सञ्चार माध्यमको बदलिँदो चुनौती

सरकार, कर्मचारी, नीति निर्माता, सञ्चार माध्यम र विज्ञापन व्यवसायीले आफ्नो दायराबारे बुझ्न र बुझाउन आपसी बहस गर्न जरुरी छ ।
महेश स्वाँर

काठमाडौँ — पछिल्ला २५ वर्षमा नेपाली सञ्चार माध्यमले ठूलो फड्को मारेको छ । नेपाली सञ्चार माध्यम विकासको नयाँ दौडमा प्रवेश गरेसंँगै नयाँ–नयाँ मिडिया प्लेटफर्म थपिने क्रम जारी छ । डिजिटल मिडियाको आगमनसँगै नेपाली सञ्चार माध्यम नवयुगमा प्रवेश गरेको छ ।

अब समाचारलाई पाठक तथा दर्शकले हातमा भएको मोबाइलबाट जुनसुकै बेला जहाँ पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्नसक्ने भएका छन् । यसले समाचारको पहुँच सरल तथा छिटो बनाइदिएको छ । डिजिटलाइजेसनको वृद्धिसँगै समाचारको सत्य–तथ्यमा प्रश्न उठाउने क्रम पनि सुरु भएको छ ।

Citizen

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी पत्रपत्रिका, ३० भन्दा बढी टिभी च्यानल, ६ सय ५० भन्दा बढी एफएम रेडियो र अनलाइन न्युज पोर्टल छन् । सञ्चार माध्यम खोल्ने क्रमको तीव्रतासँगै यसको सञ्चालन खर्च पनिबढ्दो छ । नेपालमा सञ्चार माध्यमको मुख्य आम्दानीको स्रोत विज्ञापन हो । यसले सञ्चार माध्यमको आम्दानीमा ७० देखि ८० प्रतिशत ओगटेको छ । बदलिँदो सञ्चार सम्मिश्रण र बढ्दो प्रतिस्पर्धाको युगमा सरकारी नीति तथा आर्थिक नीतिका कारण विज्ञापन बजार घट्ने दर बढ्दो छ ।

देशको चौथो अंग तथा नेपाली जनताको सच्चा पहरेदार भनेर चिनिने सञ्चार माध्यमहरू देशको बदलिँदो परिस्थिति तथा सरकारको अदूरदर्शिताका कारण बन्द हुने जोखिममा छन् । देशको राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिमा आउने सानो परिवर्तनले परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । हालका दिनमा नेपाली सञ्चार माध्यमले भोगिरहेका मुख्य चुनौती यस्ता छन् ।

१. सरकारी नीति
नेपाल सरकार तथा यसका कैयन निकायहरू आज पनि आफ्नो सूचना प्रवाहका लागि सरकारी सञ्चार माध्यममात्र रोज्छन् । आफ्नो सूचना प्रवाहमा निजी सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्दा सरकारी कार्यालयहरूलाई अख्तियारको डर हुन्छ । उनीहरू निजीको साटो सरकारी माध्यम छान्छन् । सरकारले हरेक साल बजेटमा सरकारी सञ्चार माध्यम सञ्चालनको लागि ठूलो बजेटछुट्याउँछ । आज पनि सरकार गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाईआफ्नो भनी अन्य सञ्चार माध्यमलाई हतोत्साही गर्ने गर्छन् । सरकारको नीति सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने र अन्य सञ्चार माध्यमलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिने खालको छ । सञ्चारमन्त्री आफूलाई सरकारी सञ्चार माध्यमको सञ्चालकका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् ।

२. सरकारी कर्मचारी
राजस्व अनुसन्धानदेखि आपूर्ति, श्रम तथा अन्य कैयन निकाय सञ्चार माध्यममा देखिएका विज्ञापनका आधारमा छापा मार्न आतुर हुन्छन् । कुनै पत्रपत्रिकामा आएको विज्ञापन देखाउँदै सोध्छन्, ‘विज्ञापन गर्ने खर्च कहाँबाट आयो ?’ जसको फलस्वरुप संस्थाहरू विज्ञापन गर्न डराउँछन् । सरकारी कर्मचारीहरू वस्तु तथा सेवा प्रदायकको प्रचार–प्रसारलाई फजुल खर्चको रूपमा चित्रण गर्छन् ।
३. सञ्चार माध्यम
खस्कँदो विज्ञापन बजारका कारण विज्ञापनदाता बढी ‘सेगमेन्टेड’ हुनथाले । उनीहरूले लगानीको प्रतिफलका आधारमा आफ्नो विज्ञापन ठूला सञ्चार माध्यममा मात्र राख्न थाले । जसको फलस्वरुप सञ्चार माध्यमले उनीहरूको समाचारलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरी विज्ञापन दिन बाध्य गर्न थाले । विज्ञापनदाताहरूले विज्ञापनको लगानीलाई अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न थाले । सञ्चार माध्यममा आउने धम्कीपूर्ण फोनबाट बच्न व्यावसायीहरूले अन्य उपाय गरीआफ्नो वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरण गर्न थालेका छन् ।

