कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

सञ्चार माध्यमको बदलिँदो चुनौती

सरकार, कर्मचारी, नीति निर्माता, सञ्चार माध्यम र विज्ञापन व्यवसायीले आफ्नो दायराबारे बुझ्न र बुझाउन आपसी बहस गर्न जरुरी छ ।
महेश स्वाँर

काठमाडौँ — पछिल्ला २५ वर्षमा नेपाली सञ्चार माध्यमले ठूलो फड्को मारेको छ । नेपाली सञ्चार माध्यम विकासको नयाँ दौडमा प्रवेश गरेसंँगै नयाँ–नयाँ मिडिया प्लेटफर्म थपिने क्रम जारी छ । डिजिटल मिडियाको आगमनसँगै नेपाली सञ्चार माध्यम नवयुगमा प्रवेश गरेको छ ।

अब समाचारलाई पाठक तथा दर्शकले हातमा भएको मोबाइलबाट जुनसुकै बेला जहाँ पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्नसक्ने भएका छन् । यसले समाचारको पहुँच सरल तथा छिटो बनाइदिएको छ । डिजिटलाइजेसनको वृद्धिसँगै समाचारको सत्य–तथ्यमा प्रश्न उठाउने क्रम पनि सुरु भएको छ ।


सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी पत्रपत्रिका, ३० भन्दा बढी टिभी च्यानल, ६ सय ५० भन्दा बढी एफएम रेडियो र अनलाइन न्युज पोर्टल छन् । सञ्चार माध्यम खोल्ने क्रमको तीव्रतासँगै यसको सञ्चालन खर्च पनि बढ्दो छ । नेपालमा सञ्चार माध्यमको मुख्य आम्दानीको स्रोत विज्ञापन हो । यसले सञ्चार माध्यमको आम्दानीमा ७० देखि ८० प्रतिशत ओगटेको छ । बदलिँदो सञ्चार सम्मिश्रण र बढ्दो प्रतिस्पर्धाको युगमा सरकारी नीति तथा आर्थिक नीतिका कारण विज्ञापन बजार घट्ने दर बढ्दो छ ।


देशको चौथो अंग तथा नेपाली जनताको सच्चा पहरेदार भनेर चिनिने सञ्चार माध्यमहरू देशको बदलिँदो परिस्थिति तथा सरकारको अदूरदर्शिताका कारण बन्द हुने जोखिममा छन् । देशको राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिमा आउने सानो परिवर्तनले परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । हालका दिनमा नेपाली सञ्चार माध्यमले भोगिरहेका मुख्य चुनौती यस्ता छन् ।


१. सरकारी नीति

नेपाल सरकार तथा यसका कैयन निकायहरू आज पनि आफ्नो सूचना प्रवाहका लागि सरकारी सञ्चार माध्यममात्र रोज्छन् । आफ्नो सूचना प्रवाहमा निजी सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्दा सरकारी कार्यालयहरूलाई अख्तियारको डर हुन्छ । उनीहरू निजीको साटो सरकारी माध्यम छान्छन् । सरकारले हरेक साल बजेटमा सरकारी सञ्चार माध्यम सञ्चालनको लागि ठूलो बजेट छुट्याउँछ । आज पनि सरकार गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई आफ्नो भनी अन्य सञ्चार माध्यमलाई हतोत्साही गर्ने गर्छन् । सरकारको नीति सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने र अन्य सञ्चार माध्यमलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिने खालको छ । सञ्चारमन्त्री आफूलाई सरकारी सञ्चार माध्यमको सञ्चालकका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् ।


२. सरकारी कर्मचारी

राजस्व अनुसन्धानदेखि आपूर्ति, श्रम तथा अन्य कैयन निकाय सञ्चार माध्यममा देखिएका विज्ञापनका आधारमा छापा मार्न आतुर हुन्छन् । कुनै पत्रपत्रिकामा आएको विज्ञापन देखाउँदै सोध्छन्, ‘विज्ञापन गर्ने खर्च कहाँबाट आयो ?’ जसको फलस्वरुप संस्थाहरू विज्ञापन गर्न डराउँछन् । सरकारी कर्मचारीहरू वस्तु तथा सेवा प्रदायकको प्रचार–प्रसारलाई फजुल खर्चको रूपमा चित्रण गर्छन् ।

३. सञ्चार माध्यम

खस्कँदो विज्ञापन बजारका कारण विज्ञापनदाता बढी ‘सेगमेन्टेड’ हुनथाले । उनीहरूले लगानीको प्रतिफलका आधारमा आफ्नो विज्ञापन ठूला सञ्चार माध्यममा मात्र राख्न थाले । जसको फलस्वरुप सञ्चार माध्यमले उनीहरूको समाचारलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरी विज्ञापन दिन बाध्य गर्न थाले । विज्ञापनदाताहरूले विज्ञापनको लगानीलाई अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न थाले । सञ्चार माध्यममा आउने धम्कीपूर्ण फोनबाट बच्न व्यावसायीहरूले अन्य उपाय गरी आफ्नो वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरण गर्न थालेका छन् ।


४. विज्ञापन व्यवसायी

पछिल्ला दिनमा विज्ञापन व्यवसायको घट्दो दरमा रहेको वृद्धिदरले विज्ञापन व्यवसायी यो पेसाबाट पलायन हुनथालेका छन् । नयाँ व्यवसायीहरूको आगमन सीप तथा दक्षताको आधारमा भन्दा पहुँच र शक्तिको आधारमा भएको पाइन्छ । यी व्यवसायीलाई ‘क्रिएटिभ माइन’का रूपमा विश्व बजारमा चिनिन्छ, तर पछिल्लो स्थितिमा व्यवसायको खस्कँदो अवस्था तथा कम मुनाफाका कारण यी व्यवसायी आफ्नो लगानी र दक्षतालाई अन्य व्यवसायतिर लगाइरहेका छन् ।


५. सञ्चार तथ्यांकको अभाव

विश्व बजारमा दर्शक, पाठक, श्रोताले समाचार माध्यमको प्रयोग कति र कुन बेला गर्छन् भन्ने जानकारी त्यहाँका कैयौं निकायले दिने गर्छन् । दर्शकको संख्या पत्रिकाको वितरण र स्रोताको संख्याको आधारमा समाचार माध्यममा राख्ने विज्ञापनको मूल्य तय गर्ने गरिन्छ ।


छिमेकी देश भारतमा पत्रपत्रिकाको मूल्यांकनका लागि ‘एडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन’ र टेलिभिजनको मूल्यांकनका लागि ‘ब्रोडकास्ट अडियन्स रिसर्च काउन्सिल इन्डिया’को तथ्यांक प्रयोग गर्ने गरिन्छ । सूचनाको अभावमा सञ्चार माध्यमको विज्ञापन मूल्य निर्धारण नहुँदा अन्योलको स्थिति सिर्जना हुन्छ ।


सरकार, कर्मचारी, नीति निर्माता, सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन व्यवसायीले आफ्नो दायराबारे बुझ्न र बुझाउन समयमै आपसी बहस गर्न जरुरी छ । आजको दु्रत दरमा घट्दो विज्ञापन बजारलाई समयमै सही दिशा नदिए सञ्चार माध्यम कमजोर बन्न पुग्छन् । त्यसबाट नेपाली लोकतन्त्रलाई पर्ने असरबारे सोच्नुपर्छ ।


लेखक कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका एजीएम हुन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?