गुफाडाँडापछिको कार्यसूची

जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने सरकारी निकाय वन मन्त्रालय मातहतको एक महाशाखामा सीमित छ । त्यसले विषयगत बहुआयामिकता समेट्न सक्दैन ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — गत एक महिनाभित्र भएका दुई ठूला जलवायु सम्मेलनले प्रशस्त चर्चा पाए । मध्य मंसिरमा पोल्यान्डको काटोविसमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (युयनएफसीसीसी) पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (कोप २४) ले विश्वभर चर्चा बटुल्यो ।

त्यसैगरी मध्य पुसमा सिन्धुपाल्चोकमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको चर्चादेशभित्र भइरहेको छ । वर्षेनि नयाँ संस्करणमा यस्ता सम्मेलनहरू हुने गरे तापनि त्यसमा नवीन मुद्दाहरू देखिँदैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोप २४ मा नेपालीमा दिएको मन्तव्य र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोप १५ मा अंग्रेजीमा गरेको भाषणमा मात्रै भाषागत भिन्नता छ, विषय–वस्तु उही ।

लाग्छ, जलवायु परिवर्तनले हिमनदी फैलिएको, हिमाल नांगिएको, प्रकोप बढेको रस्थानीय जीविका कष्टकर बनेको जस्ता सामान्य र मोटामोटी कुरा बाहेक हामीसँग कुनै समस्या छैन । कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भएर पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल परेकोले आफूमाथि अन्याय भएको भन्नेबाहेक कुनै अनुरोध छैन ।

आर्थिक सहयोगको लागि विश्वसामु गरिने याचनाबाहेक कुनै आग्रह छैन । एक दशकपछिको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा कोप २४ मा नेपालले त्यही कुरा दोहोर्‍यायो, जुन दशक अघिको कोप १५ मा उठाइएको थियो । बरु कोप १५ मा नेपालले पर्वतीय देशको समूह बनाउने महत्त्वपूर्ण कुरा राखेको थियो । यद्यपि त्यसले अझै मूर्तरूप लिन र सम्मेलनमा विषयगत रूपमा प्रवेश पाएको छैन ।

कम अध्ययन–अनुसन्धान
दस सालसम्म वर्षेनि उही कुरा एउटै ढंगले एकै मञ्चमा फलाकिरहनुको अर्थ हो— हामी विषयगत ज्ञानको क्षेत्रमा टाट पल्टिएका छौं । प्रगति हासिल गर्न नसकेको यथास्थितिमा रुमल्लिरहेको देश, समाज र व्यक्तिसँग नयाँ कुरा हुँदैनन् ।

यद्यपि निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानले विचार, दृष्टिकोण र शैलीमा नवीनता ल्याउँछ । अनुभव, अध्ययन र अनुसन्धानको अभावमा सिर्जनाका ढोकाहरू स्वत: बन्द हुन्छन् । नेपालको अन्य विषयहरूमा जस्तै जलवायु परिवर्तनमा पनि भएको त्यही हो ।

गत दशकमा विश्वमा विज्ञान र प्रविधिमा भीमकाय परिवर्तन भए । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा उल्लेख्य ज्ञान उत्पादन र नयाँ तथ्य उजागर भए । उदाहरणका लागि अनुसन्धान लेखहरूको सन्दर्भ सामग्री सूचीकृत गरिने डेटावेस ‘वेभ अफ साइन्स’ मा ‘क्लाइमेट चेन्ज’ टाइप गर्दा सन् २००९ देखि २०१९ सम्म करिब १ लाख ६१ हजार लेख प्रकाशित भए ।

त्यो संख्या सन् १९९९—२००९ को अवधिभन्दा साढे चार गुणाले बढी हो । विश्वमा घातांकीय हिसाबले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धानको संख्या बढेतापनि त्यसको प्रभाव सरकारी प्रकाशन, राजनीतिक भाषण र विज्ञहरूको प्रस्तुतिमा परेको देखिँदैन ।

