आयोगले पूर्णता नपाउँदा काम गर्न सकेनौं : अध्यक्ष चौधरी

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको मंगलबारको बैठकमा सरकारले थारु आयोगलाई पूर्णता नदिएकाले आयोगका क्रियाकलापलाई गति दिन नसकिएको चौधरीले बताए । आयोगका सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदासम्म कुनै पनि क्रियाकलापलाई गति दिन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

थारु आयोग २०७५ कात्तिक २५ गते स्थापना भएको थियो । आयोगको अध्यक्षमा चौधरी २०७५ चैत ७ गते नियुक्त भएका थिए । आयोगका सदस्यमा भने सरकारले कसैलाई पनि नियुक्त गरेको छैन । संवैधानिक परिषद्‌मा सहमति जुट्न नसकेका कारण विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । जसको प्रभाव ती आयोगहरूका काममा परेको छ ।

थारु आयोगका अध्यक्ष चौधरीले पनि आयोगले गर्ने कामको पहिचान गरिसकेको तर सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदा काम गर्न समस्या परेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराए । 'संसद र बाहिर पनि आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । आयोग प्रयोगमा आएकै छैन । यसलाई पूर्णता नै दिइएको छैन । काम गर्ने बाटो पहिल्याइसक्दा पनि पूर्णता नपाउँदा समस्या छ,' उनले भने । थारु समुदायको भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहासको संरक्षण गर्ने आयोगको तयारी भएको पनि उनले बताए ।

बैठकमा नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले थारु समुदायका भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नेतर्फ थारु आयोगले विशेष काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले थारु समुदायमा धेरै राम्रा प्रथा रहेकाले त्यसको संरक्षण गरी आयोगले आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले थारु आयोगलाई पूर्णता दिने र क्षमता वृद्धि गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । आयोग गठन भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि तल्लो तहसम्म पुगेर काम गर्न नसकेको सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म धेरै काम खोजेर पाउन नसकिने बताइन् । उनले आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्दासम्म कुनैपनि प्रगतिको अपेक्षा नगर्न आग्रह गरिन् ।

समिति सभापति निरु पालले संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिनका लागि बारम्बार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गर्दै आएको बताइन् । प्रधानमन्त्रीले छिट्टै आयोगहरूले पूर्णता पाउने आश्वासन दिएको पालले उल्लेख गरिन् ।