ललिता निवासको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा सरकारका नाममै कायम

विशेष अदालतको यो फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको सबै जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । २०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ र २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।

विशेष अदालतको बिहीबार अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा दिएको फैसलासँगै निजी नाममा गरिएको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको हो ।

• ललिता निवास जग्गा प्रकरण : नेताले पाए सफाइ, कर्मचारी र अन्य दोषी
• ललिता निवास जग्गा प्रकरण : पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले पाए सफाइ