सरकारले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको जलवायु परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय अनुकूलन सम्बन्धी प्रकाशनमा अद्यावधिक नगरिएको तथ्यांकको पुन: प्रयोग भेट्न सकिन्छ, जुन त्यस्तै प्रकाशनमा दशकअघि प्रयोग गरिएको थियो । उक्त प्रकाशनमा सन् १९७६—२००५ को नेपालको तापक्रम विश्लेषण गरिएको नतिजा राखिएकोछ । जबकि विश्वमै सबैभन्दा उच्च तापक्रम वृद्धि भएका टप १० वर्षहरूमा ९ वर्ष सन् २००७ पछिका छन् । नेपालमा तापक्रम वृद्धिको पछिल्लो अवस्था केछ ? सरकारी प्रकाशनहरूमा अद्यावधिक तथ्य भेट्टाउन मुस्किल छ ।

सरकारले पत्याएका विज्ञहरूको अवस्थापनि भिन्नछैन । सिन्धुपाल्चोकमा जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेको राष्ट्रको सूचीमा नेपाल विश्वमै चौथो नम्बरमा परेको बताइयो । त्यो तथ्यांक करिब दशक पुरानो हो । जोखिम राष्ट्रको सूची प्रकाशन गर्ने जर्मनवाचको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई २६ औं स्थानमा राखेकोछ ।

सरकारी प्रकाशन र विज्ञको सीमित ज्ञानको प्रतिविम्ब उच्च नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने भाषणमा देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा देशको प्रमुखले जलवायु परिवर्तनले पानीको मुहान सुकेको बताइरहँदा हामीसँग कति संख्यामा पानीको मुहान सुके भन्ने तथ्यांक छैन । मुहान सुक्नुको कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर यकिन गरिएको भरपर्दो वैज्ञानिक अध्ययन भेटिँदैन ।

चलनचल्तीको जलवायु परिवर्तनको असरजस्तै फूल चाँडै फुल्नु नेपाली अध्ययनको निष्कर्ष होइन, अन्यत्रको निचोड हो । त्यसकारण भनिएका प्रभावहरू जलवायु परिवर्तनको हो वा जलवायु परिवर्तिता (क्लाइमेट भेरिइविलिटी) वा स्थानीय प्राकृतिक दोहन र कुशासनको परिणाम हो भनेर छुट्याउने अध्ययन छैन ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानको अवस्था निम्छरो छ । नयाँ कुरा खोज्ने, नयाँ पुस्तासँग सिक्ने, अद्यावधिक हुने, नयाँ तथ्यसँगै सच्चिने रआफ्नो विधाभन्दा पर गएर सोच्ने परिपाटी अभावले विश्व मञ्चमा हाम्रो उपस्थितिलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

ज्यादा अभिनय र नाट्यगिरी
आफ्नो काम–कर्तव्यमा स्पष्टता नभएपछि अरूको नक्कल, नाट्यगिरी स्वाभाविक बन्छ । नक्कलसँगै मौलिकता हराउँछ । जलवायु परिवर्तनमा दशकयताको कार्यशैलीमा त्यो अस्पष्टता देखिन्छ ।

कोप १५ को पूर्वसन्ध्यामा माल्दिभ्सले समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद बैठक गरेको नक्कल गर्दै सगरमाथा आधारशिविरमा मन्त्रिपरिषद बैठक गरियो र ७ सय जनाको जुलुसलिएर कोपनहेगेन पुगियो । थाहा छैन, माल्दिभ्स यतिखेर के गर्दैछ । तर पोहोर रारामा बैठक गरेर नेपालले त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछ । वर्षेनि कहिले सगरमाथाको फेदीबाट त कहिले राराको किनारबाट, खलंगादेखि गुफाडाँडासम्मबाट जलवायु घोषणापत्र जारी गरिन्छ ।

तर घोषणापत्रका प्रतिबद्धताको प्रगतिको पुनरावलोकन र लेखाजोखा गर्ने फुर्सद र चासो दातृ निकाय, सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र अध्येता कसैसँग छैन । गरिब देशको सीमित स्रोत र साधन यस्ता सजिलो उत्सव गरेर सिध्याएपछि अध्ययन र अनुसन्धानजस्ता कठिन, हत्पत्ति नदेखिने कार्यहरू स्वाभाविक रूपमा छायामा पर्छन् ।

अबको बाटो
जलवायु परिवर्तन एउटा जटिल, बहुआयामिक विषय हो । यसमा जलवायु विज्ञानमात्रै होइन, वातावरण, इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरूसमेत पर्छन् ।

नेपालमा यसप्रतिको बुझाइ सीमित विधाहरूमै केन्द्रित छ । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनलाई बुझ्ने, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने सवालमा यसको बहुआयामिकतालाई आत्मसात गर्न जरुरीछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले भोगिरहेको अन्य समस्याहरू, गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, अविकासभन्दा कति महत्त्वपूर्ण हो वा होइन भन्ने निक्र्योल हुन आवश्यक छ । देशको तत्कलीन र दीर्घकालीन प्राथमिकतामा यस विषयको स्थान निश्चित गरिनुपर्छ ।

हाल जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने सरकारी निकाय वन मन्त्रालय मातहतको एक महाशाखामा सीमित छ । त्यसले विषयगत बहुआयामिकता समेट्न सक्दैन । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउन निर्देशन दिएको पनि एक वर्ष बितिसकेकोछ । तर त्यस्तो निकाय बनेको सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तो निकाय गठन जरुरी छ ।

नेपालमावातावरण संरक्षण ऐन बनेको २२ वर्ष भयो । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको शब्द नै उल्लेख छैन । जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ बनेतापनि जलवायु परिवर्तन केन्द्रित नयाँ कानुनी व्यवस्था तत्कालको आवश्यकता हो । यस्तो ऐन नबन्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेकाले अब त्यस दिशामा अविलम्ब काम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा धेरैजसो सरकारी प्रतिवेदन परामर्शदाताको भरमा लेखिन्छ । वर्षेनि परामर्श खर्च चुलिँदै गएको छ । देशको नीति बनाउन सहयोगी त्यस्ता प्रतिवेदन लेख्ने काम टेन्डर प्रक्रियाबाट गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरदेशीय निकाय (आईपीसीसी) ले निश्चित अवधिमा प्रकाशन गर्ने उच्चस्तरीय प्रतिवेदनहरू स्वंयसेवी विज्ञहरूले तयार पार्छन् । त्यसको लागि आईपीसीसीले विश्वका उत्कृष्ट विज्ञहरूको छनोट गर्छ ।

प्रतिवेदनमा लेखकको रूपमा नाम आउनु प्रतिष्ठाको विषय भएकोले विज्ञहरूले पनि त्यसबाट उत्प्रेरणा पाउँछन् । नेपालको राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मूल्यांकन प्रतिवेदनहरू बनाउँदा यही मोडलमा तयार पार्ने परम्परा थाल्नु जरुरी छ । त्यस्ता विज्ञटोलीले देशको जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका मुख्य सवालहरूको बृहत सूची बनाएर भविष्यमा हुने अध्ययन र अनुसन्धानलाई दिशानिर्देश गर्न आवश्यक छ । हामीले जलवायु परिवर्तनलाई सधैं समस्याको रूपमा बुझ्दै आएकाछौं ।

यसले विनाश र दु:खान्तहरू निम्त्याएको छ । तर यसले हाम्रो विकासप्रतिको बुझाइ र आनिबानी फेर्दै नवोन्मेषलाई बढाउँदै लगेकोपनि छ । हरित अर्थतन्त्र, व्यवसाय र रोजगारीको ढोका खोलेको छ । रपूर्वाधारहरूलाई वातावरण मैत्री बनाउने अवसर पनि । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण अबको आवश्यकता हो ।

राष्ट्रपतिले विश्वसामु कार्बन उत्सर्जन घटाउन आफूले विद्युतीय सवारी किनेको सगर्व बताएको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सयौं निजी र सरकारी गाडीको लस्कर देखियो । सयौं साना गाडीमा सहभागी लैजानको साटो केही ठूला बस प्रयोग गरिएको भए कार्बन उत्सर्जन कम हुन्थ्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध भयो । कार्बन उत्सर्जन कम गर्न अब व्यावहारिक रूपान्तरण हुन जरुरी छ ।

लेखक ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज नेपालसँग आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:३१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समृद्धिको साँघुरो संकथन

वस्तु उत्पादन र उपयोग वृद्घिले नेपाल समृद्घ बन्न सक्छ तर विकसित नहुन सक्छ । यतिखेर ल्याइएको समृद्घिको भाष्यले थुप्रै मानक समेट्न सक्दैन ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — गोरखाका राजा भए पनि पृथ्वीनारायण शाहसँग मोबाइल फोन थिएन  । उनले बिजुली बालेनन्, पत्रपत्रिका पढेनन्, काठमाडौंसम्म जानलाई गाडी चढेनन्, छोराछोरीलाई खोप लगाएनन् र स्कुल पनि पठाएनन्  ।

उनी उखु चपाउँदै दरौंदी बगरमा दौडेर मनोरञ्जन लिन्थे । यतिखेर गोरखाका सामान्यजन पनि मोबाइल बोक्छन् । बिजुली बाल्छन्, मोटरबाट काठमाडौं आउ–जाउ गर्छन्, बच्चालाई स्कुल पठाएका छन्, उनीहरूको खानामा विविधता छ । लुगा विदेशी लगाउँछन् र सिनेमा, टिभी हेरेर मनोरञ्जन गर्छन् । दुई शताब्दीमा नेपालमा खाना, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बास, यातायात र ऊर्जाको उपयोगमा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

समृद्धि के हो ?
परिवर्तन संसारभर देख्न सकिन्छ । अहिलेको मान्छेले २ सय वर्ष अघिको पुर्खाले भन्दा सरदर बीस गुणा बढी वस्तु र सेवासुविधा उपयोग गर्छ । कतिपय देशमा त्यो सयौं गुणाले बढी छ । भनिन्छ, सन् २१०० सम्म मान्छेले अहिले उपयोग गरिरहेको वस्तु र सेवासुविधामा थप १६ गुणाले वृद्घि हुनेछ । वस्तु र सेवासुविधाको उपयोगमा विविधता थपिनु समृद्धिको सूचक हो । प्रविधिले आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रहरू जमिन, मेसिन र सेवामा कार्यक्षमता बढाएको छ । त्योसँगै मानवश्रम र उत्पादनमा विशेषीकरण भइरहेको छ । कामचलाउ कर्म गर्नेबाट फेरिएर मान्छेले निश्चित काममा विशिष्टता हासिल गर्दै लगेका छन् । यतिखेर जमिनमा बढी उब्जाउ हुन्छ, मेसिनले धेरै उत्पादन गर्छ र सेवाक्षेत्र विस्तारित छ । उपयोगमा विविधीकरण र उत्पादनमा विशेषीकरण नै समृद्धि (पस्परिटी) का मानक हुन् ।


नेपालमा समृद्धिको व्याख्या आआफ्नो सहजता अनुसार भएको पाइन्छ । कतिपयले ठूला पूर्वाधार बन्नुलाई समृद्धि भनेका छन्, कतिपयले जलविद्युत, कृषि र पर्यटनको विकासलाई । मुलुकको समृद्धिसँगै ठूला पूर्वाधार बन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायात जस्ता सेवाक्षेत्र विस्तारित हुन्छन् । तर ती सबैले ल्याउने अन्तिम परिणाम भनेको वस्तु र सेवासुविधाको उपयोगमा वृद्धि र विविधीकरण र उत्पादनमा विशेषीकरण नै हो । नेपालका धेरैले खेतीपाती त्यागे पनि विविध प्रकारका अन्नपात, फलफूल, तरकारी खाइरहेका छन् । उद्योगधन्दा नफष्टाए पनि धेरै प्रकारका वस्तु उपयोग गरिरहेका छन् । विश्वमै बढ्दो बजारीकरण, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सहज वस्तु विनिमयले त्यसलाई सम्भव तुल्याएको छ । यसले वस्तु र सेवाको पहुँच सहज र सुलभ भएको छ । कुशासन र दोहनकारी आर्थिक प्रणालीबीच पनि जनताले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवासुविधामा विविधता थपिँदै गएको छ । नयाँ पुस्ताका नेपाली क्रमश: समृद्ध हुँदै गएका छन् । श्रम र उत्पादनको विशेषीकरण भने हुनसकेको छैन । आवश्यक शिक्षा र रोजगारीको अवसर देशमा कम छ । जसले जनताको आम्दानी खासै बढेको छैन । र समृद्धिको एउटा मानक उपयोगमा वृद्धि र विविधीकरणमा अघि बढे पनि अर्को मानक उत्पादनको विशेषीकरणमा हामी पछि छौं ।


पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालीले आम्दानीको सरदर ५४ प्रतिशत खानामा खर्च गर्छन् । त्यो खर्च पाकिस्तानमा ४१, भारतमा ३६ र चीनमा ३४ प्रतिशत छ । विकसित देश अमेरिकामा ६.४, बेलायतमा ८.२ र सिंगापुरमा ६.७ प्रतिशतमात्रै छ । विकसित देशमा वस्तु र सेवासुविधाको विविधतासँगै त्यसलाई उपयोग गर्न मानवीय श्रमको योगदान घटे पनि (आय बढेर) नेपालजस्ता देशमा कम भएको छैन । अर्थात उपयोगमा विविधता थपिए पनि नेपालमा गरिने श्रमले हातमुख जोर्न ठिक्क छ । नेपाल र अमेरिकामा एउटै काम गर्ने मानिसबीच उनीहरूले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवासुविधा धेरै अन्तर छ । अमेरिकालाई आज संसारको समृद्घ मुलुक भन्नुको कारण त्यहाँ अन्यत्रको तुलनामा कम समय काम गरेर धेरै वस्तु र सेवासुविधा उपयोग गर्न पाइने अवस्थामा हुनु हो । उपयोगको मानकमा देश र जनता समृद्घ भए पनि आम्दानीको मानकमा कंगाल नै रहनुपर्ने असन्तुलित र असमान अवस्थाको चर्चा समृद्घिको बहसमा हुन आवश्यक छ ।


प्राकृतिक स्रोतले वस्तु र सेवाको उत्पादन र उपयोगमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । कार्यक्षमता विस्तारले वस्तु र सेवा उत्पादनमा प्रकृतिको भूमिका कम गर्न सक्छ, तर पूर्णरूपमा विस्तापित गर्न सक्दैन । त्यसैले मानव प्रगतिको बहसमा उत्पादनमा प्रकृतिको योगदानको चर्चा पनि आवश्यक छ ।

बहुआयामिक विकास
बच्चा जन्मेपछि उसको शरीरका अंगहरू समानुपातिक रूपमा बढ्दै जान्छन् । उसको सोच्ने क्षमता, दक्षता, सामाजिक सम्बन्धहरू पनि विस्तार हुँदै जान्छन् । विकल्प बढ्दै जान्छन्, जसलाई हामी व्यक्तिको विकास भन्छौं । शरीरका केही अंगमात्रै बढ्दै जाने र बाँकी अंग जन्मँदाको जस्तै अवस्थामा रहे मानिस कुरूप देखिन्छ । मुलुकमा पनि एउटा क्षेत्रको मात्रै प्रगति भए असन्तुलित र कुरूप देखिन्छ । समृद्घिले दुई आयामको प्रगति मापन गर्छ, तर विकास बहुआयामिक छ ।


