बेरोजगारलाई रोजगारी

यही मेलोमा सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार निर्देशिका जारी गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा छाताअन्तर्गतको यस कार्यक्रमको बजेट ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ ।

कार्यक्रम लोकप्रियखालको भएकाले कार्यान्वयन उत्तिकै चुनौती र जटिलताले पूर्ण छ । बेरोजगार भन्नाले वर्षभरिमा सय दिन पनि रोजगारीमा संलग्न नभएका, तोकिएअनुसार आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न हुन नसकेका १८–५९ वर्षका नागरिकले यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउँछन् । त्यसो भए ६०–६९ वर्ष समूहका जो वृद्धभत्ता पाउनेमा पनि पर्दैनन्, तिनलाई के गर्ने ? यसबारे सरकार मौन छ ।

सरकारको उद्योग, कलकारखाना छैन । निजी क्षेत्रले आफूहरूसित छलफलै नगरी कार्यक्रम आएको भनी आलोचना गरेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो जनशक्ति आवश्यकताको पूर्वानुमान गरी त्यसको जानकारी रोजगार सेवा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आवश्यक जनशक्ति सम्भव भएसम्म रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरूको सूचीबाट लिन भनिएको छ । के यो सम्भव होला ?

निर्देशिकामा रोजगार सेवा केन्द्र व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगारले स्थायी बसोबास भएको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालय वा रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गर्नुपर्छ । गाउँपालिका या नगरपालिकाले नै यो काम गर्ने भए किन रोजगार सेवा केन्द्र ?

कार्यक्रममा प्रादेशिक सरकारको भूमिका देखिँदैन । संघीय सरकारले बजेट र कार्यक्रम दिने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । प्रदेशहरूले जिम्मेवारी नलिने कार्यक्रमको प्रभावकारिता मात्र होइन, संघीयताको प्रक्रियामा पनि यसले प्रश्न उब्जाउँछ ।

योजना आयोगका अनुसार बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत र टाउको गन्ती गरिबी २१.६ प्रतिशत छ । पहिले बेरोजगारको तथ्यांक लिनुपर्छ । रोजगार र बेरोजगार परिवर्तन भइरहन्छन् । आजको बेरोजगार भोलि रोजगार हुन सक्छ र आजको रोजगार भोलि बेरोजगार बन्न सक्छ ।

सक्कली र नक्कली बेरोजगारको झमेला त्यतिकै झेल्नुपर्नेछ । २०७२ सालको भूकम्पपछि नक्कली भूकम्पपीडित सिर्जना गरेर राहत वितरणमा धाँधली गर्ने हाम्रो मानसिकताले यो कार्यक्रमलाई कहाँ पुर्‍याउला ?

सामाजिक सुरक्षामा यो भेकमै नेपाल सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने मुलुक हो । यसलाई धान्न सकिन्छ/सकिन्न ? चुनौतीपूर्ण छ । हामी आफ्नै उत्पादनले बाँच्न सक्ने हैसियतमा छैनौं । अरूसित मागेर घरव्यवहार चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादनका नाममा सियोसम्म नबनाउने हामीले बेरोजगारलाई कहाँबाट पैसा ल्याएर भत्ता दिने ? त्यस्तै रोजगारी कहाँ पाइन्छ, खोजी गर्न सघाउने घोषणालाई ‘अब बसीबसी भत्ता खान पाइने भो’ भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यही मनस्थितिले यो कार्यक्रम असफल बनाउँछ ।

गरिबी हटाउने भन्नु नै रोजगारी दिने हो । विकासको मूल फुटाउने भन्नु उन्नतिको ढोका उघार्नु हो । त्यसो त यस्ता कार्यक्रमको कुनै अभाव थिएन, छैन ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७० वर्षमा विकासका ललिपप बाँड्ने शासक र स्वाद चाख्ने जनता धेरै भए । कहिले एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने भनियो । कहिले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने नीति नारियो । कहिले विकासको मूल फुटाउने भनियो । कहिले ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ घोषणा गरियो । कर्णाली रोजगार कार्यक्रम पनि आयो । ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’ पनि ल्याइयो । त्यसको विकल्पमा कामका लागि नगद भन्ने प्रारूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएको हो । यो कुनै मौलिक र नयाँ कार्यक्रम होइन ।