अपरिभाषित समृद्धिको परिभाषित दु:ख– २

अब भनाभन सुरु गरौं, दुई तिहाइ बराबर समृद्धिवाला शासन र समृद्धिको वैकल्पिक सोच नभएको शासकीय धारकै गुठियार अकर्मण्य प्रतिपक्षीहरूसँग । प्रश्न यही हो– कसरी ल्याउँछौ त नेपालमा समृद्धि ?

भनाभन एक : जलविद्युत् व्यापारको समृद्धि सपना

विगतदेखि शासकहरूले जलविद्युत् व्यापारबाट देशलाई धनी बनाउने ठूलो कोलाहल मच्चाउँदै आए । चन्द्रशमशेरको पालामा सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादनको यात्रा करिब सय वर्षमा कति भएछ त ? हिउँदमा पाँच सय मेगावाट पनि नहुने, वर्षामा सात सय मेगावाट पनि ननाघ्ने । यस्तो यथार्थमाथि उभिएका सत्ताधारीले देशलाई दस वर्षभित्र नभई नहुने दुई–तीन हजार मेगावाट उत्पादनमा केन्द्रित नगरेर दस वर्षमा दस–बीस हजार मेगावाट उत्पादनको सपना किन फुकेको ? एउटा व्यक्ति ऋणमा छ भने ऋण तिर्ने योजनालाई प्रधान बनाउँछ कि अहिले ऋण दिने मान्छेलाई बीस वर्षपछि आफूले ऋण दिने सपनालाई तत्काल प्रधान बनाउँछ ? दस, बीस, पचास मेगावाटसम्मका सयौं जलविद्युत् आयोजनालाई मुख्य ध्यान दिने हो भने केही वर्षमा जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर भैहाल्न र सम्भवत: थोरै बाह्य व्यापार पनि सुरु हुन सम्भव छ । पाँच/सात सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत्मा शासकहरूको मुख्य ध्यान छ । यस्तो किन ?

उत्तर सिधा छ– देशभित्रकै पुँजी परिचालनबाट बन्ने सानो आयोजनाबाट ठूलो धनराशि कमिसनका रूपमा प्राप्त हुँदैन । विदेशीले गर्ने खर्बां लगानीबाट सुरुमै ठूलो राशि कमिसनमा प्राप्त हुन्छ । पुँजीवादी राजनीतिको गाँठी कुरा कमिसनमै छ । अब भनाभन गर्न तम्सिनैपर्छ– के प्रस्तावित ठूला जलविद्युत् आधारभूत रूपमा नेपालको भूगोल र भविष्यका निम्ति फलदायी नै होलान् ? यो विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपाल हिमाल, पहाड, भित्री मधेस र मधेसको भूभागमा बाँडिएको छ । विशाल पोखरीवाला जलविद्युत् पहाडमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । भनिरहेछन्– पञ्चेश्वर, कर्णाली, पश्चिम सेती, बुढीगण्डकीदेखि अरुण पूर्वसम्म विशाल जलाशययुक्त जलविद्युत् बनाउने । नेपाल भूकम्पीय अति जोखिमभित्रको देश हो, यो विषय भनाभनको तर्क होइन, बरु विज्ञान हो । एउटा च्छोरोल्पा फुट्ने त्रास फैलिँदा सप्तरीसम्म आतंक छाउने देशमा पहाडमा बनाउने भनिएका च्छोरोल्पाभन्दा दर्जनौं गुणा ठूला तालहरू फुटे भने के होला, भित्री मधेस र तराईमा ? अर्को कुरा, ठूला जलविद्युत् बने पनि पचास वर्षपछि नेपाललाई मुख्य नाफा हुनथाल्ने हो । पचास वर्षपछिसम्म पनि हरेक दिन गुणात्मक फड्को हानिरहेको आजको विज्ञानले पानीबाट ‘टर्बाइन’ घुमाएर नै विद्युत निकालिराख्ला ? विज्ञानको गतिलाई हेर्दा सम्भावना धेरै कम छ । पचास वर्षपछि पनि नेपालसँग बिजुली किनेरै बालौंला भनेर आफ्नो अतिरिक्त तयारी नगरी भारत, बंगलादेश आदि बस्लान् ? बिजुलीबाट नाफा कमाउने दिनसम्म लगानीकर्ताले नाफा लैजाने अनि लगानीकर्ताले छाडेपछि ती अप्राकृतिक संरचना नेपालमाथिको ठूलो बोझ मात्रै हुने खतरातिर सोच्नै नपर्ने हो ? जलविद्युत्बाट आत्मनिर्भरताको नारा ठिक छ, हालको स्थितिबाट आम्दानी बढाउँदै जान सकिने सम्भावना पनि ठिक छ । तर प्रचार गरिए जस्तो दीर्घकालीन समृद्धिको कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

