सांसद भन्छन्- प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नजाँदा विकास भएन

संघीय संसदराष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेशर स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएकाले विकास योजना प्रभावित बनेको बताएका हुन् । नेकपासांसद दिनानाथ शर्माले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णालीमा २ प्रतिशतभन्दाकम बजेट खर्च भएको बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापनगर्न नसक्दा, समयमा ऐन, नियम बनाउन नसक्दा र प्रदेश लोकसेवाको गठनमातदारुकता नदेखाउँदा खर्चको अवस्था न्यून देखिएको उनको भनाइ थियो । 'कर्णालीकाविभिन्न स्थानीय तहहरूमा गएर बुझ्दा कर्मचारीको अभावकै कारण दिगो विकासको लक्ष्यपुरा गर्न कठिन भएको छ,' उनले भने ।

प्रदेश २ माकर्णालीको जस्तै अवस्था रहेको सांसद प्रमिलाकुमारी यदवको भनाइ थियो । 'कर्मचारीकोकारण विकास निर्माण कार्य नभएकाले जनताले संघीयताप्रति वितृष्णा देखाइरहेको छ',सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भने ।

कर्मचारी संघमा नैथुपार्ने सिंहदरबारको केन्द्रीकृत मानसिकता नगएको सांसद कालिबहादुर मल्लको भनाइथियो ।

सांसद यादवले संघमा रप्रदेश २ मा कति कर्मचारी छन् भन्ने विवरण दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालासँग माग गरिन् । 'प्रदेश २ र काठमाडौं जिल्लामा कति कर्मचारी छ ?यसको रिपोर्ट चाहियो', उनले भनिन्,'बजेटमा पनि कर्मचारी खटाउनेजसरी विभेद गरिएको छ । ७० प्रतिशत बजेट संघमा राखिएको छ ७ प्रदेशकालागि बाँकी ३० प्रतिशत बजेट मात्रै छ ।'

सांसद मुक्ता यादवलेभने कर्मचारी अभावले विकास बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको बताइन् । उनले भनिन्, 'प्रदेशहरूमाकर्मचारी अभावले बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको छ । देश संघीयतामा गएको भएपनिकर्मचारीमा केन्द्रीकृत मानसिकता भएकाले स्थानीय तह र प्रदेशले काम गर्न सकेनन् ।'

संघीय मामिला तथासामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले स्थानीय तहहरूमा बजेट कम खर्च हुनुकोकारण कर्मचारीको अभाव मात्रै नभएको धारणा राखे । बजेट विधिअनुसार विनियोजन नभएको, आवधिकयोजना स्थानीय तहहरूले नबनाएरै काम गरेकाले कम खर्च भएको उनको तर्क थियो ।

संघ, प्रदेशर स्थानीय तहमा १ लाख ३७ हजार ६१२ कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक रहेको मन्त्रालयलेजनाएको छ । कर्मचारी समायोजनका बेला ९९ हजार ५७२ कर्मचारी रहेको र ३८ हजार ४०कर्मचारीको अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री नआएकोमासांसद रुष्ट, समिति सचिवालयलाई सभापतिको निर्देशन

समितिको बैठकमा संघीयमामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई बोलाइएको थियो । कर्मचारीअभावले विकास निर्माणमा बाधा पुगेको विषयमा छलफल गर्न डाँकिएको समिति बैठकमामन्त्री त्रिपाठी भने गएनन् ।

काम विशेषले आफूअनुपस्थित हुने सन्देशसहित त्रिपाठीले मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव कोइरालालाई पठाएकाथिए ।

बैठकमा मन्त्रीनआएपछि सांसददेखि समिति सभापति तारादेवी भट्टसम्म असन्तुष्ट देखिन्थे । सांसदप्रमिला यादवले सभापतिको समन्वय अभावले मन्त्री त्रिपाठी अनुपस्थित भएका हुन् किभन्ने जिज्ञासा राखिन् । 'मन्त्री किन आउनुभएन भन्ने कि सभापतिलाई थाहाहोला कि मन्त्रीलाई नै', उनले सचिव कोइरालालाई प्रश्न गरिन्, 'मन्त्रीलाईसमितिमा कहिले पठाइदिनुहुन्छ ?'

स्थानीय तह रप्रदेशमा कर्मचारी अभावको कारण विकासमा परेको बाधा र कर्मचारी व्यवस्थापनबारेकोछलफलका लागि बोलाएको समिति बैठकमै मन्त्री नआएकोमा सांसद मुक्ता यादवको पनि असन्तुष्टिथियो ।

समिति सभापति भट्टलेभने मन्त्री त्रिपाठीले आउने बाचा दिएकाले नै बैठक बोलाइएको बताइन् । सांसदहरूलेउनको भनाइमा चित्त नबुझाएपछि बैठकको अन्त्यमा समिति सचिवालयका कर्मचारीलाई उनकोनिर्देशन थियो, 'मन्त्री आउनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । बैठकमा आमन्त्रणगरिएका मन्त्री आउने नआउनेबारे निर्क्यौल नगरी बैठक बस्नेबारे चिठी नपठाउनू ।'