‘न्यायिक अनुमान’ बाट भ्रष्टाचार मुद्दाका ‘हाइप्रोफाइल’ आरोपितलाई सफाइ

न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले २०७५ भदौ २८ मा पोखरेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगबाट सफाइ दिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । घिमिरेले सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाइसकेका छन् भने शाही बहालवाला न्यायाधीश हुन् । सफाइ दिँदा लिइएको आधार र अपनाइएको प्रक्रिया सर्वोच्च आफैंले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र मान्यताको प्रतिकूल छ ।

पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले २०५८ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्वसचिव पोखरेलको आर्जन अस्वाभाविक रहेको भन्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो । त्यतिबेला ४५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका पोखरेलले २० लाख ५३ हजार रुपैयाँको मात्रै स्रोत पुष्टि गर्न सकेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार २५ लाख १७ हजार रुपैयाँको स्रोत शंकास्पद थियो । त्यहीबीचमा पोखरेलसमेत बस्ने सिनामंगलका बासिन्दाका नाममा अख्तियारमा उजुरीसमेत पर्‍यो । पोखरेलको घरमा खानतलासी हुँदा २५ तोला सुन, १७५ तोला चाँदी भेटिएको थियो । अन्य सुविधासम्पन्न सामानको साथमा पोखरेल, उनका छोराका नाममा दुइटा बन्दुक र पत्नी झुनाका नाममा चेकोस्लोभाकियाको राइफल बरामद भएको थियो । इजाजतयुक्त तीन हतियारका साथमा ६ सय राउन्ड गोली पनि भेटियो । १९ पटक जग्गाको किनबेच गरेका उनले ३ पटक जग्गा बकस पाएको दाबी गरेका थिए । २०६० असोज २६ गते अख्तियारले पोखरेलको घरमा खानतलासी गरेको थियो ।

अख्तियारले पोखरेलमाथि एक करोड ५१ लाख ३८ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित २०६० मंसिर १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६९ असोज १८ गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले ५८ लाख ५९ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित पोखरेललाई त्यति नै रकम जरिवानासहित एक वर्ष कैद फैसला गर्‍यो । साथै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएकाले उनलाई थप ६ महिना कैद हुनुपर्ने भनी फैसला भयो । अख्तियारले पूर्वगृहसचिव पोखरेल, उनकी श्रीमती झुना र छोरी रोमिलाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भने पोखरेलले गैरकानुनी आर्जन नगरेको, बरु वैध आर्जनको तुलनामा करिब दुई लाख रुपैयाँ कम सम्पत्ति देखिने भनी फैसला गर्‍यो । फैसलाअनुसार ७२ लाख ९ हजार रुपैयाँ वैध आर्जन गरेका पोखरेलले ७० लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्रै सम्पत्ति संग्रह गरेको भेटिएको छ । ‘पोखरेलको सम्पत्तिको स्रोत वैध रहेको पुष्टि हुन आएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतको फैसला नमिलेकाले उल्टी भई प्रतिवादीहरूले अभियोगबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

‘न्यायिक अनुमान दुरुपयोग’

फैसला अध्ययन गरेका एक न्यायाधीशका अनुसार सर्वोच्चले यसअघि नै प्रतिपादन गरेका दर्जनौं सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी फैसला भएको छ । उनकै शब्दमा, गैरकानुनी आर्जनलाई वैध देखाउन अनेक उपाय रचिएको छ भने उनले गरेको लगानीलाई यथार्थभन्दा कम रकम भनी मूल्यांकन गरिएको छ । ती न्यायाधीशले भने, ‘यो फैसलाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा गलत बाटो अपनाएको छ ।’

पोखरेलले आफूले आर्जन गरेको रकम बकसबापत पाएको दाबी गरेका थिए, जसलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरी गैरकानुनी आर्जन भनी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले पोखरेलको घर र त्यहाँ रहेको फर्निचरलाई ३५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो । सर्वोच्चले भने घर र फर्निचरको मूल्य घट्ने भन्दै २५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्रै कायम गरिदिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिनमा सुरुकै लगानीको रकमलाई गणना गरिन्छ ।