भनाभन दुई : पर्यटनबाट समृद्धि सपना

पर्यटन सेवा क्षेत्र हो । सेवा क्षेत्रको विस्तारले रोजगारी वृद्धि गर्छ, जीविकामुखी अर्थतन्त्र पनि बन्न सक्छ । तर पुँजीवादी प्रकारको समृद्धिको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न धेरै गाह्रो छ । त्यो बढीमा सहायकसम्म हुनसक्छ । होटल, ट्रेकिङ इत्यादिमा विदेशीले तिरेको अधिकांश रकम विदेश नै पठाउनुपर्ने अवस्था रहँदा कसरी समृद्धि हुन्छ ? खर्च गरेर सकिने जोहोले धेरै काम गर्दैन । हिमाली क्षेत्र, लिच्छवि र मल्लकालीन सभ्यताका अवशेष र केही धार्मिक स्थल बाहेक हामीसँग धेरै मौलिक चिज छैन भन्ने यथार्थ कसले भनिदिनुपर्ने हो अब ? यस बाहेक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न बुद्धि र सही व्यवस्थापनमा जानुपर्ने हुन्छ । यो यथार्थबीच पर्यटक नेपालमा अहिलेको भन्दा बर्सेनि तेब्बर होलान् । तर नेपाललाई समृद्धिको एउटा मेरूदण्ड हुनेगरी ओइरिने कल्पना तत्काल बढी तथ्य बाहिर देखिन्छ । रेल र जहाजको कुरा पनि हल्लामा छ । रेल र जहाजले नेपालमा बेच्ने सामान बोक्ने हुन् । हाम्रो उत्पादित सामान विश्व बजारमा लाने छाट देखिँंदैन, किनकि उत्पादन छैन । रेल र जहाज भारतको विहार र उडिसामा धेरै वर्षअघि आएका हुन्, तिनले जीवनलाई केही सहज र द्रुत बनाए । तर समृद्धि कहाँ ल्याउनसके र !

भनाभन तीन : उत्पादनबारे मौनताको जालसाजी

राष्ट्र बैंकले भर्खरै मासिक बीस हजार आम्दानी गर्नेको जमात नेपालमा बढेको तथ्याङ्क बोलेको सुनियो । आफ्नो उत्पादन नगण्य भएको मुलुकमा आम्दानीको हिसाबले केही पनि फर्स्योट हुँदैन, गरिबी पनि घटेको बुझ्न मिल्दैन । हाम्रो प्रगतिको नापो बचत कति हुन्छ भन्ने हुनुपर्छ । विदेशबाट समेत जति कमाएर ल्याए पनि खर्च गर्दा त्यो पैसा विदेश नै जाने देशमा आम्दानीले समृद्धिको पैरवी कसरी गर्छ र ? बढीमा जीविकोपार्जनसम्मको पैरवी हुनपुग्छ । कुरा सिधा र सरल छ– जबसम्म जीवनका समस्त आवश्यकताका वस्तु नेपालले अधिकांश आफ्नै देशभित्र उत्पादन गर्ने यात्रा थाल्दैन, त्यसबेलासम्म समृद्धिको यात्रा सुरु हुँदैन । उत्पादनको योजना र कार्यक्रम के छ, शासकीय धारसँग ? विश्वसनीय ठोस केही देखिँदैन । कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी ? आजको पुँजीवादको उत्पादनबाट अलग गरेर औद्योगिकीकरण नेपालमा कसरी ? सडक मानिस आवत–जावतका लागिमात्र भए पैसा बन्दैन, खर्चमात्र हुन्छ । अर्थशास्त्रका गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तरमा शासकीय धारले यसरी भनाभन गर्छ– हामी विदेशी लगानी ल्याउँछौं । के अपवाद बाहेक विदेशी लगानी कुनै देशको समृद्धिको मुख्य मेरुदण्ड बन्न सक्छ ? विदेशी उन्नत प्रविधि भित्र्याउनु मुख्य कुरा हो । तर लगानी सहायक भए मात्र ठिक हुन्छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विदेशी लगानी भयो भने सार्वभौमसत्ता हामीलाई विदेशीले किन उपहार दिइरहन्छ र ? के शासकीय धार सार्वभौमसत्ता गुमाउने सर्तमा विदेशी लगानी खोज्दैछ ? राष्ट्रवादीहरूलाई यो प्रश्न पनि सोध्न मिल्ने कुरा भएन ।

