शून्यवादी सत्ता

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यतिखेर मुलुकको मूलधार राजनीतिक बहस अत्यन्तै नराम्ररी भड्केको छ । पाँच वर्षका लागि चुननिएको, अत्यन्तै शक्तिशाली र जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको सरकार सत्तासिन भएको बल्ल एक वर्ष पुरा नहुँदै राजनीतिक बहसको दिशा यसरी भाँडिनु राम्रो संकेत विलकुलै होइन ।

सरकारको एकवर्षे कार्यप्रदर्शनीको वस्तुगत समीक्षा गर्ने घडी हो यो । चर्को स्वरमा प्रचार गरिएका समृद्धि र समुन्नतिका नाराको कसीमा यो सरकार अहिलेसम्म कति खरो उत्रियो ? यसले लिएको अर्थराजनीतिक कर्यादिशा कति सही र आसलाग्दो छ वा छैन ? सुशासन र विकासका कुन–कुन पक्षमा यसले मार्ग परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ?

सरकार तथ्य र तर्कमा आधारित आलोचनालाई ग्रहण गर्न कति तत्पर देखिएको छ कि छैन ? संसद(हरू) भित्रको प्रमुख प्रतिपक्ष कति जिम्मेवार र सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनसकेको छ ? र अहिलेका यी सबै खाले प्रश्न सापेक्ष, असल वा खराब, प्रवृत्तिहरूले मुलुकको कस्तो भविष्यतर्फ संकेत गरिरहेका छन् ? अहिलेको राजनीतिक र वैचारिक बहसका तात्कालिक मुद्दा यिनै हुनुपथ्र्यो ।

थोरै दीर्घकालीन चिन्ता र चासोका विषयमा बहसलाई प्रवेश गराउने समय नभएको होइन । मुलुक गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मार्गमा अग्रसर भएको छ कि छैन ? गणतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृति अभ्यासद्वारा संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएका पात्र र संस्थाहरूको मनोचेत, नियत र व्यवहार यो प्रणालीसम्मत मूल्य, मान्यता र आदर्श अनुरुप भइरहेका छन् वा छैनन् ?

नयाँ अवलम्बन गरिएको संघीय राज्यप्रणाली क्रियाशील हुने र यसको लाभांश आम मानिसलाई अनुभूत हुनेगरी उनीहरूसम्म पुर्‍याउन राज्य संयन्त्रले सुरु गर्‍यो ? कम्तीमा त्यस्तो आसप्रद संकेतसम्म देखियो ? मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र भविष्यलाई यो चरम शक्तिशाली सरकारले ठिक दिशामा डोर्‍याउन सक्यो कि सकेन ?

अर्थतन्त्रका सूचकांकहरूले मुलुक कति गम्भीर जोखिमतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेका छन् ? त्यसको यथोचित चेत राज्य सञ्चालकहरूलाई भएको छ ? मुलुकको कूटनीति, खासगरी आर्थिक कूटनीति, राष्ट्रिय हित प्रबद्र्धनमा सहयोगी भइरहेको छ कि छैन ? बाह्य विश्वले सरकार र मुलुकको साखलाई कति विश्वास गरेका छन् ? यिनै विषयहरूलाई पर्गेल्न मुलुकको वैचारिक, बौद्धिक र सार्वजनिक बहस केन्द्रित हुनुपर्ने हो । किनभने यी तमाम प्रश्नका साङ्गोपाङ्ग उत्तरहरूले नै मुलुकको राजनीति, अर्थनीति र कूटनीतिका भावी रूपरेखा निर्धारण गर्ने हुन् ।

