बाह्य ‘मिचाहा’ वनस्पतिको पहिचान र नियन्त्रणका लागि कानुन बन्दै

विधेयकमा विदेशी संघसंस्था, विश्वविद्यालय, वनस्पति उद्यान, हर्बेरियम वा अन्य विषयगत प्रयोगशालासँग समन्वय गरी वनस्पति तथा त्यसको स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि र क्षमता विकास गर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता योजनाका लागि वनस्पति विभागले अगाडि नै मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । अध्ययनअनुसार नेपालबाहिरबाट १ सय ७० प्रजातिका वनस्पति भित्रिएका छन् । तीमध्ये २५ भन्दा बढी मिचाहा प्रकृतिका हुन् । तीमध्ये ६ वटालाई उच्च जोखिम गर्ने मिचाहा प्रजाति मानिएको छ ।

लहरे वनमारा (माइकेनिया म्याकारान्था/माइल्स अ मिनेट), तीतेपाती झार (पार्थेनियम), कालो वनमारा, सेतो वनमारा, जलकुम्भी र वनकाँडाले उच्च जोखिम निम्त्याएको वनस्पतिविज्ञहरू बताउँछन् । यी सबै अमेरिका हुँदै अरू देशमा फैलिएका हुन् । यी प्रजातिले वन्यजन्तुले मन पराउने घाँस, पानीका घोल र बासस्थान ढाकिदिएका छन् ।

माइकेनिया म्याकारान्था र जलकुम्भीले धेरै असर निम्त्याएका छन् । झापा हुँदै भित्रिएको माइकेनिया दाङ, तुलसीपुरसम्म पुगेको छ भने जलकुम्भीले फेवातालसहित देशका धेरै तालतलैया र पानीका घोल ढाकिदिएको छ । अन्य देशमा प्राकृतिक रूपमा उत्पत्ति भई विभिन्न माध्यमबाट नेपाल प्रवेश गरी प्राकृतिक रूपमा फैलिएका, वातावरण, जैविक विविधता वा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने, प्रतिकूल बासस्थानमा पनि हुर्कन र फैलिन सक्ने क्षमता भएका वनस्पति मिचाहा प्रजाति हुन् ।

विधेयकमा दुर्लभ, लोपोन्मुख, संरक्षित रैथाने एवं अन्य वनस्पति संरक्षण गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वनस्पति उद्यान स्थापना गर्न सक्नेसमेत उल्लेख छ । ‘अति संवेदनशील एवं महत्त्वपूर्ण वनस्पति प्रजातिहरूको संरक्षणका लागि सरकारले विशेष वनस्पति प्रजाति संरक्षण क्षेत्र तोक्न सक्नेछ,’ विधेयकमा छ ।

कृषिजन्यबाहेकका कुनै वनस्पति वा वनस्पतिजन्य उत्पादित पदार्थ अनुवंश परिवर्तित हो वा होइन भनेर वनस्पति विभागले परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो व्यवस्था नहुँदा अवैध ढंगले वनस्पतिको आयात निर्यात भइरहेको छ । विधेयकमा अनधिकृत रूपले वनस्पतिजन्य वस्तुको संकलन, ओसारपसार, व्यापार, उपयोग तथा त्यसमा आधारित ज्ञान र सीपको अनधिकृत प्रयोग गर्नेलाई सजाय र जरिवाना प्रस्तावित छ । जैविक चोरी गरेमा विभागीय प्रमुखले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहमति नलिई जैविक प्रविधिद्वारा अनुवंश परिवर्तित वनस्पति एवं वनस्पति पदार्थको उत्पादन, आयात तथा निर्यात गर्नेलाई परिवर्तित वनस्पति तथा पदार्थ जफत गरी २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृषिजन्यबाहेकका कुनै वनस्पति वा वनस्पतिजन्य उत्पादित पदार्थ अनुवंश परिवर्तित हो वा होइन भन्ने विभागले परीक्षण गर्नेछ ।

सरकारले जडीबुटी विकास बोर्डको गठन गर्ने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले जडीबुटीको खेती विस्तार तथा उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि प्रवर्द्धनकारी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

देशभर फैलँदै मिचाहा प्रजाति