स्कुल बाहिर छोरी

बालिका स्कुल बाहिर नरहने स्थिति बनाउन बिमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ । 
शान्ता मरासिनी

काठमाडौँ — तराई मधेसका जिल्लामा छोरीहरूको सशक्तीकरणका सूचकहरू कमजोर छन् । पारिवारमा छोराछोरीबीच विभेद, सामाजिक मान्यता, विवाह, आत्मनिर्णयको अधिकार, आर्थिक सक्षमता, राजनीतिक सहभागिता, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य एवं आय स्थिति नाजुक छ ।

प्रदेश नं. २ को मानव विकास सूचकांक औसत ०.४२२ छ । विद्यालय संख्या अन्य प्रदेशमा भन्दा न्यून (३,५८६) छन्, धार्मिक विद्यालय २७८ वटा छन् । बालिकाको स्कुल निरन्तरता छैन । माध्यमिक तहपछिको उच्चशिक्षामा निरन्तरता अत्यन्तै कमजोर छ ।
तराई–मधेसमा मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत तथा दलित समुदायका बालबालिकाको स्थिति अत्यन्त कमजोर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

दाइजो नपाएको निहुँमा हत्या गर्ने, पैसाका लागि अपहरण गर्ने, बलात्कार गरी हत्या गर्ने, छोरीको भ्रूणहत्या गर्ने, बालविवाह जस्ता बालिका सशक्तीकरण र विकास विरुद्धका कुप्रथा, सामाजिक अपराध, विकृति र गलत परम्परा सुषुप्त रूपमा रहेकै छन् ।

छोरीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न र छोरीहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार प्रत्याभूति गर्दै सेवासुविधा र अवसरमा न्यायपूर्ण पहुँच र प्रतिनिधित्व स्थापित गराउन प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. २ मा ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान घोषणा गरेको छ । यो अभियान कागजी स्याउ बन्नु हँुदैन भन्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ । विगतमा सामाजिक रूपान्तरणका अनेक कार्यक्रम भए पनि विशेष क्षेत्र र वर्ग केन्द्रित हुन नसक्दा बालिकाको स्थितिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।

अभियानले बालिकाको अध्ययन निरन्तरता, बालिका स्कुल भर्ना गर्न उत्प्रेरणा जगाउने, अभिभावकलाई सचेत पार्ने, दाइजो प्रथा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका परिवारका बालिकाका लागि शिक्षा बिमा कार्यक्रम सुरुवात गर्ने पनि उद्देश्य छ । प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, स्कुल निरन्तरता र सुरक्षाका लागि साइकल सहयोग गर्ने, विद्यालयमा छात्रा शौचालय निर्माण गर्ने, अभिभावक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अभिभावकत्व ग्रहण गर्न आह्वान गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि हुनेछन् ।

‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान कार्यान्वयनमा अभिभावकले छोरी नपढाउनुको कारण पत्ता लगाउनु र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु मुख्य चुनौती छ । कार्यक्रमका लक्षित वर्ग, क्षेत्र पहिचान गर्नु, कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने, परिवर्तनका सूचकहरूको विकास र मूल्याङ्कन परिपाटी, विद्यालय निरन्तरताको निरन्तर अनुगमन कार्य पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

दीर्घकालसम्म प्रभावकारी हुने भने छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम हो । प्रदेश सरकारले तोकिएको (शिक्षा, आय, स्वास्थ्य, रोजगारी) सूचकलाई आधार मानी अब जन्मिने छोरीहरूका लागि आगामी माघ १ गतेदेखि छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम लागु गर्दैछ । यो कमजोर आर्थिक अवस्थाका भएकाका लागि हो । यसले छोरीहरूलाई भविष्यमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्नेछ । यस्तो बिमा कार्यक्रममा अन्य सुविधा पनि समेटिन सक्छन् ।

सुरुका केही वर्ष सरकारले बिमा रकम तिरिदिने र केही वर्षपछि अभिभावकलाई योगदान गर्न लगाए यो कार्यक्रम दिगो बनाउन सकिन्छ । बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने फेसन चलेको छ । अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चाहनेहरूले सरकारी स्कुलको शुल्क, पोसाक या एउटा साइकल दिई फोटो खिचेर मात्र हुँदैन, अब अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चाहनेहरूले छोरी बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत केही संख्याका छोरीहरूको निश्चित अवधि बिमा रकम तिरिदिनुपर्छ ।

अन्य प्रदेशमा पनि विभिन्न बहानामा छोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । हिंसाको सिकारसमेत हुनुपरेकाले उनीहरू वैयक्तिक विकासबाट वञ्चित भइरहेका छन् । संघीय सरकारले पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम लागु गर्न जरुरी छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीसमेत सम्मिलित संयुक्त राष्ट्र संघको हालै सम्पन्न ७३ औं महासभामा विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरूले कुनै पनि बालिका स्कुल बाहिर नरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उक्त प्रतिबद्धता समेतलाई कार्यान्वयन गर्न छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम लागु गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पशुपति क्षेत्र : सुझाव एकातिर, काम अर्कैतिर

५ हजार वर्षसम्मका पुस्ताले देख्ने गरी हामीले जोगाउनु पर्छ – सदस्यसचिव प्रदिपकुमार ढकाल  
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजनाबारे छलफल थाल्दै सदस्य सचिव प्रदीपकुमार ढकालले मौलिकता जोगाएर आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने धारणा राखेको ठाउँको केही मिटर पर डोजर चल्दै थियो । 

‘पशुपति क्षेत्र ५ हजार वर्ष पुरानो हो । यहाँ पाँच वर्ष पहिलादेखिको सभ्यता छ,’ उनले भने, ‘यसलाई जस्ताको तस्तै आउँदो ५ हजार वर्षसम्मका पुस्ताले देख्ने गरी हामीले जोगाइदिनुपर्छ ।’

ढकालले ५ हजार वर्ष जोगाउनुपर्छ भनी बोलिरहँदा व्यवहारले भने सम्पदालाई चुनौती दिएको देखिन्छ । तिलगंगा आँखा अस्पताल छेउको धर्मशालामा छलफल थियो । त्यही छेउमा धमाधम डोजर चलिरहेको थियो । विद्युतीय शवदाह गृहबाट पशुपति मन्दिरतिर जाने बाटोमा डोजर लगाएर बाटो भत्काइरहेको छ । ढलान गरेर बाटो बनाएको ६ महिना पनि पुगेको छैन । ६ महिना नपुग्दै फेरि त्यसलाई भत्काएर ढुंगा छाप्न लागेको हो । ‘ढुगो झिकेरै ढुंगै छाप्दै छ । ठुल्ठूला डोजर चलाइएको छ,’ पशुपतिका भण्डारी केदारमान भण्डारी भन्छन्, ‘भाषणचाहिँ पुस्तौंसम्म जोगाउनुपर्छ भनेर गर्छन् । कामचाहिँ अहिले नै मासिने गरिरहेका छन् । के गर्न खोजेको होला ?’

पशुपति क्षेत्रको कसरी विकास गर्ने भनेर दोस्रो गुरुयोजना लागू हुने चरणमा छ । गुरुयोजनाले यो क्षेत्रमा केकस्ता काम गर्ने भनेर योजना बनाउने हो । तर क्षेत्र विकास समितिले गुरुयोजना नबन्दै धमाधम नयाँ काम गरिरहेको छ । श्लेष्मान्तकमा परिपथ बनाउने भन्दै कंक्रिट राखेको छ । तीन करोड खर्च गरेर परिपथ बनाउन लागेपछि तीव्र विरोध भयो । विरोधका बीच पनि कंक्रिट राखेरै छाड्यो कोषले । २०५२ सालमा पहिलो गुरुयोजना लागू भएको थियो ।

