सांसद तामाङको प्रस्ताव : कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउन संविधान संशोधन गरौं
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाभित्र संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर वादविवाद चलिरहेका बेला सांसद शेरबहादुर तामाङले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद तामाङले नेपालको शासकीय स्वरुप महंगो भएको भन्दै जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कार्यदल गठन गरेर विवाद भइरहेको बेला पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका तामाङको उक्त भनाइ आएको हो ।
राज्यले धेरै ठूलो धनराशी खर्च गरेर पाल्नुपर्ने राज्य संरचनालाई घटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्क गरेका हुन् ।
संविधान बनाउने क्रममा शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू चुकेको भन्दै उनले अब राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जानका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको १ सय ५१ सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना प्रति प्रतिबद्ध रहेर प्रदेशको संरचना घटाएर समन्वयकारी निकायको रूपमा परिणत गर्नुपर्ने, ७ सय ५३ वटा स्थानीय संख्या घटाएर कमसेकम ३ सय ५० को संख्या कायम गर्नुपर्ने तामाङको भनाइ थियो । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकालाई बृहत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका थिए ।
राज्यको साधरण खर्च ६० प्रतिशत भन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै तामाङले साधारण खर्च बचाएर विकास खर्चमा लगाउनका लागि सबैभन्दा पहिला शासकीय प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् । शासकीय प्रणाली परिर्वतन भएमा निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्ने र त्यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रणाली र निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति नभइ निर्वाचन खर्चप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । उनले भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अनियमितता, बेरोजगारका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै शासकीय स्वरुप परिर्वतन गरी मुलुकको सम्मृद्धिको लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
सम्बन्धित समाचारः
- संसद्मा प्रतिपक्षीको एक स्वर : भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ आओस्
- ‘यतिले पुर्याएको केक देखेर त्यो घरले अपमानित महसुस गर्यो होला प्रधानमन्त्रीज्यू !’
- 'संख्या तपाईंसँग होला तर, शासन गर्ने योग्यता, क्षमता भने गुमाइसक्नुभयो'
- सांसद गिरीको प्रश्न, ‘नेकपाको समाजवाद कमिसनवादबिना टिक्न सक्छ ?’
- भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनी प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई आश्वस्त पार्नुपर्छ : सांसद रिजाल