सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिललगायत विधेयकमार्फत नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गरिरहेको र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संघसंस्था तथा नागरिक समाजमाथि थप बन्देजहरू लगाएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नेपालीहरूका लागि सन् २०१९ ‘स्वतन्त्रता संकुचनमा परेको वर्ष’ रहेको उल्लेख गर्दै एम्नेस्टीले बिहीबार एक विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । ‘गत वर्ष नेपालले दमनकारी पद्धतिहरूलाई अनुसरण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न थालेको हामीले देखेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष आफ्नो काम गरेबापत पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरियो, गीतमा भएका विषयवस्तुका कारण गायकहरूलाई थुनामा राखियो र नागरिक समाजले थप दबाब झेल्नुपर्‍यो ।’