‘त्यो गुरुयोजनाअनुसार यहाँको प्राचीन बस्ती भत्काइयो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘बस्ती भत्काएपछि यहाँका परम्परा हराए । वरपरका मूर्ति हराए । मान्छेले हो परम्परा जोगाउने ।

मान्छे नै नभएपछि मूर्ति कसले जोगाउने ? परम्परा कसले जोगाउने ?’ गुरुयोजना तयार गर्न यहाँका मूर्त र अमूर्त सम्पदाको अध्ययन भएको ढकालले जानकारी दिए । अध्ययन गर्न संस्कृतिविद्लाई जिम्मा दिइएको थियो । उनीहरूले प्रतिवेदनसमेत दिएका छन् । डा. सन्ध्या खनालले पाशुपात क्षेत्रका अमूर्त संस्कृतिको अध्ययनविषयमा प्रतिवेदन दिएकी छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका संस्कृति विभागका उप्राध्यापक पशुपति न्यौपानेले ‘पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृति पर्यटन विकासको प्रारम्भिक योजना’ विषयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका छन् । न्यौपानेले पशुपति क्षेत्रमा अवस्थित पर्यटकीय आकर्षणको पहिचान, पर्यटकीय आकर्षण, सुविधा, सेवा र पहुँच तथा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाका आधारमा पर्यटकीय क्रियाकलापकोअध्ययन गरेका छन् ।

त्यसैगरी परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा परिक्रमा पथको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव, पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको संरक्षण, सम्बद्र्धन, नियमन र विकासलाई मध्यनजर गरी भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि के गर्ने भनेर अध्ययन प्रतिवेदन दिएका छन् ।

पर्यटक पुलिसको व्यवस्था गर्न, तीर्थयात्रीको निवास तथा शाकाहारी भोजनका लागि धर्मशाला र पाकशालाको व्यवस्था गर्न, भक्तजन तथा तीर्थयात्री तथा पर्यटकको लागि परिक्रम तथा यात्रालाई सहज, सुविधायुक्त तथा लाभदायी बनाउन विभिन्न स्थानमा नक्सा, सूचना–पाटीको व्यवस्था गर्न, अशक्त, अपांगले ह्वीलचेयरमा बस्ने, वृद्धवृद्धाका लागि सहज रूपमा दर्शन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकताउनले औंल्याएका छन् ।

त्यसैगरी तीर्थयात्रीको सुविधाका लागि हात धुने, पिउने पानीको व्यवस्था गर्न, मन्दिर बिहान चार बजेदेखि राति ९ बजेसम्म खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन् । संस्कृति केन्द्रीय विभागकै निर्मला पोख्रेलले पशुपति क्षेत्रको मूर्त कलाकृतिको अध्ययन गरेर गुरुयोजनामा समेट्नुपर्ने विषयको सुझाव दिएकी छन् ।

उनले यो क्षेत्रका मूर्तिकलाकाबारे विस्तृत विवरण तयार पारेकी छन् । उनले यहाँ मासिएका कलाकृति पनि उल्लेख गरेकी छन् । ‘कोही नासिएका छन् । कोही हराएका छन् । कोही जीर्ण छन्,’ पोख्रेलले भनिन्, ‘पशुपतिमा भएका मूर्त संस्कृतिका विषयवस्तु नै यहाँका कला हुन् । इतिहास, संस्कृति र पुरातात्त्विक दृष्टिले अति संवेदनशील कलावस्तु विधिध कारणले जीर्ण हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।’

बाटाघाटा, घाट र गुफा र अन्य वस्तुको विकास परम्परागत रूपमा गर्न उनले सुझाव दिएकी छन् । पशुपति क्षेत्रमा हुने विकास निर्माण काम गर्दा सम्पदालाई संरक्षण गर्ने तिरकाले गर्नु पर्ने, मठमन्दिरमा परेवा, बाँदर र अन्य जीवजन्तुले गर्ने क्षति कम गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने, यहाँका पुराना गुफालाई प्राकृतिक रूपमा नै संरक्षण गनुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT