जनता आवासमा बिचौलिया

यो योजना कर्मचारी, दलका नेता/कार्यकर्ताको गिद्धे नजरबाट बचेन । 
भोला पासवान

काठमाडौँ — जनकपुर– १ मा ४५ वर्षीय नेरु मेस्तरको स्टेसन चोकको झुपडी केही महिनाअघि रेलवे स्टेसन बनाउने क्रममा भत्काइयो । उनी सडक छेउमै पाल टाँगेर रात बिताउँदै आएका थिए । कथित तल्लो जात भएकै कारण उनलाई कसैले डेरा पनि दिएन । गएको मंसिर २८ मा कठ्याङग्रिएरै उनको मृत्यु भयो । 

महोत्तरीस्थित भङ्गाहा–३ का ६५ वर्षीय जुलमा मुसहरको सम्पत्तिको नाममा एउटा झुप्रो थियो । सरकारले दुई वर्षअघि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर बनाइदिने भनेपछि उनले त्यही झुप्रो पनि भत्काइदिए । घर डीपीसीभन्दा माथि उठ्न सकेन । दमको रोगीसमेत रहेका उनी भन्छन्– यो जाडोले लैजाला जस्तो छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई–मधेसका विपन्नलाई २० हजार घर बनाउने बजेट प्रस्तुत गर्दा सम्भावित लाभग्राही हर्षित थिए । तर बजेट घोषणालगत्तै ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे । यतिबेला तिनै ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनले गत चैत १७ गते रिपोर्टस क्लबमा भनेका थिए– अब एउटा कम्बल ओढ्न नपाएर शीतलहरले तड्पिएर कोही पनि मर्दैन, सरकार छ यहाँ । तर तराई–मधेसमा शीतलहरले ज्यान लिन छाडेको छैन ।

न पुरानो रह्यो न नयाँ बन्यो
जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जाति/समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम हो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६/०६७ देखि सिरहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तुमा १–१ हजार गरी ३ हजार आवास निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । सीमान्तकृत समुदायमा सरकारले गरेको सम्भवत: पहिलो प्रत्यक्ष लगानी पनि हो यो । तर यो योजना पनि कर्मचारी, दलका नेता/कार्यकर्ताको गिद्धे नजरबाट बचेन । सबैका लागि ‘कमाउने धन्दा’मा परिणत भयो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार जनता आवास कार्यक्रमले ३४ हजार गरिबको जिन्दगीमाथि खेलवाड गरेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयमार्फत करिब ४६ हजार घर निर्माण भइरहेका छन् । बितेका ९ वर्षमा १२ हजार १ सय ९९ घर निर्माण भए । २०७३/०७४ मा २१ हजारभन्दा बढी घर बनाउनुपथ्र्यो, तर गत चैतसम्म मात्र ३७ सय ५० घर बन्यो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १ हजार ७३ घरमात्रै निर्माण भएका छन् । २०७४/०७५ मा ७२ जिल्लामा २५ हजार घर निर्माण गर्ने भनिएको थियो, तर ४६ जिल्लामा घर निर्माण हुने पालिका छनोटमै बित्यो ।

प्रदेश नं. २ मा मात्रै २०७३ यता थालिएका करिब ८ हजार २ सय घर निर्माण अलपत्र छन् । भएको झुप्रो पनि भत्काइएको र नयाँ पनि निर्माण नभएकाले यी सबै त्रिपालमा शीतलहर खप्न बाध्य छन् । यो कार्यक्रमको बेहाल हुनुमा निम्न कारण मुख्य देखिन्छन्–

घर छनोटमा राजनीतीकरण
सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पार्टीका सांसद जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक हुने व्यवस्था थियो । घर छनोट गर्ने बेला नेताहरू कार्यक्रम आफ्नो क्षेत्रमा लैजान हात हालाहालमा समेत उत्रिएका धेरै घटना छन् । जसले लक्षित वर्ग धेरै छुटे । विवादले कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्यायो ।

सूचनामा पहुँच अभाव
गतवर्ष पर्सा क्षेत्र नं. ३ का सांसद राजकुमार गुप्ता र वीरगन्जस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सरोज गोइतबीच कुटाकुट भयो । सांसद गुप्ताले कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना नदिएकाले विवाद भएको बताएका थिए । कार्यविधिमा लाभग्राहीले चाहे सिधै खातामा पैसा पठाउने व्यवस्था छ ।

प्रभु साह सहरी विकास मन्त्री हुँदा २०७४ भदौ २२ गते केन्द्रीय समन्वय समिति बैठकले समेत घरधनीलाई सिधै खातामा पैसा पठाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले घर छनोट गर्दा स्थानीय तहमा वडा कार्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर कर्मचारी लाभग्राहीलाई मात्र होइन, जनप्रतिनिधिसमेतलाई कार्यक्रमबारे सही सूचना दिन गाह्रो मान्छन् ।

बिचौलियाको बिगबिगी
कार्यविधिमा लाभग्राहीले निर्माण सामग्री खरिद गर्न नसकी लिखित निवेदन दिए कर्मचारीले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यो व्यवस्था ‘बिरालोलाई दूधको साक्षी बनाए जस्तो’ भएको छ । कर्मचारीले उक्त व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै गरिब तथा निमुखालाई आर्थिक शोषण गर्दै आइरहेका छन् । गाउँका निरक्षर जनतालाई बिचौलियाले आवास कार्यक्रममा नाम आफूले पारिदिएको भन्दै पैसासमेत उठाएको देखिएको छ ।

घरधुरी सर्वेक्षण गर्न कर्मचारीसँगै जाने त्यस्ता बिचौलियाले प्रतिपरिवार ३ देखि ५ हजार रुपियाँसम्म असुलिरहेका छन् । केही ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरू नै लाभग्राहीलाई कन्भिन्स गर्ने, माइन्युट उठाउने, चेकमा दस्तखत गराउने र ज्यामी खोजेर काम लगाउने जस्ता कार्यमा संलग्न देखिन्छन् । लाभग्राहीले ‘म मेरो घर आफै बनाउँछु’ भन्दा नियमले मिल्दैन भन्दै बिचौलियामार्फत निर्माण गर्न बाध्य पारिएको गुनासो बस्तीभरि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।

गरिबमुखी नीति अभाव
एक छाक खान पनि नपुग्ने गरिबलाई केही लगानी आफै गर्नुपर्छ भन्ने नियम राखिनु यो कार्यक्रमका लागि घातक सिद्ध भएको छ । प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव यो व्यवस्था गरिब–मैत्री नभएको तर्क गर्छन् । यही कारण पनि लाभग्राहीलाई जबर्जस्ती बिचौलियाको शरणमा जान बाध्य पारिएको छ ।

नियम अनुसार जग खनेपछि लाभग्राहीले २५ प्रतिशत रकम तत्काल पाउने व्यवस्था छ । कर्मचारीहरू निर्माण सामग्री खरिद गरी काम सुरु नगरेसम्म निकासाका लागि सिफारिस दिँदैनन् । जसले मुसहर समुदाय बाध्य भएर निर्माण सामग्री कर्मचारीले भनेकै बिचौलियामार्फत लिन बाध्य छन् ।

चेकबुक कर्मचारीको हातमा
उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष अपवाद बाहेक सबैमा महिला छन्, तर उनीहरूसँग चेकबुक र माइन्युट हुँदैन । कर्मचारी र बिचौलियाले आफू अनुकूल उनीहरूलाई चेकमा हस्ताक्षर गराउँछन् र रकम चलाउँछन् ।

मैले प्रदेश १ र २ का एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका दर्जनौं उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थिएँ । यीमध्ये कसैले पनि माइन्युट र चेक समितिको जिम्मा नरहेको बताए । डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी समेतको नाममा खाता सञ्चालन हुने भएकाले चेकबुक उनीहरूकै कब्जामा रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

थपिएको अन्योल
यस अघि यो कार्यक्रम जिल्लामा सहरी विकास डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत थियो । अहिले प्रदेश सरकारलाई बजेट पठाइएको छ । कार्यान्वयन गर्ने नीति–नियम भने पठाइएको छैन । त्यसैले एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले बजेट निकासा गर्नसकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलितको डाक्टर बन्ने सपना 

छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई बस्न र खानबाहेक कुनै रकम लिन नमिल्ने भए मेडिकल कलेजले ल्याब, पुस्तकालय, भर्ना शुल्क र अन्य भनेर लाखौं रुपैयाँको बिल थमाउने गरेका छन् । 
भोला पासवान

काठमाडौँ — शुल्क बुझाउन नसकेपछि वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रुकेश राम र उनका भाइ प्रमोद राम परीक्षाबाट वञ्चित भए । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–१ का उनीहरू छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिए ।

परीक्षा दिन नपाएपछि दाजुभाइ शिक्षा मन्त्रालय पुगे । त्यहाँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न भनियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कलेजविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्नै मानेनन् ।

दलित समुदायका राम दाजुभाइ प्रदेश २ सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश सभाअन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा गत मंसिर ८ मा उजुरी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले गत मंसिर १८ मा राम दाजुभाइ र अर्का एक जना दिनेश मरिक डोमलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिने निर्णय गरेको छ । तर, राम दाजुभाइले कलेजलाई तिर्नुपर्नेछ, २० लाख ७ हजार ५० रुपैयाँ । यी दुई भाइको डाक्टर बन्ने सपनामा यतिबेला ग्रहण लागेको छ ।

नीतिगत व्यवस्था
शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्त पछाडि पारिएका डोम, बादी, चमार र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयको स्नातक तहमा पहुँच विस्तार गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ ।

उनीहरूले यी विषयमा स्नातक तहमा भर्ना हुने अवसर प्राप्त गरे खर्च बेहोर्ने २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले २०७२/७३ बाट विशेष छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

कार्यविधिको परिभाषामा निम्न आय भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिएको सर्वेक्षणमा न्यून आय भएको परिवार सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । छात्रवृत्ति पाउने योग्यतामा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, दलित भएको प्रमाणित हुनुपर्ने, एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा पास भएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई भर्ना वा भर्ना हुने निश्चित आधार पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यान्वयन पक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान कोषमार्फत सञ्चालन हुने उक्त छात्रवृत्तिका लागि २०७२/०७३ मा ४ जनाले नाम निकालेका थिए भने २०७३/०७४ मा २ जनाले । ०७४/०७५ भने एक जनाले पनि नाम निकालेनन् । २०७५/०७६ मा ५ जना एमबीबीएस र एक जनाले इन्जिनियरिङ पढ्ने अवसर पाएका छन् ।

यसरी १२ जनाले अवसर पाएकामा ११ जना एउटै समुदाय (चमार) का छन् भने एक जना डोम जातिका ।
नेसनल मेडिकल कलेजले रुकेशलाई करिब ११ लाख र प्रमोदलाई ९ लाख ५५ हजार ६ सय रुपैयाँको बिल थमाएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बस्न र खानबाहेक कुनै रकम कलेजले नलिने भनेको छ । तर, कलेजले ल्याब, पुस्तकालय, भर्ना शुल्क र अन्य भनेर यति धेरै रकमको बिल थमाएको हो ।

यो कलेजले विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेर तनाव दिएको भन्दै विद्यार्थीले अनुदान आयोग तथा शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी पनि गरे । २७ असोज २०७४ मा आयोगले यसबारे बुझ्न सदस्य राधाकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा विनोद भट्टराई र कृष्णहरि प्रजापति सदस्य रहेको छानबिन समिति पनि बनायो ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार कलेजले २०७२/७३ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि भर्ना शुल्क २५ हजार, अन्य वार्षिक शुल्क १ लाख ३४ हजार ९ सय ५० र वार्षिक होस्टल तथा मेस शुल्क १ लाख ३७ हजार ६ सय माग गरेको थियो । २०७३/७४ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि भर्ना शुल्क ३५ हजार, अन्य वार्षिक शुल्क २ लाख ९५ हजार ६ सय (पहिलो वर्ष), २ लाख ७० हजार (दोस्रो वर्ष) र वार्षिक होस्टल तथा मेस शुल्क १ लाख ३७ हजार ६ सय माग गरेको थियो ।

शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको शुल्कलगायत शिक्षण संस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम चिकित्साशास्त्रमा अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर लागत खर्चका आधारमा फ्याकल्टी बोर्डले शुल्कमा उचित रकम थप गरेको तोकिएको किस्तामा निज अध्ययनरत शिक्षण संस्थालाई बैंक खातामा भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ ।

मौजुदा व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेजलाई उपत्यकाबाहिरको हकमा ३८ लाख ५० हजार अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्ने स्थिति देखिन्न । मन्त्रिपरिषद्ले डा. गोविन्द केसीका माग सम्बन्धमा गठन गरेको वार्ताटोलीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार बुँदा नं. ३ मा शैक्षिक वर्ष २०७३/७४ का लागि एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य शुल्क (परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि) लिन पाइन्न ।

कानुनभन्दा माथि कलेज ?
आयोगले कलेजहरूले मनपरी शुल्क लिएको भेटेपछि विद्यार्थीसँग विश्वविद्यालय र रजिस्ट्रेसन शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने सिफारिस गरेको थियो । अहिले तिनै निकायमा धाउँदासमेत कलेजलाई पत्र लेख्न र कारबाही गर्न कोही तयार छैन, किन ? अहिले न आयोग कलेजले मागेका अतिरिक्त शुल्क तिरिदिन मान्छ न त कलेजलाई पत्र लेख्न तयार छ । आईओएम पनि पन्छाइरहेको छ । अब यी निमुखा विद्यार्थी जाने कहाँ ?

नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले विद्यार्थीहरू गुनासो गर्न जाँदा ‘जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैन’ भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् । अन्सारी यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार थिए । सञ्चालकको राजनीतिक पहुँचबाटै डराएर आईओएम र आयोग कलेजको मनपरीमा मौन बसेका हुन् कि ?

संविधानको मौलिक अधिकारअन्तर्गत धारा ४० मा दलितको हक व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४० (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने र प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

तत्कालीन एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा ‘दलितलाई अवसर र सम्मान : मानवताको सम्मान’ उपशीर्षकमा दलित समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्मै नि:शुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने र व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको प्रबन्ध आवासीय रूपमै गरिने उल्लेख थियो ।

यतिबेला यही दलको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार छन् । तर, त्यही दलको विचार बोक्ने नेता सञ्चालक रहेको कलेजले भने दलित विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाटै वञ्चित गराएको छ, ‘कानुनविपरीत’ को शुल्क नतिरेको निहुँमा ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्