लाभकरमा उम्कने ठाउँ छैन

एनसेल खरिद–बिक्री सम्झौता हुँदा बिक्रेताबाट जगेडा खातामा ४४ अर्ब रुपैयाँ राखियो । यो किन भनेर न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले सोध्छन्, न खरिदकर्ता एनसेल अर्थात् आजियटा बोल्छ । 
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — एनसेलको मूल स्वामित्व स्वीडेनमा मुख्यालय रहेको टेलियासोनेरा थियो । उसको सहायकका रूपमा एनसेलले काम गरिरहेको देखिए पनि सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रहेको कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत सेयर देखियो । कम्पनीको अन्यत्र लगानी नदेखिएकाले यो एनसेल सञ्चालनकै लागि खडा गरिएको हो । 

पुँजीगत लाभकर करिब २५ प्रतिशत लाग्छ । एनसेलको १ खर्ब ३६ अर्बको कारोबारमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ कर हुन्छ । अहिले एनसेलको कर निर्धारण र जरिवानासमेत गरेर ७२ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । नेपालमा रहेको एनसेल बिक्री गरेर गइसकेको कम्पनीले लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेशबाट २३ अर्ब रुपैयाँ विदेश लैजान दिइयो ।

एनसेल प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व, उद्योग विभाग, संसदीय समितिहरू, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेता, दलहरू, अख्तियार, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, सरकारी वकिल, राष्ट्र बैंक, ठूला करदाता कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, कर फस्र्योट आयोग आदि सरकारी नियामक निकाय कर मुक्तिको दुष्प्रयासमा लागे भनी बरोबर सञ्चार प्रवाह भएको छ ।

एनसेललाई कर नलगाउनु खुला भ्रष्टाचार हो भनी पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले एक प्रसंगमा भन्नुभएको थियो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले नेपालमा काम गर्न विदेशमा कम्पनी खोल्ने प्रक्रियादेखि नै कर छल्ने प्रपञ्च रहेको उल्लेख गर्दै एनसेलमाथि कर लाग्छ भन्नुभएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालय सुुरुमा मौन रह्यो । पछि बिक्रेताले नै कर तिर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । यस्तो विवाद हुँदाहुँदै तत्कालीन संसद्को विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीको अग्रसरतामा एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो । संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा, विकास आदिमा छलफल, निर्णय पटक–पटक भए, तर कर असुलीमानिष्क्रिय रहे ।

बिक्री गर्दा लाभकर नलिइएकामा को जिम्मेवार हुने, कसको गल्ती छ भनी लेखा समितिले अख्तियारलाई लेखेकामा जवाफ आएको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि एनसेलकै पक्षमारह्यो । अन्य सबै सरकारी निकाय एनसेलकै पक्षमा रहे । किन ? जवाफ कोहीसंँग छैन ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५८ स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । एनसेलको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको निहुँमा कर असुल गर्ने कार्यमा निष्क्रियता आयो । सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकर नतिरेपछि अर्थ मन्त्रालय, ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडलाई लाभांश विदेश लैजान रोकेका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट त्यसलाई खुला गरियो ।

करको दायित्व पूरा नभएसम्म एनसेलका सेयर सदस्य कम्पनीहरूको लाभांश रकम लैजान नमिल्ने भनी राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागले २०७४ असार २६ मा रोक लगाएको थियो । त्यस पत्रकै कारण आजियटाले एनसेलबाट आर्जित रकम विदेश लैजान पाएको थिएन ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला रेनोल्ड होल्डिङ्स र एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा २०७४ पुस ३ गते न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासबाट अन्तरिम आदेश र ९ गते न्यायाधीश ओमप्रकास मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासबाट अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएर २३ अर्ब विदेश लैजान दिइयो । मुद्दालाई भने विशेष इजलासमा पठाइयो ।

संयुक्त इजलासले छिनेमा पुनरावलोकनमा जाने गुञ्जाइस रहने हुँदा यो संवैधानिक बाटो बन्द गराउन विशेष इजलासमा पठाइएको थियो । यो मुद्दालाई पहिल्यै टुंग्याउन धेरै जोडबल गरिएको हो । तर चाख राखेका न्यायाधीशहरूले चाहेजस्तो हुन सकेन ।