दुर्भाग्यवश, यतिखेर राष्ट्रिय बहसको आकार लिएका मुद्दाहरू भने मुलुकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका यी तीनैवटा मूल खम्बाहरूबाट धेरै पर, निरर्थक परिवेशतिर रुमलिएका छन् । मुलुक सञ्चालनको ताल्चासाँचो हातमा लिएर बसेको राजनीतिक नेतृत्व नै यस्तो विमार्ग–गमनको पनि सारथी भएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई दिन अघिमात्र चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका छन्, ‘माओवादीलाई सिद्धिएको नठानियोस् अर्को माओवादी जन्मन्छ । अझ ठूलो लडाइँ हुन्छ ।’ यो अभिव्यक्ति भेनेजुएलाको शासनको समर्थनमा उनले निकालेको अर्थहीन (वा अर्थपूर्ण ?) वक्तव्यको प्रतिरक्षामा आएको छ । मुलुकका दर्जनौं अहम् मुद्दाहरूलाई छायामा पार्ने हदसम्म यही वक्तव्यमाथि आवेशपूर्ण र धु्रवीकृत बहस भइरहेको छ, जसको नेपालको हित–अहितसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन ।

लोकतन्त्रको भविष्य
दाहालको माओवाद र भेनेजुएला मोहको एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ, संविधानमा लेखिएको र अक्सर भाषणमा दोहोर्‍याइएको ‘लोकतन्त्र’लाई दाहाल र उनको अध्यक्षताको सत्ताधारी दल नेकपाले मुलुकका लागि दीर्घकालीन र अपरिहार्य राजनीतिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार नै गरेका छैनन् । उनले भनेझैं अर्को माओवादी पनि जन्मिएला ।

उनकै सशस्त्र हिंसाको दीक्षामा हुर्किएका नेत्रविक्रम चन्दको समूह अझै अर्धभूमिगत रूपमा क्रियाशील नै छ । पूर्व सहकर्मीसँग मिसिने विकल्प पनि उनीसँग छँदैछ । फेरि लडाइँ पनि होला । तर यी सबै कुराको परिणति फेरि के त ? त्यसबाट मुलुकले कसरी लाभ र अग्रगमन पाउँछ ? भेनेजुएलाका शासक निकोलस मादुरोलाई आदर्श मानेर अघि बढ्ने जुन मानसिकता दाहालले छरपष्ट पारेका छन्, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणभन्दा माओवादको हिंस्रक भूत देखाएरै आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझयाउने जुन अभिष्ट उनले आजसम्म जिउँदै राखेका छन्, त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्य अझै धरापमा रहेको प्रस्ट संकेत गर्छ ।

विधिको शासन र दण्डहीनता निरुत्साहन लोकतन्त्रका आत्मा मानिन्छन् । संक्रमणकलीन न्यायलाई विधिशास्त्रले होइन, बलमिच्याइँले टुङ्गयाउने उनको मुखरित अभिष्ट लोकतन्त्रसम्मत छैन । । उनको मदुरोपक्षीय वक्तव्यदेखि माओवादीको लडाइँ फकर्ने (फर्काउने) चेतावनीमा देखिएको चिडचिडाहट सबैमा लोकतन्त्रप्रति मस्तिष्कमा जमेर बसेको घृणा उजागर भइरहेको देखिन्छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमा त्यो अक्सर प्रस्फुटित भइरहेको छ ।

दाहाल र नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच विवाद बढेको चर्चा चियापसल र समाचारहरूमा दैनिक भइरहेका छन् । ‘के अब नेकपा फुट्छ ?’ भन्नेसम्मका सनसनीपूर्ण शीर्षकहरू बाक्लै देखिन्छन् । तर यी चर्चा र प्रचारमा लोकतन्त्रको चुरो तत्त्व छुटेको छ । पहिलो, यी दुई अध्यक्षहरू बीचको विवादमा कुनै फरक वैचारिक धरातल छैन, जसलाई बहुल विचारयुक्त लोकतन्त्रको कसीमा राखेर सही–गलत परीक्षण गर्न सकियोस् ।

दोस्रो, यदि यो विवादको अन्तर्यमा त्यस्तो गुरुत्वको विषय छ भने पनि त्यसको निक्र्योल गर्ने लोकतान्त्रिक विधिप्रति उनीहरूको चासो देखिंँदैन । नेकपा एक रहिरहँदा ओलीको शासकीय दम्भ र अधिनायकवादी शासनप्रतिको सम्मोहनले लोकतन्त्रको सातो लिइरहेको छ । संसदमा कुनै पनि गम्भीर विषयमा छलफल हुन चटक्कै छोडेको छ ।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सरकारका यन्त्रवत् समर्थकमात्र भएकोमा सडक–चोकमा गुनासो गर्न थालेका छन् । यदि दाहालको माओवादप्रतिको अखण्डित सम्मोहनले नेकपा कथम् फुटको संघारतिर धकेलिएको मान्ने हो भने यो आग्रहमा पनि लोकतन्त्रसम्मत कुनै राजनीतिक अभिष्ट वा अवयव छैन । दुवै दृष्टान्तमा घात हुने लोकतन्त्रमाथि नै हो ।

