नीतिबिनाको नाट्यशाला

नाट्यकर्मीहरूमा ऊर्जा र उत्साह त देखिन्छ तर राज्यको कुनै नीति नहुँदा समग्र नाट्यशालाको भविष्य के हुने हो भन्नेचाहिँ अन्योल छ ।

पहिले–पहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय नाचघर र राष्ट्रिय सभागृहबाट नाटक मञ्चन हुन्थे । अहिले पनि भइरहेका छन् । प्रतिष्ठान, सभागृह र नाचघरलाई प्राप्त सरकारी बजेट कर्मचारीको तलब खर्चमै सकिने हुँदा नाटक उत्पादन हुन छाड्यो । सरकारी स्रोतसाधन उपयोगी हुन सकेन । उत्पादनै नभएपछि फैलने कसरी ? बहुदल प्राप्तिपछिको लोकतान्त्रिक वातावरणमा सिर्जनशील युवाको प्रयासबाट नाटकघरहरू खुले । तिनको व्यवस्थापन गर्न र चलाउन हम्मेहम्मे पर्न थाल्यो । यस क्षेत्रमा समर्पितहरूको समय र ध्यानै स्रोत व्यवस्थापनमा बढी खर्च हुन थालेपछि नाटक उत्पादन कम हुने नै झयो ।

स्रोत साधनको समस्याबाट मुक्तिका लागि सहरका नाट्य समूहहरूले गैरसरकारी संघसंस्थासित मिलेर यस विधामा त्रियाशील हुने बाटो रोजे । त्यो पनि त्यति सहज भएन । किनकि गैरसरकारी संघसंस्थाको इच्छामा नाटक उत्पादन गर्नुपर्ने भएपछि मौलिकतासित सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । टिकट बेचेरमात्र नाटक चलाउन र यसमा लाग्ने उत्पादन खर्च धान्न सकिँदैन ।

हामीकहाँ नाट्य स्कुल, कलेज वा विश्वविद्यालय केही छैनन् । खास–खास विषयका स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा एकसरो सैद्धान्तिक पढाइ हुनेमात्र हो । विडम्बना छ, नाटकमा स्नातकसम्म मात्रै गराउने पनि अहिलेसम्म राज्यको नीति नै बनेन । नाटकमा ग्र्याजुएसन गर्ने हामीकहाँ ६ जना पनि छैनन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि यहाँ राम्रा र अनुभवी नाट्यकर्मी छन् । तिनीहरू मञ्चमा मात्र सीमित छन् । विश्वविद्यालय नभएकाले डिग्री लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । कलाकार छन्, नीति छैन ।

त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा नाट्यशालामा बदलाव ल्याउन सबैभन्दा पहिले नीति–निर्माता नै अग्रसर हुनुपर्छ । नक्र व्यत्तिविशेषको प्रयत्नमा नाटकघरहरू खुल्छन्, चलाउन नसकेपछि बन्द हुन्छन् । जुन नियति गुरुकुलले बेहोर्नुपर्‍यो । सन् २००३ मा खुलेको गुरुकुल नाटकघर लोकप्रिय थियो । तर ठाउँ नपाएर बन्द हुन पुगेको यो नाट्यशालाको पर्दा खसेको खस्यै भयो ।

नाटक र सहरबीच गहिरो सम्बन्ध छ । सहरहरू विस्तार हुँदा नाटकघरहरू खुल्छन् । यो तथ्य मेयरहरूले बुझ्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूले स्थानीय मौलिकता बचाउन आ–आफ्नो सहरमा नाट्यशाला स्थापना गर्न र तिनलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । नाटक सहरको हिस्सा हुनुपर्छ । राज्यले नाट्यशालालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन सक्छ । अहिले जस्तै बेवास्ता गरिरहने हो भने यो विधाको भविष्य छैन । सहरमा खुलेका नाटकघर पनि घरबेटीले छाड भनेका दिन कि डेरा सर्नुपर्ने हुन्छ कि बन्दै गर्नुपर्नेछ ।

संगीत, नाट्य प्रतिष्ठान खुले पनि त्यसले गति लिन सकेन । अन्य क्षेत्र जस्तै यो पनि राजनीतीकरण हुनबाट अछुतो रहन सकेन । नाट्यशाला विकास गर्ने प्रभावकारी संस्थाहरू भएनन् । न त नाट्यशालासम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउने जमर्को नै गरियो । अलग्गै विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा त परै, भइरहेकै विश्वविद्यालयमा पनि नाट्यशाला विभाग खोल्ने तत्परता देखाइएन ।

हामीकहाँ मानदेवको पालादेखि नाट्यशाला विकास भएको देखिन्छ । हरिसिद्धिमा भेटिएको छ, ‘हरिसिद्धि समो नृत्यम् जगस्तलन विद्यते ।’ पछि आएर राणाका दरबारभित्र पारसी नाटक मञ्चन हुन्थे । त्यही परिवेशमा जन्मे हुर्केका बालकृष्ण समले पारसीको घेरा तोडेर आधुनिक नेपाली नाटकको युग सुरु गरे ।

गुरुकुल स्थापनापछि नेपाली युवा नाट्यकलातिर पनि आकर्षित भएका हुन् । त्यसपछि शिक्षित र प्रशिक्षित दुवै खालका नाट्यकर्मी बढे । गुरुकुल बन्द भएयता पनि राजधानीमा ५ नाटकघर स्थापना भएका छन् । अहिले बत्तीसपुतलीमा शिल्पी, अनामनगरमा मण्डला, टेकुमा कौसी, कालिकास्थानमा सर्वनाम र कीर्तिपुरमा थिएटर मल चलिरहेका छन् । यी सबै युवाले निकै दुःख गरेर खोलेका नाटकघर हुन् । यो क्रम राजधानीबाहिर पनि विस्तार हुन थालेको छ ।

संसारभरि नै नाट्यशाला व्यवसायी हुँदैनन् । ती राज्यकै साथ र सहयोगमा चल्छन् । तर हामी बक्स अफिस/टिकट बिक्रीबाट चलाउन विवश छौं । पछिल्लो समय नाटकको उत्पादन र प्रस्तुतिमा विविधता आएको दर्शकहरूको बुझाइ छ । कवि, कलाकारलगायत सबैको सास फेर्ने ठाउँ बनेका छन् नाटकघरहरू ।

त्यसैले राज्यले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नाचघर र सभागृहहरू बाहिर पनि विस्तार गर्नुपर्छ । हरेक युवाले आफ्नो प्रतिभा देखाउने मञ्च पाउनुपर्छ । रेडियो नाटक र फिल्मी कलाकार नाट्यशालाबाटै उत्पादन भइरहेका छन् । त्यसैले राज्यले युवाको ऊर्जालाई मर्न नदेओस् । तत्काल नाट्यशाला नीति ल्याओस् ।