नारी समानताका लागि बलिया नीति र नारा

राजनीतिक–सामाजिक जागरण र महिला आन्दोलनको उपलब्धि थियो त्यो । योगमायाको विद्रोह होस् या विराटनगर जुट मिल आन्दोलनको महिला सहभागिता– राणाकालमै समेत नारी जागरणको ज्योति बल्न थालिसकेको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् समावेशी मुलुकको परिकल्पनाअनुरूप अन्तरिम संविधानले संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको प्रावधान राख्यो । संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा ८४(८) ले पनि प्रतिनिधिसभामा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुनिश्चित गर्‍यो ।

लैंगिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपाल कैयौं प्रजातान्त्रिक र विकसित मुलुकभन्दा अघि छ । अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयू) को संसद्मा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार १ सय ९१ मुलुकमध्ये नेपाल ३६ औंमा पर्छ । स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, अमेरिका हामीभन्दा पछि छन् ।

नयाँ संविधानले राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । केन्द्रीय संसद् र प्रदेशमा महिला ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । प्रत्यक्षतर्फ महिलाले जित्न नसके समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्दै ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । केन्द्र र प्रदेश दुवैमा ।

संविधानले राज्यका मुख्य ठूला पदमा महिलाको उपस्थिति रहिरहने सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एउटा फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने अनि सभामुख र उपसभामुखमा पनि फरक लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व उत्साहजनक छ । ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन् । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला नै छन् ।

निजामती सेवामा पनि सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । लोकसेवा आयोगको परीक्षामा दरखास्त दिनेमा महिलाले पुरुषलाई उछिन्न थालेका छन् । सरकारी कार्यालयहरू ‘पुरुष क्लब’ मात्र देखिन छाडेका छन् । निजामती सेवा ऐनको ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्याइएको छ ।

समग्र समाजको पितृसत्तात्मक मानसिकता भने हटिसकेको छैन । महिलाले दिनानुदिन जुधिरहेका विषय अनेकौं छन् । प्रतिनिधित्वकै सवालमा पनि मन्त्रिपरिषद्देखि राज्य संयन्क्रहरूमा महिला न्यून छन् । सार्वजनिक मञ्च तथा कार्यत्रममा महिला उपस्थिति अझै सन्तोषजनक छैन । दलहरू आफैं समावेशी छैनन् । उनीहरूका उपल्ला पदमा महिला छँदै छैनन् भने हुन्छ ।

विचाराधीन नागरिकता विधेयकमै महिलामाथि विभेद छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषयमा किचलो छ । नेपाली पुरुषसँगै विवाह गरेकी महिलाले पनि एक्लो प्रयासमा सजिलै नागरिकता दिन पाउने व्यवस्था छैन । विदेशीसित विवाह गरेका र बाबु ठेगान नभएकाको हकमा अझ मुस्किल छ । नागरिकता सवालमा बाबु र आमाको समान व्यवस्था हुनुपर्छ । नागरिकताको हक नपाउँदा अरू अधिकार अर्थहीन र सांकेतिकमात्र बन्छन् ।

संविधानले प्रत्येक महिलालाई ‘लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ उल्लेख गरेको छ । कार्यान्वयन छैन । पुरुष र महिलाबीचको खाडल अझै ठूलो छ । सम्पत्ति तथा स्रोतमाथिको पहुँच अझै छैन । दाइजो, बोक्सी र छाउपडी प्रथा समाजमा जारी छ । बालविवाह यथावत् छ । कतिपय जिल्ला बालिका शिक्षामा कमजोर छन् । बलात्कारलगायतका यौन हिंसा विकराल छ । हरेक तीनमध्ये एक महिला कुनै न कुनै प्रकारको हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।

जबसम्म हामी महिला सशक्त हुँदैनौं वा हामी पुरुष महिलालाई हेर्ने मानसिकता बदल्दैनौं तबसम्म महिलाका हातमा समान शक्ति पुग्न सक्दैन । नारी समानताका लागि अझै आकर्षक नीति र त्यसअनुसारका नारा चाहिएका छन्, जसले सबै नागरिकलाई समान तवरले झकझकाऊन् । नारीलाई समुचित र स्वाभाविक हक दिन अर्को नागरिक आन्दोलन, जागरण र चेतनाको लहर चाहिन्छ ।