वित्त व्यवस्थामा बेमेल

विभिन्न तहलाई राजस्व साझेदारी तथा अनुदानस्वरूप पनि वित्तीय साधन प्राप्त हुन्छरु। तिनीहरूले सार्वजनिक ऋण पनि लिन सक्छन्। विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व साझेदारी, अनुदान तथा ऋणको संयुक्त स्वरूपलाई संघीय वित्त व्यवस्था भन्न सकिन्छ। संघीय व्यवस्था सफलताका लागि संघीय वित्त व्यवस्था उपयुक्त किसिमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ।

संघीय वित्त व्यवस्थाको तर्जुमा

आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति र बेरोजगारी जस्ता समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने जिम्मा संघको छ। सामाजिक कल्याण वा आम्दानी समकरणका उद्देश्यले गर्नुपर्ने सार्वजनिक कार्यहरू पनि खासगरी संघकै अधिकार क्षेत्रभित्र छन्। अर्कोतर्फ स्थानीय जनताको प्राथमिकता तथा रुचिका आधारमा उपयुक्त कार्यक्रम तय गरी जनतालाई सेवा प्रदान गर्न विनियोजन कार्य मूलत: प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तोकिएको छ। केही जिम्मेवारी कुनै तहका लागि एकलौटी छन्।

उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, सिमाना नियन्त्रण र आप्रवासन जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूको जिम्मेवारी संघको छ। अर्कोतर्फ फोहोर संकलन, सडक सरसफाइ, स्थानीय क्षेत्रको सुन्दरता अभिवृद्धि र सडक/ट्राफिक बत्तीजस्ता जिम्मेवारी स्थानीय तहका एकलौटी जिम्मेवारी हुन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा विभिन्न तहको संलग्नता छ र यस्तो साझा उत्तरदायित्वको सूची निकै लामो छरु। विभिन्न तहको साझा जिम्मेवारीका रूपमा तोकिएका विषयमध्ये पनि कुन कार्य कुन तहले गर्ने भनेर स्पष्ट सीमांकन गरिएको छैन। विभिन्न तहको भूमिकाका सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना हुने, परस्पर विरोधी नीति अंगिकार गरिने, समन्वय अभाव हुने, जवाफदेही र कार्यक्षमता घट्ने र कुनै क्षेत्रमा साधनको दोहोरो विनियोजन हुने त कुनै क्षेत्रमा कुनै तहबाट कुनै पनि विनियोजन नहुने सम्भावना छ।

राजस्व सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा भन्सार महसुल, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्त:शुल्क लगाउने अधिकार संघलाई र सवारी साधन कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर लगाउने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय दुवै तहलाई छ।

प्रदेशलाई कृषिमा आयकर लगाउने र स्थानीय तहलाई मालपोत/भूमि कर, सम्पत्ति कर, घर बहाल कर तथा व्यवसाय कर लगाउने अधिकार छ। स्थानीय तहलाई सम्पत्ति, आय तथा वस्तुमा विभिन्न कर लगाउने अधिकार भए पनि प्रदेशको कर लगाउने अधिकार सीमित छ। चारवटा कर प्रदेश तथा स्थानीय दुवै तहमा लाग्ने हुंँदा दोहोरो करको समस्या छ।

अन्त:शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर र पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी, खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीस्वरूप संकलन हुने राजस्व तीनै तहबीच साझेदारी हुने व्यवस्था छ। खासगरी रोयल्टी रकमको २५ प्रतिशत प्रभावित स्थानीय तहले पाउने व्यवस्थाले एकातिर त्यस्ता सीमित स्थानीय तहमा साधनको प्रचुरताले दुरुपयोग हुने र अन्य अधिकांश स्थानीय तहमा साधनको अभाव हुने स्थिति छ।

यस किसिमको व्यवस्था मुलुकको राष्ट्रिय सम्पदामा सबैको हक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विपरीत छ। अनुदानको क्षेत्रमा ससर्त, समपूरक, समानीकरण तथा विशेष अनुदानको व्यवस्था भए पनि निसर्त अनुदानको व्यवस्था छैन। संघले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिन सक्छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघले तोकिदिएको हदभित्र रही आन्तरिक ऋण लिनसक्ने व्यवस्था छ।

राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदानजस्ता विषयबारे समीक्षा गर्नुका साथै सुझाव दिन ६ वर्ष कार्यकाल भएको अध्यक्षसहित बढीमा ५ जना सदस्य भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग व्यवस्था गरिएको छ। ठूलो आकार र लामो समयावधिको आयोग कम व्यावसायिक तथा बढी लागतिलो हुने देखिन्छ।

व्यवस्था कार्यान्वयन

मुलुक संघीयतामा रूपान्तरित भएसंँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको यात्रा सुरु भएको छ। यससम्बन्धी कतिपय कानुन निर्माण भैसकेका र कतिपय निर्माणाधीन छन् भने संस्थागत तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य पनि विस्तारै हुँदैछ।

भर्खरै स्थापना भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नयांँ पद्धति लागु गर्दा संक्रमणकालीन समस्या देखापर्नु अस्वाभाविक नभए पनि संविधान निर्माणको समयदेखि नै ओझेलमा परेको वित्तीय संघीयताबारे सरोकारवालालाई आवश्यक जानकारी नगराइएको हुनाले र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी ठोस कार्ययोजना अभावले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भदेखि नै वित्तीय संघीयतालाई सही किसिमले कार्यान्वयन गरिनुपर्छरु। स्थानीय जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि आलिसान भवन, विलासी सवारी सधान तथा महँगा मोबाइल फोन खरिदलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति स्वस्थ वित्त व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले राम्रो होइन।

यसैगरी गैरकानुनी रूपमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाहिर जाने गाडीमा शुल्क लगाउने, पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा प्रतिलिटरका हिसाबले कर लगाउने, ढुंगा, गिटी, बालुवा आदि निकासीमा कर लगाउने र प्राकृतिक स्रोत, पशुपन्छीको पैठारी, फलफूल, सागपात आदिमा कर लगाउने परिपाटी संघीय वित्त व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता विपरीत छरु। यस्ता क्रियाकलाप दुरुत्साहन गरिनुपर्छ।

मार्गचित्र

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन हटाई जवाफदेही र दक्षतालाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले हरेक तहको कार्य जिम्मेवारी प्रस्ट किटिनुपर्छ। दोहोरो–तेहोरो कर लाग्ने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संस्थागत तथा कर्मचारी व्यवस्था विकसित हुँदै गएपछि तिनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्त:शुल्क राजस्वबाट पाउने हिस्साको मात्रा क्रमश: बढाउँदै जानुपर्छरु। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी रकमको २५ प्रतिशत प्रभावित स्थानीय तहले मात्र पाउने व्यवस्थाको सट्टा राष्ट्रिय सम्पदाबाट मुलुकभरका सबै स्थानीय तह लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

सार्वजनिक आय–व्ययको विवरण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको जीएफएस प्रणाली अनुसार राख्ने गरेको छरु। सोही अनुसार सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो आय–व्ययको विवरण राखेर संघीय सरकारको सम्बन्धित निकायमा नियमित पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगलाई बढी व्यावसायिक तथा कम लागतिलो बनाउनुपर्छ। यसका लागि एकजना अध्यक्ष र दुईजना सदस्य भएको आयोग दुई वर्षको लागि गठन गरेर संस्थागत सम्झना (इन्स्टियुसनल मेमोरी) का लागि स्थायी सचिवालयको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

आर्थिक विकासलाई कर प्रणालीले सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै किसिमले प्रभावित गर्न सक्छ। यसलाई सही किसमले तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी करका नकारात्मक पक्षलाई हटाउने वा घटाउने प्रयास गरिनुपर्छ। विभिन्न तहको कर प्रणाली कुन किसिमले विकसित हुन्छ भनेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेका देखिन्छ। करले लगानीमा प्रतिकूल असर नपारोस् भन्नका लागि विभिन्न तहको कर प्रणालीमा एकरूपता, संगति र सामञ्जस्य कायम गरी समन्वित तथा पारदर्शी रूपमा लागु गरिनुपर्छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर छुट दिने वा नलगाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुहुंँदैनरु। अर्कोतर्फ करको दर बढी भए त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने, कर छल्ने प्रवत्ति बढ्ने र उद्योग व्यवसाय कर बढी भएको क्षेत्रबाट कर कम भएको क्षेत्रमा प्रवाहित हुने (भोट विथ फिट) हँुदा त्यस्तो नीति पनि लिनु हुंँदैन।

प्रदेश–प्रदेश वा स्थानीय तह–स्थानीय तहको कर प्रणालीबीच ठूलो भिन्नता भए आर्थिक विचलन तथा विकृति सिर्जना हुन्छ। जुन सिंगो मुलुकको विकासका लागि हानिकारक हुन्छरु। त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय करको स्वरूप, संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई समेटेर नमुना कानुन तयार गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर प्रणालीलाई समन्वित रूपमा लागु गरिनुपर्छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आदर्श (बेन्चमार्क) कर प्रणाली कायम गरिनुपर्छ र तिनीहरूको वित्तीय स्थितिको मूल्यांकन प्रदेश वा स्थानीय तहले लागु गरेको कर प्रणाली बेन्चमार्क कर प्रणालीबाट कति टाढा वा नजिक छ भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ।

प्रदेश/स्थानीय तहको कर प्रणाली राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार–पसार, पुँजी तथा श्रम बजार तथा छिमेकी प्रदेश/स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुनेगरी लगाइनुपर्छ। मुलुुकको सिंगो अर्थतन्त्र साझा बजार भएकाले प्रदेश/स्थानीय करले वस्तु, सेवा, श्रम तथा पुँजीको स्वतन्त्र आवागमनमा प्रतिकूल असर पार्न हुँदैन र विभिन्न तहको कर प्रणालीलाई समन्वित रूपमा लागु गरिनुपर्छ।

लेखक कर विज्ञ हुन् ।