ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा

काठमाडौंकै एलपी ग्यास व्यापारीसमेत सिलिन्डरमा अंकित म्यादबारे अनभिज्ञ छन् । 
अम्बिका गैह्रे, मनिष कर्ण

काठमाडौँ — एक साँझ काठमाडौंको एउटा किराना स्टोरमा एलपीजी सिलिन्डरका सम्बन्धमा खरिदकर्ता र व्यापारीबीच भनाभन चल्दै थियो । कुरा के रहेछ भने घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोक्ताको घरमा पुगेको उक्त सिलिन्डरमा ‘बी–१८’ लेखिएको थियो ।

उपभोक्ताले इन्टरनेटमार्फत जानकारी पाए अनुसार उक्त सिलिन्डर प्रयोगको म्याद समाप्त भएको भन्दै फिर्ताका लागि ल्याएका रहेछन् । व्यापारीले भने ‘१८’ लेखिएकाले ‘२०१८’ सालभरि प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै थिए । उपभोक्ता मान्न तयार भएनन् । यसबाट काठमाडाैंकै ग्यास व्यापारीसमेत सिलिन्डरमा अंकित मितिबारे अनभिज्ञ रहेको देखियो ।

‘बी–१८’ ले भने २०१८ को जून महिनापछि त्यस सिलिन्डरलाई त्यही अवस्थामा प्रयोग गर्न नमिल्ने, चुहावट र तागत परीक्षण (हाइड्रोस्टाटिक टेस्ट) मा लैजानुपर्ने जनाउँछ । प्रत्येक सिलिन्डरमा अंग्रेजी वर्ष संँगसंँगै चारवटा अंग्रेजी अक्षर ए, बी, सी र डी प्रयोग गरिएको हुन्छ । ए ले पहिलो ३ महिना अर्थात् मार्च जनाउँछ । अरू तीन अक्षरले पनि ३–३ महिना गरी जुन, सेप्टेम्बर र डिसेम्बर जनाउँछन् ।

प्रत्येक नयाँ सिलिन्डरको सुरुको १० वर्षपछि परीक्षण गरिनुपर्छ । परीक्षण गर्दा प्रयोगका लागि ठिक देखिए मात्र पुन: प्रयोग गर्न मिल्छ । त्यसपछि ५–५ वर्षमा परीक्षण गराइनुपर्छ । २० वर्षपछि भने ३–३ वर्षमा तर त्यसबखत नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग वा अन्य अख्तियार प्राप्त तेस्रो पक्षको रोहवरमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले घरायसी इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने ग्यास सिलिन्डरभित्र अति प्रज्वलनशील ग्यास (बुटेन–प्रोपेन) को मिश्रण हुन्छ, जसलाई चापको प्रयोगद्वारा तरलीकृत पारिएको हुन्छ । सिलिन्डर, भल्भ, रेगुलेटर, पाइप र तिनको प्रयोगमा सावधानी पुर्‍याइएन भने कुनै पनि बखत दुर्घटना हुनसक्छ ।

विश्वव्यापी र तत्काल उपलब्धता, वातावरणीय लाभ, ओसार–पसारमा सहजता तथा विविध प्रयोगका कारण एलपी ग्यासको लोकप्रियता बढ्दो छ । एलपी ग्यास आफैंमा हानिकारक होइन । आपूर्तिकर्ता र प्रयोगकर्ताको होशियारी नपुग्दा यो आगलागी, विस्फोटन र दुर्घटनाको कारण बन्न पुग्छ ।

यसमा दुइटा कारण प्रधान देखिन्छन्– खराब सिलिन्डर प्रयोगस्थलसम्म पुग्नु र सही सिलिन्डर भए पनि प्रयोगकर्ताले सही तरिकाले प्रयोगमा नल्याउनु । यसमा ग्यास आयात गर्नेदेखि ग्यास भर्ने उद्योगी, बिक्री गर्ने डिलर तथा उपभोक्ता सबैले सावधानी पुर्‍याउनुपर्छ ।

