गाँजरको बाँसुरी
काठमाडौँ — पहिलो मधेस आन्दोलन भएको १२ वर्ष कटिसकेको छ । काठमाडौंको नजरमा मधेसले माग गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । प्रदेश २ मा मधेसी दल गठबन्धनको सरकार छ । संघीय सरकारमा मधेस आन्दोलनका एक मुख्य घटक उपेन्द्र यादव स्वयं दलबलसहित सहभागी छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिएकै छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले आफ्ना ‘प्रेमपत्र’बारे बेलाबखत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चुकेका छैनन् । यस पृष्ठभूमिमा फर्केर हेर्दा १२ वर्षे यात्रामा मधेसी आन्दोलन कहाँ पुग्यो त ? त्यो आन्दोलनलाई असफल आन्दोलन कि असाधारण आन्दोलनका रूपमा सम्झना गर्ने ? मधेसलाई काठमाडौंको आँखाले हेरेर बुझ्न सकिंँदैन । मधेसलाई दिल्लीको कोणबाट पनि ठम्याउन सकिँंदैन । मधेसलाई बुझ्न पहिला मधेसीकै चस्माले हेर्नुपर्छ ।
भुइँ सतहको बुझाइ
पोखरीको गतिहीन पानीमा जति नै छप्लाङ–छुप्लुङ गरे पनि तरङ्गमात्र उठ्छ । अहिलेका मधेसी दल भनेर चिनिने राजनीतिक संगठनहरूले जतिसुकै पौडी खेल्न खोजे पनि पोखरीमा ताजा वा नयाँ पानी आउन सक्दैन । उनीहरूले बढी कसरत गरे पनि तरङ्ग उठाउन मात्र सक्छन् । यो यसकारणले भन्नु परिरहेको छ, मधेसी आकांक्षा अग्रगामी गतिशीलता हो ।
मधेसी दलबारे देहात संवादमा कतिपयले आलोचना गर्दै यसलाई डबरा (फोहोर पानीको आहाल) मा रमाइरहेको भैंसीको संज्ञा दिन्छन् । कतिपयले ‘मधेसी मुद्दा’लाई जन्तीमा दुलहा चढ्ने घोडासंँग दाँज्ने गर्छन् । त्यहाँ घोडाले एकछिन सबैलाई आकर्षित त गर्छ, तर बेहुला ओर्लेपछि फेरि त्यसको कसैले हेक्का राख्दैनन् । अर्को बिहे नहुन्जेल त्यो बिहेको घोडा बेकारी बस्छ अर्थात् ‘संविधान संशोधनको राजनीति’रूपी घोडालाई मधेसी दलहरूले उपयोग गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारसंँग ‘चाँजोपाँजो’मा तलमाथि मिलाउन यिनीहरू संविधान संशोधनको कुरा गर्न थाल्छन् । उता सरकारका निम्ति पनि संविधान संशोधन गाँजरको बाँसुरी बजाउनु जस्तै भएको छ ।
जनकपुरमा मधेसी दलहरूको भूमिकाप्रति चिया चौतारीमा सुन्न पाइयो, एउटा लोककथा । सुतुरमुर्ग चराको खुट्टा उँटजस्तै अग्लो हुन्छ र टाउको कुखुराजस्तो । फारसीमा सुुतुर भनेको उँट हो, त्यसैले सुतुर र मुर्गा दुइटैको स्वरुप भएको हुनाले त्यसको नाम ‘सुतुरमुर्ग’ भनिएको हो । सुतुरमुर्गलाई कसैले भन्यो रे, तिमी उँटजस्तो छौ, अनि किन सामान बोक्दैनौ ? उसले जवाफ फर्कायो, ‘म त मुर्गाजस्तो छु ।’ अर्कोले सोध्यो, ‘तिमी त कुखुराजस्तो छौ, उड्नुपर्ने होइन ?’ उसले रेडिमेड जवाफ दियो, ‘म त उँटजस्तो छु ।’ अर्थात् जेमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने ।
अहिले मधेसी दलहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा जहाँ ऊ पुगेको छ, त्यहाँ उसले आफूले सक्दोसम्म उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । संघीय सरकारमाथि संशोधनका निम्ति दबाब बनाउनुपूर्व संशोधनको राजनीतिलाई फराकिलो बनाउन अन्तरप्रदेश संवादलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । संविधान संशोधन कुनै दल विशेषको अनुकम्पामा हुने कुरा होइन, त्यसका लागि जबसम्म मधेस बाहिरबाट
पनि जनमत निर्माण हुँदैन, त्यो सम्भव देखिंँदैन ।
फोरम र राजपाले फरक–फरक तरिकाको संशोधन खोजेका हुन् कि एउटै ? जनतासँग आन्दोलन र मत माग्दा एकढिक्का भएर घरदैलोमा पुग्ने तर संशोधनको सवालमा आफूखुसी सतरञ्ज खेल्ने । तर मधेसी दलहरूले चुनावमा भाग लिएको बेलादेखि नै सुतुरमुर्गी जवाफ दिँदै आएका छन् । मधेस आन्दोलनको १२ वर्ष बित्नैलाग्दा आन्दोलन हाँक्ने दलहरूबारे भुइँ सतहमा यस्तै खाले बुझाइ छ ।
प्रदेश २ मा मधेसी दलको सरकार छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रतिपक्षमा छ । तर सरकारमा आरुढ पक्षले तिनीहरूलाई प्रतिपक्षी मान्न तयार छैन । कारण प्रदेश २ सरकार जहिले पनि संघीय सरकारसँगको सामञ्जस्यमा आफूलाई प्रतिपक्षको रूपमा उभ्याउँछ । प्रदेश २ ले लिने अडानका आधारमा देश जोड्ने संघीयताको गोरेटोले ‘हाइवे’को स्वरुप लिन्छन् भन्ने कतिपयको ठम्याइ छ ।
यस्ता मान्नेहरूको तर्क के छ भने संविधान निर्माण गर्दाका त्रिशक्ति (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) दलगत र संसदभित्र जो जहाँ रहे पनि संविधान संशोधनका सवालमा यिनीहरू संस्थापन नै हुन् । उता संघीय सरकारसँग हिमचिम राखे पनि मधेसी दलहरूले आफूलाई सेवाप्रदायक मानेका छैनन् । यो विरोधाभाषको मनोविज्ञानले मधेसी राजनीतिको अवस्थालाई प्रस्टयाउँछ । संविधान संशोधन एउटा अमूर्त एजेन्डा भएको छ । यही स्थितिमा अहिलेका मधेसी नेतृत्वबाट आफ्नो हित पुरा नहुने तथ्यप्रति मधेसमा मतैक्यता छ । त्यसैले विविध किसिमको विकृति र भड्काउ देखापर्न थालेको छ ।
नयाँ नेपालमा पुरानो मधेस
मधेस आन्दोलन मूल अर्थमा मधेसी आन्दोलन थिएन । यो तथ्यगत आधार हो कि यस आन्दोलनको जनशक्ति बहुसंख्यक मधेसी नै थिए । तर आन्दोलनको जुन मुख्य मुद्दा थियो, त्यो तमाम बञ्चित समूहको सवाल हो । यसले नेपालको प्रत्येक भूगोलका बासिन्दाको स्वाभिमान, स्वायत्तता र सहभागिताको स्वरलाई मुखरित गर्यो ।
यद्यपि बलिदानको तुलनामा उपलब्धि न्युन रहे पनि यसले किनारामा पारिएका समुदायको अधिकारको संघर्षलाई उचाइमा पुर्यायो । सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनको मूल्यांकन प्राय: तिनले आत्मसात गरेका मुद्दाको आलोकमा गर्नुपर्छ । तर हुँदो के रहेछ भने आन्दोलनसँग तत्कालीन समयमा गाँसिन पुगेका समुदाय र तिनले ग्रहण गरेको तात्कालिक नाराकै आधारमा प्राय: आन्दोलनलाई हेर्ने ‘दृष्टि’ विकसित गरिन्छ ।
जबकि हुनुपर्ने के हो भने कुनै पनि आन्दोलनले प्रकट गर्ने दूरगामी दृष्टि र ग्रहण गर्ने दिशाको आधारमा त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । २०६२/६३ पछि तीनवटा मधेस आन्दोलन भएका छन् । तर मधेसी जागरणको जुन स्वरुप आज हाम्रो सामुन्ने छ, त्यो विगतमा भएका अनेकांै कम्पनको समग्र रूप हो । २०६३ भन्दा पहिला पनि मधेसको कोणबाट प्रतिरोध उठान भएको थियो ।
मधेस आन्दोलनले चारैतिरका मधेसीलाई जोडेको थियो र यी आन्दोलित मधेसीहरूले नयाँ नेपालभित्र नयाँ मधेस खोजेका थिए । तर वर्चस्वशाली समुदायले नयाँ नेपालको रटान त छाडेनन्, बरु त्यसका निम्ति गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता पक्षलाई ल्याए र देखाए । तर गजबको कुरा के थियो भने यी सबै रूपान्तरणका उपक्रममाझ ‘नयाँ मधेस’ बन्ने बाटो थिएन । नयाँ पद्धतिभित्र पनि केन्द्रसँंग मधेसको सम्बन्धलाई पुरानै तरिकाले राख्न खोजियो ।
