नेपालमा आणविक उद्योग

अन्य क्षेत्रमा भन्दा पारमाणविक (न्युक्लियर) क्षेत्रमा नियमनकारी संरचना स्थापना गर्नुको बढी महत्त्व छ । त्यस्तो संरचना स्थापित नगरुन्जेल चिकित्साजस्तो क्षेत्रमा ससानो मात्राको प्रयोगबाहेक कुनै देशमा पारमाणविक वा रेडियोधर्मी पदार्थसँग सम्बन्धित गतिविधि र अभ्यास गर्नु हुँदैन । संरचना स्थापना गर्नु राष्ट्रको चरित्रलाई आधारभूत रूपमै रूपान्तरण गरेर ‘नेपाललाई पारमाणविक राष्ट्र बनाउने’ भन्ने हो ।

विधेयकका पक्षमा देखिने पहिलो तर्क हो— क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोगको उपचार र अन्य चिकित्सा उपयोगका लागि यस्तो व्यवस्था गर्नु–गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । विधेयकले निश्चित चिकित्सा उपयोगका लागि बनाउनुपर्ने नियमनकारी व्यवस्थाका लागि मात्रै होइन, पारमाणविक प्रविधि प्रयोजनका लागि पनि ढोका खोलिदिनेछ ।

त्यस विधेयक पारमाणविक हातहतियारबाहेक ऊर्जा उत्पादन, अन्य देशका विषालु इन्धनको विसर्जनलगायत जोखिमपूर्ण प्रयोगका लागि ढोका खोल्न उपयोग हुने देखिन्छ । सुरक्षाको नाममा विधेयकले अन्य देशका पारमाणविक हतियार नेपालमा भण्डारण गर्न वा छरछिमेकतर्फ आक्रामक ढङ्गले तेस्र्याएर राख्न रोक्दैन । कतिपय युरोपेली देशले त्यस्तो ‘शान्तिपूर्ण प्रयोग’ को दुस्परिणाम भोगिसकेका छन् ।

विधेयक पारित गर्न दोस्रो तर्कका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारी नारा अगाडि सारिने देखिन्छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार ‘देशलाई समृद्धितिर बढाउने हो भने पारमाणविक अनुसन्धान भट्टी (न्युक्लियर रिसर्च रियाक्टर) चलाउनु आवश्यक छ ।’

चिकित्सा सेवामा ससानो मात्राको रेडियोधर्मी पदार्थ भित्र्याउनु र सुरक्षित प्रयोग जतिसुकै जटिल भए पनि, त्यो कदम र पारमाणविक भट्ट चलाउनु मानवीय र वातावरणीय क्षतिको कोणबाट आकाश–जमिनको फरक–फरक कुरा हुन् । उनले पारित गराउन खोजेको विधेयकमा सरकारी र गैरनाफामूलक हुनुपर्ने प्रावधान पनि छैन । बरु व्यावसायिक उद्योग स्थापना गरिने संकेत धेरै देखिन्छ । विधेयकले न संख्या, न त स्वामित्वमाथि कुनै रोक लगाउने देखिन्छ । विदेशीहरूले चलाए पनि हुने व्यवस्था छ । र, देशभरि जहाँ पनि रियाक्टर उद्योग खोल्न सकिनेछ ।

संसारका ३ सयवटाको हाराहारी रहेका अनुसन्धान भट्टी बूढो हुन लाग्यो । यतिखेर ‘नयाँ पुस्ता’ का भट्टीको निर्माण गर्दै धनी देशमा भन्दा विकासोन्मुख देशमा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । यसको अर्थ हो, मानवीय र पर्यावरणीय जोखिमको ‘आउट सोर्सिङ’ भइरहेको छ । त्यस्तो असुरक्षित कोसेली आफ्नै मन्त्रीको हातबाट नेपालमा टुप्लुक्क आएर सुख–समृद्धि बाँड्न खोजिएको छ ।

अनुसन्धानले देखाएको छ— जहाँजहाँ त्यस्ता भट्टी थापिएका हुन्छन्, त्यहाँत्यहाँ आतङ्ककारी गतिविधि र अवैध बजारको खतरा बढ्छ । पारमाणविक ऊर्जा भट्टीभन्दा कम इन्धन प्रयोग गर्ने भए पनि सामान्यत: कलेज, अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्रमा राखिएको हुनाले सुरक्षा पनि बढी खुकुलो हुने र त्यही कारण ती भट्टीका इन्धन विशेष निसानामा पर्ने गरेका छन् ।

नेपाल सरकार लाइसेन्सधारीलाई नै विषालु रछ्यान विसर्जन गर्ने जिम्मेवारी दिएर दायित्वबाट पन्छिन खोज्दै छ । यसरी सबै जिम्मा निजी वा व्यापारिक क्षेत्र वा विदेशी लगानीकर्तालाई दिँदा उनीहरूले मनपरी ठाउँमा विसर्जन गर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको नियमन र सजाय दिन सक्ने सरकारी क्षमता र हैसियत हुन्छ कि हुँदैन, प्रश्न उठ्छ ।

विधेयकले कल्पना गरेको पारमाणविक नेपालमा कमिसन र भ्रष्टाचारको खेलखाल पटक्कै नचलेको, सिमाना कडा ढंगले बन्द भएको र अन्य देशको हस्तक्षेपबाट मुक्त भएको अवस्था स्थापित भएको भान हुन्छ । त्यसैले विधेयकका रचनाकारहरू कुनै खतरा सिर्जना हुँदैन भन्नेमा ढुक्क भएर बस्न सक्लान् ।

विधेयकले मोटामोटी तीन क्षेत्रमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गर्नेछ । वातावरण र स्वास्थ्यमा मात्रै होइन, भूराजनीतिक मामिलामा सर्वभौमसत्तालाई अनेकौ चुनौती खडा गर्नेछ । फलत: देश अनेक अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको निसाना बन्नेछ ।

अत्याधुनिक चिकित्सक सेवाको निहुँमा प्रस्तुत भए पनि पारमाणविक अनुसन्धान भट्टीहरूको व्यवस्थासँगै पारमाणविक ऊर्जा उद्योग र उत्पादनका लागि पनि बाटो खोलिदिन्छ । यसले नेपालमा अन्य राष्ट्रका रेडियोधर्मी पदार्थको विसर्जनलाई पनि निषेध गर्दैन । नियमनकारी संरचनालाई सारा जिम्मेवारी दिइएको छ तर त्यही जिम्मेवार संरचनाको बनोट, योग्यता र छनोट प्रक्रियाबारे विधेयकले मुख खोलेको छैन । त्यस्तो संरचना नबनेसम्म जुनसुकै संस्थालाई नियमनको दायित्व दिन सक्छ, जसले थप जोखिम निम्त्याउँछ ।

अहिले विकासोन्मुख देशमा फोहोर फ्याँक्ने उद्योग व्यापक छ र दशकौंको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयत्नले त्यसलाई नियन्त्रित गर्न सकेको छैन । त्यसलाई विज्ञहरूले ‘विषालु उपनिवेशवाद’ को रूपमा परिभाषित गरेका छन् । त्यस्तो उपनिवेशवादबाट नेपाल कसरी अछुतो रहन सक्छ ? यस्ता प्रश्नबारे प्रस्तावित विधेयक र विधेयक प्रस्तोता मन्त्री मौन छन् ।

हिमाली भेगका बासिन्दा त्यस्ता विषालु रछ्यानको खतराबारे सचेत हुनु आवश्यक छ । सामान्यत: ती रछ्यान बाक्लो बस्ती नभएका दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना गर्ने चलन छ । सिमाना क्षेत्रमा रेडियोधर्मी पदार्थको अवैध धन्दा र आतङ्ककारी गतिविधिको आरोप–प्रत्यारोपले दुई देशबीच कटुता निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तो सम्भावना हिमाली क्षेत्रमा मात्रै होइन, तराई क्षेत्रमा पनि छ, जहाँ अवैध धन्दा र ‘आतंककारी गतिविधि’ को आरोप–प्रत्यारोपको क्रम चल्ने गरेको छ । यसबाट मधेसमा पनि नयाँ दु:ख थपिने सम्भावना छ ।

सरकारले यसबारे बहस गराउने नाममा एकाध चिनिएका व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को विशेष सत्र नामक कार्यशालामा बोलाएको देखिन्छ । त्यस्तो विशेष सत्रलाई नै सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाको ‘सांकेतिक प्रतिनिधित्व’ मानिएको बुझ्न कठिन छैन । पूर्वसुसूचित, पारदर्शी र व्यापक ढंगले गरिनुपर्ने बहसलाई बेवास्ता गर्ने चतुर्‍याइँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले देखाएका छन् ।

कार्यशालामा उनले अस्ट्रियामा आईएईएका डीजीलाई दिएको आश्वासन गर्वका साथ सुनाएका थिए, ‘के विश्वास दिलाउँछु भने हामीले यो हिउँदे अधिवेशनमा यो न्युक्लियर एक्ट पास गर्छाैं ।’ केन्द्रीकृत राज्यलाई विस्थापित गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र ‘समाजवादउन्मुख संविधान’ लागू गर्न लागिपरेका व्यक्तिको यस्तो प्रतिबद्धतालाई उनको दु:खद राजनीतिक पतन मान्नुपर्ने हुन्छ । के नेपालमा संसद् छैन ? सांसद र संसदीय समिति छैनन् ? छन् भने तिनलाई यसरी बेवास्ता गर्नु उचित हो ? प्रदेश र स्थानीय सरोकारवालाको कुनै सहमति चाहिँदैन ?

मन्त्रीहरूले आईएईएको स्थापनाकालीन घोषणाका लक्ष्य र उद्देश्यलाई सघाउने र त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथै आफ्नो देशका नागरिकलाई न्युक्लियर प्रविधिका फाइदाजनक पक्षको मात्रै वकालत र प्रचारप्रसार गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । आईएईएको मूल उद्देश्य हो— न्युक्लियर प्रविधिलाई संसारभरिका कुनाकाप्चा र जीवनका हरेका क्षेत्रमा विस्तार गर्नु । त्यही कारण त्यस संस्थालाई विश्लेषकहरू न्युक्लियर उद्योगपतिहरूको बिचौलिया भन्ने गर्छन् ।
_{डेसेन मानवशास्त्री हुन् भने महर्जन स्तम्भकार हुन् ।}