नेपालका शासकहरूले जति चिच्याए पनि विदेशी लगानी वालछ्याल हुनेगरी आउँदैन । नाफा हुने सम्भावना नहेरी विदेशी पुँजीपति किन आउँछ ? विद्युत र पर्यटनमा केही आउँछन् । तर त्यसले हाम्रो दीर्घकालीन समृद्धिको सपना पुरा गर्न बिप्ल्याटो परिस्थिति धेरै छ भन्ने चर्चा गरिसकियो । सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन गाह्रो छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी आफै सेवा दिन आइसके । बिग मार्ट, केके मार्ट, ओयो होटल सञ्जाल इत्यादि । नेपालको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने सर्तमा आउन सक्छन् । पानी र खानी हाम्रा प्राकृतिक स्रोत हुन् । पानीको कुरा गरिसकियो । खानीमध्ये फलाम र तामा हुन्, त्यसमा भारतले आफ्नो अनुकूल भए मात्र नेपालका शासकलाई अनुमति दिनेछ । युरेनियम जस्ता धातुको फस्र्याेट विश्व राजनीतिको अंग हो । नेपालको चुनावी घोषणापत्रमा भनेझैं तुरुन्त व्यापार हुने विषय होइन । नेपालमा जन्मिएर नेपालसँग भावनात्मक रूपले सम्बन्ध भएका एनआरएन पुँजीपतिले के–केमा लगानी ल्याए ? यो प्रश्नको उत्तर विदेशी लगानीको चरित्र हुने प्रूस्ट हुन्छ ।

उनीहरूले विद्युत बाहेक पर्यटन, सञ्चार र अस्पतालजस्ता सेवा क्षेत्रमा लगानी गरे, तर कृषिजन्य र अन्य आधारभूत उद्योगमा लगानी मूलत: ल्याएनन् । आज नेपालका ठूला उद्योग निजी लगानीमा के–केमा छ भन्यो भने नेपालको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने र सेवा क्षेत्रमा छ । सिमेन्ट उत्पादन, रड उत्पादन, होटल, यातायात, हवाई क्षेत्र इत्यादिमा छ । यी सबै सेवा र निर्माणजन्य हुन् । नेपालमा रड बन्ने फलाम विदेशबाटै आउँछ । जुत्ता बनेर के गर्नु, जुत्ताका कच्चा पदार्थ नेपालमा बन्दैनन् । यस्तो किन भन्दा न भारतीय न चिनियाँ पुँजीपति नेपालमा उत्पादन गरेर नेपालमा बेच्नुपर्ने हालतमा छन्, बरु अन्तै उत्पादन गर्दा नेपालमा बेचेर नाफा कमाउन सक्छन् । चीन र भारत बाहेक देशका पुँजीपतिले नेपालमा भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी उद्योगमा लगानी गर्दा न नेपालमा अन्यत्र नपाइने सस्तो श्रम भेट्छन्, न विश्व बजारमा लैजाने सजिलो समुद्री मार्ग, न भारतको दादागिरीको किचलो नत नेपाली जनसंख्या नै ठूलो नाफाको स्रोत । यस्तो परिस्थितिमा विदेशी लगानी सबै क्षेत्रमा भित्र्याउने नारा विश्वका ठूला पुँजीपतिका निम्ति जच्ने विषय नै होइन ।

आजका भारत, चीन लगायत विश्वका ठूला पुँजीयुक्त देशको आर्थिक गतिविधिको मूल चरित्र भूमण्डलीकृत अर्थात बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला चरित्र हो । यसो भन्नुको अर्थ पुँजीवादको नयाँ खाले साम्राज्यवादी चरित्र हो । साम्राज्यवादको यो नयाँ चरित्रसँग जी–हजुर गरेर कसरी नेपाल समृद्ध हुन्छ ? बरु यस्तो सम्भावना प्रबल छ– नेपालको श्रमशक्ति विदेशको कमसल मानिएको कामका निम्ति लैजाने र रेमिट्यान्स भित्रिरहने, जनजीवनको ठूलो हिस्सा त्यही रेमिट्यान्सबाट गुजारा गर्ने । देशभित्र चाहिँ सेवामूलक क्षेत्रमा श्रमिक खपत हुने, तर मालिक विदेशी वा दलाल नेपाली पुँजीपति हुने र अठार घन्टा काम गर्दा पनि आम श्रमिकको जीवनको ग्यारेन्टी नहुने । चिल्ला सडक, एयरपोर्ट, झिलीमिली बजार हुने, तर नब्बे प्रतिशत नेपाली जनता अठार घन्टा काम गरेर पनि सुरक्षित जीवनमा नहुने भविष्य हुन सम्भव छ । काठमाडौंको तीनकुनेदेखि कोटेश्वरसम्मको सडक ठूलो र झिलीमिली हुने, तर श्रमिकको तलब, विद्यार्थीको शुल्क र बजार भाउ केही नघट्ने भनेजस्तै हुनेछ । भविष्यमा यस्तो समृद्धिको विस्तारित रूप विदेशी पुँजीपति र स्वदेशी दलाल पुँजीपतिको निम्ति ‘स्वर्ग’ तर आम जनताका निम्ति ‘नर्क’ सम्भव छ । धनी र गरिब बीचको विशाल खाडल भएको समाज सम्भव पनि होला । आज चलिआएको मानवता विरोधी र विनाशकारी पुँजीवादी समृद्धिले योभन्दा बढी नेपालको जनजीवनमा स्वस्थ सिर्जनशील जीवन ल्याउन कसरी सम्भव छ ? आजको सत्ताधारी धारको ढाल बन्न तम्सेको समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र प्रवृत्तिले पनि यस विषयमा तथ्यहरूसहित भविष्यबारे ढिलो–चाँडो बोल्नुपर्ने दिन अवश्य आउनेछ ।

पुँजीवादी व्यवस्थाले ल्याएको मानवता विरोधी तथा विनाशकारी समृद्धिमै हामफालौं भन्दा पनि सजिलै त्यता जान सकिने स्थिति छैन । त्यस्तो समृद्धिमा इमानदारीपूर्वक जान चाहनेले पनि तीन ऐतिहासिक बाधाहरू– साम्राज्यवादी/प्रभुत्ववादी हस्तक्षेप, सत्ताको भ्रष्ट तथा दलाल चरित्र र असमावेशिताको दुष्चक्रलाई समाधान गर्न भयानक कदमहरू उठाउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।

भनाभन चार : साम्राज्यवादी/प्रभुत्ववादी हस्तक्षेपलाई छल्ने प्रश्न

आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादको चरणमा पुगेको साम्राज्यवादले विकासोन्मुख देशहरूलाई औद्योगीकरण हुनै नदिने नीति लिएको प्रस्ट छ । त्यसमाथि नेपाल लगातार भारतीय प्रभुत्ववादी हस्तक्षेपको सिकार हुँदै आएको छ । यही प्रभुत्ववादी हस्तक्षेपले गर्दा नेपालमा औद्योगीकरण कहिले पनि हुनसकेन र हाम्रो पुँजीवाद सत्तरी वर्षमा पुग्दा विराटनगर जुट मिलजस्तो रोगी हुनपुग्यो । नेपालको सत्ताधारी धार साम्राज्यवादी/प्रभुत्ववादी हस्तक्षेपलाई छलेर हैन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक इत्यादिको गुरुयोजनामा चलेर समृद्ध हुन चाहन्छ भने गाँठो कसरी फुक्छ ? भारतीय प्रभुत्ववादी नीतिसँग आफ्नो स्वार्थ जुधाएर हैन, बरु उसैको निगाहसहित समृद्धितिर जान कसरी सम्भव हुन्छ ? विगत सत्तरी वर्ष नेपाललाई औद्योगीकरणमा जान रोक्ने, राज्यको मातहत भएका उद्योगधन्दा ध्वस्त पार्न सिफारिस गर्ने साम्राज्यवादी/प्रभुत्ववादीहरू झन् बलिया र आक्रामक भएका छन् । यो सन्दर्भमा हस्तक्षेपविहीन अवस्थाको जस्तो समृद्धिको सपना अघि बढाउन नेपालको शासकीय धारले सक्छ भनेर पत्याउने आधार के ?