नेपालको भ्रष्टाचारीतन्त्रलाई बुझेको एनसेलले १–२ अर्ब बाँड्दा ६० अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ भने चलखेल नगर्ने कुरै भएन । एनसेल लगायत विदेशी संस्थाले नेपालमा घुस खुवाएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने राम्ररी बुझेका छन् ।

आफूलाई अन्याय परेको भनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्स र लाभांश लैजान नदिँदा अतिरिक्त ब्याजसमेत दिनुपर्ने भएकाले आफूलाई क्षति भएको भन्दै एनसेल ठूला करदाता कार्यालयको पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च पुगेका थिए । बिक्रेता रेनोल्ड्स होल्डिङ्स र हालको मालिक एनसेल दुवै एकैदिन सर्वोच्च पुग्नु, एकैपटक एउटै बेन्चमा मुद्दा पेस हुनु, मागेको कुरा पुग्नुलाई बेन्च सपिङ भनी चर्चा चलेको थियो ।

न्यायको सामान्य सिद्धान्तमै प्रहार गरेर लाभांश विदेश लैजान छुट दिइयो भनी देशव्यापी व्यापक आलोचना जारी छ । मिसिल नखोली नहेरी मुद्दामा गम्भीरता र जटिलता संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूले कसरी देखे भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यो ठूलो इजलासबाट कर छलेको पुष्टि भए पनि गएको रकम फिर्ता हुने छैन । अदालती कामकारबाहीबाट न्याय दिलाउने हो भने करछली भएको ठहरे पनि एनसेलको खातामा रहेको र अब हुने नाफाबाट सो विदेश गएको रकमको सावाँ र ब्याजसमेत असुल गर्न आदेश हुनुपर्छ, अनिमात्र न्याय हुन्छ । कानुनका काला अक्षरलाई विवेक पुर्‍याएर हामी न्याय मार्दैनौं, मर्न दिँदैनांै भन्ने सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाको भावनालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

कर निर्धारण नितान्त कानुनी प्रक्रिया हो । कर निर्धारण गलत रूपले भए, कानुन विपरीत बढी कर लगाए कर सम्बन्धी अर्धन्यायिक निर्णयउपर कानुनी उपचारको बाटो छ । कानुनी उपचारको कुनै बाटो नरहेमात्र रिटक्षेत्र आकर्षित हुन्छ । यहाँ संविधान र कानुनलाई मिचेर रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी अन्तरिम आदेशबाटै मुद्दामा विचाराधीन अवस्थाको लाभकर विदेश लैजान दिइयो ।

लाभकर लागे खरिदकर्ताले तिर्नुपर्छ । त्यसैले खरिदपूर्व नै खरिदकर्ता सक्रिय भएको रहेछ । नेपालमा कर छल्न, छलाउने, देश लुट्ने खेल निर्वाध र निरन्तर चलिरहेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नारा पूरा गराउन सरकार र प्रधानमन्त्री कटिबद्ध छन् । यसरी देश लुटाउने प्रक्रियाको सरकारी पक्षबाट कतै विरोध हुँदैन । कर असुल गर्ने र कारबाहीमा तदारुकता ल्याउनेमा सबै उदासीन छन् । सबै निकायले कर ठग्नेलाई अप्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएका छन् ।

भारतको भोडा मोबाइल फोन कम्पनी बिक्री गर्दा कर लगाएकामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले भारतीय आयकर ऐन १९६८ मा कर लगाउने व्यवस्था नभएको भनी फैसला गर्‍यो । त्यसपछि भारत सरकारले पश्चातदर्शी असर पर्नेगरी आयकर ऐन संशोधन गरेर कर लगायो । २ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबर कर दाखिला नगरे सम्पत्ति जफत गर्ने भनी भारत सरकारले आदेश जारी गरेको पाइन्छ । नेपालको आयकर ऐनमा विवादित एनसेलमाथि पुँजीगत लाभकर नलाग्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।

लाभकर तिर्न एनसेल खरिद–बिक्री सम्झौता (एसपीए) हुँदा बिक्रेताबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ जगेडा खातामा राखिएको छ । उसको मुनाफाको रकम यो ४४ अर्बलाई खरिदकर्ताले सकेसम्म पचाउने हिसाबले विभिन्न चाल चाल्यो । केही नलाग्ने छाँट देखेपछि आंशिक रकम तिरेको हो । स्क्रो खातामा ४४ अर्ब रुपैयाँ के कुन कामका लागि छाडेको भन्नेतर्फ नेपाल सरकार र यसका विभिन्न निकाय चुप छन् । एनसेललाई सोध्दै सोध्दैनन् । खरिदकर्ता एनसेल अर्थात् आजियटा पनि यो खातामा जम्मा भएको रकमबारे बोल्दैनन् ।

आफूले कर तिर्नुपर्ने होइन, बिक्रेताले तिर्नुपर्ने भन्दै आएको एनसेलको मालिक आजियटाले व्यापक जनदबाब, एनसेल बहिष्कार लगायत नागरिक समाजको विरोधको कारणले कर रकम दाखिल गरेको हो । बिक्रेता टेलियासोनेराले कर तिर्न नेपालमा ४४ अर्ब छाडेर गएकामा विवाद भएन । अब त्यही रकमबाट पटक–पटक गरी यो अहिलेको एनसेल वा यसको मालिक आजियटाले २३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिरिसकेको छ भने कर तिर्ने दायित्व बिक्रेताको भन्न मिल्दैन ।

एनसेलकै खातामा जम्मा रहेको रकमबाट एकपटक लाभकर एनसेलले तिरिसकेकाले विबन्धनको सिद्धान्त र सबै प्रमाणबाट यो कर तिर्ने दायित्व नेपालमै रहेको आजियटाको एनसेल कम्पनीको हो । नेपाल छाडेको भनेको कम्पनीले नेपालमा आएर मुद्दा दिँदा नेपालका निकायहरू सबै चुप छन् । बिक्रेता रेनहोल्डले जगेडा खातामा छाडेर गएको ४४ अर्बजति रकम कर कार्यालयलेआफ्नो खातामा तुरुन्तै सार्न सक्थ्यो ।

एनसेललाई नेपालको आयकर ऐन अनुसार पुँजीगत लाभकर लाग्छ । बिक्रीपूर्व नै कर लाग्ने भनेर रकम छुट्याएकै हो । एनसेलले केही कर बुझाइसकेकाले पनि यसमा विवाद छैन । टेलियासोनेरा र रेनहोल्डको उत्तराधिकारी एनसेलको मालिक आजियटाले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री देशमा भ्रष्टाचार हुनदिन्न, भ्रष्टाचारको नाम सुन्न चाहन्न भन्छन् । लाभकर असुल नगराउन विगतमा भएको खेलमा सरकारको संलग्नता थियो–थिएन, प्रस्ट भन्नुपर्छ । कति दिन दोहोरो कुरा गर्ने ?

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत 

अन्तरिम आदेशलगत्तै सुमार्गीले रकम झिके । यसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सीईओ लगायतमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । 
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — अजेयराज पराजुली सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा वैदेशिक लगानी भनी आएको करिब ८४ करोड (७.५ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतको आदेशले फुकुवा भयो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० मा अन्तरिम आदेश जारी गरेर त्यसलाई सुविधा र सन्तुलनको कारण देखाई फुकुवा गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश हुनु एक साताअगाडि जोशीको इजलासमा मुक्तिश्रीको मुद्दा तोकेका थिए ।

सुमार्गीको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाईले करिब ४ वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान तहकिकात हुनुपर्ने भनी रोकेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुमार्गीको करिब १२ अर्ब रुपैयाँमाथि छानबिन गरिरहेको छ । सुमार्गीको रकम ‘ट्याक्स हेभन’ भनिने मुलकबाट आएको हो । मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि आएको रकम विदेशी लगानीका नाममा सुमार्गी आफैंले पठाएका हुन् ।

प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीका पालामा अन्तरिम आदेशबाट राज्यको ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्वबाट बाहिरिन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतमाथि अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा भएको तर मुद्दा छिन्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लाग्दै आएको छ । अन्तरिम आदेशबाट मुद्दा निरोपणमा असर पर्ने गरी फैसला गर्न नहुने भनी सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । निवेदकमाथि ठूलो क्षति हुने अवस्थामा मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ । ४ वर्ष देखि रोकेको रकममा एक सातामा कुनै क्षति हुने अवस्था हुने थिएन । अन्तरिम आदेशपछि सुमार्गीले करिब ८४ करोड रुपैयाँ झिकिसकेका छन् ।

आन्तरिम आदेशको अर्थ
अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका संयुक्त र पूर्ण इजलासबाट स्थापित सिद्धान्तलाई एक न्यायाधीशको इजलासबाट उल्लंघन गरिएको छ । अन्तरिम आदेश कस्तो अवस्थामा जारी हुने भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) मा मापदण्ड छ ।

मुद्दाका पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिए, मौलिक हक, कानुनी हक वा कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिए वा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले उचित र आवश्यक देखे खास अवधि वा अर्को पक्षलाई झिकाइएको अवधिसम्म मात्रका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ । जस्तो कि कसैको दर्ता स्रेस्ताको जग्गामा बाटो वा घर पर्खाल बनाउन लागे बनिसकेपछि निष्प्रयोजन हुने भएकाले छलफलमा झिकाएर सो मितिसम्म यथास्थितिमा राख्नू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ ।

मुद्दाका पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिए छलफलमा अर्को पक्षको उपस्थिति नहुन्जेलसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरिने हो । फैसलासरह हुने गरी कामकाज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिँदैन । रोकिएको पैसा फुकुवा गर्न, क्यासिनो सञ्चालन गर्न, एनसेलको रोकिएको पैसा विदेश लैजान फुकुवा गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।

फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । एनसेलको पुँजीगत लाभकर, क्यासिनोहरूले कर नतिरेको, सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टलाई आएको वैदेशिक लगानीको स्रोतको विवाद आदि विषयमा अदालतले मुद्दा टुंग्याए सरह अन्तरिम आदेश गरेको छ । यसबाट मुद्दाको स्वरूपमै परिवर्तन हुन पुगेको छ । मुद्दाको एक पक्षले उठाएको विवादका विषयमा छलफल नगरी अदालतले माग पूरा गरिदिएपछि मुद्दाको औचित्य बाँकी रहँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मुक्तिश्री सिमेन्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रोकेको रकम फिर्ता दिनेसम्बन्धी अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भनी टिप्पणीसहित बदर गरेको छ । अन्तरिम आदेशबाट आफैंले पठाएको विवादित वैदेशिक लगानीबापतको रकम फिर्ता दिन नमिल्ने भनी गत पुस २४ गते आदेश गरेको हो ।

आदेशअनुसार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम उद्योग विभाग र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १० क र १० ख का सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइएको छैन । लगानी बोर्डबाट उद्योग विभागलाई निर्देशन गरे पनि उद्योग विभागबाट स्वीकृति नभएको र वैदेशिक लगानीको स्वीकृति दिने उद्योग विभाग नै हुने भनी आदेशमा बोलिएको पाइन्छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रकम पठाउने व्यक्ति अजयेराज सुमार्गीकै मुक्तिश्री सिमेन्ट प्रालि रहेकाले उही व्यक्तिले विदेशी लगानी भनी रकम पठाउनु शंकास्पद देखिएको भनेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा ९ बमोजिम वित्तीय जानकारी एकाइ र दफा ११ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा जोशीको अन्तरिम आदेश कानुन, न्याय र यस अदालतले अनुसरण गर्दैै आएको आम प्रक्रियासमेतको रोहमा मिलेको नदेखिएको भनी कारण खुलाएको पाइन्छ ।

कानुनबमोजिम रकम नेपाल भित्र्याइएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेकाले कानुनबमोजिम प्रक्रिया अपनाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त रकम ०७५ पुस १० पूर्वको आदेशको अवस्थामा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी पुस २४ मा आदेश जारी भएको छ । अदालत चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि संविधान र कानुनका आडमा न्याय रक्षा गर्न उन्मुख भएको देखिएको छ ।

अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अवहेलनामा मुद्दा चल्ने भनेर रकम झिक्न अनुमति दिएको देखियो । अन्तरिम आदेश फैसला होइन, अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक छलफलमा जाँदै गएन । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि रकम झिकियो । इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सोधेकामा राष्ट्र बैंकले जवाफै दिएनछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट गत साउनदेखिप्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा आएको छ । विभागमा यस्ता कैयौं मुद्दा अड्केका छन्, कहिले अनुसन्धान गर्ने हो ?

अन्तरिम आदेश जारी हुँदैमा डराउनुपर्ने केही थिएन । गभर्नर र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई तुरुन्तै थुनामा राखिने थिएन । कानुन सबैले मान्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा लाखौं रुपैयाँ तलबभत्ता दिएर आफ्नै कानुन अधिकृत राखिएका छन् भने ठूल्ठूला कानुनी सल्लाहकारहरू छन् । कानुन अधिकृत र सल्लाहकारले नै रकम फुकुवा गरिहाल्न सल्लाह दिएका हुन् कि के हो ? त्यसो हो भने गभर्नर, इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सीईओलगायत सबैलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्छ ।

गभर्नरमाथि अनुसन्धान
अन्तरिम आदेशलाई सिरान हाली भ्रष्ट तत्त्वहरूसँग मिलेर राज्य र संस्थालाई डाम्ने काम चलिरहेको छ । यस्तो काममा मन्त्रालय, विभाग, विश्वविद्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत सबै पर्छन् । अन्तरिम आदेश गलत हुँदा कानुनी उपचारको खोजीमा कोही जाँदैनन् । मिलेर खाने चलन छ ।

‘जो हात, सो साथ’ भनी आएको घूसलाई कसैले छाड्दैनन् । चाहे मेडिकल कलेजलाई मेडिकल काउन्सिलको आदेशविपरीत सिट बढाउन गोपाल पराजुली लगायतबाट भएको आदेश होस् वा ६१ अर्ब रुपैयाँ अन्तरिम आदेशबाट स्वाहा पार्ने काममा होस्, सरकारी मन्त्रालय, विभाग, सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता, विश्वविद्यालय र सम्बन्धित जवाफदेही र असर पर्ने निकाय अन्तरिम आदेश खारेजका लागि सर्वोच्च अदालत वा अन्य अदालतमा जाँदैनन् । बरु अन्तरिम आदेशलाई फैसला सरह कार्यान्वयन गराउन भरथेग गर्छन् ।

कान्तिपुरले वैदेशिक लगानीका विषयमा लेख्दा सुमार्गीले आफूमाथि छानबिन होस् भनेका थिए । तर त्यसतर्फ सरकारको सक्रियता देखा परेको छैन । अहिले पनि राष्ट्र बैंकलगायत अंगहरू रकम फिर्ता गर्नमै सक्रिय रहेको देखियो । मौकामा चौका दाउ हान्ने हुन् । मिलेर खान्छन् ।

अहिले मुक्तिश्री सिमेन्टमा देखिएको पनि त्यही हो । नयाँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरका पालामा पनि गोपाल पराजुलीकै पालाका तिनै न्यायाधीशलाई तोकिएला र अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउला भनेर तत्काल भुक्तानी दिएर ‘जय नेपाल भाग शान्ति’ गरेका हुन् ।

अब सर्वोच्चको आदेशबमोजिम झिकिसकेको पैसा सुमार्गी र मुक्तिश्री सिमेन्टबाट फिर्ता हुन्छ । एनसेलको बिक्रेता टेलिया सोनेराजस्तो देश नछाडेकाले उनीहरूले सजिलै फिर्ता गर्नुपर्छ, नगरे अर्को अभियोग सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । रकम फिर्ता गरेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाईकानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सीईओलगायतसंलग्नलाई अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात गरेर मुद्दा लगाउनुपर्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्