निगम टाट पार्ने को ?

निगममा विवाद र विकृतिका घटना हुँदा कारबाही गर्नुको साटो बढावा दिने सरकारी प्रवत्ति छ । यसले सुशासन सुदृढीकरणमा सहयोग गर्दैन । 
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको विषय चर्को उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले यस सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइसकेको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनी जुलाई १, १९५८ (विसं २०१५) मा स्थापना भएको हो ।

यो पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित संस्था हो । यसको सुरुवाती इतिहास थाई एअर कम्पनीभन्दा २ वर्ष अगाडि छ । यी दुई संस्थाको आर्थिक स्थिति, कारोबार क्षेत्र, साख, सेवा प्रवाह र दक्षतामा अहिले आकाश–पातालको फरक छ ।

थाई एयरमा आर्थिक नोक्सानी तथा हिनामिना भए सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई तत्काल हटाउने गरिन्छ । संस्थाको आर्थिक, भौतिक प्रगति लगायत सबै कामको माथिल्लो स्तरबाट नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । थाई एयर संसारभर ख्यातिप्राप्त हवाई कम्पनी बनेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम भने टाट पल्टने स्थितिमा छ ।

निगम २०४८ सालपछिका जहाज खरिद तथा भाडामा लिने वा जहाज बिक्री गर्ने हरेक विषयमा विवादै–विवादमा तानिएको पाइन्छ । निगममा विवाद र विकृतिका घटना घट्दा कारबाही गर्नुको साटो बढावा दिने सरकारी प्रवत्ति छ । अहिलेको सरकारले पनि त्यही गलत प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनु दु:खलाग्दो छ । यसले देशमा सुशासन तथा पारदर्शी तथा जवाफदेही शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने देखिँदैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिमा छलफल चलिरहेकै बेला सरकारले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो । यो आयोगलाई कतिपयमानिसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निष्प्रभावी बनाउन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा गठन भएको भक्तबहादुर कोइराला नेतृत्वको सर्वशक्तिमान आयोगसंँग तुलना पनि गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन तथा प्रतिवेदनमा केही कमी–कमजोरी भए सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँंग बसी छलफल गरेको भए यथार्थ कुरा थाहा भइहाल्थ्यो । यसबाट सरकार तथा यस कारोबारमा अनियमितता तथा सार्वजनिक साधन र स्रोत दुरुपयोग भएको भनी प्रतिवेदन दिने तीनवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संंवैधानिक तथा कानुनी संस्थाको मानमर्दन पनि हुंँदैनथ्यो ।

स्थापित संवैधानिक तथा कानुनी संस्थाको विरुद्ध त्यस्तै अर्को तदर्थ समिति वा आयोग गठन गर्दा सरकारलाई कुनै हिसाबले पनि हित हुने देखिँदैन । सरकारले अनियमितता गर्नेलाई संरक्षण वा प्रोत्साहन गरेको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सत्तापक्षका सांसदहरूको सर्वसहमतिमै उपसमितिले छलफल तथा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अनियमितताको विषयलाई विपक्षीले बढाइ–चढाइ गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको भन्नु र मान्नु पनि गलत हुन्छ ।

बेलायत, अस्ट्रलिया तथा क्यानाडा लगायतका देशमा सार्वजनिक लेखा समितिका निर्णय एवं सिफारिसलाई सरकारले पुरापुर कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइन्छ । हामीकहाँ भने समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा च्यालेन्ज गर्नुले शासकीय पद्धतिमाथि प्रश्न उठेको छ ।

समितिमा प्रतिवेदन पारित गर्ने विषयमाह्वीप जारी भएको कुरा पनि आएको छ । यसले सरकार र सत्तासिन पार्टीले अनियमिततालाई ढाकछोप वा लुकाउन खोजेको भनेर आरोप लगाउनेलाई बल दिएको छ । बेलायतको ‘हाउस अफ कमन्स’मा प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले हालै ब्रेक्जिट सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्ताव पेस गर्दा सत्तापक्षका अधिकांश सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे र प्रधानमन्त्री तथा आफ्नै दलका अध्यक्षलाई पराजित गराए । संवेदनशील तथा जटिल विषयमा त बेलायतमा ह्विप जारी हुंँदैन भने यहाँ समितिको प्रतिवेदनमाछलफल गर्दा ह्विप जारी गर्नु सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

