कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

पोलपोलमा तार

सम्पादकीय

काठमाडौँ — जमाना ताररहित बन्दै गए पनि हाम्रा सहर तारले जेलिँदै माकुरोको जालोजस्ता बनेका छन् । चोक, सडक र गल्लीमा बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार असरल्ल छन् । जताततै डरलाग्दा गुजुल्टा देखिन्छन् । एउटै घरमा तलैपिच्छे, कोठैपिच्छे अव्यवस्थित रूपमा तार पुर्‍याइएका छन् । सहरको सौन्दर्य घटेको मात्र छैन, सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको छ । 

पोलपोलमा तार

सहर सुन्दर राख्ने मुख्य दायित्व महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरको सौन्दर्य बिग्रेको भन्दै कतिपय स्थानमा तार हटाउन पत्राचार गरे पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरू विद्युत् प्राधिकरणको अनुमति देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् । काठमाडौंकै केही स्थानमा वडाले तार काटिदिँदा उल्टै समस्या निम्तिएको छ । आफैँ तार काट्ने काठमाडौं–१६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालविरुद्ध सेवा प्रदायकले उजुरी नै दिए ।


तार व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मा स्थानीय तहको भए पनि ८ मिटरभन्दा चौडा सडक संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र हो । त्यस्तो बाटोमा कुनै संरचना राख्न दिने कि नदिने भन्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई छ ।


अहिले विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका लागि गाडेको खम्बामै विभिन्न सेवा प्रदायकले टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका तार टाँगिरहेका छन् । दस थरीका तारले सहर कुरूप पारेको छ । जसले जुन मन लाग्यो, त्यही पोलमा तार बाँधेको छ । एउटै खम्बामा तीन सयवटासम्म तार टाँगिएका छन् । भार थेग्न नसकेर कहीँ पोल भाँच्चिइसके । कति ढल्न लागेका छन् । ठाउँ–ठाउँमा छ्यास्स–छ्यास्स आगलागी भइरहेको छ । कुन तारबाट आगो लाग्यो, छुट्टयाउन मुस्किल छ । कति ठाउँमा सवारी साधन चल्नसमेत अप्ठ्यारो छ । उसै त पैदल मार्ग छैन, भएकामा पनि हिँड्न मुस्किल छ ।


तार काट्दैमा समस्या सल्टिँदैन । यसै पनि हाम्रा सडक फराकिला छैनन् । जमिनमुनि पनि खानेपानीका पाइप र ढल छन् । त्यसैले तार व्यवस्थापनमा निकायहरूबीच समन्वयको खाँचो छ । पालिकाहरूले विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र खानेपानी मन्त्रालयसित समन्वय गरेर व्यवस्थापन पहल थाल्नुपर्छ । उपाय दुइटा छन् । पहिलो हो– जमिनमाथि नै व्यवस्थापन गर्ने । पोलहरूमा हरेक सेवा प्रदायकलाई आ–आफ्नै तार टाँग्न नदिई एउटै ट्रंक लाइन बनाउनुपर्छ । अनि आवश्यक स्थानमा मात्र छुट्टयाएर बाँड्नुपर्छ । दोस्रो उपाय जमिनमुनि ट्रंक लाइन विस्तार गर्ने हो । पैदल मार्गमुनि यस्ता तार बिछ्याएर ठूला सडकलाई तारविहीन बनाउन सकिन्छ । साना सडक र गल्लीमा चाहिँ जमिनमाथि नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।


घरघरमा बिजुली, टेलिभिजन र इन्टरनेट पुर्‍याउने दायित्व सरकारको हो । निजी क्षेत्रले त सरकारले जहाँबाट बाटो दियो त्यहीँबाट तार तान्छ । विकल्प दिँदा पनि सडकमा तन्द्रयाङ तुन्द्रुङ तार झुन्ड्याए भने निजीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ । सेवा प्रदायक र उपभोक्तालाई अत्यावश्यक तार मात्रै टाँग्न दिनुपर्छ । बचेका र काम नलागेका गुजुल्टा उसै पोलमा बाँधेर राख्न दिनु हुँदैन ।


दूरसञ्चार र केबल टीभी सेवा प्रदायकले जथाभावी तार टाँगेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्षदेखि पोलको भाडा दर बढाएको छ । सबै सेवा प्रदायकले आ–आफ्नो तार नतानेर एउटाले तानेको तारबाटै सबैले सेवा दिऊन् भन्ने उसको चाहना देखिन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान) ले त्रिपुरेश्वरदेखि बानेश्वरसम्म तार व्यवस्थित पार्न थालेको छ । तारलाई पोलमा मिलाएर बाँध्ने, गुजुल्टिएको तार हटाउने र व्यवस्थित देखिने गरी टाँग्ने उसको योजना छ ।


दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वाधार नियमावली बनाएको छ जसको उद्देश्य कुनै कम्पनीले दूरसञ्चारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पारोस् र अरूले त्यसैलाई भाडामा प्रयोग गरी सेवा दिन सकून् भन्ने हो । यसले पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाको अनुमतिपत्र दिने आधार तयार पारेको छ । त्यस्तो कम्पनी स्थापना भए हरेकले पोल राख्ने र तार तान्ने झन्झट गरिरहनु पर्दैन ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७५ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?