एमसीसीबारे विवाद बढेपछि नेकपाको स्थायी समिति लम्बियो
काठमाडौँ — नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता
बारे नेकपा स्थायी समितिमा सरकारबाट स्पष्टता खोजिएको छ । उक्त सम्झौता इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजीको अंग हो की हैन भनेर स्थायी समिति सदस्यहरुले स्पष्टता माग गरेका हुन् ।
मंसिर २९ गतेदेखि सुरु भएर शनिबार सकिने तयारीमा रहेको स्थायी समिति बैठक एमसीसीबारे अस्पष्टता भएपछि आइतबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
एमसीसीबारे स्थायी समिति सदस्य भीम रावल लगायतका सदस्यहरुले प्रष्टता माग गरेका थिए । सांसद समेत रहेका नेता रावलले बुँदागत रुपमा एमसीसीमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति हावी हुने सम्भावना रहेको देखिएकाले यसलाई लागू गर्न नहुने बताएका थिए । उनले नेपाल र अमेरिकीबीचको सम्झौता हो कि नेपाल, भारत र अमेरिकाबीचको सम्झौता हो भन्दै बैठकमा प्रश्न गरेका थिए । एमसीसीमा भारतलाई पनि सोध्नुपर्ने उल्लेख भएपछि नेता रावलले उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।
नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एमसीसीको लेखा परीक्षण गर्न नपाउने तर अमेरिकाले मात्रै लेखा परीक्षण गर्न पाउने उल्लेख भएपछि यसको विरोध भएको थियो ।
स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले उक्त सम्झौता नेपालको कानून र संविधानसँग बाँझिएको सन्दर्भमा नेपालको कानून लागू नहुने भनिएकाले नेपालको सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने बताए । अर्का नेता रघुजी पन्तले एमसीसीबारे 'हट डीबेट' भएको र थप कुरा गर्न आइतबारसम्मको समय माग गरिएको बताए ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिको रणनीतिको अंग नभएको मौखिक जवाफ दिएको पन्तले बताए । उनले कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सम्झौता गरेको भन्दै यसका बारे कांग्रेस र कार्कीले पनि जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भने नेपालमा लागू नगर्ने बताएका थिए ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७६ १८:११