राजीनामापछि उन्मुक्ति ?

राजनारायण पाठकको भ्रष्टाचारी चरित्रबारे अनुसन्धान तहकिकात नगर्ने हो भने अख्तियारलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । 
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — संविधानको धारा २३८ (४) बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्यले लिखित राजीनामा दिए पद रिक्त हुन्छ । धारा १३१ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका हकमा पनि निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिए पद रिक्त हुने प्रावधान छ ।

संविधानमा भएका यी प्रावधानअनुसार लिखित राजीनामा दर्ता भएपछि स्वत: पद रिक्त हुन्छ । यस्तो संवैधानिक प्रावधान भएकामा राष्ट्रपतिबाट हतार गरेर राजीनामा स्वीकृत हुने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र अहिले राजनारायण पाठकको हकमा त्यस्तै भएको पाइयो । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार संवैधानिक महान्यायायाधिवक्ता हो, निजी वकील होइन ।

संविधानको धारा २३९ (१) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यो धारामा संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन भनिएको छ । यस प्रावधानअनुसार अख्तियारका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लाग्न सक्न छ ।

महाअभियोग पारित भई पदमुक्त भएको अवस्थामा कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न, गराउन सकिने प्रावधानले महाअभियोग नलागेका वा लागेपनि पारित नभएकालाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्तैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको होइन ।

संविधानको धारा २३९ (२) मा भएको प्रावधानअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका अख्तियारका आयुक्तको हकमा संघीय कानून बमोजिम भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिन्छ । विवादित राजनारायण पाठक संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग लगाइएका पदाधिकारी होइनन् ।

महाअभियोग लाग्ने पदाधिकारी अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको भिडियो र समाचार सार्वजनिक भएको छ । आफू प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि घूसको काम मिलाईदिने भनी बोलेको देखियो ।

महाअभियोग नलगाइएको अवस्थामा ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने पूर्व आयुक्त पाठकलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात हुन सक्छ । हाम्रो सविधानले महाअभियोग नलगाइएको अवस्थामा कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको छैन ।

भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट मुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छैन । महाअभियोग नलागेको सार्वजनिक पदधारण गरेको पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारमा अख्तियारले धारा २३९ को उपधारा (१) र (२) अनुसार कारबाही गर्नसक्छ । महाअभियोग पारित भएर पदमुक्त भए मात्र भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन सक्ने प्रावधान संविधानलेगरेको होइन । महाअभियोग नलागेपछि जतिसुकैभ्रष्टाचार गरे पनि अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने छुट संविधानले दिएको छैन । कुनै पनि कानुनी व्यवस्था शून्यको अवस्थामा हुँदैन । चोरलाई चौतारो जस्तो गरी भ्रष्टाचारी आयुक्तलाई कारबाही गर्न नसक्ने प्रावधान संविधानमा छैन ।

अख्तियारले चाहे आफ्नै पूर्व आयुक्त हुन् वा अन्य संवैधानिक पदाधिकारी, जो सुकै भए पनि कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ । विदेश लैजान लाग्दा त्रिभुवन विमान स्थलमा बरामद गरेको ५०० दरको भारतीय नोट फिर्ता दिएको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र अख्तियार बीचको मुद्धामा संवैधानिक पदाधिकारी माथि समेत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानविन गर्न सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ ।

भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएका उच्च नैतिक चरित्रको हुनु पर्ने व्यक्ति नै भ्रष्टाचार गर्छन् भने यो काण्डले भ्रष्टाचारको मुहान नै अख्तियार रहेछ भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पाठकको हकमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंहको दाहिने हात भएर, अरू आयुक्तलाई उपेक्षा गरेर, मुद्दा लगाएर भ्रष्टाचारीसँग मिलेर काम गरेको भन्ने आरोप सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमडीको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा इन्स्टीच्युट महाराजगञ्जका प्राध्यापकहरूलाई छोरीलाई एमडीमा
प्रवेश दिन दवाव दिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएकै हो ।

यिनको चरित्र र कृयाकलापका सम्बन्धमा अख्तियारको शक्तिको डरले कसैले बोल्न सकेकाथिएनन् । अख्तियारको आयुक्त भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा विभिन्न अभियुक्तउपर मुद्धा नलगाउन पटकपटक दवाव दिने गरेको कुरा ३ वर्ष अघि नै मैले थाहा पाएको थिएँ ।

