काठमाडौँ — मुलुकमा पहिलो पटक गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रियामा दुई कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच बुधबार गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढसम्बन्धी फाइल झिकाउने पत्राचार गरी अख्तियारले छानबिन थालेको हो । प्राधिकरणले तय गरेका सर्तका कारण फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा दुई कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाएका हुन् ।
‘प्राधिकरणलाई पत्र लेखी लिलामीसम्बन्धी सबै फाइलहरू मागिएको हो,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सीमित कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई प्राधिकरणले दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको छ । हामीलाई पनि त्यसमा आशंका भएपछि छानबिन गर्ने भएका हौं ।’
प्राधिकरणले आइतबार १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट लिलाम गरिसकेको छ । ‘यो प्रक्रियामा अन्य कम्पनीहरू सहभागी हुन नपाउने मापदण्ड तयार पारी प्राधिकरणले बोलकबोल गरेको बुझिएको छ,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने । प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौताका बाँकी रहेका कम्पनीहरू बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सर्त राखेपछि लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा स्मार्ट र यूटीएलले भाग लिन पाएनन् । यस्तै, सीजी कम्युनिकेसन्सले भने आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नै नपाएपछि यो प्रक्रियामा भाग लिन पाएन ।
सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाउनुपूर्वका पूर्वाधार विस्तारको काम नगरेको भन्दै सरकारले इजाजत दिएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने पूर्वाधार विस्तारको काम इजाजत पाएपछि गर्न पाउने गरी सीजीका पक्षका निर्णय गरिदिएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा आफूलाई बाहिर राखी सीमित कम्पनीलाई मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराइएको भन्दै उसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । दोस्रो पटक दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन । बुधबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी भएको छ ।
सर्वोच्चले सीजीको मागदाबीअनुसार अन्तरिम आदेश नदिएपछि प्राधिकरणले बुधबार लिलामीको प्रक्रिया गरेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको आधारमा एनसेलका पक्षमा फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल भएको छ, तर यसलाई प्राधिकरण बोर्डले अनुमोदन नगर्दै अख्तियारले यससम्बन्धी फाइल झिकाएको हो ।
एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ५ करोड ८० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने कबोल गरेको छ । फ्रिक्वेन्सी बिक्रीका लागि लिलाम बढाबढ गरिएको यो पहिलो पटक हो । पहिलो चरणमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र नेपाल टेलिकमले ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मूल्य तिर्ने कबोल गरेका थिए ।
त्यही मूल्यमा ५ प्रतिशत थप गरी दोस्रो चरणका लागि ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ आधारमूल्य तय गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा एनसेलले ४ करोड ३२ लाख र टेलिकमले ४ करोड २० लाख रुपैयाँ कबोलेका थिए । तेस्रो चरणका लागि आधार मूल्य ४ करोड ५३ लाख ६० हजार तय गरिएको थियो । तेस्रो चरणमा टेलिकमले ५ करोड १ लाख रुपैयाँ कबोल गरेकामा एनसेलले ५ करोड ८० लाख तिर्ने प्रतिबद्धता जनायो । सबभन्दा बढी रकम कबोल गरेको आधारमा एनसेलले फ्रिक्वेन्सी लिलामी पाएको हो ।
लाभकर तिरेपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी
एनसेलको १२ औं पटकको बिक्री प्रकरणको पुँजीगत लाभकर विवाद कायमै रहेका बेला लिलामीमा भाग लिए पनि रकम असुली नभएसम्म फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भने गर्न नपाउने भएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा गठित लिलामी समितिले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने कम्पनीको नाम प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पठाएपछि औपचारिक निर्णय गर्नेछ । समितिले फ्रिक्वेन्सी लिलामी एनसेलले जितेमा उसले तिर्नुपर्ने लाभकर तिरेपछि मात्र पाउने निर्णय गरिसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरिसकेको छ । एनसेलले कर दाखिला भने गरिसकेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले अब आफूले कबोल गरेको मूल्य तिरेर बढीमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिन पाउँछ । प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्जसम्म फ्रिक्वेन्सी लिन पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । एनसेलले हाल फोजी सेवा विस्तारका लागि यो ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ । प्राधिकरणसँग यो ब्यान्डमा १६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ । सहरी क्षेत्रमा फोजी विस्तारका लागि १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड उपयोगी मानिन्छ ।
अन्य कम्पनीले नपाउनुका कारण
प्राधिकरणले तय गरेको सर्तमा फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा भाग लिन आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्राप्त भएको हुनुपर्ने र प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दुई कम्पनीबाहेक स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले पनि पाएका थिए । तर, प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कारण स्मार्ट र यूटीएलले भाग लिन नपाएका हुन् । यी कम्पनीले यो प्रक्रियामा भाग लिन सशक्त पहल गरेको पनि देखिएन ।
सीजी कम्युनिकेसन्सले भने यो प्रक्रियामा सहभागी हुन निकै जोड गरेको थियो । उसले आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमतिपत्र लिने र फोजी सेवा विस्तारको योजनासमेत बनाइरहेको छ । त्यसका लागि फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सीजीले फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा आफूलाई सहभागी बनाउन प्राधिकरणमा निवेदन दिनुका साथै अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सीजीले दिएको निवेदनमा कम्पनी आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाउन योग्य हुँदाहुँदै फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरिएको दाबी छ ।
सीजीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै दायित्व तिरिरहेको र सेवा विस्तार गर्दै प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन तयार रहेको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ०७४ जेठ १५ मा सीजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले ०७४ जेठ १७ मा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको सीजीको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
सीजीले टेलिकम सेवा विस्तारका लागि टर्कीको टर्कसेलसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने सहमति गरिसकेको छ । काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनका क्रममा गत जेठ १६ गते कम्पनीले यस्तो सहमति गरेको हो । तर पनि सरकारले प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिएको भन्दै उसले लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । लिलाम बढाबढ प्रक्रिया रोक्न सीजीले आइतबार दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले बुधबार कारण देखाऊ र अग्राधिकार दिने आदेश जारी गरेको छ ।
