राज्यलाई टेरौं, राज्यले हेरौं

सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ देखाएर सहयात्रा सेवालाई गैरकानुनी करार गरेको छ । सही हो, व्यवसाय गर्ने हो भने कहीँ न कहीँ दर्ता हुनुपर्छ, नियमनमा बस्नुपर्छ । उसबारे राज्यलाई जानकारी हुनुपर्छ । आफन्त बोकेको जस्तो मात्रै होइन । सार्वजनिक सवाल हो, सुरक्षाको सरोकार हो । नचिनेको मान्छेसित सेवाको किनबेचको विषय छ । त्यसकारण कुनै पनि सेवा वा व्यवसाय वैधानिक हुँदामात्र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । राज्यलाई टेर्ने, राज्यले हेर्ने हुनैपर्छ ।

चरित्रका हिसाबले भने यो गैरकानुनी धन्दा होइन । राज्यको कानुनले नचिनेको मात्रै हो । यिनले सहयात्रा मिलाइदिने मध्यस्थता मात्रै गर्दै थिए । यी नवप्रविधि प्रयोग गर्ने सेवालाई धेरै वर्षअघि बनेको कानुन देखाएर बन्देज लगाउनु के निहुँ पाऊँ कनिका चपाऊँ जस्तो हो । यो सेवा ट्याक्सी चढ्नुभन्दा किफायती छ । सार्वजनिक यातायातमा कोचिनुभन्दा सजिलो छ ।

उनीहरूको आफ्नै मोटरसाइकल छैन । जसको छ उनीहरूले खाली सिटमा आफूलाई जानुपर्ने ठाउँसम्म अरूलाई पुर्‍याएर सशुल्क सेवा दिने हो । दुई वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा रहेको टुटलमा १० हजार बढी चालकका रूपमा दर्ता छन् । उसले दैनिक तीनदेखि चार हजार सहयात्रा मिलाइदिने गरेको छ । यात्रुको पैसा र समयको बचत गरेका छन् । टोटलको प्रयोगकर्ता ४० प्रतिशत महिला छन् । एपले यात्रुलाई चालक छान्ने सुविधा पनि दिन्छ, महिला कि पुरुष ।

देश र समाजको आड भरोसा पाएरै विश्वमा स्थापित कतिपय कम्पनी पहिले यसैगरी जन्मिएका थिए । संसारको सबभन्दा ठूलो होटल एयरबीएन्डबीको एउटा पनि कोठा छैन, ठूलो ट्याक्सी कम्पनी उबरको एउटा पनि ट्याक्सी छैन, सबभन्दा ठूलो मिडिया कम्पनी फेसबुकको एउटा पनि सञ्चार सामग्री छैन ।

ऐनमा सार्वजनिक सवारी र यातायात सेवाबारे व्यवस्था गरिएको छ । टुटल र पठाओजस्ता कम्पनी यीअन्तर्गत पर्दैन । सरकारले नीतिगत अस्पष्टता भएको विषयमा नियम बनाएर नियमन गर्नुपर्थ्याे , पुरानो कानुनको कटबाँस नै प्रयोग गर्‍यो ।

राइड सेयरिङ सेवाको भाडा दर र त्यसमा प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि सरकारले नियम बनाउन सक्छ । यस्ता कम्पनीको एप प्रयोग गर्नेहरूको व्यक्तिगत जानकारी र विवरणको गोपनीयता तथा भाडा दरसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसअघि पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी कानुन नहुँदा सरकारले मापदण्ड बनाएर नियमन गर्न थालेको छ ।

सरकारले नवप्रवर्तनलाई नकार्ने होइन, सकार्ने हो । उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीति हुनुपर्छ । नवोत्पादनलाई जोड दिने, सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने हो । यिनीहरू कसैको प्रतिस्पर्धी होलान्, सरकारको विरोधी होइनन् । बरु यिनले राज्यको जिम्मेवारीमै पर्ने सार्वजनिक यातायातलाई सघाएका छन् । यात्रुलाई विकल्प दिएका छन् । स्वरोजगारी बढाएका छन् ।

देशभित्र पेसा व्यवसाय र उद्यम गर्नेहरू राज्यको नियमनमा हुनैपर्छ । करको दायरामा पनि आउनुपर्छ । राज्यले त्यसका लागि कदम चाल्न सही समय छ । संसद्मा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संशोधनका क्रममा छ । त्यसअन्तर्गत सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन पनि छ । ‘सेयरिङ राइड’ लाई पनि समेट्न सकिन्छ ।

सेवा दिने खुसी छन्, लिने सन्तुष्ट । यसलाई रोक्नुको साटो नियमनको बाटो खोज्नुपर्छ । कुन बाइकले कुन यात्रुलाई कहाँ चढायो/ओराल्यो, रेकर्ड रहन्छ । सार्वजनिक सवारी सुलभ र सहज नहोउन्जेल यस्तो व्यवस्था रोक्नु यात्रुलाई दबाबमा राख्नु हो ।

सरकारले हठात् कानुन हातमा लिने होइन । पहिले सूचना दिनुपथ्र्यो । हामी यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दै छौं भन्नुपर्थ्याे । त्यतिन्जेल सेवा स्थगित गर्न आग्रह गर्न सक्थ्यो । उसले सुरुमै धरपकड गर्न थाल्यो । कुनै स्वार्थ समूहको दबाबमा यसरी अर्को कसैलाई कारबाही गर्ने देखिनु अशोभनीय हो, आपत्तिजनक हो ।