अनुसन्धानका क्रममा पूर्वसचिव पोखरेलकी पत्नी झुनाले कृषि विकास बैंकको खातामा ९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राखेको भेटियो । खातामा रहेको सबै रकम निकालेर उनले करिब साढे ७ लाख रुपैयाँ जग्गामा लगानी गरेको भेटियो । उनले बाँकी २ लाख रुपैयाँ कहाँ प्रयोग गरिन्, खुलेन । तर यथार्थर्मा त्यो २ लाख रुपैयाँको स्रोत के हो भनी प्रश्न उठाई विशेष अदालतले अवैध आर्जन भनी फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले भने ‘अस्तित्व नै प्रमाणित गर्न नसकेको’ भनी त्यो रकमलाई अवैध आर्जन मानेन । फैसलामा भनिएको छ, ‘लुकाइछिपाई राखेको भनिएको रकम एकातर्फ सानो देखिएको र अर्कोतर्फ मूल रकमको अस्तित्व नै प्रमाणित गर्न नसकेको हुँदा खाताबाट रकम झिक्नु नै रकम लुकाएको अनुमानको आधार बन्न सक्दैन ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ल्याएको आयको स्वयं कर घोषणामा उनले ४० हजार रुपैयाँ कर तिरेका थिए । विशेष अदालतले भने त्यसका आधारमा मात्रै वैध आर्जन ठम्याउन नहुने फैसला सुनाएको थियो । उनले बैंक मौज्दात छँदाछँदै घरखर्चका नाममा सापटी लिएको विवरण पेस गरेका थिए, जसलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । अर्काले सम्पत्ति राख्न दिएको भनी मौखिक जिकिर र समर्थनलाई मात्र मान्यता नदिने भनी सर्वोच्चबाट नजिर प्रतिपादन भइसकेको छ, जसलाई पछिल्लो फैसलाले लत्याएको छ ।

पोखरेलको सम्पत्ति भनी भेटिएको २५ तोला सुन र १७५ तोला चाँदीलाई २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरी विशेष अदालतले त्यसलाई अवैध आर्जन भनी फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले भने ‘अख्तियारले नै पैत्रिक भनी स्विकारेको सम्पत्तिलाई विशेष अदालतले आर्जन ठम्याएको’ भन्दै त्यसलाई उल्ट्याएको हो ।

पोखरेलले अख्तियारमा बयानका क्रममा २०२८ देखि २०५५ सालसम्म ९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पारिवारिक खर्च भनी हिसाब देखाएका थिए । विशेष अदालतले त्यसलाई स्वाभाविक ठहर्‍यायो । सर्वोच्चले भने त्यसलाई ‘गलत’ भनी उल्ट्याइदियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘आफैं अभियोगकर्ताजस्तो बनी विशेष अदालतबाट पारिवारिक खर्च भनी प्रतिवादी पोखरेलको ९ लाख ३४ हजार आर्जनमा समावेश गरेको फैसला कानुनी सिद्धान्तविपरीत देखिन आयो ।’

आफ्नो वैध आर्जनको तुलनामा अस्वाभाविक आर्जन भारी देखिन थालेपछि पोखरेलले २०२७ देखि २०३२ असारसम्म शिक्षक भएको विवरण पेस गर्दै त्यो अवधिमा २७ हजार २ सय २५ रुपैयाँ तलब लिएको दाबी गरे, जसलाई विशेष अदालतले पनि स्वीकार गरेको छ । पोखरेलले त्यो अवधिमा अंग्रेजीको ट्युसन पढाएर ९० हजार रुपैयाँ कमाएको दाबी गरे । सर्वोच्चले भन्यो, ‘न्यायिक अनुमानका आधारमा २०२७ देखि २०३२ सालसम्म ६ वर्षको ट्युसन बापतको आय ३० हजार कायम हुन्छ ।’ उनले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन छोरीको आम्दानीसमेत मूल घरको सम्पत्तिमा खर्च गरेको दाबी गरेका थिए, त्योसमेत विशेष अदालतबाट अवैध ठहर भएको थियो । पोखरेलको दाबीअनुसार उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा दुई छोरी निजी सहायक (पीए) थिए र आफ्नो आम्दानी बाबुलाई नै दिने गर्थे । उनले त्यसबाहेक सेवामा रहँदा भएका अतिरिक्त आम्दानी भनी ओभर टाइम भत्ता, कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण, कापी जाँच, जनमतसंग्रहमा खट्दाको आम्दानी देखाएका थिए, जुन कागजातको अभावमा प्रमाणित हुन सकेन । उनले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदासमेत आर्जन भएको दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्चले पोखरेलका दुई छोरी प्रमिला र उर्मिलालाई स्वकीय सचिव (पीए) राखेको दाबी गर्दै ५५ हजार आम्दानी गरेको र त्यो आफैंले राखेको भनी गरेको दाबीलाई सदर गरिदिएको छ । अत्यन्त कम र अपवादका रूपमा प्रयोग हुने ‘न्यायिक अनुमान’ को सिद्धान्तलाई सर्वोच्चले पोखरेलको सम्पत्ति वैध बनाउन प्रयोग गरेजस्तो देखिन्छ । उदाहरणका लागि, २०३८ देखि २०४४ सालसम्म भ्रमण भत्ता एक लाख रुपैयाँ कायम गरिदिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा पोखरेलले दाबी गरेको बैठक भत्ता ‘न्यायिक अनुमान’ का आधारमा कायम गरिदिएको छ । पोखरेलले यी सबै आर्जनको प्रमाण पेस गर्न सकेका थिएनन् ।

विशेष अदालतले सुनसरीको जग्गाबाट २ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्रै खेतीपातीको आम्दानी हुने भनी ठहर गरेकामा सर्वोच्चले १५ लाख ३३ हजार बनाइदिएको छ । विशेष अदालतले कृषिबाट आय भएको मान्न नसकिने फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चले एक लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको फैसला गर्‍यो । फैसलामा भनिएको छ, ‘जग्गा भएपछि खेती अवश्य हुन्छ ।’

काठमाडौंको चपली, कपनमा पनि त्यसैगरी आम्दानी देखाइएको छ । सर्वोच्चले २०४९ देखि २०५८ सालसम्म पोखरेलको ‘दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा कायम हुने’ न्यायिक अनुमान गरिदियो । निजी गाडीसमेत भाडामा लगाएको भनी गरेको दाबीलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ । पोखरेलले सुनुवाइका क्रममा कार भाडामा दिएको सम्झौतापत्र पेस गरेको भन्दै सर्वोच्चले ६ लाख १२ हजार आयमा समावेश गरिदियो । नरनाथ पोखरेल र चन्द्रमणि पोखरेलले विशेष अदालतमा गई पोखरेललाई गाडी खरिद गर्न ३ लाखका दरले ६ लाख सापटी दिएको दाबी गरे । फैसलामा भनिएको छ, ‘सापटी दिए/लिएको रकमका सम्बन्धमा आई सापटी दिनेले बकपत्र गर्छ भने त्यसलाई आय मानी गणना गर्नु न्यायोचित देखिन्छ ।’ कुनै लिखतबिना अन्य व्यक्तिबाट ऋण, कर्जा, सापटी लिएको भनाइलाई मान्यता दिन नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा यो मान्यताको बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्चले ‘न्यायिक अनुमान’ भन्दै टीकाटालोबाट थप एक लाख आय हुने ठहर्‍यो । यसरी सबै हिसाब मिलाएपछि पोखरेलले ७२ लाख ९ हजार २ सय २३ रुपैयाँ वैध आर्जन गरेको भनी हिसाब मिल्यो । अनि उनको सम्पत्ति ७० लाख ७७ हजार रुपैयाँ कायम भई ‘वैध आर्जन गरेको ठहर’ भयो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की ‘न्यायिक अनुमान’ को प्रयोग अपवादका रूपमा मात्रै हुने बताउँछन् । ‘समग्रमा हेर्दा १० प्रतिशतसम्म फरक पर्‍यो भने सहुलियत दिने परम्परा अरू मुलुकमा रहेछ भनेर हामीले पनि त्यसलाई स्विकारेको हो,’ कार्कीले कान्तिपुरसित भने, ‘कुनै भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितलाई चोख्याउन ‘न्यायिक अनुमान’ जथाभावी प्रयोग गर्नु उचित होइन ।’ आफूले फैसला गरेको विषय भन्दै कार्कीले पूर्वसचिव पोखरेलकै मुद्दामाथि भने थप टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

यस्तो थियो आर्जन

पोखरेल २०३२ असार ३० मा शाखा अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए । उनी २०५७ चैत १ गते सचिव पदबाट सेवानिवृत भए । अख्तियारले शाखा अधिकृत भएपछिको अवधिलाई मात्रै उनीमाथिको अनुसन्धान अवधि बनाएको थियो ।

गैरकानुनी भनी दाबी गरिएको सम्पत्ति जुन समयमा खरिद वा निर्माण भएको हो, त्यतिबेलाको मूल्य कायम राख्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले उनले खरिद गरेको जग्गाको मूल्य विश्लेषण गरेको थियो । अख्तियारले उनको जग्गा एक करोड २७ लाखको भनी विश्लेषण गरेकामा विशेष अदालतले लिखतमा ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ देखिएको भन्दै एक करोड १६ लाख बढी मूल्यांकन भएको ठहर्‍यायो ।

पोखरेलले आफूले आर्जन गरेको रकम बकसबाट पाएको भनी दाबी गरेका थिए । विशेष अदालतले भने, ‘वस्तुनिष्ठ आधारबाट पुष्टि भएको देखिए मात्र त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु नपर्ने, अन्यथा बकस भनी सम्पत्ति हस्तान्तरणको लिखतमा उल्लेख भए पनि त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने’ ठहर्‍याएको थियो ।

उनले २१ लाख रुपैयाँ घरभाडाबाट आम्दानी भएको भनी दाबी गरेका थिए । उनले दाइजोबापत भनी १० लाख रुपैयाँ देखाएका थिए, विशेष अदालतले भने एक लाख रुपैयाँ मात्रै ठहर गरेको थियो । पत्नीका नाममा रहेको उद्योगबाट ६ लाख ६० हजार पाएको भनी दाबी गरे पनि उक्त उद्योग दर्तासम्म भएको तर सञ्चालनमा नआएको पुष्टि भयो । उनले स्रोत जुटाउन बाबुले रकम दिएको दाबी गरेका थिए, जब कि सगोलमा रहेका बाबुले खर्च दिने अवस्था नभएको भनी अदालतले ठम्याइदियो । उनले अदालतमा शाही शासनकालमा पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा चलाइएको र भ्रष्टाचार गरेर अर्बौं रुपैयाँ सम्पत्ति कमाउने, दरबारजस्ता महल खडा गर्नेउपर मुद्दा नचलाई आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाएका थिए ।

विशेष अदालतले उनको कुल ३६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ वैध आम्दानी देखिएको ठहर्‍याएको थियो ।

डेढ दशकको चक्कर

विशेष अदालतले सुरुमा हदम्यादको आधार देखाई २०६४ जेठ २४ गते सबै आरोपितलाई सफाइ दियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्चले २०६९ वैशाख ३ गते मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी हदम्यादका कारण मात्रै मुद्दा फैसला गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने भनी मुद्दा फेरि विशेष अदालत फर्काउन आदेश दियो । त्यसको २६ दिनपछि वैशाख २९ गते विशेष अदालतमा यो मुद्दा दोस्रो पटक दर्ता भयो ।

सर्वोच्चले ‘कानुनी व्यवस्था एवं कानुनी सिद्धान्तको विवेचना समेतबाट फैसला नमिलेको भन्दै विशेषको फैसला बदर हुने ठहर गर्‍यो । त्यही मुद्दा सर्वोच्चबाट फेरि दर्ता भएपछि विशेष अदालतले पोखरेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनका आधारमा सर्वोच्चले पोखरेललाई सफाइ दिएको हो ।