पाठकको भ्रष्टाचारी चरित्रका कारण अख्तियारको ख्यातीमा फेरी दाग लाग्न थालेको छ । चाहे आफ्ना पूर्व आयुक्त हुन् वा जोसुकै, संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) र (२) अनुसार अख्तियारले कारबाही चलाउनुपर्छ । संविधानको यो प्रावधानको गलत व्याख्या गरेर यी उपर अनुसन्धान तहकिकात नगर्ने हो भने अख्तियारलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । अन्य आयुक्तहरूको के काम ? अन्य चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डमा समेत अख्तियार सकृय हुनुपर्छ । कार्यकारीको छायामा अख्तियार रहेको आरोप झूटो सावित गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।

भ्रष्टाचारका खलनायक पाठकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी भिडियो ४ महिना अघि नै प्रधानमन्त्री लगायतले हेरेको भन्ने खवर आएको छ । ४ महिना अघि यिनले ७८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको श्रब्यदृश्य हेरेको हो भने अख्तियार दिवसमा यिनीसंगै मन्चमा बसेर भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार दिवस मनाउनु पनि उपहास नै हो । बरु राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको सुनिएको बताउनुभएको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पदाधिकारीको त्यस्तो जघन्य कर्तुत थाहा पाएर राज्यसंयन्त्र मौन बस्छ भने जनताले कसलाई पत्याउने ? गत कात्तिक १२ गते नै साँघु साप्ताहिकले लेख्दा कसैले ध्यान दिएनन् । अहिले पनि फागुन २ गते कान्तिपुरले विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशन गरेपछि मात्र काँध थाप्ने, उचाल्ने, समात्ने कुनै पार्टी र पदाधिकारी नपाएपछि वाध्य भएर पाठकले राजीनामा गरेका हुन् ।

अख्तियारका खलपात्र, देशद्रोही पाठक, घूस खुवाउने लम्बोदर न्यौपाने समेतका गिरोह भाग्न, उम्कन नपाउने गरी अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात गराउनुपर्छ । अकुत सम्पत्तिमा समेत तहकिकात हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष प्रमाणले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुनेमा हिजोका आयुक्त भनेर माया गर्नु हुँदैन । बरु यिनको पालामा अख्तियारको नाममा कति बदमासी भएको रहेछ, खोज्नुपर्छ । पाठकले त न भूतो न भविष्य हुने गरी भ्रष्टाचारमा इतिहास रचे ।

अब त्यो कालो इतिहासलाई सफा गर्ने काम अख्तियारको थाप्लोमा आएको छ । पाठकले पदमा बसेर अख्तियारको कति धेरै दुरुपयोग गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । अख्तियारमा पाठकको पालामा काम नगरेका उच्चस्तरका अनुसन्धान अधिकृतको नेतृत्वमा यो भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान तहकिकात गराउनुपर्छ । जसलाई उनले प्रभाव पार्न नसकुन् । पुनस्र्थापना हुन लागेको आफ्नो ख्याती बचाउनेतिर अख्तियार लाग्नुपर्छ । जति ढिलो गर्‍यो उति बदनामी हुन्छ । हल्ला गर्दागर्दै अभियुक्तहरू भागेको नेपालीले देख्नु नपरोस् ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लाभकरमा उम्कने ठाउँ छैन

एनसेल खरिद–बिक्री सम्झौता हुँदा बिक्रेताबाट जगेडा खातामा ४४ अर्ब रुपैयाँ राखियो । यो किन भनेर न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले सोध्छन्, न खरिदकर्ता एनसेल अर्थात् आजियटा बोल्छ । 
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — एनसेलको मूल स्वामित्व स्वीडेनमा मुख्यालय रहेको टेलियासोनेरा थियो । उसको सहायकका रूपमा एनसेलले काम गरिरहेको देखिए पनि सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रहेको कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत सेयर देखियो । कम्पनीको अन्यत्र लगानी नदेखिएकाले यो एनसेल सञ्चालनकै लागि खडा गरिएको हो । 

पुँजीगत लाभकर करिब २५ प्रतिशत लाग्छ । एनसेलको १ खर्ब ३६ अर्बको कारोबारमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ कर हुन्छ । अहिले एनसेलको कर निर्धारण र जरिवानासमेत गरेर ७२ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । नेपालमा रहेको एनसेल बिक्री गरेर गइसकेको कम्पनीले लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेशबाट २३ अर्ब रुपैयाँ विदेश लैजान दिइयो ।

एनसेल प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व, उद्योग विभाग, संसदीय समितिहरू, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेता, दलहरू, अख्तियार, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, सरकारी वकिल, राष्ट्र बैंक, ठूला करदाता कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, कर फस्र्योट आयोग आदि सरकारी नियामक निकाय कर मुक्तिको दुष्प्रयासमा लागे भनी बरोबर सञ्चार प्रवाह भएको छ ।

एनसेललाई कर नलगाउनु खुला भ्रष्टाचार हो भनी पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले एक प्रसंगमा भन्नुभएको थियो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले नेपालमा काम गर्न विदेशमा कम्पनी खोल्ने प्रक्रियादेखि नै कर छल्ने प्रपञ्च रहेको उल्लेख गर्दै एनसेलमाथि कर लाग्छ भन्नुभएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालय सुुरुमा मौन रह्यो । पछि बिक्रेताले नै कर तिर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । यस्तो विवाद हुँदाहुँदै तत्कालीन संसद्को विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीको अग्रसरतामा एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो । संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा, विकास आदिमा छलफल, निर्णय पटक–पटक भए, तर कर असुलीमानिष्क्रिय रहे ।

बिक्री गर्दा लाभकर नलिइएकामा को जिम्मेवार हुने, कसको गल्ती छ भनी लेखा समितिले अख्तियारलाई लेखेकामा जवाफ आएको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि एनसेलकै पक्षमारह्यो । अन्य सबै सरकारी निकाय एनसेलकै पक्षमा रहे । किन ? जवाफ कोहीसंँग छैन ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५८ स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । एनसेलको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको निहुँमा कर असुल गर्ने कार्यमा निष्क्रियता आयो । सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकर नतिरेपछि अर्थ मन्त्रालय, ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडलाई लाभांश विदेश लैजान रोकेका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट त्यसलाई खुला गरियो ।

करको दायित्व पूरा नभएसम्म एनसेलका सेयर सदस्य कम्पनीहरूको लाभांश रकम लैजान नमिल्ने भनी राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागले २०७४ असार २६ मा रोक लगाएको थियो । त्यस पत्रकै कारण आजियटाले एनसेलबाट आर्जित रकम विदेश लैजान पाएको थिएन ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला रेनोल्ड होल्डिङ्स र एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा २०७४ पुस ३ गते न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासबाट अन्तरिम आदेश र ९ गते न्यायाधीश ओमप्रकास मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासबाट अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएर २३ अर्ब विदेश लैजान दिइयो । मुद्दालाई भने विशेष इजलासमा पठाइयो ।

संयुक्त इजलासले छिनेमा पुनरावलोकनमा जाने गुञ्जाइस रहने हुँदा यो संवैधानिक बाटो बन्द गराउन विशेष इजलासमा पठाइएको थियो । यो मुद्दालाई पहिल्यै टुंग्याउन धेरै जोडबल गरिएको हो । तर चाख राखेका न्यायाधीशहरूले चाहेजस्तो हुन सकेन ।

नेपालको भ्रष्टाचारीतन्त्रलाई बुझेको एनसेलले १–२ अर्ब बाँड्दा ६० अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ भने चलखेल नगर्ने कुरै भएन । एनसेल लगायत विदेशी संस्थाले नेपालमा घुस खुवाएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने राम्ररी बुझेका छन् ।

आफूलाई अन्याय परेको भनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्स र लाभांश लैजान नदिँदा अतिरिक्त ब्याजसमेत दिनुपर्ने भएकाले आफूलाई क्षति भएको भन्दै एनसेल ठूला करदाता कार्यालयको पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च पुगेका थिए । बिक्रेता रेनोल्ड्स होल्डिङ्स र हालको मालिक एनसेल दुवै एकैदिन सर्वोच्च पुग्नु, एकैपटक एउटै बेन्चमा मुद्दा पेस हुनु, मागेको कुरा पुग्नुलाई बेन्च सपिङ भनी चर्चा चलेको थियो ।

न्यायको सामान्य सिद्धान्तमै प्रहार गरेर लाभांश विदेश लैजान छुट दिइयो भनी देशव्यापी व्यापक आलोचना जारी छ । मिसिल नखोली नहेरी मुद्दामा गम्भीरता र जटिलता संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूले कसरी देखे भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यो ठूलो इजलासबाट कर छलेको पुष्टि भए पनि गएको रकम फिर्ता हुने छैन । अदालती कामकारबाहीबाट न्याय दिलाउने हो भने करछली भएको ठहरे पनि एनसेलको खातामा रहेको र अब हुने नाफाबाट सो विदेश गएको रकमको सावाँ र ब्याजसमेत असुल गर्न आदेश हुनुपर्छ, अनिमात्र न्याय हुन्छ । कानुनका काला अक्षरलाई विवेक पुर्‍याएर हामी न्याय मार्दैनौं, मर्न दिँदैनांै भन्ने सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाको भावनालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

