नयाँ दिल्ली — बाराखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावासभित्र बनेका ६ वटा प्रि–फ्याब घरका कारण दूतावास कर्मचारीबीच विवाद बढेको छ । झण्डै ५ करोड रुपैयाँमा बनेका यी घरमा परराष्ट्र सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीले आफू बस्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् भने बाहिरी सेवाकाले पनि यहीँ बस्न ‘लबिङ’ गरिहेका छन् ।
दूतावास परिसरका रहेका आधा शताब्दी पुराना आवासीय भवनहरु २०७२ को भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि दूतावासले नयाँ भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रि–फ्याब घर दूतावासका इकोनोमिक मिनिष्टर (सहसचिव) र सैनिक सहचरी (बिग्रेडियर जनरल) को आवासीय प्रयोजनमा बनाइएका थिए । सरुवा भइसकेकाले सहचरी नयाँ घरमा सर्न चाहेनन् । दुई घर उपसचिवका लागि बनाइए पनि परराष्ट्रकै अधिकृत तहका कर्मचारी बस्दै आएका छन् । यिनै घरमा बस्ने विषयलाई लिएर दूतावासका कर्मचारीबीच बढेको विवादका कारण परराष्ट्र्र सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारी दुई खेमामा उभिएका छन् ।
पुराना घरमा बसिरहेका परराष्ट्रका कर्मचारीले भने नयाँ घर बनाउने निर्णयको टिप्पणी आफूहरुका लागि भनेर उठाइएको दाबी गरेका छन् । सुरक्षा र खर्चको कुरा अरु बेला बेवास्ता गरेर आफूहरुलाई थोत्रो घरमै राख्न अनावश्यक ढंगले यो सरोकार उठाइएको उनीहरुको भनाई छ । ‘सबै कर्मचारीलाई परिसरभित्रै ल्याउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद नै भएन तर अहिले नै त्यो विषय उठाउनु जायज होइन । यो त सिधै हाम्रो मनोबल गिराउने विषय हो,’ एक कर्मचारीले भने ।
विवाद बढ्दै गएपछि दुवै पक्षले राजदूत नीलाम्बर आचार्यमाथि आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन दबाब बढाउँदै लगेका छन् । राजदूत आचार्यले भने सबैले नयाँ घरमा बस्नका लागि प्रयास गर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै आफूले सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिने बताए । आफ्नो कसैप्रति आग्रह/पूर्वाग्रह नभएकाले बस्तुगत आधारमा उचित निर्णय लिने उनको भनाइ छ । ‘सबैलाई मान्य हुने गरी छिट्टै निर्णय गर्छु । सबै आधार केलाएर निर्णय लिइनेछ,’ राजदूत आचार्यले भने ।
दूतावासले बनाएका ‘प्रि–फ्याब’ नयाँ घरलाई लिएर पनि शुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार पक्की घर नबनाएर प्रि-फ्याबकै घर बनाउनुको सम्बन्धमा दूतावासले ठोस जवाफ नदिएकामा परराष्ट्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको एउटा टोलीले ‘प्रि–फ्याब संरचना बनाउनु हुँदैन’ भनेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । दूतावासले स्थायी संरचनाका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने बहाना बनाएर प्रि–फ्याब बनाएको हो । प्रि–फ्याब संरचना बनाउन भारत सरकारको अनुमति आवश्यक नरहने भएकाले यो सजिलो प्रकृया अपनाइएको दूतावास स्रोतले बतायो ।
अन्य नियोगले जस्तै दिल्लीमा पनि खर्च घटाउनुपर्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको आग्रहप्रति नियोग त्यति गम्भीर देखिँदैन । दूतावासले घरभाडा र सवारीसाधनमा वर्षेनी गरिरहेको ठूलो खर्चबाट पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ । हाल दूतावासका प्रमुख सुरक्षा अधिकारीहरु बाहिर डेरामा बस्दै आएका छन् । नेपाली सेनाका बिग्रेडियर जनरल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र नेपाल अनुसन्धान विभागका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक डेरामा बस्छन् । यसबाट उनीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षालाई लिएर प्रश्न उठ्नुका साथै राज्यको ढुकुटीमा अतिरिक्त भारसमेत पर्दै आएको छ । तीन जनाका लागि डेरा भाडामा मात्र वर्षेनी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । उनीहरुलाई दूतावास आउन जान सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा इन्धनमा समेत ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ ।
कर्मचारी संख्या र खर्चका तुलनामा दूतावासको काम अपेक्षाकृत नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत बेलाबखत असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ । जनशक्तिका हिसाबले दिल्लीस्थित दूतावास विदेशस्थित नियोगमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । दूतावासमा स्थायी र करारका गरेर ४१ कर्मचारी छन् । स्थायी १५ मध्ये एक जना उपसचिव मात्रै काजमा छन्, अरु नियमित दरबन्दीमा छन् । दुतावासका ३ कर्मचारीमात्रै बाहिर बसे पनि दूतावासमा १४ वटा गाडी प्रयोगमा छन् । बिग्रेका पुराना गाडीको हिसाबै छैन । गाडीको इन्धन र मर्मतमा मात्र वर्षेनी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि परराष्ट्रलाई विदेश नियोगको भाडा खर्च घटाउन आग्रह गर्दै आएकामा यसलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि ‘कडाइ’ का साथ हेर्न थालेको छ । अर्थले वर्षेनी घर बनाउने वा किन्ने शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजनसमेत गर्ने गरेको छ । तर, त्यसविपरीत विदेशस्थित नियोगको घरभाडा खर्च बढेको बढ्यै छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नियोगको घरभाडामा ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएकामा यस वर्ष ९२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
प्रकाशित : असार १८, २०७७ १८:००