अपेक्षित बहस
नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’का रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध भएको छ । यसको अर्थ मुलुकले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अब लामो कलाखण्डका लागि निर्णायक ढंगले टुङ्गोमा पुग्यो भनिएको हो । र अबको बहस मुलुकले अवलम्बन गर्ने आर्थिक प्रणाली वा विकासको मोडल, त्यसको उत्पादन प्रभावकारिता र वितरण न्यायमा एकल राष्ट्रिय ध्येयकासाथ केन्द्रीभूत हुनुपर्ने हो । मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको कूटनीतिको समीक्षा र अबको रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । यी विषयमा मूल राजनीतिक नेतृत्वको विलकुलै चासो देखिएको छैन । वास्तविक चिन्ताको विषय यही हो ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान स्वास्थ्य र सम्भावना दर्शाउने सबै सूचकांकहरू जोखिम निकट देखिएका छन् । यी प्रतिकूल तथ्यांकहरूको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गर्ने प्रतिरक्षा अनौठो छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहनु र त्यो पनि मुद्रास्फिति बढ्न नदिई हासिल गर्न सक्नु चानचुने कुरा होइन । तर अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदरकै विश्वसनीयता अब शंकाको घेरामा आउने आशंका बढ्दो छ । किनभने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मुलुकको कुल उपभोग, लगानी, सरकारी खर्च र खुद निर्यातको योगफल हो ।

सरकारी ढुकुटीमै दुई खर्ब रुपैयाँखर्च हुन नसकेर थन्किएको छ । यो मुलुकको अर्थतन्त्रको ७ प्रतिशत हो । खुद निर्यात अथवा व्यापार घाटा भयावहछ । चालु आर्थिक वर्षमा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पचास प्रतिशत पुग्दैछ । लगानी अत्यन्त न्युन छ । बढेको उपभोग मात्रै हो । अनि आर्थिक वृद्धिदरचाहिँ कसरी उल्लेख्य बढ्न सम्भव भएको होला ?

नेपाल यतिखेर विश्वमा कसैले चासो नराख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसक्ने भएको छ । छिमेकीहरू, खासगरी चीनसँगको सम्बन्ध प्रचार गरिए जस्तो सहज बन्नसकेको छैन । मुलुकको राजनीति, समाज र प्राज्ञ क्षेत्रको निर्णायक र प्रबुद्ध भनिने वर्ग यस्ता प्रत्यक्ष राष्ट्रिय सरोकारका विषयमाथि बहस गर्न उत्सुक र जानकार देखिंँदैन ।

नेपाली समाज अनौठा प्रवृत्तिहरूले गाँजिँदै गएको छ । स्वघोषित बुद्धका अवतारहरूमाथि बलात्कार र हत्या प्रयासजस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन् । सरकार त्यसमाथि निर्णयक छानबिन गर्दैन । आफैंले घोषणा गरेर भगवान हुनपाउने, त्यसैलाई नै सत्य सम्झेर सयौं मानिसहरू अनुयायी तत्काल बनिहाल्ने र सञ्चार माध्यमहरूले भगवानै जसरी अस्वाभाविक महत्त्व दिने नेपाली वा दक्षिण एसियाली समाजको चरित्र सामान्य छैन । भारतमा चन्द्रस्वामी, आशाराम र रामरहिमहरूको भगवानकोहाउभाउ र अपराधी अन्तर्य छुट्टिन लामो समय लाग्यो ।

मिडियाले उनीहरूको चरित्रमाथि बहसको उठान गर्‍यो । कानुन व्यवस्थाले उनीहरू शक्तिशाली छन् भनेर अनुसन्धान नगरी छोडेन । ढिलो–चाँडो ती पात्रहरू कठघरामा आए । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै मिडियाको शक्ति र राज्यका संस्थाहरूमाथिको विश्वसनीयता हो ।

राज्य सञ्चालकहरू यहाँको लोकतन्त्र, त्यस सम्बद्ध संस्थाहरूको विश्वसनीयता र कानुनी राज्यको प्रभावकारिताबारे सर्वथा बेखबर छन् । कतै उनीहरू लोकतनत्रसँग त्राहिमाम छन् । अपराधीहरू खुलेआम शक्तिकेन्द्रहरूको उठबसमा छन् । बुद्ध दर्शनको मिच्छाद्विती वा फेड्रिक नित्सेको ‘नाइहिलिजम’ सरहको ध्वंसात्कम एवं नि:स्पृह शून्यवादमा सरकार हराइरहेको जस्तो छ । सरकार सञ्चालकहरूले प्राथमिकतामा पारेका मुलुकसँगको असम्बन्धित एजेन्डाहरूको बान्की र देशका गम्भीर समस्याप्रति चरम बेवास्ताले त्यही भन्छ ।

अपराधीलाई बुद्ध मानिदिनुपर्ने, हिंस्रक नेताहरू जनताका लागि कृपालु भाग्यविधातामा भइदिउन् भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्ने र कसैले प्रयास नगरिकनै आर्थिक चमत्कार पनि भइदिनुपर्ने अनौठा अपेक्षा राखेर नेपाली समाज शान्तसँग बसेको छ । सार्थक प्रश्न र बहसमा कसैको रुचि छैन । हामीलाई एउटा असम्भव, कसैले किस्तीमा पस्किदिएको तयारी समृद्धिचाहिँ चाहिएको छ !

twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डावोस यात्रा, चाभेज पथ

दर्शन, चिन्तन, वचन र कार्यशैली चाभेजको ‘समाजवादी’ 
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विट्जरल्यान्डको डावोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर शनिबार काठमाडौं फर्किएका छन् ।

मञ्चको वार्षिक बैठक पछिल्लो समय नवउदारवादको विश्वव्यापीकरणबारे बौद्धिक अभिव्यञ्जना निर्माण गर्ने एउटा मुख्य बहसस्थलका रूपमा स्थापित भएको छ । प्राग्ऐतिहासिक शैलीको वर्गविहीन साम्यवादको घातक आकर्षणबाट मुक्त हुन नसकेका र नचाहेका नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष र त्यही हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीको पुँजीवादको यो कुम्भमा भएको यात्रा आफैंमा एक प्रति–वैचारिक (एन्टिथेटिक) ‘एडभेन्चर’ हो । हाजी हज गर्न मक्काको सट्टा बेथलेहम पुगे जस्तो यही सहभागितालाई प्रधानमन्त्री आफैँ, सरकार र उनका अनुचरहरूले गौरव र उपलब्धीका रूपमा चित्रण गर्नु अझ अनौठो हो ।

तथापि ओली सरकारको कूटनीति मूलत: दुई छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा मात्र अल्झिएको आभास भएका बेला यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको जमघटमा उनलाई आमन्त्रण गरिनु मुलकका लागि फराकिलो विश्व रंगमञ्चमा आफ्ना कुरा राख्ने एक अवसर थियो । प्राप्त अवसरको कति सुझबुझ र तयारीका साथ सदुपयोग हुन सक्यो, त्यो परिणामको कसीमा गरिनुपर्ने विशद् मूल्यांकनको पक्ष हो । जे होस्, ओली जुन आत्मविश्वासका साथ उनलाई छुट्याइएको छलफल सत्र (प्यानल) र सञ्चार माध्यमसामु प्रस्तुत भए, त्यसलाई सबैले ‘सामान्य अपेक्षाभन्दा राम्रो’ कोटीमा राखेका छन् । आफ्ना कुरा भन्न उनले ‘व्यवस्थापन’ गरेको अंग्रेजी भाषालाई पनि धेरैले सह्राए । कुरोको चुरो अलि बेग्लै विषय हो । शब्दहरू चाङ लगाउँदैमा सधैं अपेक्षित सन्देश प्रवाह हुँदैन ।