परिवर्तनको तुमुलघोष
मधेसी राजनीतिको सत्तामुखी चरित्रलाई जनतामुखी बनाउने इमानदार प्रयास नभएसम्म आन्दोलनको चक्रव्यूहमा मधेसीहरूको सहादत भइरहन्छ । मधेसले सत्तामा साझेदारी मात्र खोजेको होइन । इतिहास, पहिचानका संकथन, राज्यको अनुहार, समुदायहरू बीचको सम्बन्ध, विकासको प्रक्रिया, शासकीय ढङ्ग, मिडियाको सामन्ती वर्चस्व, पितृसत्तात्मक संरचना र केन्द्रीय अहँलाई रूपान्तरण गर्न चाहेको हो । नयाँ सामाजिक शक्तिलाई राजनीतिको मुख्य धारामा जोड्ने बाटोको तलास हो ।
मधेस भित्र पनि जाति विशेषको श्रेष्ठता र वर्चस्व खोजेको होइन । बहुजातीय, बहुसामुदायिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक समाजमा सबैको स्वामित्व भएको साझा पद्धति खोजेको हो । यो कुनै समुदाय विशेषप्रतिको विरुद्ध गरिएको आन्दोलन थिएन । बरु यो समुदायहरू बीचको पारस्परिकतालाई प्रगाढ बनाउने आन्दोलन थियो । सबैको न्यायपूर्ण सहभागिताको दाबी थियो ।
तर मधेस आन्दोलनका यी मर्मलाई यसका प्रवक्ताहरूले सही परिप्रेक्ष्यमा उठान गरिदिएनन् । त्यसैले होला, लामो समयसम्म बञ्चितमा परेका अन्य समूह पनि यस आन्दोलनलाई आशंकाको नजरले हेर्छन् । पहिलो र दोस्रो आन्दोलनको क्रममा कतिपय ठाउँबाट पहाडी समुदायहरूको बाध्यतापूर्ण पलायन भयो । यसले गर्दा आन्दोलनको अनुहारमा कालो पोतियो ।
तेस्रो मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा त सामाजिक ध्रुवीकरण यति बढ्यो कि मधेसीहरू रगत बगाइराख्दा अर्को पक्षले आफ्नो अनुहार उज्यालो बनाए । माझीको जालबाट उम्कन सक्ने माछा पानीमा डुबेर कहिल्यै मर्दैन भनेझैं सत्ता र भारतको गोलचक्कर राजनीतिबाट आफूलाई मुक्त गराएपछि मधेसको राजनीति स्वत: बलियो हुन्छ । प्रतिकूल परिस्थितिमा मात्र नेतृत्वको सही पहिचान हुन्छ भन्ने राजनीतिशास्त्रको मान्यतालाई सही सावित गर्ने जिम्मेवारी अहिले युवा पुस्ताको काँधमा आएको छ । मधेस आन्दोलन हाँकेको दाबी गरेर नेतृत्वमा रमाउनेहरू वास्तवमा ‘एक्सिडेन्टल लिडर’ हुन् ।
मधेस आन्दोलन नेपाली राज्यका लागि ‘सेफ्टी भल्भ’ हो । पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको अभियानभन्दा पहिलेदेखि नै पहाड नेपालको राजनीतिक शक्तिको रूपमा थियो । यसले अरु भौगोलिक क्षेत्रमाथि प्रभुत्व जमाउँदै आयो । यही थिचोमिचो र विभेद विरुद्धको संघर्ष थियो, मधेस आन्दोलन । मधेस र मधेसी पहिचान यही आन्दोलनको उपज हो ।
पहिलो आन्दोलनको बेला मधेस र मधेसी पहिचानको अस्तित्वलाई यहीका अन्य बञ्चित आदिवासी समूहहरूले स्वीकार गरेका थिएनन् । त्यसलाई शासक पक्षले उक्साएका थिए । तेस्रो मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा विभिन्न समूहले यो साझा र बृहत पहिचान ‘मधेसी’लाई स्वीकार गरिसकेका छन् । अब राज्यले मधेसको भूभाग जुन प्रदेशमा रहे पनि तिनको अस्तित्व, अस्मिता र आकांक्षालाई कसरी स्वीकार गर्छन्, मधेस आन्दोलनको उत्तरगाथा त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।
