सत्याग्रहविरुद्ध संसद् ? 

एउटा व्यक्ति अनशन बस्दैमा संसद् त झुक्नै सक्दैन, झुक्नु पर्दैन र हुँदैन । दुई तिहाइ छ, प्रतिपक्षलाई पेलेर भए पनि विधेयक पारित गरिन्छ ।’

प्रसंग महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीको अनशनको हो । उनी, यी हरफ लेखिरहँदासम्म आफ्नो पन्ध्रौं अनशन समापनका बेला सरकारसँग भएको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता हुबहु विधेयकमा अनुवाद हुनुपर्छ भन्ने अडान लिएर सोह्रौं अनशनमा बसिरहेका छन् ।

तर सरकारले भने सम्झौताका, विशेष गरेर त्यसका प्रमुख बुँदाका मर्म विपरीत विधेयक तयार गरेको छ । जस्तै– सम्झौता अनुसार विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भनिएको तर विधेयकमा भने आशयपत्र पाइसकेकालाई सम्बन्धन दिन मिल्ने पारिएको छ ।

म यहाँ केसीमाथि धेरै विवेचना गर्दिन । उनको सत्याग्रहलाई प्रेरक दृष्टान्त मान्दै शासक, त्यसमा पनि आजका शासकहरूको मनोवृत्ति र लोकतन्त्र बीचका आधारभूत मतान्तरबारे चर्चा गर्छु । व्यक्तिको अनशनसामु शासन झुक्दैन भन्नु सोझै अधिनायकवादी पाठशालाको अध्ययन सामग्री हो । लोकतन्त्रमा शासन जनतासामु निहुरिन्छ ।

निहुरिनैपर्छ । बारम्बार, पटक–पटक । अधिनायकवादी पाठशालामा साउँ–अक्षर चिनेका, सामग्री पढेर, पढाइएर आएकाहरूले शासन झुक्दैन, झुक्दै झुक्दैन भनेर बुरुक–बुरुक उफ्रिनु स्वाभाविकै हो । अधिकांश मान्छे जे पढेर, सिकेर आएका हुन्छन्, जीवनभर तिनै पाठ्य–सामग्रीको भारी बोकेर हिंँड्छन् ।

अधिनायकवादी पाठ्यक्रम पढेर आएकाले ड्याम–ड्याम दिन पाए हुन्थ्यो नै भन्छ । जबकि लोकतान्त्रिक राज्य जनता र जनताले चुनेका प्रतिनिधि बीचको आवधिक करारमा चल्ने साधन/संयन्त्र हो र त्यहाँ काम जनतासँग गरिएको करारनामा अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्य–अर्थ ड्याम–ड्यामवालाको मगजमा पस्दैन ।

अधिनायकवादी पाठशालाबाट आएकाहरू राज्य र सरकार बीचकै अन्तरभेद पनि बुझ्दैनन् । उनीहरू सरकार नै राज्यको मालिक हो भन्ने ठान्छन् । लोकतन्त्रमा सरकार राज्यको चालक हो, मालिक होइन । राज्य आफैं चल्दैन । त्यसैले चलाउने चालकका रूपमा सरकार बनाइएको हो । प्रशासन सह–चालक हो ।

यसरी बुझ्दा राज्यलाई उदाहरणका रूपमा सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा बुझे हुन्छ । लोकतन्त्रमा राज्यको मालिक जनता हो र यसमा सवार पनि । सवारबाट भाडा उठाएको राजस्व हो र त्यही राजस्वबाट चालक र सह–चालकले तलब पाउने, सवारी साधनको मर्मत–सम्भार, इन्धन किन्ने काम गरिन्छ । देखरेख गर्ने, उन्नत बनाउने काम गरिन्छ । राज्य सेवा दिने संयन्त्र हो, यसलाई सेवा दिनयोग्य राख्नलाई जनता अनेक किसिमका कर–भार बेहोर्छन् ।

सार्वजनिक सवारी साधन चालकका मातहत राखिएको जस्तै सरकारलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिइएको हो, त्यो पनि निश्चित अवधिका लागि । त्यसको अर्थ गाडीमा उसैको स्वामित्व स्थापित हुन्छ भन्ने किमार्थ होइन । यद्यपि चालकले आफूले चलाइरहेको गाडीलाई ‘मेरो गाडी’ भन्छ, तर त्यो गाडी उसको हुँदैन ।