विषय गाम्भीर्य
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामेल गरिएका छलफलका दुइटा शीर्षकहरू ‘स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया’ र ‘सेपिङ दि फ्युचर अफ डेमोक्रेसी’ बाटै उनलाई आमन्त्रण गरिनुको उद्देश्य प्रस्ट थियो । पहिलो विषय, संसारका दुई ठूला उदीयमान र प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतको भू–रणनीतिक भुमरीको नेपाल वस्तुत: मध्यमा छ । यसले सिङ्गो दक्षिण एसियाको भविष्यमा कस्ता अवसर र चुनौती सिर्जना गर्छ ? तिनको व्यवस्थापनका औजार र रणनीति के हुन सक्लान् ? विश्व अर्थतन्त्र खासगरी उपभोक्तावादी बजार र संस्कारको यो उपमहाद्वीपमा विस्तारको गति कस्तो रहला भन्ने पश्चिमा चासो यसमा निहित थियो । यस विषयमा गम्भीर बौद्धिक–दार्शनिक मीमांशाको अपेक्षाले नै नेपालले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा निमन्त्रणा पाएको हो । ‘प्यानल’को शीर्षकले नै त्यो प्रस्ट्याउँछ । तर त्यो उपल्लो तहबाट विषयलाई सम्बोधन गर्ने अवसर ‘टाक्कटुक्क’ जोडिएका गफमा बित्यो । क्षेत्रीय भू–रणनीतिका दिशा, फैलावट र परिणतिजस्ता गम्भीर आयामहरूभित्र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति प्रवेश नै गरेन । सार्क, बिमस्टेक र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीबारे उनले समातेको सार ठिक थियो । तर त्यसमा पर्याप्त बौद्धिक पुष्टताको अभाव खट्कियो ।

दोस्रो, लोकतन्त्रको रूप, आकार र औचित्यबारे बहस संसारमा नयाँ शिराबाट सुरु भएको छ । मूलत: दुई धारमा । १. फ्रान्सिस फुकुयामा ‘स्कुल’को सन् १९९० को ‘दि इन्ड अफ हिस्ट्री’देखि भर्खरै, ‘आइडेन्टिटी : दि डिमान्ड फर डिग्निटी एन्ड दि पोलिटिक्स अफ रिजेन्टमेन्ट (२०१८)’ ले उजागर गरेको आर्थिक राष्ट्रवादको जगमा मौलाउँदो अधिनायकवाद एकातर्फ छ । त्यसविरुद्ध पहिचानयुक्त अधिकार र समृद्धिको आवाज विश्वभरि उत्तिकै जोडदार उठेको छ । नेपालको आफ्नै ‘सिर्जनात्मक ध्वंस’को अनुभव र समावेशी राजनीतिको अभ्यासको वैभव एवं पाठ लोकतन्त्रको भाष्य (न्याराटिभ) निर्माण गर्न एक बलशाली उदाहरण बन्ने सम्भावना राख्छ । २. चीनले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबिनै हासिल गरेको चामत्कारिक आर्थिक वृद्धिको उदाहरणले अहिलेसम्म पश्चिमा विश्वले दिँदै आएको समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक अपरिहार्यताको पूर्वसर्त भङ्ग हुँदै गएको देखाएको छ । यो दिगो र प्रतिरूप योग्य (रेप्लिकेबल) मोडल साबित भयो भने सनातन अर्थराजनीतिक सिद्धान्तकै पुन: व्याख्या आवश्यक हुनेछ । यी सबै सैद्धान्तिक दुविधा, संक्रमण र समायोजनको व्यक्तिगत अनुभव एवं घात खेपेका ओलीबाट उनले प्रस्तुत गरेको औसत कोटीको भन्दा निकै गम्भीर मन्थनको माग विषयले गरेको थियो । लोकतन्त्रका इन्द्रेणी रङ र पितपत्रकारिताका जोखिमबारे सैद्धान्तीकरण ओलीबाट सुन्न विश्व पर्खिरहेको थिएन ।

यसका अतिरिक्त, उनलाई बोलाइनुका अरु दुई महत्त्वपूर्ण तर सहायक कारण थिए । एक, उनी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित वर्तमान विश्वमा एक मात्र कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुन् । यसले मार्क्सवादी दर्शनको भाष्य र भविष्यलाई कस्तो नयाँ (यदि कुनै) सैद्धान्तिक कलेबर देला भन्ने जान्न आयोजकहरू उत्सुक थिए । र दुई, नेपालको राजनीतिक संक्रमण कति हदसम्म टुङ्गोमा पुगेको छ र त्यो प्रक्रिया कति लोकतान्त्रिक, न्यायसङ्गत र दिगो बनेको छ, त्यो जान्ने उत्सुकता नेपालप्रति चासो राख्नेहरूमा थियो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिको तयारीलाई यस्ता विषयको रौंचिरा विश्लेषण र उचित गाम्भीर्य चेतका साथ सूत्रबद्ध गर्ने प्रयास भएको देखिएन । नजिकका केही डेढअक्कली बौद्धिकहरूले उनलाई नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको डम्फु बजाउनुपर्छ भनेर सिकाए । उनले त्यही गरे । विज्ञहरूसँग छलफल र सोधखोज गर्न प्रधानमन्त्रीको टाकुरिएको अहम‍्ले सायद दिएन । त्यसैले यो रणनीतिक कूटनीतिको एउटा अवसर फेरि एकपटक उही ‘कतारो कूटनीति’ मा गएर अन्त्य भयो ।

लगानीको वातावरण
लगानी याचनाले होइन, त्यसका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गरेपछि भित्रिने हो । सत्तारुढ दलको अर्थराजनीतिक दर्शनको झुकाव, सरकारको प्रशासनिक कार्यशैलीको चुस्तता, सुदृढ कानुन व्यवस्था र नीतिको पूर्वगम्यता (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी) बारे लगानीकर्ताहरू पूर्णत: आश्वस्त नभई लगानी आउँदैन । सरकारको विश्वसनीयता, सुशासन र लगानीमा यथेष्ट लाभ भएको उदाहरण स्थापित भएपछि लगानीकर्ता स्वत: अकार्षित हुन्छन् । कहाँ लगानी गर्दा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने विश्लेषणकै लागि सबै सम्भावित लगानीकर्ताहरूले आफ्नै विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरू राखेका छन् । सक्षम प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई लगानीको यस्तो आकर्षक गन्तव्य बनाउन सार्थक र इमानदार प्रयास गर्ने हो । सधैं कतारो थाप्दै हिँड्ने होइन । डावोस मञ्चमा उनीबाट गरिएको अपेक्षा पैसा मागुन् भन्ने थिएन ।

नेपका सरकार बने यताको एक वर्षमा वैदेशिक लगानीलगायत अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरूको ओरालाे लाग्दो जोखिमलाई ओलीले नदेखेका होलान्, तर प्रत्येक सम्भावित स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ट देखेको छ । आन्तरिक लागनीकर्ताहरूलाई नै हतोत्साही गर्न र भइसकेको निजी लगानीलाई कसैगरी राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले निरन्तर प्रकट गरेका बद्नियत, राज्य संयन्त्रको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्कहरूको चोरीलाई मिलिरहेको प्रोत्साहन, सरकारी संयन्त्रले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकर बैंकिङ प्रणालीमा शून्यमा झरेको लगानीयोग्य तरलता, सत्तारुढ पार्टीको ट्रेड युनियनलाई दैनन्दिन प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्न दिइएको छुट र कम्युनिष्ट पार्टी संरक्षित पुँजीवाद निर्माण गर्ने निरर्थक कसरतको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्र यसरी भिरको मुखमा पुगेको हो । यी जानकारी ताजै नपाउने मानिस सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा कोही छैन ।

त्यसमाथि ओलीले नेपालमा चुनाव भएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको आशयको मन्तव्य जसरी राखे त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सशंकित बनायो । ओली स्विट्जरल्यान्डमा हुँदै त्यही मुलुकका राजदूतसहित काडमाडौंस्थित दसवटा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले संयुक्त वक्तव्य निकालेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आग्रह गर्नु कुनै कागताली थिएन । सो सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका दुइटा फैसलाको सम्मान र पीडितले न्याय पाउनेगरी यसको निरुपण हुनुपर्ने किटानी माग त्यो वक्तव्यमा परेको छ । यसको अर्थ हो, सत्यनिरुपणको मुद्दा नटुङ्गिई नेपालको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुँदैन र अदालतको फैसलालाई सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रचलन ज्युँदै छ । अर्को शब्दमा, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण ओलीले दाबी गरेजस्तै राजनीतिक जोखिममुक्त भइसकेको छैन, मानव अधिकार र कानुनी राज्यको अवधारणा खण्डित छ । ती देशका लागनीकर्ताले ओलीको वक्तव्यलाई बढी पत्याउलान् कि उनको देशका राजदूतहरूको मूल्यांकनलाई ?

लहरो तान्दा पहरो
जब संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठ्छ, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई त्यो तीर सिधै आफूतिर सोझिए जस्तो लाग्छ । कूटनीज्ञिहरूको यो संयुक्त वक्तव्य आए लगत्तै उनले अमेरिकालाई पाठ सिकाउने उद्देश्यले हुनसक्छ, भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले गरेको ‘साम्राज्यवादी’ हस्तक्षेपको विरोधमा पार्टीकै ‘लेटरहेड’मा औपचारिक वक्तव्य निकाले । त्यहाँका विपक्षी नेता हुवाँ गाइडो मार्खेजलाई अमेरिकाले अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएर समस्यालाई बल्झाएको आरोप आधा विश्वले लगाएको छ । तर दाहालको विरोधको आशय यो असहमतिमा सीमित देखिँदैन ।

सन् १९९९ फेब्रुवरीमा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता त्यो कम्युनिष्ट सत्ताको अत्याचार खप्न नसकेर र पछिल्लो समय भोकमरीबाट बच्न तीस लाखभन्दा बढी नागरिक भेनेजुयला छोड्न बाध्य भए । चाभेज काल सुरु हुनुअघि दक्षिण अमेरिकामै सबभन्दा उच्च जीवनस्तर भएको यो मुलुक अहिले मानसि सडकमा भोकभोकै मनुपर्ने चरम दुरवस्थामा आइपुगेको छ । यस्तो कुशासनको कारण र कारकबारे कहिल्यै बोल्न आवश्यक नठानेका दाहालको यो वक्तव्य र त्यसको भाषाशैलीका केही लक्षण प्रस्ट छन् । चाभेज र उनका उत्तराधिकारी वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको एकदलीय कम्युनिष्ट शासन शैलीलाई नै दाहाल र उनको पार्टी नेकपा अवलम्बन गर्ने अभीष्ट राख्छन् । दोस्रो, सत्तारुढ दल नेकपालाई राज्यको कूटनीतिक मर्यादाभन्दा ‘साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँ’ अहिले पनि प्राथमिकताको मुद्दा हो ।

दाहालको यो वक्तव्यको नैतिक स्वामित्व, आफ्नै पार्टीको समान हैसियतको अर्को अध्यक्षको नाताले, केपी ओलीको पनि हो । ओलीले यसबारे जति गोलमटोल जवाफ दिएर टार्न खोजे पनि त्यसको प्रस्ट खण्डन नगरुन्जेल त्यो स्वामित्व उनीमाथि स्वत: आउँछ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, कुनै प्राविधिक कारणले खण्डन आइहाले पनि, ओलीको पनि चाभेजपथप्रति तीव्र आकर्षण देखिन्छ । यो उनी नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली र व्यवहारले त्यही प्रमाणित गरिरहेको छ । दर्शन, चिन्तन, वचन र कार्यशैली चाभेजको ‘समाजवादी’ पथमै दौडिरहँदासम्म डावोसको पुँजीवादी ‘कुम्भ स्नान’ कसरी उपलब्धिमूलक हुनसक्ला र !

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्