कर निर्धारण नितान्त कानुनी प्रक्रिया हो । कर निर्धारण गलत रूपले भए, कानुन विपरीत बढी कर लगाए कर सम्बन्धी अर्धन्यायिक निर्णयउपर कानुनी उपचारको बाटो छ । कानुनी उपचारको कुनै बाटो नरहेमात्र रिटक्षेत्र आकर्षित हुन्छ । यहाँ संविधान र कानुनलाई मिचेर रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी अन्तरिम आदेशबाटै मुद्दामा विचाराधीन अवस्थाको लाभकर विदेश लैजान दिइयो ।

लाभकर लागे खरिदकर्ताले तिर्नुपर्छ । त्यसैले खरिदपूर्व नै खरिदकर्ता सक्रिय भएको रहेछ । नेपालमा कर छल्न, छलाउने, देश लुट्ने खेल निर्वाध र निरन्तर चलिरहेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नारा पूरा गराउन सरकार र प्रधानमन्त्री कटिबद्ध छन् । यसरी देश लुटाउने प्रक्रियाको सरकारी पक्षबाट कतै विरोध हुँदैन । कर असुल गर्ने र कारबाहीमा तदारुकता ल्याउनेमा सबै उदासीन छन् । सबै निकायले कर ठग्नेलाई अप्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएका छन् ।

भारतको भोडा मोबाइल फोन कम्पनी बिक्री गर्दा कर लगाएकामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले भारतीय आयकर ऐन १९६८ मा कर लगाउने व्यवस्था नभएको भनी फैसला गर्‍यो । त्यसपछि भारत सरकारले पश्चातदर्शी असर पर्नेगरी आयकर ऐन संशोधन गरेर कर लगायो । २ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबर कर दाखिला नगरे सम्पत्ति जफत गर्ने भनी भारत सरकारले आदेश जारी गरेको पाइन्छ । नेपालको आयकर ऐनमा विवादित एनसेलमाथि पुँजीगत लाभकर नलाग्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।

लाभकर तिर्न एनसेल खरिद–बिक्री सम्झौता (एसपीए) हुँदा बिक्रेताबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ जगेडा खातामा राखिएको छ । उसको मुनाफाको रकम यो ४४ अर्बलाई खरिदकर्ताले सकेसम्म पचाउने हिसाबले विभिन्न चाल चाल्यो । केही नलाग्ने छाँट देखेपछि आंशिक रकम तिरेको हो । स्क्रो खातामा ४४ अर्ब रुपैयाँ के कुन कामका लागि छाडेको भन्नेतर्फ नेपाल सरकार र यसका विभिन्न निकाय चुप छन् । एनसेललाई सोध्दै सोध्दैनन् । खरिदकर्ता एनसेल अर्थात् आजियटा पनि यो खातामा जम्मा भएको रकमबारे बोल्दैनन् ।

आफूले कर तिर्नुपर्ने होइन, बिक्रेताले तिर्नुपर्ने भन्दै आएको एनसेलको मालिक आजियटाले व्यापक जनदबाब, एनसेल बहिष्कार लगायत नागरिक समाजको विरोधको कारणले कर रकम दाखिल गरेको हो । बिक्रेता टेलियासोनेराले कर तिर्न नेपालमा ४४ अर्ब छाडेर गएकामा विवाद भएन । अब त्यही रकमबाट पटक–पटक गरी यो अहिलेको एनसेल वा यसको मालिक आजियटाले २३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिरिसकेको छ भने कर तिर्ने दायित्व बिक्रेताको भन्न मिल्दैन ।

एनसेलकै खातामा जम्मा रहेको रकमबाट एकपटक लाभकर एनसेलले तिरिसकेकाले विबन्धनको सिद्धान्त र सबै प्रमाणबाट यो कर तिर्ने दायित्व नेपालमै रहेको आजियटाको एनसेल कम्पनीको हो । नेपाल छाडेको भनेको कम्पनीले नेपालमा आएर मुद्दा दिँदा नेपालका निकायहरू सबै चुप छन् । बिक्रेता रेनहोल्डले जगेडा खातामा छाडेर गएको ४४ अर्बजति रकम कर कार्यालयलेआफ्नो खातामा तुरुन्तै सार्न सक्थ्यो ।

एनसेललाई नेपालको आयकर ऐन अनुसार पुँजीगत लाभकर लाग्छ । बिक्रीपूर्व नै कर लाग्ने भनेर रकम छुट्याएकै हो । एनसेलले केही कर बुझाइसकेकाले पनि यसमा विवाद छैन । टेलियासोनेरा र रेनहोल्डको उत्तराधिकारी एनसेलको मालिक आजियटाले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री देशमा भ्रष्टाचार हुनदिन्न, भ्रष्टाचारको नाम सुन्न चाहन्न भन्छन् । लाभकर असुल नगराउन विगतमा भएको खेलमा सरकारको संलग्नता थियो–थिएन, प्रस्ट भन्नुपर्छ । कति दिन दोहोरो कुरा गर्ने ?

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्