विमानस्थल बनाउन जहिल्यै उनको जग्गा

पटक–पटक गरी २२ रोपनी जमिन विमानस्थलमा परिसकेका खत्रीको थप जग्गा अधिग्रहण भए यस पटक बास उठ्ने छ ।

०३२ मा अधिग्रहण भएको छिनेडाँडामा रनवे बनिसकेको छ । त्यहाँबाट सरेको खत्री परिवार ०३९ मा गरिएको अर्को अधिग्रहणमा पर्‍यो । तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाको इजाजतमा उनको परिवार इन्द्रमार्गमा घर बनाएर बस्यो । विमानस्थलले ०७२ मा फेरि जग्गा अधिग्रहण गर्दा उनी त्यहाँबाट सरेर चाउँथे प्रतिभा टोल पुगे । अबको अधिग्रहणमा उनको दुई रोपनी जग्गा र घर पर्छ । सरकारी मुआब्जा पाउँदा गतिलो ठाउँमा घर बन्दैन । ‘अरू देशले भूमिहीनलाई भूमिपति बनाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सरकारले भूमिपतिलाई भूमिहीन बनायो ।’

बाजेबराजुका पालादेखि खेतीपातीबाट जीविका चलाएका इन्द्रबहादुर केसीको घर र हाराहारी ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा पर्‍यो । उनले बुझेको मुआब्जाले छरछिमेकका एउटा घडेरी किनेर घरमात्रै बनाउन पुग्यो । जग्गाको प्रतिइकाई स्वामित्व गुम्यो गुम्यो, उनले गरिआएको परम्परागत किसानी पेसा पनि सकियो । रातारात एक स्वावलम्बी किसान ज्यालादारी मजदुरमा परिणत भए ।

निर्माणाधीन विमानस्थलको ५४ प्रतिशत काम सकिँदासमेत जग्गा अधिग्रहण शृंखला अझै टुंगिएको छैन । पछिल्लोपल्ट १ सय ४८ रोपनी अधिग्रहण गर्न आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीलाई प्रारम्भिक अधिकारी तोकिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखराको १४ नम्बर वडालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार काम गर्छ ।

हाल विमानस्थलको दक्षिणपूर्व, उत्तरी भूभाग, मूलगेट र फलेपाटनमा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । सामान्यतः मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दुई हप्ताभित्र प्राधिकरणले अधिग्रहणको सूचना प्रकाशन गर्छ । अध्ययन भइरहेकाले सूचना प्रकाशनमा ढिलाइ भएको मुनकर्मी बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालै १०४.२८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । ग्लाइड पाथ, ह्यांगर, आयल डिपो, हेलिप्याड र लोकलाइजरलगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधारका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने व्यहोराको पत्र आयोजनाले गत वर्ष वडालाई पठाएको थियो । आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर उक्त प्रयोजनका लागि ५ सय ८४ रोपनी जग्गा आवश्यक हुने ठानेको छ । त्यसैमध्ये हाल १ सय ४८ रोपनी अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । थप अधिग्रहण गर्दा १६ घर भत्कने छन् । ती १६ मध्ये ११ घर यसअघि नै पटक–पटक अधिग्रहणमा परेर आएकाहरूका हुन् ।

पछिल्लोपल्ट ०७१ मा विमानस्थलले ५ सय ९० रोपनी अधिग्रहण गर्दा सात परिवारले १५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा बुझेनन् । अव्यावहारिक रूपमा भेग हेरेर मुआब्जा रकम तोकिएको भन्दै उनीहरूले बुझ्न नमानेका हुन् । तत्कालीन सर्वदलीय समितिका संयोजक तथा सांसद रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले सात परिवारलाई जग्गाको सट्टा जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो ।

आयोजनाले स्थानीयलाई फारम भरायो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नै भएन । उक्त निर्णय भएको बैठकको माइन्युटै अहिले अभिलेखमा कतै भेटिँदैन । सरसाँधको उस्तै प्रकृतिका जग्गामा कुनैलाई २० लाख र कुनैलाई २९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएपछि असन्तुष्टले मुआब्जा लिन मानेका थिएनन् । एउटै व्यक्तिका नाममा रहेको तर दुई वा बढी कित्ता भएको जग्गालाई पनि बाटोले छोएको र नछोएको भनेर फरक मूल्यांकन गरिएपछि स्थानीय रुष्ट छन् । हाल मुआब्जा बुझ्न जाँदा आयोजनाले प्रतिरोपनी २० लाख रुपैयाँकै दरले लैजान स्थानीयलाई भनेको छ । हाल उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने स्थानीयको दाबी छ । सम्झौताअनुसार जग्गाको सट्टा जग्गा दिनुपर्ने वा पुनर्मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

विमानस्थल प्रभावित स्थानीयले जनसरोकार समिति गठन गरेर माग अघि सारेका छन् । निर्माणाधीन विमानस्थलको निरीक्षण गर्न गत साउनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै पोखरा आएका योगेश भट्टराईसँग सरोकार समितिले आफ्नो माग राखिसकेको छ । बनिरहेको विमानस्थलमा हेर्न आएका भट्टराईले भनेका थिए, ‘कुनै पनि जनसमुदाय, स्थानीय जनतालाई एकदमै नांगेझार बनाएर, नाङ्गो खुट्टा, नाङ्गो आङ लखेटेर आयोजनाहरू बन्दैनन् ।’

त्यसो त, स्व. रवीन्द्र अधिकारीले थप जग्गा नचाहिने भनेर घोषणा गरिसकेका थिए । थप जग्गा अधिग्रहणको निर्णय खारेजीको माग गर्दै यतिबेला स्थानीय आन्दोलित छन् । उचित मुआब्जा दिने भनेर प्रचलित भाउको आधा पनि नदिने भएपछि जग्गा सरक्क दिने पक्षमा छैनन् । दुईपल्ट विस्थापनमा परेका राजुकुमार थापा थातथलो छोड्दाको पीडाको भर्पाइ पैसाले नहुने बताउँछन् । ‘मृत्यु या संघर्ष रोज्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पीडा देखाउने ठाउँ नभएपछि मृत्यु रोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’ एउटै परियोजनाबाट एउटै परिवार पाँच पटकसम्म उठीबास लाग्ने गरी हुने भनिएको पटके अधिग्रहणको शृंखला अन्त्य हुनुपर्ने जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेल बताउँछन् ।

अधिग्रहण होइन, विस्थापन

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमान्‌को कमाइबाट पर्वत धाइरिङकी गंगाकुमारी शर्माले ०६४ मा विमानस्थल नजिकैको हवेलीमार्गमा साढे ३ आना घडेरी किनिन् । त्यतिबेला १६ लाख रुपैयाँमा किनेको घडेरी अधिग्रहणमा पर्‍यो । ६ वर्षमा उनको जग्गामध्ये ३ आना काटेर विमानस्थलले अधिग्रहण गर्‍यो । जसको मुआब्जा १० लाख ४६ हजार रुपैयाँ ०७३ सालमा पाइन् । तारबारको सिधारेखा बाहिर पर्ने हुनाले उनलाई आधी आनाको मुआब्जा दिइएन । ‘अब बाँकी आधी आना जग्गा कोरिएको लालपुर्जा बोकेर मैले के गर्ने ? न घर बनाउन मिल्छ, न त्यसलाई उखेलेर अन्त लैजान,’ उनले दुःखेसो पोखिन्, ‘न आधी आना जग्गा कुरेर पोखरा बस्नु ? सरकारले गरिब जनतालाई यसरी बिल्लीबाँठ बनाउन पाउँछ ?’

पटक–पटक अधिग्रहण गरिनु, अधिग्रहण नभई विस्थापन भएकाले विस्थापितसरह व्यवहार गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । पहिलोपल्ट ०३९/३० मा सर्भे भई ०३२ मा ३१ सय ५० रोपनी जग्गाको अधिग्रहण सूचना जारी गरियो । ०३४ बाट मुआब्जा वितरण सुरु भयो । ०३४, ०३५ र ०३६ सालमा प्रतिरोपनी ४ हजार रुपैयाँको दरले मुआब्जा दिइयो । स्थानीयको आन्दोलनपछि ०३७ बाट १० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको थियो । घरको हकमा प्रतिघर २० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म दिइएको थियो । त्यतिबेला दिइएको मुआब्जाले साँध सिमानामा त्यसको दोब्बर क्षेत्रफलको जग्गा किन्न सकिने स्थानीय जंगबहादुर कुँवर सुनाउँछन् । तत्कालीन समयमा १ सय ५३ घर परिवार विस्थापित भएका थिए । सबैजसो गाउँलेले थातथलोकै आसपासमा नयाँ घर बनाएर बसोबास गरेका थिए । उद्योगी सूर्यबहादुर केसी त्यहींबाट विस्थापित भई मुस्ताङचोक पुगेका हुन् ।

०७१ मा पुनः ५ सय ९० रोपनी जग्गा थप अधिग्रहण हुँदा ३५ घर परिवार विस्थापित भए । जसमध्ये आधिजसो घर विमानस्थलकै कारण यसअघि नै विस्थापित भएर आएका देखिन्छन् । जग्गाको अवस्था हेरी रोपनीको २० लाख, २९ लाख, ४८ र ६४ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । अधिग्रहण गर्दा र बस्ती उठाउँदा विस्थापन र अधिग्रहणका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पालना नगरिएका आरोप स्थानीयको छ । ‘विगतको भन्दा उन्नत जीवनको प्रत्याभूति गरेर मात्रै अधिग्रहण गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भए पनि हामीलाई चलनचल्तीको भन्दा निकै कम मुआब्जा दिइयो,’ जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेलले भने । घरको मुआब्जा दिँदा नागरिकको आवास अधिकारको उल्लंघन हुने गरी अमानवीय अभ्यास गरिएको उनको आरोप छ । राज्यले विस्थापन गर्दा उस्तै र उत्रै घर बनाउन पुग्ने क्षतिपूर्ति दिने विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि मूल्य ह्रासकट्टी गरी दिइएको उनले बताए ।

पौडेलका अनुसार हाल विमानस्थल वरपर मूलबाटोले छोएको जग्गा हातको ६ लाख रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको छ । भित्री बाटोमा भने हातको साढे ३ देखि ४ रुपैयाँ पर्छ । एक रोपनीमा झन्डै ६० बाई ४० हात हुन्छ । उक्त जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०४३ अनुसार जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा चलनचल्तीको मूल्य, सरकारी मूल्य र बैंकको मूल्यांकनको मूल्यबाट औसत निकालिन्छ । यसरी निकाल्दा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा झन्डै ६० प्रतिशत घटेर जग्गाधनीले मुआब्जा पाउँछन् । चलनचल्तीको भन्दा सरकारी दररेट थोरै हुँदा स्थानीयले कम मुआब्जा पाउँछन् । भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा भने चलनचल्तीभन्दा सरकारी रेट धेरै भएकाले मुआब्जाको किचलो भएको थिएन ।

विमानस्थलले दक्षिणपट्टि बाहिरी परिधि सडकका लागि आवश्यक थप ५९.४८ रोपनी जग्गा तथा ३४ घर टहराको अधिग्रहण गरिसकेको छ । हालसम्म मुआब्जा वितरणसम्बन्धी करिब ९५ प्रतिशत काम सकेको दाबी विमानस्थल निर्माण आयोजनाको छ । आयोजनाले आवश्यक क्षेत्रफलको स्पष्ट खाका सार्वजनिक नगरेकाले ५ वर्षयता निर्माणाधीन विमानस्थल आसपासका क्षेत्रमा जग्गाको किनबेच बन्द छ । उक्त ठाउँका बासिन्दा पोखरा–१४ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीकै पनि २५ रोपनी जग्गा रोक्का छ । ‘आफ्नै सम्पत्ति पनि उपयोग गर्न नपाइने यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको सिर्जना किन गरिन्छ ? जग्गाको भाउ घटाउन ? दिनुसम्म दःुख दिने र अन्त्यमा आजित बनाएर कौडीको भाउमा जग्गा सुम्पेर भाग्ने मानसिक अवस्थामा जनतालाई पु‍र्‍याउने योजना हो,’ सरोकार समिति अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘यदि यस्तो योजना होइन भने मुआब्जा निर्धारण गर्दा एयरपोर्टदेखि उत्तरको र दक्षिणको जग्गा भनेर हिजो पञ्चायतले समेत नगरेको विभेद आज किन भयो ? बाटो र कुलोले छोएको र नछोएको भनेर किन फरकफरक दररेट राखियो ? एयरपोर्टलाई चाहिएको क्षेत्रफल हो कि घडेरी वा खेतबारी हो ?’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीयलाई जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जानुपर्ने भएकाले प्रचलित दरमा सरकारले मुआब्जा दिन नसक्ने जवाफ दिने गरेको छ । ‘कुनै ऐनले नागरिकलाई मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्छ भने त्यो ऐन नभएर अंकुश हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यो न्यायको खातिर नभएर निरंकुशताको खातिर जोडिएका अक्षरको पुञ्ज मात्रै हो । अबका दिनमा कि त यस्तो ऐन सुधार गरेर होस् कि विकल्पको खोजी गरेरै भए पनि हामीलाई न्याय दिइयोस् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको विश्वव्यापी प्रावधानमा टेकेर चिनियाँ ऋण लगानीमा बनिरहेको विमानस्थलले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पूरा नगरेको स्थानीयको ठहर छ । विस्थापितको न्यूनतम अधिकार पनि हनन गरिएको प्रमाणसहित ठेकेदार कम्पनीलाई समेत मुछेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा मुद्दा दिन सकिने बाटोसमेत खुला भएको उनीहरू बताउँछन् । मुलुकका लागि निर्माणाधीन विमानस्थलन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि वरपरका बासिन्दाको अनुभवमा भने सामुदायिक अपमान र अमानवीयताको उदाहरण भएको पौडेलको ठहर छ । ‘यहाँको प्राकृतिक र पर्यावरणीय प्रभावको मूल्यांकन र त्यसको क्षतिपूर्ति हुने कुराको भर्सेला परोस्, यहाँ त जनजीविका र बसोबासकै बिल्लीबाँठ भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विस्थापितको अधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको धज्जी उडाइएको छ ।’

नहर पुरिए, विकल्प छैन

विमानस्थल बनिरहेको स्थान पोखरा उपत्यकाको मुख्य भागमा पर्छ । विमानस्थल निर्माणको थालनी हुनुपूर्व तीनवटा नहरले दक्षिणी भूभागको झन्डै ६ हजार रोपनी उर्बर जमिनलाई सिँचेका थिए । सेती सिँचाइ आयोजनाका ती नहर अहिले रनवेमा पुरिए । खेतमा पानी नपुगेको गुनासो लिएर पुगेका किसानलाई सिँचाइ कार्यालय एयरपोर्टलाई कारक देखाएर तर्किने गरेको छ ।

उक्त क्षेत्रमा चार दर्जनभन्दा बढी दर्तावाल ठूला कृषि फार्म छन् । ‘अघिल्लो बर्खेबाली त भलबाढीको भरमा जेनतेन रोपियो,’ कृषक शिवराज कँडेल भन्छन्, ‘तर अहिले हिउँदमा लगाइने तरकारी बाली सिँचाइको अभावमा कसरी सम्भव होला ?’ जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारका पूर्वाधार भत्काउनुअघि त्यसको उचित विकल्पको व्यवस्था हुनु पर्ने उनी बताउँछन् ।

चित्त बुझाउने कोसिस गर्छौं : आयोजना प्रमुख

विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले थप जग्गा अधिग्रहण बाध्यता भएको दाबी गरे । उनका अनुसार जहाज अवतरणका लागि अत्यावश्यक उपकरण हो, ग्लाइड पाथ । ग्लाइड पाथ अहिलेकै जग्गामा बन्छ । हालको सिमानाबाट ५० मिटर बाहिर थप अधिग्रहण हुनेछ । त्यसमध्ये २० मिटर विमानस्थलभित्र तारबार हुन्छ । ३० मिटर बाहिरै रहन्छ । उक्त ३० मिटरको सिमानाबाट थप २५ मिटरको मापदण्ड लाग्दैन । ३० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नमिल्ने भएकाले अधिग्रहण गर्न लागिएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएपछि मुआब्जा निर्धारण समितिमा छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग जायज छ । सहमति गरेरै अगाडि बढ्ने हो । उहाँहरूको चित्त बुझाउन कोसिस गर्नेछौं ।’