री भट्टराईले रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा रहेका बौद्धस्थलको स्थलगत भ्रमण गरे । स्थानीय सरोकारवालाले लुम्बिनीको भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको बताएका छन् ।