प्रारम्भमा विकास पनि आर्थिक विकास अझ देशको आम्दानी मापनमा मात्रै सीमित थियो । त्यसैले विकास र समृद्घिलाई त्यतिखेर पर्यायका रूपमा बुझिन्थ्यो । अहिले विकास अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । समृद्घिको सोचमा भने खासै परिवर्तन भएको छैन । यतिखेरको विकास बुझाइ उत्पादन र उपयोगमा मात्रै सीमित छैन । नयाँ–नयाँ ज्ञान उत्पादनसँगै विकास अवधारणा फराकिलो बन्दै गएको छ । विकास अवधारणामा बहुआयामिकता मात्रै थपिएको छैन, बरु गतिशील विधाका रूपमा परिस्कृत हुँदै गइरहेको छ ।
सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोग (युएनडीपी) ले पहिलोपटक मानव विकास सूचकांक प्रकाशित गरेपछि विकास अवधारणामा मानव विकासको आयाम थपियो । बीस वर्षपछि राष्ट्र संघले अगाडि सारेको विकास अवधारणामा उत्पादन र उपयोगमा भएको वृद्धिले प्रकृतिमा गरेको विनाशलाई आत्मसात गर्दै विकास दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिन थालियो । दिगो विकासको अवधारणाले प्राकृतिक स्रोत र उपयोग–उत्पादनबीच अन्तर–सम्बन्धलाई आत्मसात मात्रै गरेको छैन, बरु जिम्मेवार उत्पादन र उपयोगलाई जोड दिएको छ । भविष्यको विकास अवधारणामा पर्यावरण र जैविक विविधता संरक्षणदेखि जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने कार्यसूची थपिएको छ । दिगो विकास अवधारणाको महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको यसले मुलुक र जनताबीच असमानता घटाउने मात्रै होइन, अन्तर–पुस्ताबीच प्राकृतिक स्रोतको न्यायपूर्ण वितरणमा पनि जोड दिन्छ ।


समृद्धिको अवधारणाले श्रम र उत्पादनको विशेषीकरण र उपयोगको विविधीकरणमा जोड दिन्छ, तर उत्पादन र उपयोगबीच प्राकृतिक स्रोतको योगदानबारे मौन रहन्छ । जसरी पनि समृद्घ हुने सोचले मानवीय उपयोग–उत्पादनसँग प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता अन्तर–सम्बन्धित हुन्छ भन्ने सत्यलाई हेक्का राख्दैन । उपयोग वृद्धिले मानवीय/सामाजिक सम्बन्ध र प्रकृतिमा पार्ने प्रभावको खासै वास्ता गर्दैन । यसले प्रकृतिले प्रदान गर्ने वस्तु र सेवासुविधालाई असीमित र अनुदत्त ठान्छ । थोरै योगदानबाट धेरै उत्पादन गरेर समृद्धशाली बन्ने सोच अर्थ केन्द्रित सीमित अवधारणा हो ।


वस्तु उत्पादन र उपयोग वृद्घिले नेपालजस्तो देश पनि समृद्घ बन्न सक्छ, तर विकसित नहुन सक्छ । तर विकसित देश सधैं समृद्घ हुन्छ । हुन त विकास र समृद्घिलाई पर्यायका रूपमा बुझाउन खोजिएकाले शब्द चयनले के फरक पर्छ भन्नेजस्तो लाग्न सक्छ । तर यतिखेर ल्याइएको समृद्घिको भाष्यले प्रगतिका थुप्रै मानकलाई समेट्न सक्दैन । मापन कमजोर भएपछि त्यसले निर्दिष्ट गर्ने लक्ष्य पनि कमजोर हुने गर्छ । देश र जनताको प्रगतिको मापनलाई समृद्धिमा सीमित गराउँदा वातावरणको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको, कृषि उत्पादन र भौतिक पूर्वाधार कमी भएको, कमजोर प्रशासन र मानव संसाधन भएको नेपालमा थप समस्या निम्त्याउने खतरा हुन्छ ।


नेपालमा हरेक दशक जस्तोमा प्रगतिको नयाँ–नयाँ भाष्य देखापर्छ । पञ्चायतको अन्यतिरको एसियाली मापदन्ड, बहुदल सुरुवातताकाको सिंगापुर बनाउने उद्घोष, संक्रमणकालको नयाँ नेपाल र वर्तमानको समृद्धि त्यसैको उपक्रम हुन् । प्रत्येक पटक गोलै नगरी गोलपोष्ट सार्ने अभ्याससँगै प्रगतिका भाष्यहरू फेरिए पनि त्यस्ता भाष्य समयक्रममा बहुआयामिक, फराकिलो र दिगो अवधारणाका रूपमा विकसित हुँदै गएको पाइँदैन । अहिले अगाडि सारिएको उपयोग बढाउने र उत्पादनको विशेषीकरण गर्ने समृद्धिको भाष्य निकै साँघुरो अवधारणा हो । यसलाई फेर्ने कि ?


लेखक वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि हुन् ।

twitter: @uttambabu

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT