प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिलाई सुविधै सुविधा
बुटवल — प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरिएको विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा एउटै शीर्षकमा दोहोरो सुविधासमेत राखिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहका अध्यक्ष एवं प्रमुख र उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुखले मासिक १ सय २० लिटर इन्धन र १२ हजार रुपैयाँ यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । इन्धन सुविधा पाएकालाई यातायात सुविधा दिनु दोहोरो र पहिलेभन्दा बढी हो ।
संशोधित कानुनअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले विभिन्न १४, वडाध्यक्षले १२ र सदस्यहरूले ९ शीर्षकमा सुविधाका नाममा रकम पाउने भएका छन् । अब गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । यसबाहेक मासिक रूपमा १ सय २० लिटर इन्धन बुझ्नेछन् । बैठक भत्ता प्रतिदिन एक हजार, भ्रमण भत्ता दैनिक १ हजार ८ सय, विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक एक सय डलर पाउनेछन् । यस्तै मोबिल त्रैमासिक रूपमा ५ लिटर, चाडपर्व खर्च १५ हजार र यात्रा बिमा प्रतिभ्रमण १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिलेको कानुनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३५ हजारसम्म पाउँथे । नयाँ कानुनले गाउँपालिका अध्यक्षले ५० हजारभन्दा बढी रकम सुविधाका नाममा लिने भएका छन् । उपाध्यक्षले मासिक ४२ हजारसहित यी सबै सुविधा पाउनेछन् ।
नगरपालिका प्रमुखले मासिक सुविधाका नाममा ५१ हजार रुपैयाँ बुझ्ने भएका छन् । उपप्रमुखले ४६ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । उपमहानगर प्रमुखले ५८ हजार र उपप्रमुखले ५२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार, नगरका वडाध्यक्षले ४२ हजार र उपमहानगरका वडाध्यक्षले ४४ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कार्यपालिका सदस्यतर्फ गाउँपालिकाकाले मासिक १७ हजार, नगरले १८ हजार र उपमहानगरले २० हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । गाउँपालिका सदस्यले १० हजार ५ सय, नगरकाले ११ हजार, उपमहानगरकाले १३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखदेखि सभाका सदस्यलाई समेत वार्षिक रूपमा चाडपर्व खर्च, दैनिक भ्रमण, बैठक भत्ता र यात्रा बिमाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित कानुनमा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई अतिथि सत्कारमा चार हजार र नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । उपमहानगर र नगरपालिका वडाध्यक्षलाई खानेपानी तथा सरसफाइमा पाउने मासिक ५ हजार र मर्मत सम्भार एवं विद्युत् ऊर्जामा मासिक ५ हजार छुट्याइएको छ । गाउँपालिका वडाध्यक्षलाई खानेपानी तथा सरसफाइमा मासिक २ हजार र मर्मत सम्भार एवं विद्युत् ऊर्जामा दिने मासिक २ हजार दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले समय र महँगीलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाएको तर्क गरे । कार्यकारी भूमिका भएकाले सुविधा नै नदिई काममा लगाउन नसकेकाले केही परिमार्जन गरेको उनले बताए । ‘आफ्नो जागिर, व्यवसाय, आर्थिक कारोबारका सबै काम छोडेर जनताको सेवाका लागि आएका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई हामीले दिएको सुविधा धेरै होइन, एकदमै न्यून हो,’ उनले भने, ‘हामीले मापन गरेर अति न्यून सुविधा दिएका हौं । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।’ बुटवल उपमहानगरका प्रमुख तथा नगरपालिका संघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नभई दैनिक कामका लागि सुविधा लिएकाले त्यसको विरोध र आलोचना गर्न नहुने बताए । ‘जनताका घरघर र दैलोदैलोमा सेवा पुर्याएका छौं । २४ घण्टा स्थानीयको काममा खटेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो काममा व्यक्तिगत रकम लगाउन नपरोस् भनेर मात्रै राज्यबाट सुविधा लिएका हौं ।’ उनले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनमा समेत जनप्रतिनिधि खटेको सम्मानस्वरूप प्रदेशसभाले सुविधा हेरफेर गरेको दाबी गरे ।
कानुनविद्हरू भने कोरोना संक्रमणका बेला प्रदेश सरकारले खुसुक्क स्थानीय तहका सदस्य एवं पदाधिकारीको सुविधा बढाउनु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताउँछन् । उनीहरूले यसलाई कानुन बनाउने अधिकारको दुरुपयोग र कानुनी भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतको आदेश उल्लंघन हुने गरी कानुन संशोधन गरिएको अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले बताए । गत कात्तिक १ गते सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन खारेज गरेको थियो । राज्यलाई समस्या परेका बेला कर्मचारीले सरह पारिश्रमिक लिने र बढाउने गर्नु जनप्रतिनिधिको आम परिभाषाविपरीत भएको पाण्डेले दाबी गरे । उनले भने, ‘न्यूनतम सुविधा लिए पनि राज्यलाई आपत् परेका बेला पारिश्रमिक बढाउनु लज्जास्पद हो ।’
पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले जनप्रतिनिधिमा सेवाभावभन्दा जागिरे भाव हाबी भएको बताए । ‘राज्यका आम्दानी र राजस्वका स्रोत गुम्दा कर्मचारीलाई समेत तलब दिने रकम नभएको संघीय सरकारले बताइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा राज्यलाई सहयोग गर्नुको साटो आफ्नै तलब बढाउनु राज्यमाथिको गद्दारी हो । कानुन बनाउने अधिकार आफूमा रहेको दुरुपयोग र कानुनी भ्रष्टाचारको चरम नमुना हो ।’
चर्को दबाबपछि संशोधनको तयारी
जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे आलोचना बढेपछि प्रदेश ५ सरकारले पुन: त्यसलाई संशोधनको तयारी गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वडाध्यक्षलाई दिएको दुई शीर्षकको मासिक सुविधा हटाउने गरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो । जसमा उपमहानगर र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले खानेपानी तथा सरसफाइका नाममा पाउने मासिक ५ हजार र मर्मत सम्भार एवं विद्युत् ऊर्जामा दिने मासिक ५ हजार रुपैयाँ खर्च कटौती हुनेछ । यस्तै गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले पाउने उक्त दुई शीर्षकका गरी ४ हजार रुपैयाँ कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रकाशित : असार १८, २०७७ १०:२५