भनाभन पाँच : भ्रष्टता र दलाल प्रवृत्तिको रोगको प्रश्न

असमृद्धिको अर्को मुख्य कारण सत्ताको भ्रष्ट चरित्र र वैदेशिक शक्तिको दलाल प्रवृत्ति हो । के आजको शासकीय धारले यी रोगबाट सम्बन्धविच्छेद गर्ने संकेत देखायो त ? विगत आठ महिनाले लज्जास्पद निराशा पस्कियो । नेपालमा जहिले पनि वैदेशिक हस्तक्षेप शासकहरूको दलाल प्रवृत्तिको ढाडमा चढेर आएका हुन् । युटीएलसँग राजस्व उठाउन नसक्नु र एनसेललाई अर्बौर्ं ठगी गर्ने वातावरण बनाउनु भनेको वर्तमान सत्ताधारी धारको भ्रष्टता र वैदेशिक दलालीको अन्तरघुलन हो भन्न जोकोहीले सक्छ । पर्यटनले समृद्धि ल्याउने नारा दिने तर वाइड बडीमा चार अर्ब मिलेर झ्याप पार्ने ! यो लज्जास्पद उँधोमतिको संकेत होइन ? गरिब देशको संसदीय पुँजीवादी राजनीतिको यो अनिवार्य नियति हो । गरिब देशको संसदीय पार्टीहरू चलाउन, नेताहरूको विलासी जीवन धान्न र निर्वाचनमा नदीजस्तै गरी पैसा बगाउन कहाँबाट आओस् पैसा ? यी थोरै उदाहरण शासकीय धारको भ्रष्टता र दलाल प्रवृत्तिमा कमी आउनेवाला छैन भन्ने कुराका ठोस दसी हुन् । भनाभन छ : समावेशिताको आकांक्षामा

बलात्कारको प्रश्न एउटा घरका सबै सदस्य तब सम्पूर्ण सिर्जनशीलताका साथ काममा खट्छन्, जब आम्दानीको प्रतिफल सबैले पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । देशको समृद्धिको विषय सबै नागरिकको कष्टयुक्त श्रममा होइन, उमंगमय स्फुर्तीमा भरपर्छ । त्यसैले नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायको समावेशिताको मुद्दा समृद्धिको विषयसँग एउटा मुख्य कडी बनेर जोडिएर आएको थियो । तर वर्तमान शासकीय धारले हजारौंको बलिदानी रगतमाथि उभिएर समावेशिताको विषयलाई संविधान बनाउँदा बलात्कार गर्‍यो । संविधान बनाउँदा नभएका विषयमा धमाधम कानुन बनाएर बलात्कारको साङ्गे गरिँदैछ । मजदुरको हड्ताल गर्ने अधिकार खोसेर, किसानलाई बिचौलियाको धरापमा राखेर, जनजातिलाई पहिचान दिन अस्वीकार गरेर र महिलालाई प्रतिस्पर्धामा जान नसक्ने बनाएर कसरी पैदा हुन्छ स्फुर्ती ? मधेसको मुद्दालाई मधेसी नेताको मन्त्री पदसँग साट्ने जाली काम गरेर मधेस उत्साहित कसरी हुन्छ ? राष्ट्रियसभा पुरै मुस्लिमविहीन बनाएर मुस्लिम उत्साहित हुन्छ ? चार अर्बको भ्रष्टाचारमा खास जातको मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनु नपर्ने तर साना–साना गल्तीमा तामाङ र नेवारले मन्त्री पद छाड्नुपर्ने । सबैभन्दा बढी दलित भएको ६ नम्बर प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदमा एकजना दलित नभए पनि हुने ? संविधानले भूमिहीन दलितलाई कृषिका लागि जमिन दिने भन्ने तर कानुन बनाउँदा घडेरी दिने कानुन बनाउने ? समावेशिताको आकांक्षामाथि बलात्कारको जति लामो सूची बनाए पनि नसकिनेगरी पारो चढ्दो छ । यस्तो असमावेशिताबीच समग्र देश उत्साही हुन्छ ? एकढिक्का हुन्छ कि नयाँ आगो जन्मिने परिवेश बन्छ ? शासकीय धारको मुड पेलेर जाने देखिन्छ ।

कतिपयलाई निरंकुुश शासक भए भने समृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रम छ । निरंकुशताले केही समय खराबै कानुनमा पनि जनतालाई अनुशासित बनाउन सक्छ, तर समृद्धि आर्थिक गतिविधि हो । त्यो पेलेर हुने हैन । त्यो मूलत: आम जनताको सिर्जनशीलता र व्यवस्थाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हो ।

नेपालको असमृद्धिका ऐतिहासिक कारणहरूको अद्यावधिक उपस्थिति र वर्तमान विश्व परिवेशलाई समेत खोतलेर अध्ययन गर्दा पुँजीवादले ल्याएको अमानवीय र विनाशको समृद्धितिर अघि बढ्नसमेत सजिलो राजमार्ग देखिँदैन । हो, प्रत्येक एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावको तयारीका लागि समृद्धिलाई नारा बनाउन सजिलो छ । देशको ढुकुटीबाट पैसा लगेर टोलको बाटो बनाएर, यो बाटो मैले बनाएको हो भनेर संसदीय फोहोरी भाषण गर्न सजिलो छ । शासकीय धारभित्रको सत्ताधारीले गरेनन् भनेर शासकीय धारभित्रकै प्रतिपक्षी जमातले फेरि समृद्धि गर्छु भनेर चुनाव जितेर अर्को पाँच वर्ष जनतालाई मुर्ख बनाउन सजिलो छ । विगत सत्तरी वर्षमा नेपालका शासकहरूले मुख्य काम के–के गरे ? पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, बाइरोडको बाटो, काठमाडांैको चक्रपथ, काठमाडांैको तीनकुनेदेखि सूर्यविनायकसम्मको सडक र ट्रली बसदेखि दसरथ रंगशालासम्म, पञ्चायतकालीन र अहिलेका बेच्न बाँकी एकाध सरकारी उद्योग– सबै ठूला आयोजना अनुदानमा आएका हुन् । शासकहरूले तीन चिज भने कसेर गरेको पाइन्छ । एक, तलब खाने । दुई, घुस खाने । र तीन, कमिसन खाने । यही क्रमलाई नयाँ रंगरोगनसहित दोहोर्‍याउन सजिलो छ । तर समृद्धि त्यति र त्यसरी सजिलो छैन ।

अब नेपालमा मात्रै होइन, विश्वले पुँजीवाद र मानवता तथा प्रकृति एवं सांस्कृतिक धरोहर विरोधी विनाशकारी पुँजीवादी समृद्धिको विकल्पबारे सोच्न सुरु गर्नैपर्छ । आजको साम्राज्यवादको उत्पीडित राज्यलाई औद्योगीकरण हुनै नदिने चरित्रका कारणले नेपालले त सोच्नुपर्ने अनिवार्य छ । समृद्धि वा कुनै पनि प्रगति राजनीति र राजनीतिक प्रणालीसँग अनिवार्य रूपमा जोडिन्छ, तब पुँजीवादको वैकल्पिक राजनीतिबारे पनि सोच्नैपर्छ । नेपालको शासकीय धारले भन्छ, अब समाजवाद ल्याउने हो । फेरि भन्छ, राजनीतिक क्रान्ति सकियो । समाजवाद राजनीतिक व्यवस्था होइन ? हो भने राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक क्रान्तिबिना कसरी आउँछ ? शासकीय धारको यस्तो गलफत्तीभन्दा माथि उठेर क्रान्ति र समृद्धिबारे वैकल्पिक बहस तथा पहललाई अघि बढाउन अब लाग्नैपर्छ ।