कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'भारतको बंगलादेशसँग सीमा विवाद मिल्छ भने नेपालसँग किन मिल्दैन ?'

काठमाडौँ — कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग पनि सीमा विवाद मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । 'बंगलादेशसँग सीमा विवाद मिलाउने मोदीले नेपालसँग किन नमिलाउने ?,' अधिकारीले प्रश्न गरे ।

'भारतको बंगलादेशसँग सीमा विवाद मिल्छ भने नेपालसँग किन मिल्दैन ?'

राष्ट्रियसभामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेकोबारे प्रस्तुत भएको संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै अधिकारीले भने, 'भारतीय प्रधानमन्त्रीमा पहिलोपटक निर्वाचित भएपछि नरेन्द्र मोदीले छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने भन्नुभएको थियो । बंगलादेशसँग लामो सीमा विवाद थियो, त्यो कूटनीतिक तहबाट टुंग्याउनुभयो । त्यसको नजिर छ । बंगलादेशसँग कुरा मिल्छ भने नेपालसँग किन नमिल्ने ?'

नेपाल-भारत सीमा विवाद : राष्ट्रियसभामा नेकपा र कांग्रेसको संकल्प प्रस्ताव

कालापानी क्षेत्रलाई लिएर नेपाल-भारत सीमा विवाद लामो समययता चल्दै आएको अधिकारीले बताए । उनले हालै भारतले नयाँ नक्सामा उक्त क्षेत्र समेटेपछि भने त्यो बाहिर आएको बताए । नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने आधार १८१६ को सुगौली सन्धि रहेको उनले धारणा राखे । अहिले भारतसँग काली नदी कुन हो भन्नेमा विवाद सिर्जना गरिएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल-भारत सीमा तय गर्ने आधार सुगौली सन्धि र त्यसपछि दुवै देशले स्वीकार गरेका निर्विवादित दस्तावेज हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । नेपाल र भारतका सन् १८१७, १९२७ र १९५६ मा बनेका नक्सा निर्विवादित रहेका बताउँदै उनले ती नक्साहरूले काली नदी निर्धारण गर्ने आधार दिएको बताए । ती नक्साअनुसार काली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्ने भएको उल्लेख रहेको उनले बताए ।

कालापानी क्षेत्रमा कम्तिमा १० सुरक्षा पोस्ट राख्न अधिकारीले सरकारसँग माग गरेका छन् । बाह्रै महिना हिँड्डुल गर्नका लागि बाटो निर्माण गर्न तथा सडक निर्माणका लागि तदारुकता देखाउन माग गरेका छन् । सिमानाका नेपालीलाई विशेष सेवा दिन पनि सरकारसँग अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । सीमा सम्बन्धले नेपाल भारतबीचको अन्य सम्बन्ध बिग्रिन दिन नहुने उनको धारणा छ ।

कालापनीको क्षेत्रमा सन् १९५० को दशकदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मी बस्दै आएका छन् । भारतले नोभेम्बर २ मा नयाँ नक्सा जारी गरेर नेपाली भूमि आफ्नोमा राखेपछि अहिले विवाद सिर्जना भएको हो । नेपालमा भारतको उक्त कदमको विरोध भइरहेको छ । संसददेखि सडकसम्म यो विषयमा बहस र विरोध भइरहेको छ ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७६ १४:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?