दिनेश धमिजालाई युरोप सेक्टरको सेल्स एजेन्ट नियुक्तिको निर्णय, चेज एयर, चाइना साउथवेस्ट एयर, लाउडा हवाई जहाज भाडामा ल्याउने र उडिरहेको बोइङ बिक्री गर्ने निगमका कार्य विगतका चर्चित विवादित निर्णय थिए । ती सबै गलत निर्णय र कामकारबाही जांँच एवं छानबिन गरी सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो ।

२४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर दुइटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय एवं कार्यको जांँच तथा छानबिन गरेर उपसमितिले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनियमितता एवं आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसलाई समितिले संशोधनसहित पारित गरेर सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा सुशासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

अहिले सरकारले अनुदान वा ऋण नदिए निगम टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको निगमले प्रकाशित गरेको श्वेत पत्रले स्पष्ट गरेको छ । निगमलाई यस्तो आर्थिक नोक्सानीमापुर्‍याउन २०४६ सालपछिका सबै सरकार जिम्मेवार देखिन्छन् ।

अर्को कुरा, सरकारले सार्वजनिक संस्थाका लागि जमानी बसेर ऋण नदिलाउने भनेर नीति थियो । तर निगमको लागि भनेर जमानी बसेर ऋण लिने नीति पुन: बनाइयो । यो नीति पुन:स्थापना गर्नु अनियमितता र आर्थिक चलखेल तानाबानाको सुरुवात थियो भनेर टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

जति ठूलो नेता, विज्ञ वा विशेषज्ञ वा दक्ष भए पनि विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्नु संसारभरिकै कर्पोरेट कल्चरको आदर्श र सिद्धान्त हो । संगठन एवं व्यवहारवादी सिद्धान्तले विवादमा आएको मानिसले गरेका निर्णय विश्वासिला र भरोसायुक्त हुंँदैनन् भन्छ । हामी भने राजनीतिक वा सार्वजनिक पदमा विवादमा अएकालाई नियुक्ति वा पुनर्नियुक्ति गर्ने गर्छौं । यही कारण निगम टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको छ ।

विश्व प्रसिद्ध जापानी निशान तथा मित्सुविसी मोटर कम्पनी तथा रिनल्ट एसए ग्रुपका अध्यक्ष कार्लोस घोस गत नोभेम्बर १९ मा तलब र सुविधा कम लिएको विवरण देखाई ढांँटेको र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा जापानमा प्रकाउ परी कारबाहीका क्रममा छन् ।

कुनै बेला उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र चर्चा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भन्दा माथिल्लो स्तरमा थियो । उनको तलब तथा सुविधा संसारभरि चर्चाकै विषय बनेको थियो । त्यस्ता व्यक्तिले अनियमितता र ढाँंट्ने काम गर्छन् भन्ने कल्पना कसैलेगर्नसकेका थिएनन् । कर्पोरेट कल्चरमा व्यक्तिभन्दा संस्था वा कम्पनीको साख ठूलो हुन्छ । गलत निर्णय एवं काम गर्ने पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न न सरकार डराउनु हुन्छ, नत कम्पनी वा संस्था ।

अनियमितताले कसैको हित गर्दैन । सरकारी, निजी, गैरसरकारी वा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा अनियमितता गर्ने र सार्वजनिक स्रोतसाधन हिनामिना वा दुरुपयोग गर्नेलाई समयमै कारबाही गरिएन भने विकृति र विसंगति प्रोत्साहित हुन्छ । अन्तत: शासन व्यवस्था धरापमा पर्न सक्छ ।

राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सञ्चालित ३० वर्षे पन्चायती शासन व्यवस्था ढल्यो । अनियमितता बढ्दै गए गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले पञ्चायतको जस्तो स्थिति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बेलायतमा सन १६४९ मा राजा चाल्र्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड दिएपछि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलेको थियो । त्यसले शासनमा परिवर्तन, सुधार, शुद्धता र स्थिरता ल्याउन नसक्दा ११ वर्षपछि राजतन्त्र पुन:स्थापित भयो ।

बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र पुन:स्थापित हुुनुका मूल कारण शासन सञ्चालनमा शुद्धता ल्याउन नसक्नु र अनियमितता रोक्न नसक्नु तथा व्यक्तिको लहडमा शासन सञ्चालन गर्न खोज्नु थिए । बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरियाका कार्यकारी प्रमुखले भोगिरहेको कारबाहीसम्बन्धी घटनाले पनि अनियमिततालाई प्रोत्साहन दिने वा समर्थन गर्ने शासकको पतन छिट्टै हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

लेखक संसदका पूर्वसचिव हुन् ।
spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्यादेशको औचित्य

सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — गत मंसिर २३ गते जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल र चर्चा भइरहेको छ । अध्यादेश असाधारण अवस्थामा मात्रै जारी गरिन्छ । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, दुर्घटना, आन्तरिक वा बाह्य युद्ध एवम् अन्य आपतविपत् परेका बखत त्यस्ता समस्या तत्काल समाधान गर्न सजिलो होस् भनेर संविधानले सरकारलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको यो वैकल्पिक व्यवस्था हो । 

अध्यादेश संविधानको व्यवस्थाभित्र रही जारी गर्नुपर्छ । सामान्यत: संसद्को अधिवेशन नबसेका बेला तत्कालै केही नगरी नहुने अवस्था परे सरकारले एउटा कानुन वा आदेश बनाई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराई जारी गर्छ । त्यही कानुन अध्यादेश हो । यो संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको विषय हो । यसलाई संसद्बाट स्वीकृति गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

संसद्को अधिवेशन बोलाउनुभन्दा दुई साताअगाडि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भयो । अहिले प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्ति भएको समय होइन । मुलुक असाधारण अवस्थामा छैन ।

अध्यादेशले संसद्बाट पारित कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । यो अभ्यास अरू देशमा पनि देखिँदैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयन नगरी अध्यादेशमार्फत प्रतिस्थापन गर्न खोज्नु संवैधानिक कानुनका मान्य सिद्धान्त, प्रचलन र व्यवहारलाई चुनौती दिनु हो । यो अध्यादेश किन हतार गरेर जारी गरियो भन्ने विषय चर्चा र चासो बनेको छ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बस्दै छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश जारी नगरी विधेयक संसद्मा पेस गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अधिवेशन सुरु हुनासाथ सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संसद्मा पेस पनि गरिसकेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर आफैंले आलोचना निम्त्यायो । सरकारले सहज र स्वाभाविक बाटो समात्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । असहज बाटो अवलम्बन गर्दा विरोध र आक्रोश खेप्नुपर्छ ।

केही समयअगाडि फ्रान्स सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा व्यापक आलोचना र विरोध भयो । मूल्य घटाएर पनि जनअसन्तोष शिथिल भएन । माफी माग्दा पनि राष्ट्रपति म्याक्रोनको जनमत खस्केको छ ।

भारतमा केही वर्ष अगाडि सर्वाधिक लोकप्रीय राजनेताका रूपमा स्थापित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न विवास्पद निर्णयका कारण अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् । सर्वसाधारण जनता कुनै राजनीतिक नेता वा दलका पेवा हुँदैनन् र एक पटक दिएको मत सधैंका लागि हुँदैन भन्ने फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदाहरणले पुष्टि गर्छन् । निर्णय गर्दा सबै देशका नेताले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ ।

यो अध्यादेश जारी भएपछि प्रत्यक्ष प्रभावित पक्षहरू स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीवर्ग असन्तुष्ट छन् । उनीहरूसँग रायपरामर्श वा छलफल गरेको भए सरकारप्रति यति धेरै असन्तुष्टि हुने थिएन । हामी समावेशिता र सहभागिताको रटान लगाउँदै छाँै, यसमा किन त्यो सिद्धान्त कार्यान्वयन गरिएन भन्ने प्रश्न पनि छ ।