उपभोक्ताले सिलिन्डरमा उल्लेखित मिति र सुरक्षा बिर्को सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सिलिन्डरभन्दा माथि ग्यास चुल्हो राखेर खाना पकाउनुपर्छ । सिलिन्डर सकेसम्म कोठा बाहिर खुला र प्रशस्त हावा खेल्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ । आगो, हिटर, घामजस्ता तापक्रम बढ्ने स्रोतको नजिक सिलिन्डर राख्नु हुँदैन ।

सिलिन्डरमा वेल्डिङ वा दरार भएको ठाउँमा अथवा भल्भ जोडिएको ठाउँमा ग्यास चुहिएको शंका लागे साबुन वा डिटर्जेन्टको घोललाई राख्न सकिन्छ । साबुनको फोका निस्केमा चुहिएको थाहा हुन्छ, तर त्यसको नजिक ज्वलनशील चिज भने लैजानु हुँदैन । हरेक पटक ग्यास प्रयोग सकिएपछि रेगुलेटर बन्द गर्न जरुरी छ ।

तौल सिलिन्डरमा लेखिएको हुन्छ । खाली सिलिन्डरको तौल सिलिन्डरमा उल्लेख भएभन्दा बढी भए भित्र फोहोर जम्मा भएको हुनसक्छ । हरेकपल्ट ग्यास भर्नु अगाडि सिलिन्डरको तौल जाँच गरिनुपर्छ । तौलमा उपभोक्ता ठगिन सक्ने हुँदा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्छ । चुहावटको परीक्षण पनि ग्यास भर्ने बेला हरेकपटक गरिनु जरुरी छ ।

सिलिन्डरमा अंकित मितिलाई ख्याल गरिकन ग्यास भर्नुपर्छ । मिति नाघ्न लागे हाइड्रोस्टाटिक टेस्टका लागि लगिनुपर्छ । सुरक्षा बिर्कोका सम्बन्धमा उद्योगी सचेत हुनुपर्छ । ग्यास बिक्रेताले सुरक्षित स्थानमा भण्डारण गरी सुरक्षित ढंगबाट बिक्री–वितरण गराउनुपर्छ । एलपीजी सिलिन्डरलाई सधैं सिधा र ठाडो राख्नुपर्छ । प्रयोग स्थलसम्म पुर्‍याउँदा तेर्सो पार्ने वा गुडाउने गर्नु हुँदैन ।

सिलिन्डरको खराबीले मात्र नभई एलपीजी भल्भ, रेगुलेटर र पाइपको खराबीले पनि दुर्घटना निम्तिन सक्छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एलपी ग्यास उद्योग, सिलिन्डिर, रेगुलेटर, फिटिङका लागि मापदन्ड जारी गरेको छ ।

यी सबै समानमा नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह नभए बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । विभागले एलपीजी पाइपको पनि गुणस्तर निर्धारण गरिसकेको छ । उपभोक्ताले गुणस्तर चिन्ह भए–नभएको ख्याल गर्नु जरुरी छ ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ (संशोधनसहित) अनुरूप एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति तथा प्लान्ट सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने गर्छ । अधिकतम सेवा, सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने तथा गाउँ–बस्ती भन्दा ५ किमि दूरीमा स्थापना गर्न चाहने उद्योगलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान छ ।

नेपालमा २०२६ सालदेखि एलपी ग्यास प्रयोग हुनथालेको हो । हाल ५० भन्दा बढी बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये २८ वटा जतिले मात्र बोटलिङ प्रक्रियामा नेपाल गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेका छन् र केही प्रक्रियामा छन् । सुरुमा १२.८ केजी, २०३८ सालमा १५ केजी हुँदै २०४५/४६ पछि भने १४.२ केजी तौलका सिलिन्डरहरू घरायसी इन्धनका रूपमा प्रयोगमा छन् ।

आयल निगमले नयाँ प्रविधिको प्लास्टिक र फाइबरबाट बनेको कम्पोजिट सिलिन्डरलाई बजारमा ल्याउन अख्तियारी दिइसकेको छ, तर यसको प्रयोग भने स्वेच्छिक छ । परम्परागत फलामे सिलिन्डरको तुलनामा यो सिलिन्डर ३ गुणासम्म महँगो पर्ने भए पनि हलुका (ग्याससहित लगभग २२ केजी), खिया नलाग्ने, पारदर्शी र आगो लाग्दा नपड्किने हुन्छ । नेपालमा एलपी ग्यास उत्खनन गर्न सकिएको छैन ।

अर्काको देशबाट पैठारी गरी वितरण गर्नुपर्छ । एलपी ग्यासबाट विद्युत प्रयोगतर्फ मोड्न सकियो भने घरायसी ऊर्जाका लागि परनिर्भरता घट्छ र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा दिन्छ । यसका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।

लेखकहरू नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोखरी हडपेर ‘मिनी ठमेल’

केशरशमशेर राणाले आफ्नो कम्पाउन्डमा पोखरी पारेर गुठियारलाई महिनाको १ सय २५ रुपैयाँ दिन सुरु गरेपछि हडप्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — भीमदास मानन्धरले देख्दा यो भव्य भवन बनेको ठाउँमा ठूलो पोखरी थियो । पोखरीमा पानी टिलपिल टिलपिल गरेको देखिन्थ्यो । माछा दौडिरहेका हुन्थे । पोखरीको बीचमा कमल फुल्थ्यो । ती फूल विक्रमशील महाविहारका सिंह सार्थबाहु भगवानलाई चढाइन्थ्यो ।

ठमेलको भगवानबहालस्थित विक्रमशील महाविहारमा कमलको फूल चढाइने पोखरीमा बनेको कम्प्लेक्स । तस्बिर : दामोदर/कान्तिपुर

पोखरीको पानीबाट भगवान्लाई दैनिक स्नान गराइन्थ्यो । त्यही पानीले पञ्चामृतसहितको स्नान गराइन्थ्यो ।

‘फूल चढाउने चलन हरायो । पञ्चामृतसहितको स्नान गर्ने चलन पनि हरायो,’ ७५ वर्षीय मानन्धर भन्छन्, ‘त्यो ठाउँ विस्तारै मासिँदै गयो । हुँदाहुँदा अहिले भव्य भवन बन्यो ।’ पोखरीको निकास कर्मचारी सञ्चयकोषको भवन बनाइएको ठाउँतिर थियो । त्यो अहिले छैन ।

स्थानीयवासीले हेर्दाहेर्दै यो ठाउँमा १५ तले ‘छायादेवी कम्प्लेक्स’ ठडिएको छ । भवनमा १ सय ६८ कोठा छन् । ५ अर्ब लगानीमा बनेको भवन एकै ठाउँमा सबै सुविधा भएको ‘मिनी ठमेल’ बनाउने लक्ष्यसहितबनाइएको हो । यहाँ ५ तारे होटल, सिनेमा हल लगायतका संरचना बनाउने लागेको छाया सेन्टरका निर्देशक सुमन पाण्डेले जानकारी दिए ।

२०७१ सालबाट कम्पलेक्स बनाउन सुरु गरिएको थियो । सार्वजनिक पोखरीमा कम्पलेक्स नबनाउन स्थानीयवासीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विरोध हुँदाहुँदै निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारबाट उद्घाटन गराउने कार्यक्रम मंगलबार राखिएको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि अधिकारी उद्घाटन गर्न आएनन् । पोखरीमा कसरी भवन बन्यो, त्यसबारे छानबिन गर्ने आश्वासन दिएको मानन्धरले जानकारी दिए ।

१५ रोपनी जमिनमा फैलिएको छ भवन । त्यसमध्ये १२ रोपनी जग्गा कुनै बेला सिंह सार्थबाहु गुठीको नामको पोखरी रहेको गुठियार तथा अनुसन्धानकर्ता भागवतनरसिंह प्रधान बताउँछन् ।