ऊ करार अन्तर्गत काम गर्दै हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार त्यस्तै हो । तर जानकारी दिइराखौं, वर्तमान सरकारका धेरैजसो पदाधिकारी र सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता र यसको पंक्तिमा आबद्ध अधिकांशको उनीहरू बाहेकका नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणचाहिंँ काठमाडौंका माइक्रो चालक र सह–चालकले यात्रीहरूसँग गर्ने व्यवहारभन्दा खासै भिन्न छैन ।

एकैछिन फेरि केसीको अनशनसँग यो राज्य–चर्चालाई जोडौं । उनी पनि राज्यको एउटा नागरिक अर्थात् राज्यरूपी सार्वजनिक सवारी साधनमा सवार यात्री हुन् र उनी, उनीजस्तै यात्रा गरिरहेका मानिस अर्थात् नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजस्तो चुनिएर राज्य सञ्चालन गर्ने वैधानिक जिम्मेवारी पाएका होइनन् । तर उनी नागरिक हकहितको योद्धाका रूपमा नागरिककै रूपमा नागरिककै प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

राज्यका चालकलाई सचेत गराउने काम गरिरहेका छन् । राज्यका चालक पनि विराना होइनन्, नागरिककै प्रतिनिधि हुन् । केसी यस अर्थ एवं आजको सन्दर्भमा राज्य–शासन र जनताबीच संवाद सूत्रका रूपमा सक्रिय छन् भनेर बुझे हुन्छ ।

तर यहाँ समस्या के भयो भने सरकारमा राज्यको चालक, सह–चालकका रूपमा राखिएकाहरूले आफैंलाई मालिक ठान्न थाले । उनीहरू कताकता एउटा निको नहुने किसिमको मनोवैज्ञानिक रोगबाट ग्रस्त भएझैं प्रतीत हुनथालेका छन् । यो रोग वास्तवमा नेपालमा मात्रै सीमित छ भन्ने होइन । प्रायश: विगतमा बेलायती उपनिवेश रहेका धेरैजसो मुलुक यस्तै रोगबाट ग्रस्त छन् । शासक मालिक र शासितलाई गुलाम ठान्ने रोग ।

शासक उत्कृष्ट र शासित नि:कृष्ट मान्ने प्रथा । नेपाल बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत नपरेको भए पनि यो रोग मूलत: लामो समयसम्म उपनिवेशका रूपमा रहेको मुलुकबाट सरेको तथा त्यसमा थप राणा र राजाहरूको एकतन्त्री शासनको अवशेषका रूपमा वर्तमान शासकहरूमा शासक नै मालिक हो भन्ने स्वभाव अवतरित भएको छ । त्यसमाथि आजकै कुरा गर्दा त झन् देशको शासन कम्युनिस्टहरूका मातहत छ ।

कम्युनिस्टहरू आफ्नो पाठशालामा अन्यथा पढाइने हुँदा राज्य, जनता र जनप्रतिनिधिहरू बीचको आवधिक करार अन्तर्गत चल्ने संयन्त्र/संस्था हो भन्ने मान्दैनन् । उनीहरू ठान्छन्, यो आफ्ना जोडबलले बुर्जुवाहरूबाट खोसेको आफू अधीनस्थ राज्य हो । नेपाल संविधानत: लोकतान्त्रिक राज्य हो ।

तर जब शासनमा पुगेकाले जानेको, बुझेको, सिकेकै अन्यथा छ भने (संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि) त्यसभन्दा पृथक आचरण अवलम्बन गर्न निश्चय नै मुस्किल हुन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीदेखि उनका कनिष्ठ सहयोगीहरूसम्म ‘आफैं राज्यको सर्वेसर्वा’ भएको भान पर्नेगरी बोल्ने गर्छन् । लोकतन्त्रको मर्म बुझ्नेहरूलाई त्यो नराम्ररी बिझ्छ, तर बोलिरहन्छन् । किनभने उनीहरूको व्यक्तित्वमा आफ्ना पाठशालाको प्रभाव गहिरोगरी गाडिएको छ ।

फेरि कम्युनिस्टहरू भ्रममा, अलमलमा अर्थात् कन्फ्युज पनि छन् । संसद् संसदीय प्रथा, लोकतन्त्रलाई गाली गर्नुपर्छ भन्ने पढेका तर अहिले यही पद्धतिमा समावेश भएका छन् । अन्तरमनले अझै नस्वीकारिसकेको हुँदा संसद्को प्रतिरक्षामा कसरी उभिने उनीहरू मेलो पाउँदैनन् ।

त्यसैले अरू तर्कहरू निस्तेज भएपछि आउने तर्क हो, के जननिर्वाचित संसद्, सर्वोच्च संसद् एउटा व्यक्तिको अनशनसामु झुक्नु ? उनीहरूले बाटामा हिँंड्दा–हिँंड्दै संसद् झुक्नु हुँदैन भन्ने कतै पढे । तर कुन सन्दर्भमा झुक्नुपर्छ, कुन सन्दर्भमा झुक्नु हुँदैन भन्नेचाहिंँ बुझेनन् र बुझाउने पनि भएनन् ।

झुक्नुपर्ने ठाउँमा झुक्नुपर्छ, किनभने लोकको सर्वोपरि हितमा काम गर्दासम्म संसद् सर्वोच्च हो । तर यसले सर्वोपरि हितको अपहेलना गर्‍यो भने सर्वोच्च होइन । झुक्नु नपर्ने, नहुने भनेको लोकतन्त्रका पक्षमा हो । राष्ट्रको हितमा हो । जनताको सर्वोपरि कल्याणका मामिलामा हो । तर अहिले केसीको सन्दर्भमा झुक्ने कि उठ्ने भन्ने प्रश्न नै उपस्थित हुँदैन ।

संसद् नागरिकभन्दा पृथक संस्था होइन, राज्यकार्यलाई नियमन गर्ने प्रतिनिधि संस्था हो, विधायिका हो । यसले जनस्वास्थ्यका विषयमा नागरिकको कुनै पनि कोणबाट उठेका आवाजलाई सुन्नुपर्छ । तर समस्या त्यतिबेला उपस्थित हुन्छ, जब संसद्लाई आफूखुसी गर्न पाउने गिरोहका रूपमा बुझिन्छ । संसद् गिरोह होइन, जनहितको रक्षक हो र यसको प्राथमिक कार्य र कर्तव्य जनहितको रक्षा हो ।

कुनै एउटा व्यक्तिको हठसामु, त्यो हठ बृहत्तर हकहितका निम्ति होइन भने जोसुकै भोकै बसे पनि संसद्ले खुरुखुरु काम गर्दै गए हुन्छ (हठ हो भने पनि भोकै मर्न दिनु हुँदैन) । तर कथित हठ बृहत्तर हकहितका निम्ति भइरहेको छ भने संसद्को ध्यान उसले उठाएका मुद्दातर्फ आकर्षित हुनुपर्छ र यथोचित सुनुवाइ भएकै हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा त्यसै पनि ‘संसद् ठूलो, तँ नागरिक सानो’ भन्न मिल्दैन, भन्नै हुँदैन । किनभने संसद् नागरिकबाटै निर्वाचित र उसैको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि–संस्था हो, नागरिकभन्दा पृथक यसको अस्तित्व छैन । नागरिक सार्वभौम र संसद् नागरिकको प्रतिनिधि हो । यहाँ नबिर्सनुपर्ने सत्य हो, संसद् आफैं सार्वभौम होइन, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि हो ।

संसद् नागरिकबाटै नि:सृत संस्था हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिहरूले करार अनुसार काम गरिरहेका छन्–छैनन् भनेर निगरानी गर्छन्, सचेत गराउँछन् । गलत गरे आलोचना गर्छन् । समस्त जनताले एकैसाथ निगरानी गर्न नभ्याउने भएकाले मिडियाले राज्यमा भइरहेका क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्छ र जनवाणीलाई आफूमार्फत मुखरित गर्छ । केसीजस्ता नागरिकहरू आफ्नो अन्तरात्माद्वारा निर्देशित हुन्छन् ।

उनीहरू निजी लाभहानि हेर्दैनन्, लोकको सर्वोपरि हितका विरुद्ध हुनसक्ने कार्यहरू देख्दादेख्दै जेसुकै होस् भनेर मौन बस्दैनन् । तर अधिनायकवाद प्रेरित मानिस, ‘किन अर्काका लागि मरिमेटेको होला’ भनेर केसीजस्ता आग्रहीहरूलाई देखेर अनौठो मान्छन् । स्वार्थ बाझिएकाहरू गालीगलौजमा प्रस्तुत हुन्छन् । तर जहाँसम्म संसद्को प्रश्न छ, यसले सत्याग्रहको अवमूल्यन गर्न मिल्दैन, पाउँदैन ।