सरकार गठन भएको १० महिनापछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन गर्न यो अध्यादेश जारी भएको हो । ढिलै भए पनि यो राम्रो हो तर व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयन नगरी किन सरकारले अध्यादेश जारी गर्‍यो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । कानुनको पालना र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । एक वर्षसम्म कानुन लागू गर्ने इमानदार प्रयास गरिएन । यसबाट सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

यसअघि पनि धेरै अध्यादेश जारी भए । कति संसद्बाट पारित भए, कति भएनन् । सरकारले संसद् नबसेका बेला संसद्लाई छली अध्यादेशमार्फत काम गराउने इच्छा र चाहना राखेको विगतमा देखियो, अहिले त्यही देखिएको हो । सबै पार्टीका सरकारको नियत संसद्मा व्यापक छलफल र बहस गराएर कानुन बनाउनेभन्दा त्यसलाई छलेर काम गर्ने देखिन्छ ।

संसद्को विगत अधिवेशन सरकारबाट काम नपाएर बित्यो । तीनै तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन एक वर्षसम्मतर्जुमा गरिएन भन्ने विषय गम्भीर छ । अध्यादेश अल्पकालिक कार्यकारी आदेश हो । यो पूर्ण कानुन होइन ।

अध्यादेश जारी गर्नुअगाडि विषय, समय, सन्दर्भ र औचित्य ख्याल गर्नुपथ्र्याे । यो अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा ल्यायो । संसद् अधिवेशन बस्नु दुई साताअघि किन अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न लगाइयो भन्ने प्रश्न उत्तिकै गम्भीर छ । यो अध्यादेश पनि प्रभावकारी भएन भने परिणाम के हुन्छ, सोच्नुपर्छ ।

अध्यादेश ल्याउने वा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेर समस्या समाधान गर्ने दुवै संवैधानिक प्रक्रिया भए पनि अध्यादेश ल्याउनुभन्दा विधेयक प्रस्तुत गर्नु बढी सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देखिन्थ्यो । सरकारले यो उपाय अवलम्बन नगर्दा उसलाई नै क्षति बढी हुन गएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयनमै नलगी विस्थापित गर्नुपर्नाका ठोस आधार र कारणबारे विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरिएको छैन । यस अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन ।

यसले संसद्को विधि निर्माण प्रक्रिया रसंसद्को कार्यक्षमता तथा कार्यदक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । एक वर्ष पनि नटिक्ने कानुन बनाउने संसद् नेपालबाहेक अन्त पाइँदैन । यसमा संसद् गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ । संसद् आम जनताको सरोकार र विश्वासको धरोहर हो ।

आम जनताको चासो, चिन्ता र पीडालाई यसले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरेर विधि निर्माण गर्नुपर्छ । बर्सेनि धेरै कानुन बन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । यसबारे संसद्ले गम्भीर भएर अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरी किन अध्यादेश जारी गर्नुपर्‍यो भन्नेबारे पनि संसद्मा व्यापक छलफल हुन आवश्यक छ । छलफल गरिएन भनेसंसद्को कार्यदक्षता, कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढ्न सक्दैन ।

संसद्ले सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने होइन तर आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानले संघीय संसद्लाई कार्यकारिणीअन्तर्गत राखेको छैन । यो कार्यकारिणीजत्तिकै अलग र स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था हो । सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने अधिकार संघीय संसद्लाई संविधानले दिएको छ । कार्यकारिणीलाई संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनसके यसको प्रभावकारिता बढ्छ ।

संसद्मा अध्यादेश पेस भइसकेको छ । असमझदारी र असन्तोषका कुरा संसद्ले विचार गरेर र विधेयकमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरेर समायानुकूल कानुन बनाउन आवश्यक छ । जस्ताको तस्तै कि संशोधन वा परिमार्जनसहित विधेयक पारित गर्ने भन्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार हो ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७५ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT