निर्वाचित तानाशाहीका लक्षण

प्रतिपक्षले भन्दैमा अथवा आरोप लगाउँदैमा शासन अधिनायकवादी भयो भनेर किटान गरिहालिँंदैन । गर्नु पनि हुँदैन । प्रतिपक्षका आफ्ना मान्यता र अपेक्षा हुन्छन् । ती मान्यता र अपेक्षा पुरा नहुँदा उसले सत्तालाई अधिनायकवादी देख्छ । निरंकुश देख्छ, क्रूर देख्छ, जो सत्तामा भए पनि । सत्तोसराप गर्छ । सत्ताले प्रतिपक्षबाट अर्घेल्याइँ भइरहेकै मान्छ र प्रतिपक्षले सत्ताबाट आफू पेलिएकै ठान्छ ।

प्रतिपक्षले सत्तालाई निरंकुश भएको प्रमाणपत्र दिनु उसको दैनिकीभित्रै पर्छ । तर न पक्ष नत विपक्ष, ठिक बीचमा उभिएर हेर्दा सत्ता अधिनायकवादी चरित्रको छ–छैन, हो–होइन भन्ने ठम्याउन उसको कार्यशैली र आधारभूत रुझान कता कस्तो खालको छ भन्ने तथ्यपरक पहिचान र सुसंगत विश्लेषण हुनु जरुरी हुन्छ । एउटा लोकतान्त्रिक राज्यका तीन मूलभूत चरित्र हुन्छन् ।

एक, यो जनताद्वारा अनुमोदित हुन्छ र यसैलाई निर्वाचित अथवा लोकतान्त्रिक वैधता भनिन्छ । दुई, यसले व्यक्तिगत लहडमा नभएर संस्थागत रूपमा काम गर्छ । तीन, यो उत्तरदायी हुन्छ । आवधिक निर्वाचन अनुमोदन हो । तर अनुमोदित भएपछि जे गरे पनि भयो भनियो भने यसले संस्थागत हिसाबले काम गर्दैन । संस्थागत हिसाबले काम नगरेपछि यो उत्तरदायी हुँदैन । त्यस्तो अवस्थालाई निर्वाचित तानाशाही भनिन्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यका यी तीन मूलभूत चरित्रको कसीमा ओली सरकार कति खरो उत्रिएको छ, यसैका आधारमा यो सरकार अधिनायकवाद उन्मुख हो–होइन, ठम्याउन सकिन्छ । पहिलो बिन्दु, वर्तमान सरकार कम्युनिस्ट पार्टीकै भए पनि जनअनुमोदित हो अर्थात् जनताले मत दिएर बनेको हो । यसमा निर्वाचित वैधता छ । दोस्रो बिन्दु अर्थात् संस्थागत मामिलामा भने यो धेरै ठाउँमा चुक्दै गएको छ । यसमा संस्थागत रूपमा काम गर्नेभन्दा व्यक्तिगत लहडमा दगुर्ने, संस्थाहरूलाई स्थापित नीति र मान्यता अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने नभएर उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

लोकतन्त्रमा विधायिका र कार्यपालिकाबीच प्रस्ट कार्यविभाजन हुन्छ । अहिलेको विधायिका अर्थात् संसद कार्यपालिकाको आदेशपालकझैं प्रतीत हुनथालेको छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दा देखिएको विद्रुप अवस्था हो । सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता र संसदकै रोष्ट्रममा गरिएको प्रतिबद्धता लत्याउँदै विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो ।

त्यतिबेला प्रतिपक्षमात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदबाट समेत सम्झौता र प्रतिबद्धताका खिलाफ संसद जान सक्दैन भन्न सक्नुपर्थ्यो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले संस्थागत स्मृति सम्झिनु, सम्झाउनुपर्थ्यो । संसदका दुबै सदन सरकारलाई सच्याउनतर्फ लागेनन्, दुबैले सरकारको आदेशपालक जस्तै व्यवहार गरे । संसद सरकारको आदेशपालक बन्नु अधिनायकवादका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु हो ।

पहिला–पहिलाजस्तो अचेल अधिनायकवाद कतै बाहिरबाट घोडा चढेर आइरहनु पर्दैन । नेपालको सन्दर्भमा त्यो सिंहदरबार बालुवाटार जहाँ प्राधिकार छ, त्यहाँबाट उत्पन्न हुनसक्छ । सरकारले संसदलाई आफ्नो घोडा बनाउनु अधिनायकवाद आगमनको सूचना हो । संसद सरकारको घोडा बनेपछि उसले आफूखुसी कानुन बनाउन लगाउँछ, आफ्ना यावत् क्रियाकलापलाई वैध बनाउन उसले आफू अधीनको संसदलाई प्रयोग गर्छ, दुरुपयोग गर्छ । ती कानुनलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै नागरिक आवाजमाथि बन्देज लगाउँदै जान्छ । एकातिर भन्छ कि म निर्वाचित हुँ ।

निर्वाचित वैधता र संसदमाथि आफ्नो हैकम उसका लागि जनआवाज दबाउने अस्त्र बन्न जान्छन् ।

संसदमा सत्ताधारी पार्टीको दुई तिहाइ छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई तिहाइ राम्रो हो । तर यसको प्रयोग लोकतन्त्रमा अविभाज्य रूपमा रहने संस्थाहरूकै मानमर्दन र तिनलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयोजनले गरिन्छ भने अधिनायकवाद प्रारम्भ त्यहींबाट हुन्छ । धेरै मुलुकमा निर्वाचित वैधताको दुरुपयोग खतरनाक ढंगले बढिरहेको छ । टर्की, हंगेरी र भेनेजुएला पछिल्ला दृष्टान्त हुन् ।

भेनेजुएला गम्भीर संकटमा फँसेको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो अपदस्थ गरिएका र मदुरोको समर्थनमा वक्तव्य दिएर भेनेजुएला–भेलमा ओलीको आफ्नै पार्टी र सरकार पनि मिसिन पुगेको छ । वक्तव्यको मजबुन निर्वाचित भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ, लोकतन्त्रमा अविभाज्य रहने अरु गुणहरूको उपेक्षा गरे हुन्छ, लोकतन्त्र भनेकै निर्वाचित हुनु हो, यही वैधताको सम्पूर्ण आधार हो भन्ने नै हो । जबकि लोकतन्त्र भनेको निर्वाचित सरकार हुनुमात्रै होइन । संस्थाहरूको सम्मान र उत्तरदायी शासन यसका अविभाज्य गुण हुन् ।

टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप इर्दोगानले विधायिका र न्यायपालिकाका अधिकार सीमित पार्दै आफूलाई क्रमश: निरंकुश बनाएका, बनाइरहेका छन् । उनी निर्वाचित हुन् । तर त्यही निर्वाचित वैधता दुरुपयोग गर्दै निरंकुशताका लागि मार्गप्रशस्त भइरहेको छ । अर्थात् टर्की निर्वाचित तानाशाहीतर्फ लम्केको छ । त्यहाँ अभिव्यक्ति र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता असजिलो अवस्थामा पुगेको छ । हंगेरीमा प्रधानमन्त्री भिक्टर ओबानले निर्वाचित वैधताकै आडमा शासनलाई आलोचनारहित बनाउने उद्योग गरिरहेका छन् ।

संसद नागरिक अधिकारको प्रतिरक्षामा उभिनसकेको छैन । नेपालमा पनि पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा शासक पक्षले अभिव्यक्ति र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई अर्घेलो ठान्ने प्रवृत्तिमात्र होइन, कसरी हुन्छ, नियन्त्रण गर्ने मनसुवा राखेको पाइएको छ । विज्ञापन सम्बन्धी विधेयकमार्फत होस् अथवा डिजिटल माध्यमलाई नियमन गर्ने विषय, शासन नागरिक अभिव्यक्तिलाई सक्दो नियन्त्रणमा राख्ने यत्न गरिरहेको छ ।

प्रदर्शन गर्न ठाउँ तोकिदिने, विभिन्न बहानामा सधैं प्रयोग भइआएको स्थानमा बन्देज लगाउने र त्यसमा नागरिकले अदालतकै ढोका ढकढक्याउनुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको नियत ठिक छैन भनेर महसुस गर्नुपर्ने प्रकरण हुन् । शान्तिपूर्ण विरोधबाट अत्तालिने शासकहरू सुन्न र सम्बोधन गर्नतर्फ होइन, नियन्त्रण गर्न उद्यत हुन्छन् । वर्तमान शासनाधिकारीमा यस्ता लक्षण प्रशस्त देखिएका छन् । त्यस्तै सरकारको मनोवृत्ति के हो, कस्तो छ भन्ने विषय लिपिमा लेख्न कहिलेकाहीं मुस्किल हुन्छ । प्रस्तुति, शैली, बोलीवचन र हाउभाउले धेरै कुरा भन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले जनसम्पर्कका लागि कस्ता पात्र चयन गरेका छन्, यसबाट पनि मनोवृत्तिको आँकलन गर्न सकिन्छ । जस्तै– संवेदनशील सरकार प्रमुखले मिडियासित निरन्तर सम्पर्क गर्नुपर्ने, नागरिकसँग सरकारको तर्फबाट संवाद गर्ने पात्र अर्थात् सरकारको प्रवक्ता नरम र मृदुभाषी राख्छ । यता सरकारका प्रवक्ताको व्यवहारबारे प्रशस्तै टिकाटिप्पणी आइरहेका हुन्छन् ।

न उनी सच्चिन्छन्, न प्रधानमन्त्रीले यसमा विचार गरेका छन् । त्यस्तै केही टेलिभिजन च्यानलबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम छ, जनतासँग प्रधानमन्त्री । त्यसको राजसी देखिने मञ्च व्यवस्थापनले समेत सरकारको मनोवृत्तितर्फ संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रका लागि जेलनेल सहेकै मानिस हुन् । जेलनेल सहेका मानिस पथविचलित हुँदैनन् भन्ने होइन । हुन्छन् । हिजो पाएका दु:खकष्टको सावाँ–व्याज राज्यबाट असुलउपर गर्ने प्रवृत्ति यहाँ धेरैपटक छर्लंगै देखिएको छ ।

त्यसमाथि सरकार निर्वाचित हो, तर कम्युनिस्ट हो । फलस्वरुप, यसको लोकतन्त्रप्रति निष्ठामाथि शंका उत्पन्न हुने नै भयो । किनभने यसको प्रथम मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्ल माक्र्सको कम्युनिस्ट घोषणापत्र हो । भ्लादिमिर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, माओजेदोङले प्रशस्त गरेको मार्ग यसको पथ हो । पूर्वीय सभ्यतामा मुड्की देखाउनुलाई हेर्लास्, देख्लास् भनेको बुझिन्छ, तर यही कम्युनिस्टको अभिवादन हो । यसो भनिरहँदा मलाई कतिपय मित्रले भनेका छन्, ‘यी कम्युनिस्ट होइनन् ।

यो यिनको पसलमात्र हो । यिनीहरू कम्युनिस्टका नाममा पाखण्ड रचिरहेका छन् ।’ हुनसक्छ, तर त्यो कित्तासँग राम्ररी परिचित मानिसले उनीहरूलाई चिनेजस्तो व्यक्तिपिच्छेको प्रवृत्तिसँग सबै परिचित हुँदैनन्, म पनि छैन । पार्टीको पहिचान नाम हो, नामले के भन्छ, कुन दिशानिर्देश गर्छ, त्यही हो । नाम शतप्रतिशत कम्युनिस्ट नै हो र कम्युनिस्ट के हो, आमबुझाइ भनेको नामसँग जोडिएका त्यसका सूचना नै हुन् ।

कम्युनिस्ट एउटा यस्तो जब्बर विचार हो, जसले मानव समाजमा दुई कित्ता देख्छ, सर्वहारा र बुर्जुवा । सर्वहारा भनेको गरिखाने, आफ्नो मिहिनेतको कमाइ खाने हो । तर उसको मिहिनेतको प्रतिफल बुर्जुवाले चोर्छ । सर्वहारा मिहिनेत गर्दागर्दै पनि हमेशा दु:खी छ, दीनहीन छ । शोषित छ, पीडित छ । सर्वहारा धेरै छन्, तर विभाजित छन् । तिनलाई एकजुट बनाएर राज्यसत्ता कब्जा गर्नु र त्यो कब्जा गरेको राज्यमा समतामूलक समाज निर्माण गर्नु, वर्गविहीन समाज निर्माण गर्नु कम्युनिस्टको लक्ष्य हो । तर भएको के छ भने जुन अग्रपंक्तिले राज्य कब्जा गर्छ, उसले मस्ती गर्छ । सर्वहारा विचरो, आफैंलाई हेर्दै लज्जित हुन्छ ।

एकैछिन, राज्यसत्ता कब्जा गरेर, मानिलिउँ उद्देश्य समताधर्मी रहेछ, तैपनि जोरजबर्जस्तीपूर्वक समाजमा समानता ल्याउने उद्यम गर्ने विधि लोकतन्त्र अन्तर्गत पर्दैन । लोकतन्त्रले विविधता मास्दैन, कोही धनी हुँदैमा त्यो शोषकै हो भन्ने ठान्दैन । प्रतिपक्षी विचारलाई नकार्दैन र लोकतन्त्रमा ‘राज्यसत्ता कब्जा’ भन्ने खाले भयावह सोचका लागि ठाउँ हुँदैन । कब्जा भन्ने मनोभाव तानाशाहीको द्योतक हो र यस्तो कठोर मन बनाउनुपर्ने पाठशालामा प्रशिक्षित, दीक्षित मानिसले लोकतन्त्रजस्तो लोकको मन जित्नुपर्ने, कोमलता, करुणा, मानवीय संवेदना, दायित्व, उत्तरदायित्वप्रति सजग हुनुपर्ने पक्ष नै बुझ्छन् र ! यस्ता शंका–आशंका यथावतै छन् । रहन्छन् ।

प्रतिपक्षले सरकार अधिनायकवादी भएको आरोप लगाएको छ, आशंका जनतामाझ पनि बढ्दो छ । सरकारले क्रमश: संस्थाहरूको अवमूल्यन गरिरहेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अर्घेलो ठानिरहेको तथा उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अस्वीकार गर्ने पथ अवलम्बन गरिरहेको छ । निर्वाचित वैधता पर्याप्त छ भन्ने ठानिरहेको छ । ख्याल रहोस्, भेनेजुएलामा पनि लामो समयदेखि शासकीय प्रवृत्ति यस्तै–यस्तै भएकाले वर्तमान दुर्दशा निम्तिएको हो ।