४. विज्ञापन व्यवसायी
पछिल्ला दिनमा विज्ञापन व्यवसायको घट्दो दरमा रहेको वृद्धिदरले विज्ञापन व्यवसायी यो पेसाबाट पलायन हुनथालेका छन् । नयाँ व्यवसायीहरूको आगमन सीप तथा दक्षताको आधारमा भन्दा पहुँच र शक्तिको आधारमा भएको पाइन्छ । यी व्यवसायीलाई ‘क्रिएटिभ माइन’का रूपमा विश्व बजारमा चिनिन्छ, तर पछिल्लो स्थितिमा व्यवसायको खस्कँदो अवस्था तथा कम मुनाफाका कारण यी व्यवसायीआफ्नो लगानी र दक्षतालाई अन्य व्यवसायतिर लगाइरहेका छन् ।

५. सञ्चार तथ्यांकको अभाव
विश्व बजारमा दर्शक, पाठक, श्रोताले समाचार माध्यमको प्रयोग कति र कुन बेला गर्छन् भन्ने जानकारी त्यहाँका कैयौं निकायले दिने गर्छन् । दर्शकको संख्या पत्रिकाको वितरण र स्रोताको संख्याको आधारमा समाचार माध्यममा राख्ने विज्ञापनको मूल्य तय गर्ने गरिन्छ ।

छिमेकी देश भारतमा पत्रपत्रिकाको मूल्यांकनका लागि ‘एडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन’ र टेलिभिजनको मूल्यांकनका लागि ‘ब्रोडकास्ट अडियन्स रिसर्च काउन्सिल इन्डिया’को तथ्यांक प्रयोग गर्ने गरिन्छ । सूचनाको अभावमा सञ्चार माध्यमको विज्ञापन मूल्य निर्धारण नहुँदा अन्योलको स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

सरकार, कर्मचारी, नीति निर्माता, सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन व्यवसायीले आफ्नो दायराबारे बुझ्न र बुझाउन समयमै आपसी बहस गर्न जरुरी छ । आजको दु्रत दरमाघट्दो विज्ञापन बजारलाई समयमै सहीदिशा नदिए सञ्चार माध्यम कमजोर बन्न पुग्छन् । त्यसबाट नेपाली लोकतन्त्रलाई पर्ने असरबारे सोच्नुपर्छ ।

लेखक कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका एजीएम हुन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सत्य निरूपणमा संशय

ऐनको जटिलता, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीको अभावले काममा कठिनाइ एउटा पाटो हो । पाएको बजेट र क्षेत्राधिकारभित्र केही परिणाममुखी काम गर्न पनि सकिएन । 
मञ्चला झा

काठमाडौँ — २०७१ माघ २७ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो २६ गते सकिँदैछ । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृत्तिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरिएको हो । आयोगको दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिनलाग्दा संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि घनिभूत भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबारे यतिबेला पीडित, मानव अधिकारकर्मीले मात्र नभएर राजनीतिक दल र सरकारले समेत चासो राखेको बुझिन्छ । चार वर्षमा आयोगले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको भनी पुनर्गठनको माग पीडित पक्षबाट उठिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको हविगत यस्तो किन भयो भन्ने विषयमा यहाँ संक्षेपमा राख्न चाहन्छु ।

आयोग गठनको सकस
नेपालको शान्ति निर्माण प्रक्रियाले विश्वव्यापी रूपमा मानक कायम गरेको छ । त्यसै अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र गठनप्रति विगतमा राजनीतिक दलहरू उदासीन रहे । हुन त द्वन्द्वबाट गुज्रिएका करिब चालीसभन्दा बढी मुलुकमा गठन भएका यी र यस्ता आयोग गठन प्रक्रिया सहज देखिँदैन । नेपालको द्वन्द्वको प्रकृत्ति फरक छ ।

शान्ति निर्माण प्रक्रियामा दलहरूले साझा हस्ताक्षर गरेर हतियार व्यवस्थापन तथा सेना समायोजनजस्ता कठिन कार्य आपसी सहमतिमा सम्पन्न गरे । तर ६ महिनाभित्र हुनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन निकै ढिलोगरी भयो । शान्ति सम्झौतामा जसरी आयोग गठनको प्रावधानलाई लिपिबद्ध गर्न सजिलो थियो, त्यत्ति सहज यसको क्षेत्राधिकार या व्यावहारिक पक्ष हुँदैन भन्ने यथार्थको अनुभूत्ति विस्तारै दलहरूले गर्न थालेका थिए । त्यसैले होला, आयोग नै गठन नगरौँ भन्नेसम्मको मनस्थितिमा समेत दलहरू पुगेको हुनुपर्छ, जसको खुलासा केही महिनाअघि तत्कालीन द्वन्द्वका पक्षधर एक नेताले सार्वजनिक रूपमा गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडितलाई यातना दिएको आरोपमा नेपाली सेनाका एकजना कर्णेलको बेलायतमा गिरफ्तार भएपछि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा विश्व्यापी क्षेत्राधिकार लागु हुने तथ्यबाट राजनीतिक दलहरू झस्किए । अनेक रस्साकस्सीपछि आयोग गठनका लागि उनीहरू सहमत भए । बाध्यतावश गठन गरिएका आयोग राजनीतिक दलहरूका निम्ति ‘फेस सेभिङ’ भयो । तर व्यवहारमा यी आयोगप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनीहरूले रुचि देखाएनन् ।

सरकारको उदासीनता
आयोगको आवश्यकता परिपूर्तिमा कुनै पनि सरकारले चासो दिएन । विभिन्न चरणका सरकारको पालामा आयोगलाई सरकारबाट ओठे प्रतिबद्धता प्राप्तिमा कमी भने भएन । आयोग गठनपछिको १४ महिना बितिसक्दा मात्र नियमावली बन्यो । चाहिएको शीर्षक अनुसार बजेट समयमा उपलब्ध हुन सकेन । आयोगको मुकाम कार्यालयमा कर्मचारी अभाव रह्यो ।

आयोगको प्रक्रियागत कामकारबाही अघि बढाउन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिएन । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसला तथा आयोगले ऐनमा देखेको केही व्यावहारिक कठिनाइलाई आंैल्याएर २०७२ पुस १ गते आठबुँदे ऐन संशोधन प्रस्ताव सरकार समक्ष बुझाएको थियो । यस बीचमा संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भयो, तर त्यसले कस्तो रूप लियो, आयोगलाई औपचारिक सूचना प्राप्त भएको छैन । आवश्यक ऐनको अभावले आयोगले चाहेर पनि केही नीतिगत निर्णय लिन सकेन ।

सरोकारवालाको भूमिका
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सामान्य अदालती प्रक्रियाभन्दा भिन्न हुन्छ । अल्पकालीन र अस्थायी रूपमा गठित यस्ता संयन्त्रले समाजमा घटित अप्रत्यासित घटनाको सामूहिक तवरले सम्बोधन गर्छन् । यसप्रति समाज र सरोकारवालाको चासो स्वाभाविक हुन्छ । यी र यस्ता आयोगको सफलतामा पीडित सरोकारवालाको साथ र समर्थन अपेक्षा गरिएको हुन्छ । नेपालमा यी आयोगको गठन प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट र रुष्ट बनेका पीडित तथा सरोकारवालाले न आयोगप्रति अपनत्व बोध गर्नसके, नत आयोगलाई जवाफदेहिता बोध गराउनसके ।

संक्रमणकालीन न्यायिक बहस बेलाबखत मानव अधिकारकर्मी र पीडित सरोकारवालाका लागि मौसमी बहसजस्तो बनेको छ । त्यस्तो बहस या छलफल आयोगभित्र गर्न सरोकारवालाले किन उचित किन ठानेनन् होला ? जुन उद्देश्य र क्षेत्राधिकार लिएर यी आयोग खडा भए, त्यसप्रति सरोकारवालाको जवाफदेहिता खै ? आयोगका कमी–कमजोरी औंल्याई सुधारका लागि सुझाव दिन र सरकार र आयोगबीच सेतुको काम गर्न नचाहनुको पछाडि निहित स्वार्थ र तुष अझै रहेको स्पष्ट छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो
संक्रमणकालीन न्यायिक विषय नेपालको मौलिक उपज होइन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन गर्नुपरेको हो । अन्य देशमा अभ्यास भइरहेका यस्ता आयोगहरूमध्ये धेरैजसो हाइब्रिड मोडलका छन् ।

हाम्रोमा पाँचैजना नेपाली नागरिक पदाधिकारी हुनु गौरव गर्नुपर्ने कुरो हो । यसको अर्थ विषय–वस्तुमा हामी पोख्त छौं र हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साथ चाहिँदैन भन्ने हैन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सहयोग र साथको आवश्यकता न्यायिक प्रक्रिया टुंगो लगाउनमा अपेक्षित छ ।

यसको मापनको आधार के अर्थात् संवेदनशील कामका लागि गठन गरिएका यी आयोगका लागि कति हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनसक्छ भन्ने विषयमा सरकार र दाता दुवै स्पष्ट हुनुपथ्र्याे । तर अन्य निकायहरूमा जसरी यिनको वर्चस्व छ, त्यही अनुसारको भूमिका आयोगसित पनि खोज्नाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित सम्बन्ध सुखद रहन सकेन । यसमा आयोगले गलत गर्‍यो या सही, नेपाली समाजले विश्लेषण गर्नुपर्छ । यो व्यवहारका कारण दातृ निकायदेखि अधिकारकर्मी र सरोकारवाला लगायतका लागि आयोग आलोचनाको पात्र बन्न पुग्यो ।

आन्तरिक विवाद
आयोगले पीडितको चाहना अनुसार यतिखेरसम्म केही परिणाममुखी काम देखाउन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण आयोगको आन्तरिक विवाद पनि हो । गठन भएको प्रारम्भिककालदेखि सुरु भएको आन्तरिक विवादका कारण आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो । जसका कारण आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकार समेत प्रयोग गर्न चुक्यो ।

संवेदनशील कामको जिम्मदारी पाए पनि त्यस अनुसार परिपक्वता व्यवहारमा देखाउन नसक्नु, पार्टीगत र पक्षगत कित्तामा बाँडिएर पीडितप्रति सहानुभूति देखाउनु जस्ता आयोगभित्रका कमी–कमजोरीका कारण आयोगले पीडितको विश्वास जित्न सकेन ।

आयोगका लागि उपलब्ध ऐनको जटिलता, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीको अभावले काममा कठिनाइ एउटा पाटो हुनसक्छ । तर पाएको बजेट र ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर पनि केही परिणाममुखी काम गर्नसकेको भए आज पुनर्गठन सम्मको माग उठ्ने थिएन होला । बलात्कार पीडितहरूको उजुरी अनुसन्धान गरी पीडितको पहिचान र घटनाको सत्य स्थापित गरी तत्कालै तिनको परिपुरण सिफारिसमात्र पनि गरेको भए आज आयोगको हविगत यस्तो हुने थिएन होला । तर आयोगले यति साहस पनि देखाउन सकेन ।

आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको आयोगको न परिपुरण नीतिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्यो, नत आयोगले कुनै उजुरी सिफारिस गर्न सक्यो । सातवटै मुकाम गरी साढे तीन हजारको संख्यामा प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आइसकेका उजुरीको पनि विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेन । सधैं गोपनीयता र संवेदनशीलताको मात्र मन्त्रणा जपिरहेको आयोगले कम्तीमा वर्षेनि श्वेतपत्र जारी गरी जनसमक्ष वास्तविकता उजागर गरेको भए यति अवगाल सुन्नुपर्ने थिएन ।

अन्त्यमा, यतिखेर आयोग पुनर्गठन या विघटनभन्दा पनि म्याद थपको प्रबल सम्भावना छ । आयोगमा परेको ६३ हजार हाराहारीको उजुरीलाई धरापमा पारी बीच बाटोमै आयोगलाई विघटन गर्नु खतरनाक अवस्था निम्त्याउनु हो । यसको संकेत केही महिना यतादेखि स्पष्ट देखिन्छ । तर यथास्थितिमा म्याद थप गर्दै जानु समस्याको समाधान हैन भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरूले राख्नैपर्छ ।
चार वर्षअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला र आयोगले दिएका सुझावलाई समेटी न्युनतम साझा सहमतिमा पुगेर ऐन संशोधन गरेको भए संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि यो विन्दुमा पुग्ने थिएन । अफसोच, यसको समय जति लम्बिँदैछ, त्यत्ति आन्तरिक र बाहिरी महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गएको देखिन्छ । बाहिर नदेखिए पनि आयोगभित्र दिनदिनै आउने गरेका द्वन्द्वकालीन पक्षहरूको असन्तुष्टिका अवशेषहरूको बाछिटा डरलाग्दो छ । यसले अगामी दिनमा सत्य निरूपणको कार्यलाई कति अन्योलमा पुर्‍याउने हो, अनुमान गर्न कठिन छ ।

लेखक सत्य निरूपण तथा मेलमिलापआयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT