झूटो उपलब्धि र मिथ्यांक

प्रधानमन्त्री ओली नाटकको विदूषकजस्तो हास्यपात्र बन्नुभएको छ । उहाँको वाणी सुनेपछि हाँसेर उडाउनुबाहेक अन्य कुनै प्रतिक्रियाको आवश्यकता हुँदैन ।
अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ — कम्युनिस्ट सरकारको १० महिने शासन अधिनायकवाद र निरंकुशतातिर अग्रगति लिँदैछ । प्रधानमन्त्रीले पुस २२ गते संसद्मा दिएको भाषणमा झुटो उपलब्धि र मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर संसद्को गरिमालाई अवमूल्यन र मुलुकलाई गुमराहमा पार्नुको साथै भ्रष्टाचार लगायत देशका ज्वलन्त समस्या उपेक्षा गर्नुभएको छ ।

लोकतन्त्र, विधिको शासन, संसदीय व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता समाप्त पार्न र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई दुई तिहाइको दम्भमा विसर्जन गर्न खोजिँदैछ । स्वतन्त्र न्यायपालिकादेखि संवैधानिक अङ्गहरूलाई कार्यपालिकाको छायाका रूपमा निरीह बनाइँदैछ । सत्तारुढ पार्टीकै एक अध्यक्ष निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा अधिनायकवादी शैलीबाट ‘हाम्रो मान्यता अनुरूप ड्याम–ड्याम निर्णय गर्न नपाएर काम गर्न नसकेको’ भन्न थालेका छन्, जसबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अजीर्ण हुनथालेको पुष्टि हुन्छ ।

Citizen

धरहरा, भ्युटावर, रेल, पानीजहाज र ग्यास–पाइपजस्ता अनेकौं हावादारी गफ हावामै विलिन भएका छन् । ६६ प्रतिशत भूकम्प पीडितले अनुदानको तेस्रो किस्ता अझैसम्म पाएका छैनन् । ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड कहाँ पुग्यो ? बुढीगण्डकी आयोजनामा भएको अनियमितताको बेग्लै अध्याय छ ।

एयर बस (वाइड बडी) विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई प्रधानमन्त्रीले सरोकारको विषय नै नठान्नु गम्भीर रहस्यको विषय हो । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको २४ घन्टा नबित्दै हतासमा अर्को जाँचबुझ आयोग बनाउनुले उच्चस्तरीय सिन्डिकेटको आडमा यो जघन्य भ्रष्टाचार भएको आशंका बढेको छ भने संसद्को विशेषाधिकारलाई खिल्ली उडाउँदै संसद्लाई पंगु बनाउने बद्नियत छर्लङ्गिएको छ ।

नेपाल दक्षिण एसियाकै दोस्रो गरिब र भ्रष्टाचार तथा असफलोन्मुख राज्यको सूचीमा तेस्रो स्थानमा पुगिसकेको छ । शासनमा कम्युनिस्ट जनवादी–केन्द्रीयताको शैली अपनाएर प्रधानमन्त्रीमा असीमित शक्ति र अधिकार थुपार्ने जङ्गे प्रवृत्ति देखापरेको छ । हत्या, बलात्कार, असुरक्षा, दण्डहीनता र अन्यायको गति तीव्र भएको छ । सरकार नै अपराधलाई राजनीतीकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न उद्यत भएकोले समाजमा त्यसका दुष्परिणामका रूपमा अपराध, असुरक्षा, त्रास र बेथिति बढेर जानुका साथै राज्य बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार र महँगीको दुश्चक्रमा फँस्दै गएको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सर्वोच्च कार्यकारी हुने धर्मनिरपेक्ष मुलुकको प्रधानमन्त्री संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारी निवास छाडेर क्रिस्चियन धर्मप्रचारकहरूको संदिग्ध संस्थाको आतिथ्यमा होटलमा बास बस्नेमात्र होइन, सरकारलाई धार्मिक सम्मेलनको सहआयोजक बनाउँछन् । त्यसबाट हिन्दुत्वको खोजी गर्ने समाज वा समुदायमा सशक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु के आश्चर्य ? सरकारको कार्यसम्पादनबाट सत्तारुढ पार्टीभित्रै असन्तुष्टि ब्याप्त छ भने प्रतिपक्ष र जनस्तरमा नहुने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नाटकको विदूषकजस्तो हास्यपात्र बन्नुभएको छ, जसको वाणीलाई सुनेपछि हाँसेर उडाउनु बाहेक अन्य कुनै प्रतिक्रियाको आवश्यकता हुँदैन ।

हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले नेपाली कांग्रेसलाई संरचनागत रूपमा ऐतिहासिक परिवर्तन गरेको छ । अनेक विवाद, अविश्वास र आशंकालाई चिर्दै यसले पार्टीलाई ठोस दिशानिर्देश गरेको छ । परिमार्जनसहित पार्टीको विधान पारित गरेको छ, जसमा केन्द्रीय सदस्यले पनि वडास्तरदेखि सहभागी हुनुपर्ने र समावेशी निर्वाचित वा मनोनित हुनेलाई नदोहोर्‍याउने जस्ता विषय महत्त्वपूर्ण छन् ।

जनसंस्थाका रूपमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका ‘ड्राइभिङ फोर्स’ र आधार–स्तम्भ हुन् । पारदर्शिता, विधिसम्मत प्रक्रिया, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व, सहमति र न्यायजस्ता गुण सुशासनको अभ्यासका प्रारम्भिक आवश्यकता हुन् । त्यसैले पार्टीमा निरन्तर सुधार, पारदर्शिता तथा कार्यमूलक परिमार्जन आवश्यक हुन्छ ।

समकालीन पार्टीमध्ये पूर्ण समावेशी संगठनात्मक संरचना, सबै पदाधिकारी निर्वाचित तथा सामुहिक नेतृत्व पद्धति अपनाएर आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई फराकिलो बनाउने अग्रणी पार्टी भएको छ । सम्पूर्ण नेतृत्व निर्वाचित पद्धतिबाट स्थापित हुनुपर्छ भन्ने २०६६ को महासमिति बैठकदेखि मैले उठाउँदै आएको आवाजले सार्थकता पाउन ११ वर्ष लाग्यो । यसबाट पार्टीभित्र कसैको हार वा जित भएको छैन, हामी सबैको जित भएको छ । अब कांग्रेस पूर्ण निर्वाचनद्वारा जनताको भावना र कार्यकर्ताको अठोटबाट सञ्चालन हुनेछ भन्ने विश्वास र उत्साहको नयाँ ऊर्जा थपेको छ ।

परिसूचक र इतिहासले भन्छ, अहिले पनि आम जनताको भरोसा र लोकतन्त्रको संवाहक एवं सम्बद्र्धक शक्ति कांग्रेस नै हो । तर त्यसलाई सिर्जनशील रूपमा चलायमान बनाउन पार्टी सङ्गठनमा कांग्रेस कमजोर भएको छ । कांग्रेसको समस्या जनतामा होइन, आफैभित्र छ र आफैभित्र खोज्नु उचित हुन्छ । जनमत वा जनसमर्थन सर्वाधिक भएको तर सङ्गठन तुलनात्मक कमजोर भएको पार्टीले आफैभित्र शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अनिवार्य आवश्यकतालाई समयमै बुझ्नु जरुरी छ । यस्तो जिम्मेवारीलाई सार्थक दिशा दिन ‘कोठेशक्ति र ओँठेभक्ति’का खेलले किमार्थ सम्भव हुँदैन ।

महासमितिले गरेका निर्णय, पार्टी–विधानमा गरिएको आमूल परिवर्तन तथा भावनाबाट च्युत हुँदै फेरि पनि गिरोह हावी हुने कार्यशैली, तिलश्मी घटना र रहस्यमय खेलका तानाबाना बुन्नतिर लाग्ने काम कतैबाट गर्नुहुन्न । संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बाहिर छुट्टै शक्तिपीठ खडा गर्ने, कार्यकर्तालाई पराक्रमको राजनीतिमा भन्दा आफ्नै परिक्रमा गर्ने चाकरीकर्ता बनाउन खोज्ने र महासमितिको भावना र निर्णयलाई उल्टाएर स्वेच्छाचारी पुरातन रूपमा आफूखुसी चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिको सल्बलाहट नियन्त्रित हुन्छ भन्ने सन्देश हाम्रा कार्यशैलीद्वारा प्रवाहित हुनु आवश्यक छ । त्यसैले अब हामीलाई चिन्ता होइन, अग्रगामी चिन्तनको जरुरत छ ।

आजको नेतृत्व पुस्ता नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक वा त्यसका उपज हो । पार्टीमा एकसेएक होनहार युवाहरू छन् । कांग्रेसले वरण गरेको सामाजिक सुरक्षा, न्याय र समतावादी मध्यमार्गी मान्यता नै लोकतन्त्रको भरोसायोग्य आधार हो । तसर्थ नेतृत्व पुरानै ढङ्गले होइन, पुस्तान्तरणको नयाँ मानसिकता अनुरूप आधुनिकीकरण र सुधार गर्दै जाने दायित्व हो । पार्टीको विधान संशोधन भएको छ, तर यसको परिमार्जन एवं व्यवहारमा अनुवाद नभई चौधौं महाधिवेशन सार्थक र सफल हुँदैन ।

महासमितिले लिएका निर्णय एवं त्यसको भावनालाई सही कार्यान्वयन गर्नेतिर हाम्रा सबै क्रियाकलाप केन्द्रित हुनु जरुरी छ । तसर्थ वर्तमान परिवेशमा सम्पूर्ण एकता र अनुशासन हाम्रो प्रथम आवश्यकता हो भने पार्टीको चौधौं महाधिवेशन आलटाल नगरी निर्धारित तिथिभित्रै सम्पन्न गरी संशोधित विधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो ।

यथास्थितिका असंगतिबाट मुक्त भएर हाम्रो भूमिकालाई जनअपेक्षित बनाउन भ्रातृ संस्थाहरूको सुसङ्गगठन, सदृढीकरण र प्रभावकारी परिचालनको ठोस नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता छ । भ्रातृ संस्थाहरूलाई विधानबाट च्युत बनाएर नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्ने र फगत आशिर्वाद–राजनीतिको अखडा बनाउने प्रवृत्तिमाथि रोक लागेन भने भ्रातृ संस्थाहरू पार्टीको शक्ति होइन, गिरोह र गुटबन्दीका गोटीमात्र बन्नेछन् । सम्पूर्ण भ्रातृ संस्थाहरूलाई पार्टी विधान, उद्देश्य, नीति र संस्थाको विधान अनुरूप सङ्गठनात्मक र व्यक्तित्व विकासको पूर्ण अवसर दिनुपर्छ ।

नेतृत्व विकासका लागि तलैदेखि पार्टीले अवसर र दक्षता अभिवृद्धिको प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मजदुर, किसान लगायत पिछडिएको क्षेत्रबाट व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासका अवसर बढाउन प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यस्ता जनसमुदायमा होनहार युवा तथा परिपक्व व्यक्तित्वहरू हामीसँग धेरै छन् । उनीहरूलाई पार्टीमा नीति निर्माण वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउनु अनिवार्य छ ।

सरकारप्रति जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ भने कांग्रेसबाट सशक्त प्रतिरोधको अभाव खट्किरहेको छ । भ्रष्टाचार, शासकीय कुकृत्य र लोकतन्त्र प्रतिकूलका गतिविधि विरुद्ध देशब्यापी आन्दोलनको तयारी कांग्रेसको जिम्मेवारी हो ।तमाम कार्यकर्ताको चाहना पार्टीमा एकता नै हो । तरएकता भनेको कसैको कसै समक्ष आत्मसमर्पण होइन । दुई–तीन जनाले हात मिलाएको भरमा एकता भइहाल्ने पनिहोइन । नक्कली वा शृङ्गारिक एकताको कुनै उपादेयता छैन ।

वास्तविक एकता नीतिगत कार्यशैली, न्याय, संस्थागत र विधिसम्मत रूपमा मात्र हुन्छ । कार्यसम्पादनमा र नेतृत्वको सहकारी र समावेशी कार्यपद्धतिमा एकता प्रतिविम्बितहुनुपर्छ । त्यस्तो एकताको शक्तिले सरकारका यावत काम–कारबाहीमाथि अंकुश लगाउने र जनताका जल्दाबल्दा विषयलाई बोकेर आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्ने काम हुनसक्छ । आन्दोलन अगाडि नै समय थप नगरी चौधौं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ । कांग्रेसको अबको बाटो एकता, विधिसम्मत प्रक्रिया, संस्थागत विकास र पारदर्शी कार्यशैली अलम्बन गर्दै सरकारको स्वेच्छाचारी, निरंकुशता र भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्ष हो ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुलाचौकामा राजनीतिक ठट्टा

हामीले विश्वास गरेर, मन दिएर, आफ्नो भविष्य निर्माता ठानेर पठाएका जनप्रतिनिधिको अनुहारमा स्वार्थ र भ्रष्टाचारका छिटा देखिन्छन् ।
साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — ‘जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको सट्टा दस वर्ष बनाउनुपर्ने ।’ ‘यही पाँच वर्षमा त यिनीहरूले देशै खोक्र्याउन लागे, अझै अवधि थप्ने कुरा गर्छ ।’ ‘गाँठी कुरो यहीँ छ, सुरुको पाँच वर्ष खानसम्म खाने, सकेको कुम्ल्याउने अनि त्यसपछिको पाँच वर्ष इमानदार भएर देश विकास र जनताको सेवामा लाग्ने ।’

अर्को रसिक युवक अघि सरेर बोल्छ, ‘बरु एउटैलाई सधैँ सत्ता र शक्तिमा राखिछाड्ने हो भने ढाडिएपछि डकार्दै अजीर्ण होला कि भन्ने डरले केही गरिटोपल्थे कि ?’ अर्को भन्छ, ‘अब हामी यसै विषयमा एउटा अनुसन्धान प्रस्ताव तयार गरेर कुनै अनुसन्धान केन्द्रबाट बजेट हात पारौं न ।’ हाँसोको फोहरा छुट्छ ।

उच्चशिक्षा हासिल गर्न विश्वविद्यालय आएका युवामा देशको राजनीतिक व्यवस्था ठट्टाको विषय बनेको देख्दा चमेनागृहमा मेरो घाँटीबाट गुलियो चिया छिर्न सकेन । चमेनागृह र त्यहाँको चियालाई छाडेर हिँडे पनि मेरो मानस्पटलबाट ती विद्यार्थीको ठट्टा अलग भएन ।

तीन दशकअघि प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलनमा होमिँदा मैले पनि आजको अवस्था कल्पनासम्म गरेकी थिइन । राति–राति राँको बाल्दै पर्चा छर्न गाउँ डुल्दा गौंडा–गौंडामा लडेको सम्झन्छु । सायद त्यो वर्तमानको विसङ्गत राजनीतिक संस्कार तथा त्यसले सिर्जेको हामी नेपालीको दुर्नियतिको संकेत थियो । त्यतिबेला हामी पछारिएपछि निभेका राँका सबै मिली पुन: सल्काएर अघि बढेका थियौँ । अहिले आम नेपालीमा निभ्न लागेको आस्थाको चिराग पुन: सल्काउने कसले ? हामीले विश्वास गरेर, मन दिएर, आफ्नो भविष्य निर्माता ठानेर पठाएका प्राय:को अनुहारमा स्वार्थ र भ्रष्टाचारकाछिटा देखिन्छन् ।

म सानो छँदा आमाले भनेको सम्झन्छु, ‘भगवानले हामीलाई एउटा मुख दिएकाछन्, हात–खुट्टा भने दुई–दुईवटा दिएका छन् । हामी धेरै गर्छौं र थोरै खान्छौं ।’ अचेलमलाई अर्को मान्यता स्थापित गर्न मन लागिरहेछ, ‘राजनीतिमा लागेर पदमा पुगेका मानिसलाई भने भगवानले असंख्य अदृश्यमुख दिएका हुन्छन् । उनीहरू ‘खानु’लाईआफ्नो पहिलो प्राथमिकता ठान्छन् ।’ अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू ठेक्कापट्टा, गैरकानुनी निर्णय, कमिसन, कालोबजारी आदि सबैबाट प्रसाद खाइरहेका छन् ।

भोट माग्ने बेला जनताको दैलो–दैलो चहार्दै, उनीहरूका मेलापातमा पुगेर काम सघाउनेहरू सिंहदरबार छिरेपछि अपरिचितजस्तै बन्नु हामी नेपालीका लागि नौलो भने होइन । राजनीतिक व्यक्ति तथा तिनको आडमा भैरहेको कमिसन तथा भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा पचाउन कठिन भइरहेको छ । हजारको जमाना गैसकेछ, लाख हुँदै अब त करोडले पनि नपुगेर अर्बको दरमा चलिरहेछ, भ्रष्टाचार ।

यो अर्बाैं रकम हामी आम नेपालीको साझा सम्पत्ति होइन ? हामीले पसिना बगाएर आर्जेको आयबाट काटिएको राजस्व होइन ?
हाम्रा युवा पाखुरीहरू विदेशमा रगत–पसिना बेचिरहेका छन् । अन्त्यमा रोग, अपाङ्गता र बुढ्यौली लिएर फर्किनु, अझ जीवनलीला उतै समाप्त गरी काठको बाकसमा फर्किनु उनीहरूको नियति बनिरहेको छ ।

अर्कातिर देशको मुहार फेर्ने वाचा गरेर सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरू सात पुस्तालाई पुग्नेगरी सम्पत्ति कुम्ल्याउनुलाई आफ्नो उद्देश्य बनाइरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले सत्तामा पुगेपछि इमानदारीका साथ आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अनुसार नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको देखिएको छैन । उनीहरूले त्यसो गर्न नसक्नुमा अनेक बहाना बनाउने गरेका छन् । अहिले पूर्ण बहुमतको सरकार हँुदा पनि विकृति–विसङ्गति ठूलै आकारमा देखिएका छन् ।

विकृति–विसङ्गतिको मूल कारण राजनीतिलाई जनताको सेवाभन्दा व्यापारका रूपमा रूपान्तरित गर्दै जानु हो । नेता भएपछि कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने, ठूलो दलबल लिएर हिँडे शक्तिशाली कहलाउने सोचका कारण जसरी भए पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । चुनावमा टिकट पाउन रलड्नकै लागिमात्र पनि ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने परिपाटीले राजनीतिक क्षेत्र विवेकहीन व्यापार बनिरहेको देखिन्छ ।

चुनाव जित्नका लागि प्राप्त आर्थिक सहयोगका बदलामा अनेक अनियमितता र जनहित विपरीत निर्णय लिन जनप्रतिनिधि बाध्य हुन्छन् । राजनीति गर्नेहरूले आफूलाई जनताको सेवक नभई मालिक ठान्ने परिपाटीले पनि उनीहरूलाई अस्वाभाविक सम्पन्न र विलासी बनाउँदै लगेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै सेवासुविधाका निर्णय गर्नमा मात्र एकमुख बन्छन् ।

हाम्रो राजनीति चौतर्फी परिहासको विषय बनिरहेको छ । चिया दोकानदेखि भट्टी पसलसम्म, मेलापातदेखि पार्क–रेष्टुरेन्टसम्म, चुलो–चौकोदेखि कार्यालयसम्म, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म यो देशको राजनीति तथा त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हाँसो–ठट्टाको विषय बनिरहेका देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारको पहुँच भएका बालबालिका अहिले ‘वाइड बडी भनेको के हो ?’ भन्ने प्रश्न सोध्दै आफ्ना अभिभावकलाई हैरान पारिरहेका छन् । केही समयअघि उनीहरू ‘पप्पु भनेको हाम्रो देशको ठूलो मान्छे हो ?’ भनेर सोध्थे ।

संविधान निर्माणका लागि त्यत्रोविधि संघर्ष गर्दा भ्रष्टाचारी र जनभावना अनुरूप काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान राख्न सकिएन । हुन त अभियुक्तलाई सपथ दिलाउने हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा यस्ता कुराको औचित्य नै कहाँ हुन्छ र ? सिद्धान्त र निष्ठाभन्दा पनि अवसरवादीतालाई गुरुमन्त्र मान्ने राजनीतिक संस्कारबाट जनताले कस्तो आशा राख्ने ?

हाम्रो दलीय राजनीतिले कस्तो रसायन प्रयोग गरिरहेछ, जसमा केवल भ्रष्टाचार मौलाउँछ ? अनि सपथमा के मिसाएर खुवाइन्छ, जसले गर्दा सोझा–इमानदार र त्यागी मानिएकाहरू पनि कुर्सीमा बसेपछि बेइमान र भ्रष्टाचार उन्मुख देखिन्छन् ? अब सचेत वर्गहरू राजनीतिमा घोलिएको विषाक्त रसायन पहिचान गरी त्यसलाई नष्ट गर्नतिर लाग्ने हो कि ?

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्