पोखरी मासिएपछि विहारका केही परम्परासमेत लोप भए । नेवार समुदायको प्रसिद्ध ‘गुँला पर्व’ को बेलामा पनि यो पोखरीको कमलको विशेष महत्त्व हुने गथ्र्याे । प्रधानका अनुसार गुँला दिनमा प्राज्ञपारमिता पाठ गरिन्छ । प्राज्ञपारमिता पाठ गर्दा यही पोखरीको कमलको पातमा ८४ व्यञ्जन चढाउने चलन थियो । ‘गुँलाका दिनमा काठमाडौंका चार विहारका बज्राचार्य यस विहारमा आइ प्राज्ञपारमिता पाठ गर्ने चलन अहिले पनि छ,’ प्रधान भन्छन्, ‘पोखरीमा फुलेको कमलको पातमा चौरासी व्यञ्जन चढाउने चलन भने हरायो ।’

कित्ता नम्बर १६७ मा पर्छ ठमेलको भगवान् बहालस्थित छायादेवी कप्लेक्स । मालपोत कार्यालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने जग्गा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम छ । २०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यो पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो । त्योभन्दा अगाडि यसको स्वामित्व राणा परिवारको नाममा थियो । जग्गाको मोही भएको भन्दै केशरशमशेरका छोरा केयूर शमशेरले जग्गा हडपेका थिए ।

‘सार्वजनिक जग्गामा कहाँ मोही लाग्छ ?,’ प्रधान भन्छन्, ‘पहिला केशरशमशेरले गुठीसँग मिलेर पोखरी हडपेका रहेछन् । हडपेपछि बाहिर कम्पाउन्ड लगाइदिए । अनि राणाहरूको कम्पाउडभित्र पर्‍यो पोखरी ।’

२०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो । नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १ सय ६७ मा परेको हो । उक्त कित्ताको क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । विसं २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै जनिएको छ । त्यति बेलाको पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ ।

गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ ।२०४४ मंसिर २३ गते सरकारले निर्णय गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता गर्‍यो । त्यसयता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख छ ।

प्रधानका अनुसार विसं १९७७ मा केशरशमशेरले आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पोखरी पारेका थिए । पोखरी कम्पाउन्डमा पारेपछि विहारले बनाएको पर्खाल भत्काउन लगाएका थिए । पर्खाल भत्काउँदा विहारका देवीमान प्रधान साक्षी बसेका थिए ।

पोखरी प्रयोग गरेबापत् गुठीलाई वर्षको १ सय २५ रुपैयाँ दिने सहमति गरेका थिए । ‘पोखरी प्रयोग गरेबापत् वर्षमा पैसा दिने भनेर गुठीका बहिदार डिल्लीसिंह प्रधानलाई चिठी लेखेका रहेछन् केशरले,’ प्रधान भन्छन्, ‘केशरशमशेर आफू जीवित रहुन्जेल गुठीलाई पैसा बुझाउने गरेका रहेछन् ।’

केशर शमशेरको मृत्युपछि विहारलाई रकम दिन बन्द भयो । जग्गामा २०२७ सालमा अर्काे विवाद देखियो । त्यही वर्ष पोखरीको केही भाग केशरका छोरा केयूरले सुकाए । अनि त्यहाँ धान रोप्न थाले । ‘आफ्नो धार्मिक क्रियाकलाप गर्ने ठाउँमा धान रोप्न थालेपछि त्यसो नगर्न गुठियारले आग्रह गरे,’ प्रधान भन्छन्, ‘केयूरले मानेनन् । मेरो कम्पाउन्डभित्रको सम्पत्ति म आफ्नो गराउन सक्छु । आफ्नो गराउन सकिनँ भने मोहियानी हक कायम गराउन सक्छु भनिदिए । मैले कब्जा गरेको हुँ । अब छोडदिनँ । तिमिहरूले सकेको गर भनिदिए ।’

आफ्नो धर्मकीर्तिमा प्रयोग हुने पोखरी, त्यसको डिल केयूरशमशेरको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन गुठियारले अदालतको ढोका ढकढक्याए । २०२७ असोजमा गुठियार जिल्ला अदालत गए । तह तहमा फैसला भयो । मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा पुग्यो । २०३३ माघ ८ मा गुठियार, केयूर र गुठी संस्थानबीच सर्वाेच्च अदालतमा मिलापत्र भयो ।मिलापत्रअनुसार केयूरले पोखरी प्रयोग गरेबापत बहाल तिर्ने सहमति भयो ।
यो सहमति केयूरले कार्यान्वयन गरेनन् । उनले २०३९ सालमा सिंह सार्थवाह गुठीको मोही दर्ता गराए । आफूलाई मोही कायम गराएपछि कित्ता नम्बर १६७ को केही भाग बेचे । पोखरीको केही भाग बिना पौड्याल र सुधा पौड्याललाई राजीनामा गरिदिएका थिए ।

काठमाडौं मालपोत कार्यालयमा रहेको लिखतअनुसार १ सय ६७ बाट कित्ताकात गरेर बिना पौडेललाई कित्ता नम्बर १६१८ र सुधा पौडेललाई १६१६ कित्ता कायम गरिएको थियो । बाँकी रहेको १६१८ कित्ता केयूरशमशेर आफैंले राखेका थिए ।

केयूरशमशेरको मृत्युपछि उक्त कित्ता अम्बिका राणाले २०४४ सालमा आफ्नो नाममा दर्ता गरिन् । केयूरले बेचेको कित्ता नम्बर १६१६ र १६१८ भने अम्बिकाको नातेदार शंकरप्रसाद शाहले २०४४ सालमा लिएको मालपोत कार्यालयको तथ्यांकमा छ । त्यही जग्गा २०४४ सालमा सरकारले आफ्नो नाममा लिएको हो ।

‘गुठीजन्य सार्वजनिक जग्गामा मोही लाग्न नसक्ने, व्यक्तिगत नाममा दर्ता नगर्न नसक्ने व्यवस्था छ,’ प्रधान भन्छन्, ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि बदर हुन सक्ने व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन २०३३ को तफा २ (ग), २५ (४) र २७ (ख) मा उल्लेख छ ।’

२०४७ सालमा फेरि त्यही गुठी जग्गालाई गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयले रैतानी गरियो । तहसिल कार्यालयले गरेको रैतानीलाई गुठी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले रद्द गरिदियो । रैतानी गर्न नमिल्ने भएकाले रैतानी रकम फिर्ता लिन आउन केन्द्रीय कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । पोखरी रैतानी गर्ने कर्मचारीलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले विभागीय कारबाहीसमेत गरेको थियो । ‘रैतानी रद्द गरेपछि पोखरी फेरि सार्थबाहु गुठीकै नाममा आएको थियो,’ प्रधान भन्छन् ।

गुठीको उक्त निर्णयविरुद्ध अम्बिका राणा अदालत गइन् । अदालतले रैतानी सदर गरिदियो । ‘गुठी संस्थान ऐन २०३३ अनुसार देवस्थल रहेका वा देवीदेवताका स्थल, पर्व, पूजाजात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन भनिएको छ,’ अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र भन्छन्, ‘त्यस्तो दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार दर्ता खारेज भएको पनि हो । खै किन हो जिल्ला अदालतले रैतानी कायम गरिदियो । अब हामी सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर सर्वाेच्चको ढोका ढकढक्याउन लागेका छौं ।’

२०६२ सालमा गुठियार र अम्बिका राणाबीच अर्काे सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार राणाले गुठीका सबै पर्व परम्परा सञ्चालन गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने र गुठियारले हकदाबी छाड्ने सहमति भएको थियो । ‘केही गुठियारले खुसुक्क सहमति गरे,’ प्रधान भन्छन्, ‘सहमतिबारे धेरै गुठियार प्रधानलाई थाहै छैन । हामीले पछि मिलापत्र हेरेपछि मात्रै थाहा पायौं ।’

मिलापत्र भएको एक वर्षपछि राणाले सुरेशाय हाउजिङलाई उक्त जग्गा बेचिन् । पोखरीको साविक कित्ता १६७ बाट कित्ताकाट भएर १६१६, १६१७, १६१८ भएको छ । २०६४ सालमा सुरेशाय हाउजिङले कित्ता नम्बर २४१२ र शंकर शाहले कित्ता नम्बर १६१६ र १६१७ को पोखरी प्रतिमा पाण्डेलाई बेचेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । प्रतिमा पाण्डेले २०६५ सालमा छायादेवी कम्प्लेक्सलाई बेचेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा देखिन्छ ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्